ं नियोजनाचा अभाव

•    वाढते शहरीकरण हा आपल्या देशाचा चेहरा होवू पहात आहे. गेल्या अनेक वर्षात महामार्गालगत असलेली अनेक छोटी छोटी गावे ही शहरे असावीत त्याप्रमाणे उदयास येताना दिसत आहेत. वाढत्या शहरीकरणामुळे अशा गावांकडे आणि आसपासच्या जमिनींवर बांधकाम व्यवसायिकांच्याही नजरा पडू लागल्या. त्यामुळे शहरीकरण करणे हाच विकास आहे असे चित्र रंगवले जाताना दिसत आहे. नरेंद्र मोदी सरकारने नुकत्याच सादर केलेल्या अर्थसंकल्पातही स्मार्ट शहरांची कल्पना मांडलेली आहे. स्मार्ट शहरांची कल्पना करताना आजच्या अस्तित्वातील शहरांची वस्तुस्थिती, चेहरा काय आहे हे पहावे लागेल.
•    ‘संयुक्त राष्ट्रां’नी नुकत्याच प्रकाशित केलेल्या अहवालानुसार दिल्ली हे जगातील टोकियोपाठोपाठ दुसरे सर्वाधिक लोकसंख्येचे शहर ठरले आहे. गेल्या दोन दशकांत दिल्लीची लोकसंख्या दुप्पट होऊन अडीच कोटींवर पोहोचली. मुंबईची लोकसंख्याही दोन कोटी दहा लाखांच्या पुढे गेली. आणखी 35 वर्षांनी दिल्लीत साडेतीन कोटी नागरिक राहतील. या काळात दिल्लीशिवाय चेन्नई, बेंगळुरू, अहमदाबाद, हैदराबाद, पुणे, कोलकाता आणि सुरत ही सात महानगरे विक्रमी वेगाने विस्तारणार आहेत. आज एक कोटीपेक्षा जास्त रहिवासी असणारी 28 महानगरे जगात आहेत. इ.स. 2050 मध्ये अशी 41 महानगरे असतील. यातली सर्वाधिक महानगरे भारतात असणार आहेत. 
•     या आकडेवारीवरून भारताच्या शहरीकरणाचे आव्हान किती मोठे आहे, याची कल्पना यावी. या आव्हानाच्या व्याप्तीच्या तुलनेत भारताची आजची तयारी तुटपुंजी आहे. शहरे या वेगाने वाढणार असतील त्यांच्या रस्ते, पाणी, वीज, सुरक्षा, वाहतूक, घरे या मूलभूत गरजा कशा भागतील, याचा विचार नियोजनकर्त्यांनी आणि सरकारांनी यापूर्वीच करणे, आवश्यक होते. पण तसे झालेले नाही. अन्यथा, बहुतेक महानगरांत आजच वाहतूक, सुरक्षा, घरे या आघाडीवर पुरती दुर्दशा उडाली नसती. 
•    पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे प्रचारात सतत शंभर नवी आधुनिक शहरे वसविण्याची घोषणा करीत होते. ही नवी शहरे होतील, तेव्हा होतील. मात्र, तत्पूर्वी आहेत ती छोटी आणि मोठी शहरे जगण्यालायक करण्याची आवश्यकता आहे. डॉ. मनमोहन सिंग पंतप्रधान असताना ‘जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनर्निर्माण योजना’ आली. त्यातून काही कामेही झाली. पण या योजनेतून शहरी सुविधांपेक्षा भ्रष्टाचारच मोठ्या प्रमाणात झाला. या योजनेतून शहरी बसवाहतुकीसाठी अनेक शहरांसाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी बसेस खरेदी केल्या. परंतु त्या इतक्या चढ्या दराने खरेदी केल्या की त्यामध्ये फक्त भ्रष्टाचार झाला.  त्यामुळे अशा योजना राबवूनही शहरांच्या वाढीचा वेग आणि सरकारी विकासाचा वेग यांचा ताळमेळ जमत नाही. 
• मुंबईत ‘मेट्रो’चे काम ज्या वेगाने चालले आहे किंवा महाराष्ट्रातील इतर शहरांमध्ये ‘मेट्रो’चे कागदी घोडेच अजून ज्या पद्धतीने नाचत आहेत, ते उत्साहवर्धक आणि समाधानकारक निश्‍चितच नाही. आज भारतात साधारणपणे 41 कोटी शहरवासी आहेत. हा आकडा येत्या तीन दशकांत 80 कोटी रहिवाशांपर्यंत वाढणार आहे. इतक्या रहिवाशांना सार्‍या सुविधा पुरवाव्या लागतील. याउलट, याच काळात देशात ग्रामीण रहिवाशांची संख्या मात्र चार कोटींनी घटणार आहे. 
•     शहरांना नागरी सोयीसुविधा देताना एक फायदा असा असतो की, लोकवस्ती घनदाट असल्याने नागरी सुविधा एकदम देता येतात. सरासरी खर्चही घटतो. याउलट, खेड्यांमध्ये विरळ वस्त्यांना सुविधा द्यावा लागतात. शहरांना अशा सोयी पुरविणे सोपे असले तरी ते कंबर कसून करावे मात्र लागेलच. तसे ते झाले नाही तर उद्याची ही महानगरे म्हणजे अक्राळ विक्राळ झोपडपट्ट्या होऊन बसतील.
