काँग्रेसच्या भ्रष्टाचाराला चपराक

• 
  
• केंद्रातली सत्ता पुन्हा मिळवण्यासाठी आणि भारतीय जनता पक्षाने पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून घोषित केलेल्या नरेंद्र मोदी यांना टक्कर देण्यासाठी संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या सरकारने घाईगडबडीने वटहुकूमाद्वारे राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेला मंजुरी दिली होती. केवळ निवडणुकीतील प्रचारासाठी या योजनेची मंजुरु दिली गेली होती. या योजनेला भाळून गोरगरीब आणि सामान्य जनता काँग्रेसला मतदान करील असा विचार करून स्वार्थापोटी ही योजना मंजूर करण्याचे नाटक केले.

•    या योजनेप्रमाणे दारिद्र्यरेषेखालच्या देशातल्या अडतीस टक्के गरीब जनतेला अवघ्या शंभर रुपयात दरमहा तीस किलो तांदूळ, गहू आणि डाळींचा पुरवठा करायची हमी देणार्‍या या योजनेचे काँग्रेसची सत्ता असलेल्या राज्यात वाजत गाजत उद्घाटनही झाले. राष्ट्रीय सल्लागार परिषदेच्या माजी अध्यक्ष आणि काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, यांनी आपल्या पक्षाला पुन्हा सत्ता मिळवून देणार्‍या या महत्त्वाकांक्षी योजनेचा आराखडा तयार केला होता. राष्ट्रीय सल्लागार परिषद म्हणजे केंद्रातले खरे सत्ताकेंद्र होते. त्या केंद्राच्या प्रमुख असलेल्या सोनिया गांधींच्या तालावरच डॉ. सिंग उभे-आडवे आणि उलटे नाचत होते. राष्ट्रीय सल्लागार परिषदेला केंद्र सरकारला सल्ला द्यायचा कसलाही कायदेशीर अधिकार नसतानाही, ही परिषद केंद्र सरकारपेक्षा मोठी झाली होती. या सर्वांनी या अन्नसुरक्षा योजनेचा मसूदा पोपला दाखवून मंजूर करून घेतला होता. ही दक्षता काँग्रेसने तेव्हा अन्य कोणत्याही बाबतीत घेतली नव्हती. ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी जनलोकपाल विधेयकासाठी राजधानी दिल्लीत केलेल्या आंदोलनाला जनतेचा प्रचंड प्रतिसाद मिळाला. देशव्यापी पाठिंबाही मिळाल्यावर, केंद्र सरकार आणि संसदेलाही त्या आंदोलनाची दखल घ्यावी लागली. पण, जनलोकपाल विधेयकातल्या तरतुदींना विरोध करताना, सोनिया गांधींचे हुजरे माजी केंद्रीय कायदा मंत्री कपिल सिब्बल, यांनी संसद हीच सर्वोच्च कायदे मंडळ असल्याचे आवाज चढवून सांगत, हजारे यांना कायदा कसा असावा, हे सांगायचा अधिकार नसल्याचा आरडाओरडा केला होता. पण याच कायदे पंडिताने राष्ट्रीय सल्लागार परिषदेला सरकारला आदेश द्यायचा अधिकार काय? असा सवाल कधीही केला नव्हता. 

•  काँग्रेसच्या केंद्र सरकारचा हा ढोंगीपणा होता. डॉ. मनमोहनसिंग हे पंतप्रधान असले, तरी सरकारची सर्व सत्ता सोनिया गांधी यांच्याकडेच एकवटलेली होती आणि त्यांच्या आदेशानुसारच सरकार निर्णय घेत होते.     अन्न सुरक्षा योजनेचा फायदा देशातल्या सत्तर टक्के जनतेला कसा होईल, याचे गुलाबी चित्रही काँग्रेस पक्षाने जाहीर सभातून रंगवले. पण भ्रष्टाचार, गैरव्यवहार, घोटाळे यामुळे जनतेचा विश्वास गमावलेल्या काँग्रेस पक्षाला जागरूक मतदारांनी लोकसभेच्या निवडणुकात गाडून टाकले. काँग्रेस पक्षातल्या मदांध आणि मस्तवाल सत्तेच्या दलालांना मतदान यंत्राद्वारा धडा शिकवला. काँग्रेसची सत्ता असलेल्या राज्यात या योजनेची अंमलबजावणी झाल्याचा डांगोरा पिटला गेला, तरी प्रत्यक्षात मात्र जाहिरातबाजीच्या पलीकडे काही घडले नाही. 

