वास्तव आकडेवारीची गरज

•         समतोल आर्थिक विकासासाठी
•  आपल्याकडे कोणतीही आकडेवारी कधीही खरी मिळेल याची खात्री देता येत नाही. नैसर्गिक संकटामुळे झालेल्या शेतकर्‍यांच्या नुकसानीची आकडेवारी गोळा करायची झाली तर त्यांचे पंचनामे वेळेत न झाल्यामुळे नक्की किती नुकसान झाले हे समोर येत नाही. येणारी आकडेवारी ही फसवी असते. नुकसान भरपाईचे मिळणारे चेक हे दोन अंकी आकड्यात येतात. हजारो रूपये खर्च करून झालेल्या शेतीचे नुकसान फक्त दोन अंकी धनादेशाने कसे काय भरून येणार? हे केवळ घडते ते अभ्यास करणार्‍या, पाहणी करणार्‍या, अहवाल सादर करणार्‍या समितीने योग्य काम न केल्यामुळे. हाच प्रकार देशात प्रत्येक ठिकाणी घडताना दिसतो. म्हणून तर मुंबईत 12 रूपयांत आणि दिल्लीत 5 रूपयांत पोटभर जेवण मिळते अशा तर्‍हेची मुक्ताफळे राजकीय नेत्यांकडून उधळली जातात.
•     नियोजन करायचे तर नागरिकांचे उत्पन्न आणि त्यांचे जीवनमान याचा अभ्यास आवश्यकच आहे. मात्र हा अभ्यास केवळ सरसकट आकडेवारीच्याच बाजूने केला जातो. त्यामुळे नियोजनात विसंगती निर्माण होऊ शकते.
•     दारिद्र्यरेषा ठरविण्यासाठी आयोगांची स्थापना करण्यात येते. मात्र त्या आयोगांनी दिलेल्या अहवालाविषयी आपल्या देशात एकमत होत नाही. देशात किती काळा पैसा आहे, हे ठरविण्यासाठी सरकारने अनेक प्रयत्न केले मात्र त्याला यश येऊ शकलेले नाही. अशा देशात दारिद्र्यरेषा निश्चित करणे  अशक्य होवून बसले आहे.कारण आजच्या विषमतेत आणि महागाईत प्राथमिक गरजा कशाला म्हणायचे आणि एका कुटुंबाला जगण्यासाठी महिन्याला किती उत्पन्न लागेल, हे ठरविणे अशक्यप्राय झाले आहे. सरकारचा कोणताही निर्णय अधिकाधिक जनतेला पटेल अशी आकडेवारी समोर येत नाही.
•     शहरात ज्यांचा खर्च दिवसाला 33, तर गावात 27 रुपये आहे, ते दारिद्र्यरेषेत येत नाहीत, असा अहवाल तेंडुलकर समितीने दिला होता. त्यावरून मोठा गदारोळ झाला होता. नियोजन आयोगाला नवा आयोग स्थापन करणे भाग पडले होते. यासाठी रिझर्व बँकेचे माजी गव्हर्नर सी. रंगराजन यांच्यावर  तत्कालीन यूपीए सरकारने ही जबाबदारी सोपविली होती. त्या आयोगाचा अहवाल नव्या सरकारला नुकताच सादर झाला आहे. त्यानुसार शहरात दिवसाला 47 आणि गावात 32 रुपये खर्च करणारे दारिद्र्यरेषेखाली येत नाहीत. म्हणजे शहरात हा आकडा 14, तर गावात तो 5 रुपयांनी वाढला आहे. 
•     आजच्या महागाईचा विचार करता हे आकडे म्हणजे दारिद्र्यरेषेची थट्टा आहे असेच म्हणावे लागेल. त्यामुळेच सत्ताधारी भाजपसह सर्वच राजकीय पक्षांनी त्यावर टीका केली आहे. शहर किंवा गावात महिन्याला 810 ते जास्तीत 1410 रुपयांत एखाद्याने सध्याच्या महागाईत राहायचे तर त्याला काय कसरत करावी लागत असेल, याची कल्पनाच करवत नाही. म्हणूनच याची चर्चा करण्याची वेळ आली आहे. 
• नियोजन आयोग आणि त्यासारख्या  अन्य अभ्यास करणार्‍या संस्थांच्या आकडेवारीचाच आधार घ्यायचा तर  टोकाची विषमता आपल्या देशात असल्याचे स्पष्ट होते. अशा अवस्थेत आपला देश पुढे जाऊ शकेल काय ? ही आकडेवारी महत्त्वाची असते  कारण त्यावरून अनेकांना सरकारी सवलती मिळणार की नाहीत, हे ठरणार असते. तसेच अनेकांचे आर्थिक फायदे त्यावरून ठरतात. परंतु हे सर्व सरसकट पद्धतीने केले जाते आणि त्यामुळेच ते फसवे असते.
•     ग्रामीण भागातील माणसाला शहरात येऊन जीवन जगण्याची जी धडपड करण्यास आजच्या व्यवस्थेने भाग पाडले आहे आणि त्यातून कोट्यवधी भारतीयांची जी कोंडी होते आहे, त्याचा आणि या आकडेवारीचा  निश्‍चित संबंध आहे. तसेच शहरी गरीबांची या व्यवस्थेत कुतरओढ होते आहे. आर्थिक  कोंडीमुळे शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या होत आहेत. हे याचेच परिणाम आहेत. कारण उपलब्ध होणारी आकडेवारी ही फसवी असते.
