ठेकेदारांमधील स्पर्धेला आंदोलनाचा बुरखा

•  खारघरच्या टोलनाक्याचा प्रश्‍न सध्या गाजतो आहे. ठेकेदार पुढारी काँग्रेसचे आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी आपल्या ठेकेदार कंपनीला  रस्त्याचे काम मिळाले नाही म्हणून आंदोलन सुरू केले.  हे कंत्राट जर ठाकूर इन्फ्रास्ट्रक्चरला मिळाले असते तर त्यांचा टोलला विरोध नव्हता. केवळ आपल्याला ठेका मिळाला नाही म्हणून टोलकंपनीकडून पैसा काढण्यासाठी प्रशांत ठाकूर यांनी नौटंकी केली. त्यामुळे त्यांचा खोटेपणा अधिकच उघड झाला आहे.
•     खाजगीकरणातून महाराष्ट्रात बांधल्या गेलेल्या रस्त्यांचा खर्च वसूल करायच्या नावाखाली, गेल्या चौदा वर्षात कंत्राटदार-ठेकेदार आणि सरकार यांच्या संगनमताने राज्यातल्या जनतेची लाखो कोटी रुपयांची लूट झाली आहे. आता राज्य सरकारने नवे टोलधोरण जाहीर करून, जनतेला टोलवाल्यांच्या तावडीतून सोडवल्याचा भास निर्माण केला आहे. विधानसभेची निवडणूक उंबरठ्यावर आल्यामुळे आणि मुंबई उच्च न्यायालयाने टोलसंदर्भात नक्की धोरण तयार करा, असा आदेश दिल्यानेच, टोलवाल्यांचे हितसंबंध सांभाळणार्‍या सरकारला जाग आली आहे. ही बाब सूर्यप्रकाशाइतकी सत्य आहे. राज्य मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या नव्या निर्णयानुसार या पुढच्या काळात दोन टोलनाक्यांवरचे अंतर 45 किलोमीटर असले पाहिजे. महापालिकांच्या हद्दीपासून 5 किलोमीटर आणि नगरपालिकांच्या हद्दीपासून 3 किलोमीटर बाहेर टोलनाके असले पाहिजेत. प्रत्येक टोलधारकाला इलेक्ट्रॉनिक पावती दिली पाहिजे. दोन टोलनाक्यातले अंतर हे कायदेशीरच असले पाहिजे. अशा विविध अटी आणि तरतुदींचा या नव्या धोरणात समावेश आहे. त्यामुळे खारघरचा टोलनाका हा रद्द करावा लागणार आहे हे प्रशांत ठाकूर यांना आधीच माहित होते. त्याचप्रमाणे स्थानिकांना टोलमध्ये सवलत मिळणार आहे हेही निश्‍चित होते. कारण महाराष्ट्रात यापूर्वी अनेक ठिकाणी स्थानिक आणि बाहेरच्या वाहनांचा प्रश्‍न निर्माण झाला होता. कोल्हापूरात गेल्या दीड दोन वषार्ंपासून हा प्रश्‍न पेटलेला आहे. तशी परिस्थिती वारंवार होवू नये म्हणून खारघरचा टोलनाका रद्द करण्याचा किंवा स्थानिकांना त्यातून सवलत देण्याचा निर्णय हा अगोदरच झालेला होता. त्यामुळे यावरून आंदोलन करण्याची गरजच नव्हती. पण केवळ निवडणुका जवळ आल्यामुळे आपण काहीतरी जनहिताचे काम केले आहे हे भासवण्यासाठी जेमतेम 300 लोकांना बरोबर घेवून प्रशांत ठाकूर आणि राम ठाकूर यांनी स्टंटबाजी केली. राम ठाकूरांनी तर अगदी रस्त्यावर आडवे पडून लोटांगण घातले. त्या लोटांगणाचा अर्थ होता काही करा पण माझ्या मुलाला वाचवा. साडेचार वर्षात या पोराने कोणतेही जनहिताचे काम