• महाराष्ट्रात नागपूरमध्ये सोनिया गांधी यांच्या हस्ते अन्नसुरक्षा योजनेचे खातेपुस्तक मिळालेली शकुंतला वातानुकूलित बंगल्यात राहात असल्याचे निष्पन्न झाले. प्रसारमाध्यमांनी या योजनेचा लाभ उपटणार्‍या या असल्या अतिदरिद्री आणि गरीब लोकांच्या गरिबीचा जाहीरपणे पंचनामा करून, सरकारच्या भ्रष्ट कारभाराची लक्तरे चव्हाट्यावर टांगली होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सरकार केंद्रात सत्तेवर आल्यावर या अन्नसुरक्षा योजनेच्या भवितव्याबद्दल काँग्रेसवाले गळा काढून रडायला लागले. आमच्या पक्षाने जनहितासाठी अंमलात आणलेल्या या योजनेचा गळा मोदी सरकारने घोटल्याचा कांगावाही त्यांनी सुरू केला होता. पण आता केंद्र सरकारने या योजनेची अत्यंत शिस्तबद्धपणे अंमलबजावणी करायचा निर्णय घेतल्यामुळे आलिशान बंगल्यात राहणार्‍या, मोटारी उडवणार्‍या काँग्रेसच्या व्याख्येतल्या लाखो गरिबांना लगाम बसणार आहे. 

•     राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी राष्ट्रपती राजवट लागू असलेल्या राजधानी दिल्लीतल्या गरीब लाभार्थी कुटुंबाकडून राज्य सरकारने अर्ज मागवले होते. दिल्लीतल्या पंधरा लाख कुटुंबांनी या योजनेचा लाभ मिळावा यासाठी केलेल्या अर्जांची प्रशासनाने कसून छाननी-तपासणी केली, तेव्हा त्यातली तीन लाख कुटुंबे श्रीमंत-अति श्रीमंत आणि अब्जाधिश असल्याचे निष्पन्न झाले. ज्यांचा चैनबाजीवरचा खर्च रोज हजारो-लाखोंच्या आसपास आहे, अशा लोकांनीही अन्नसुरक्षा योजनेत अत्यल्प किंमतीत धान्य मिळायसाठी अर्ज दाखल केल्याचे आढळताच, प्रशासनाने अधिक कडक धोरण स्वीकारून दुसर्‍यांदा छाननी सुरू केली आहे. काँग्रेसच्या भ्रष्टाचारी प्रवृत्तीला चाप लावण्याचे काम मोदी सरकार करत आहे हे यातून दिसते. हीच जनतेची अपेक्षा आहे. 