•    105 लाख कोटी रुपयांची अर्थव्यवस्था सध्या भारताची आहे. जगाच्या तुलनेत या आकडेवारीवरून भारताचे सरासरी दरडोई उत्पन्न आज 75  हजार रुपयांच्या घरात आहे. प्रत्यक्षात दिल्लीत ते सर्वाधिक दोन लाख रु.च्या घरात आहे. तर महाराष्ट्रासारख्या सर्वाधिक औद्योगिक विकास झालेल्या राज्यात ते एक लाख सात हजार रु. आहे. बिहारमध्ये ते केवळ 28 हजार रु. तर मध्य प्रदेशात ते 43 हजार रु. आहे.
•  फक्त महाराष्ट्राचा विचार करायचा झाला तर मुंबईत दरडोई उत्पन्न  एक लाख 67 हजार रु. आहे. पुण्यात एक लाख 51 हजार रु. आहे. ठाण्यात एक लाख 57 हजार रु.आहे.  विदर्भ मराठवाड्यात हे चित्र खूप वेगळे दिसते. गडचिरोली, हिंगोली, बुलढाणा, बीड जिल्ह्यात ते 50 हजार रु.च्या आसपास आहे. म्हणजे मुंबईच्या एकतृतीयांश इतके ते आहे. याचाच अर्थ जेथे औद्योगिकीकरण झाले आहे, त्या नागपूर, औरंगाबाद, नाशिकमध्ये ते नव्वदीच्या घरात आहे. पण त्यातही आणखी खाली गेलो तर औरंगाबाद जिल्ह्यातील गंगापूर, वैजापूरचे उत्पन्न शहराच्या दरडोई उत्पन्नाशी स्पर्धा करू शकत नाही. तसेच मुंबई-ठाण्याशी शहापूर, वाडा, मोखाडा, विक्रमगड हे तालुके स्पर्धा करू शकत नाहीत.
•     या विषमतेबाबत आपल्या संवेदना बोथट झाल्या आहेत.  आता त्याचे अतिशय विघातक परिणाम दिसू लागले आहेत. म्हणून या निकषांकडे वेगळ्या पद्धतीने पाहण्याची वेळ आली आहे. 
•     देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या आकडेवारीचे हे जे सरासरी काढून त्यावर निर्णय घेणे चालले आहे, ते थांबविण्याची गरज निर्माण झाली आहे. य आपण बिहार हा आर्थिक मागास आहे, असे म्हणत राहतो, मात्र तोच मागासपणा महाराष्ट्रासारख्या आकडेवारीने विकसित राज्यात विदर्भ मराठवाडाच नव्हे तर ठाणे जिल्ह्यातही असतो. त्याकडे दुर्लक्ष केले जाते त्यामुळे समतोल आर्थिक विकास होत नाही.
• मुंबई आणि दिल्ली या देशाची आणि आर्थिक राजधानीतील गरिबांच्या परिस्थितीकडे दुर्लक्ष केले जाते. मागास मानल्या जाणार्‍या गावात एखाद्या श्रीमंत मानल्या जाणार्‍या गावापेक्षा अधिक उत्पन्न असलेले श्रीमंत असतात. मागासलेल्या गावाला सरकारकडून मिळणारे फायदे त्या गावातील गरिबांच्या नावाने ते लाटत असतात. 
•       आकडेवारीच्या या परिमाणात स्थलांतरित लोक भरडून निघतात.  बिहारचा मजूर मुंबईत रोजगारासाठी येतो, तेव्हा तो 28 हजार रु.च्या दरडोई उत्पन्नाच्या चौकटीतून एकदम त्याच्या पाचपट दरडोई उत्पन्न असलेल्या गटात येतो. त्यामुळे सुरुवातीच्या काळात त्याची प्रचंड कोंडी होते. त्यामुळे समाजात गुन्हेगारीला प्रोत्साहन मिळते. गुन्हेगारी वाढीचे मूळ या विषमतेशी आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे. यासाठी यावर चर्चा होणे आवश्यक आहे.
•     भारताला आता अविकसित देश म्हणणे बरोबर नाही. एखाद्या राज्याला, प्रदेशाला, भागाला किंवा गावाला गरीब किंवा श्रीमंत म्हणण्यापेक्षा त्यातील ज्याला गरज आहे, त्याच्यापर्यंत मदत पोहोचण्यासाठी आकडेवारीच्या संकलनाचा वेगळ्या पद्धतीने विचार करण्याची वेळ आली आहे. आकडेवारी तयार करण्याच्या पारंपरिक पद्धतीपेक्षा नवी पध्दत सुरू करणे काळाची गरज आहे. त्या त्या भागाचे अधिक चांगले नियोजन करण्यासाठी ती महत्त्वाची ठरेल.
•        प्रादेशिक आणि देशपातळीवरील आर्थिक समतोल राखण्यासाठी आणि विकासाच्या एका नव्या टप्प्यावर जाण्यासाठी आकडेवारी संकलन करणारी यंत्रणा ही प्रत्येक ठिकाणी वेगवेगळे निकष लावून करणारी असली पाहिजे.