केलेले नाही. पाया पडतो जनतेच्या पण येत्या निवडणुकीत किमान अनामत रक्कम तरी वाचू द्या अशी ती लोटांगणाची हाक होती. पनवेलच्या आसपास अनेक टोलनाके आहेत. या टोलनाक्यांच्या विरोधात आमदार विवेक पाटील, बाळाराम पाटील आणि शेतकरी कामगार पक्षाने आंदोलने करून स्थानिकांना त्यातून सवलत मिळवून दिलेली आहे. त्यामुळे खारघरच्या टोलनाक्याचा हा मुळात प्रश्‍नच नव्हता. नसलेल्या समस्येवर आंदोलन करण्याचा आततायीपणा प्रशांत ठाकूर यांनी केला. पण हेच बूमरँग त्यांच्या अंगावर उलटणार आहे हे निश्‍चित.  कारण या आंदोलनामुळे प्रशांत ठाकूर यांचा खरा हेतु जनतेसमोर आलेला आहे. हे जनतेसाठी आंदोलन नव्हते तर केवळ ठेकेदारी करणार्‍या स्वत:च्या ठाकूर इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीला रस्त्याचा ठेका मिळाला नाही त्यामुळे टक्केवारी मिळवण्यासाठी केलेले ते नाटक होते हेे सर्वांना समजले आहे.
•     यापुढच्या काळात रस्त्यांच्या रुंदीकरणासाठी शंभर टक्के जमिनींचे संपादन झाल्याशिवाय प्रकल्प सुरू करता येणार नाही आणि प्रशासकीय मान्यतेच्या सहा महिने आधी त्या रस्त्यावरून जाणार्‍या आणि येणार्‍या वाहनांची गणना करूनच टोलद्वारे किती वसुली होईल, हे ठरवले जाईल.  त्यानंतर या पुढच्या काळात 200 कोटी रुपयांपर्यंतची रस्त्यांची कामे खाजगीकरणातून केली जाणार नाहीत, अशी कामे सरकारच करील. अशा विविध तरतुदींचाही या नव्या धोरणात समावेश आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य जनतेला दिलासा मिळेल, असे सरकारला वाटते. पण प्रत्यक्षात मात्र हे धोरण पूर्णपणे पारदर्शी आणि जनहिताचे नाही. टोलनाक्याच्या परिसरातल्या जमिनींचा विकास करायची सवलत सरकारने टोल कंत्राटदारांना दिली असल्याने, टोलच्या जवळच्या जमिनी विकत घेऊन हे टोलवाले तेथे फूडकोर्ट, मॉल, करमणुकीची केंद्रे, अशी बांधकामे करून सामान्य जनतेला पुन्हा नव्या दमाने लुटायची भीती नाकारता येत नाही. 
•         यापूर्वीच सरकारने राज्यातले 54 टोलनाके बंद केले आहेत. ते नेमके कुठले केले आहेत हे सरकारच जाणो. पण राज्य सरकारच्या मालकीच्या रस्त्यांवरच्या टोलनाक्यातून एस.टी.ला सूट दिली आहे. अन्य टोलनाक्यांवरही अशीच सूट मिळावी, असे सरकारचे म्हणणे आहे. पण त्याचा अंमल झालेला नाही. एसटी त्याबाबत कोणतीही भूमिका घेत नाही. त्यामुळे सरकारचा हा खोटेपणा उघड झालेला नाही. टोल वसूल केला जाणार्‍या टोलनाक्यावर रोज किती वाहने आली-गेली, त्यांच्याकडून रोज किती टोल वसूल झाला, याची आकडेवारी इलेक्ट्रॉनिक फलकावर नोंदवायची सक्ती करायला मात्र सरकार तयार नाही. वाहनधारकांसाठी पाणी, आरोग्य सुविधा, पर्यायी रस्ते बांधण्याची अट मात्र घातली गेली आहे. 