•     या योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी सरकारने ठरवलेल्या निकषात कुटुंब दारिद्र्यरेषेखालचे असावे, प्रत्यक्षात त्या कुटुंबातल्या व्यक्ती दारिद्र्यरेषेखालीच जगणार्‍या म्हणजेच आर्थिक दृष्ट्या गरीब असाव्यात. त्याच्या झोपडीत किंवा घरात दोन किलो वॅट पेक्षा कमी क्षमतेच्या विजेचा वापर असावा. म्हणजेच झोपडीत किंवा घरात एखाद दुसरा विजेचा दिवा असावा. टी. व्ही., फ्रिज, मोटार या वस्तूंचा वापर करणारे लोक गरीब नाहीत, असे दिल्ली सरकारने या योजनेचे अर्ज मागवताना जाहीरही केले होते. पण प्रत्यक्षात मात्र तीन लाख कुटुंबांनी खोटी माहिती देत अन्नसुरक्षा योजनेचा लाभ मिळायसाठी अर्ज केल्याचे, प्रशासनाने शोधून काढले  आणि त्यांचे अर्जही रद्द केले आहेत. पंधरा लाख कुटुंबातली तीन लाख कुटुंबे या योजनेसाठी अपात्र ठरली, हे लक्षात घेता देशभरात या योजनेची अंमलबजावणी करताना राज्य सरकारांनाही खर्‍या गरिबांनाच या योजनेचा लाभ मिळायसाठी अत्यंत कडक धोरणाची अंमलबजावणी करण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही. देशातल्या कोट्यवधी गरिबांना दोन वेळचे अन्न मिळत नाही. पावसाळ्यात दुर्गम जंगलात-भागात राहणार्‍या हजारो आदिवासींची अन्नाअभावी उपासमार होते. आदिवासींच्या कुपोषित बालकांचे भूकबळी होतात. शेकडो आदिवासी भुकेने तडफडून मरतात. पण, या अतिश्रीमंतांना मात्र या गरिबांची काहीही पर्वा तर नाहीच, पण सरकारी कल्याणकारी योजनांचा लाभ घ्यायची शरमही वाटत नाही. दिल्ली सरकारने अन्नसुरक्षा योजनेच्या अंमलबजावणीतून ज्या तीन लाख कुटुंबांचे अर्ज रद्द केले आहेत, त्यातल्या नऊ टक्के कुटुंबांचे वार्षिक उत्पन्न 1 लाख रुपयांच्यावर आहे. 4 टक्के कुटुंबांच्याकडे 1 किंवा 2 मोटारी आहेत. 24 टक्के कुटुंबांच्याकडे टी. व्ही., फ्रिज आणि वातानुकूलित यंत्रेही आहेत. बहुतांश कुटुंबे श्रीमंत आहेत. पण तरीही त्यांना अवघ्या शंभर रुपयात तीस किलो धान्य मात्र हवे आहे. दिल्ली सरकारने या योजनेची अंमलबजावणी सुरू होण्यापूर्वी केलेल्या या सर्वेक्षणामुळे अतिश्रीमंतांनी निर्लज्जपणे खोटी माहिती देवून सरकारी योजनांचा लाभ उपटायचा केलेला हा प्रयत्न उघडकीला आला. देशभरात या महत्त्वाकांक्षी आणि दारिद्र्यरेषेखालच्या गरीब कुटुंबांना वरदान ठरणारी ही योजना अंमलात आणण्यापूर्वी सर्व राज्य सरकारांनी दिल्ली सरकारप्रमाणेच सर्वेक्षण करायला हवे. खोटी प्रतिज्ञापत्रे आणि माहिती देवून या योजनेचा लाभ घ्यायचा प्रयत्न करणार्‍यांना तुरुंगवासाच्या शिक्षेची आणि जबर दंडाची तरतूदही करायला हवी. अन्यथा आपण गरीब असल्याची ढोंगबाजी करीत, गरिबांच्या ताटातले अन्न श्रीमंतांच्या टोळ्याच फस्त करतील आणि खरे गरीब भुकेलेच राहतील. कोणत्याही योजनेचा बोर्‍या वाजवायचा आणि त्याचा लाभ मूठभरांनी घ्यायचा ही काँग्रेसची संस्कृती आता बंद झाली पाहिजे. स्वस्त धान्य दुकानातील धान्यांचा काळाबाजार करण्याची जी प्रथा काँग्रेसने गेल्या साठ वर्षात राबवली आणि सामान्यांना धान्य, शीधा मिळू दिले नाही तोच प्रकार अन्नसुरक्षा विधेयकाने काँग्रेसला करायचा होता. हा प्रयत्न आता मोदी सरकार मोडून काढत आहे ही स्वागताची बाब आहे.