• झोपडपट्टी असा उल्लेख करण्याचे कारण म्हणजे झोपडपट्टी हे शहरी विकासाला मारक चित्र असते. झोपडपट्टी ही अनधिकृत असते. सर्वसामान्य माणूस पालिका, महापालिका किंवा स्थानिक संस्था जी त्या शहराची देखभाल करणारी यंत्रणा आहे, त्या यंत्रणेच्या नावाने खडे फोडत राहतो. पालिका स्वच्छ पाणी देत नाही. पालिका चोविस तास पाणी देत नाही. पालिका नियमीत पाणी देत नाही. पालिका चांगल्या दाबाने पाणीपुरवठा करीत नाही. ही नागरिकांची ओरड या अनधिकृत असणार्‍या वसाहती, झोपडपट्टी यामुळे निर्माण होते.
• कोणत्याही शहराचे नियोजन हे तेथील लोकसंख्येच्या आकारावर तयार केले जाते. आपल्याकडे असलेली आकडेवारी ही अत्यंत फसवी अशी असते. झोपडपट्टीतून राहणारी, अनधिकृत वसाहतींमधून राहणारी लोकसंख्या शहराच्या नियोजनात नसते. बहुतेक ठिकाणी लोकसंख्या तीन ते चार लाखांची असते. पण नियोजन विभागाकडे ती दीड ते दोन लाखांच्या आसपास असते. या दीड दोन लाखांच्या नियोजनावर तीन चार लाखांचा कारभार करावा लागतो. त्यामुळे पाणी टंचाई, अपुरा पाणीपुरवठा, कमी दाबाने पाणीपुरवठा असले प्रकार घडत असतात. झोपडपट्टी, अनधिकृत बांधकामे असलेली उपनगरे, वसाहती यांना पाणी देण्याची अकारण जबाबदारी ही त्या स्थानिक संस्थांवर येते. अशा वसाहतींमधून मोठ्या प्रमाणात मतांचे गठ्ठे असल्यामुळे राजकीय नेते त्या संस्थांवर सगळ्या सोयी देण्यास भाग पाडतात. त्यामुळे नियोजन फिसकटते. चार माणसांसाठी केलेला स्वयंपाक दहा माणसांसाठी वापरायचा म्हटला तर कोणाचेही पोट भरणार नाही. सगळे अर्धपोटी राहतील. नेमकी तशीच अवस्था ही आजच्या शहरांची झालेली आहे. त्यामुळे शहरांमधून बकाल वस्त्या निर्माण होण्याचे प्रमाण वाढले आहे.
• शहरे ही औद्योगिक विकासाने वाढली पाहिजेत. म्हणजे एखादा उद्योग त्या शहरामध्ये किंवा आसपास उभा राहिला तर त्या उद्योगाची जबाबदारी असेल की त्यांच्या कर्मचार्‍यांच्या राहण्याची व्यवस्था केली पाहिजे. त्यातून औद्योगिक वसाहती निर्माण झाली पाहिजेत. काही वर्षांपूर्वी आपल्याकडे असे होते. गिरणी कामगारांसाठी मुंबईत गिरणगांव उभा होता. पश्‍चिम महाराष्ट्रात किर्लोस्करवाडी, वालचंदनगर अशी शहरे त्या त्या उद्योगसमूहांनी वसवली होती. सगळ्या उच्च दर्जाच्या आणि चांगल्या सुविधा येथील नागरिकांना होत्या. परंतु कालांतराने उद्योगांनी वसाहती निर्माण करणे सोडून दिले. देशात असलेल्या प्रचंड बेरोजगारीचा फायदा उठवत फक्त रोजगार देणे एवढेच लक्षात घेतले. त्यामुळे कारखान्यातून काम करणार्‍या कुशल अकुशल अशा कामगारांना शहरांतून राहणे क्रमप्राप्त झाले. शहरातील खर्च न परडण्यामुळे झोपडपट्टी वाढू लागली. त्या झोपडपट्टीतील दादा वाढू लागले. हे झोपडपट्टी दादा म्हणजे मतांचे गठ्ठे तयार होवू लागले. त्यामुळे अशा झोपडपट्ट्यांचा भार हा नागरि संस्थावर पडू लागला. शहराचे नियोजन बिघडू लागले.
•     आपल्या देशात पाणी पुरेसे प्रमाणात आहे. तरीही पाणीटंचाई, दुष्काळ अशा प्रश्‍नांना आपल्याला तोंड द्यावे लागते. याचे कारण नियोजनाचा अभाव आपल्याकडे आहे. देशाला स्वातंत्र्य मिळून पासष्ट वर्ष झाली तरीही आजही निवडणुकीतील मुद्दा हा पाणी असतो. पाणी प्रश्‍नांवर निवडणुका लढल्या जातात. पाणी देणे हा निवडणुकीचा मुद्दा कसा काय होवू शकतो? मतं दिलीत तरच तुम्हाला पाणी मिळेल अशी धमकी देण्याचे प्रकार 16 व्या लोकसभा निवडणुकीतही झाल्याची वृत्त प्रसारीत झाली होती. तो आवाज अजित पवारांचा होता की नव्हता हे महत्त्वाचे नाही पण मतं दिली तरच पाणी मिळेल म्हणजे देण्यासाठी पाणी आहे फक्त त्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती असली पाहिजे. म्हणजे शहर विकासाचे नियोजन हे निवडणुका जिंकण्यासाठी केले जाते. हा नियोजनातील फार मोठा अडसर आहे. हा अडसर मोदी कसा दूर करतात हे पाहणे आवश्यक आहे. कारण स्मार्ट सीटींमध्ये असा प्रश्‍न निर्माण होता कामा नये. शंभर शहरे स्मार्ट करणार याचा अर्थ ती नवी शहरे असतील असे नाही तर जुन्या शहरांचे पुनरूज्जीवनही असू शकते. ते करताना राजकीय बाधा होता कामा नये हेच अपेक्षित आहे.
•