•  सायन पनवेल मार्गावर ज्या खारघर टोलनाक्याचा प्रश्‍न निर्माण झाला होता त्या रस्त्यावर सर्व्हीस रोड ठेवण्याचे कामही सरकारने केलेले नाही. ज्या ठिकाणी सर्व्हीस रोड नाहीत त्याठिकाणी स्थानिकांना टोलमधून सवलत द्यावीच लागते. हे सगळे माहित असूनही प्रशांत ठाकूर यांनी आपली निष्क्रियता झाकण्यासाठी आंदोलन केले. आमदारकीचा राजीनामा देईन, याँव करीन, ट्याँव करीन अशी नौटंकी केली. का नाही राजीनामा देण्याचे धाडस केले? टोल सुरू होणार आहे दोन महिन्यानंतर. त्यानंतर एक महिना पाहणी होणार आहे. तोपर्यंत निवडणुका झालेल्या असतील. हे सगळे माहित असल्यामुळेच ही नौटंकी केली. पण पनवेलची जनता मूर्ख नाही. अशा नाटकांना फसणारी नाही हे राम ठाकूर आणि प्रशांत ठाकूर या पितापुत्रांनी लक्षात घेतले पाहिजे.
• महाराष्ट्रातल्या राज्य आणि राष्ट्रीय महामार्गावरच्या टोलनाक्यांवर वाहनधारकांकडून भरमसाट टोल वसुली केली जाते. सरकारची त्याला मान्यताही आहे. पण रस्त्यांची देखभाल, डागडुजी आणि दुरुस्ती मात्र हे मस्तवाल कंत्राटदार करीत नाहीत. याचे ढळढळीत उदाहरण म्हणजे पुणे-कोल्हापूर टप्प्यातला राष्ट्रीय महामार्ग. गेल्या तीन वर्षात रिलायन्स कंपनीने सरकारचे आदेश धुडकावत टोल मात्र वाढवला आणि हजारो कोटी रुपयांची वसुली केली. ती सुरूच ठेवली आणि रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी आपल्याकडे पैसा नाही, असे उत्तर या कंपनीने सरकारला दिले आहे. महाराष्ट्राचे हे टोलधोरण कंत्राटदारांच्याच हिताचे असल्याने, जनतेतला टोलविरोधी असंतोष कायम राहणार आहे. या टोलचे राजकारण करून वैयक्तीक लाभ उठवण्याचा प्रयत्न प्रशांत ठाकूर यांनी केल्यामुळे जनतेमध्ये प्रचंड नाराजी आहे. मुख्यमंत्र्यांना आंदोलन करून निवेदन द्यावे लागते हे सत्ताधारी पक्षाची निष्क्रियता दाखवणारे आहे. आंदोलन करून लक्ष वेधून घेतल्यानंतर प्रशांत ठाकूर यांना मुख्यमंत्री दाद देतात असा यातून अर्थ निघतो. यामुळे प्रशांत ठाकूर यांना ओरीजनल काँग्रेसने अद्याप स्विकारलेले नाही असेच दिसते. कोणत्याही आमदाराला सहज भेट देणारे मुख्यमंत्री प्रशांत ठाकूर यांना दारातही उभे करत नसावेत असा त्याचा अर्थ आहे. ही सगळी फसवणूक सामान्य जनतेला समजलेली आहे. आंदोलनाचे नाटक करून ठेकेदार कंपनीला नमवण्याचा प्रयत्न प्रशांत ठाकूर यांनी केलेला आहे. ज्याप्रमाणे गँगवॉर, केबलवॉर, मिडीयावॉर असते त्याप्रमाणे हे ठेकेदारांमधील वॉर होते. प्रशांत ठाकूर यांची ती दहशत होती हे लक्षात घेतले पाहिजे. टोलमाफी करणारे प्रशांत ठाकूर कोण हो? टोलचा करार करताना गप्प बसले, विधानसभेत शेपूट घालून बसले ते रस्त्यावर फलक लावतात याचा अर्थ न समजायला पनवेलकर काय राम ठाकूर यांचे विद्यार्थी नव्हेत. ठेकेदारांमधील स्पर्धेला आंदोलनाचा बुरखा चढवून निवडणुकीची पार्श्‍वभूमी तयार करण्याचा प्रशांत ठाकूर यांचा डाव त्यांच्या अंगलट आल्याशिवाय राहणार नाही.