मुंबईकरांचा जीव टांगणीला!

गुरुवारी सायंकाळी छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसच्या शेजारचा पूल कोसळून जी दुर्घटना घडली, ती अतिशय चिंताजनक अशीच आहे. या अपघातात ६ जणांना जीव गमवावा लागला, तर ३६च्या आसपास नागरिक जखमी झाले. सतत गजबजलेला असलेला हा भाग अशा दुर्घटनेमुळे चर्चेत येतो आणि त्याची अशाप्रकारे बातमी होते याचा खेद वाटतो. इथल्या गर्दीचा विचार करून पूल, पादचारी मार्ग यांच्या सुरक्षेचा, डागडुजीचा प्रश्न किती गंभीर आहे आणि यामुळे प्रशासनाचे किती दुर्लक्ष आहे, हेच यातून दिसते. त्याहीपेक्षा महापालिकेचा बेजबाबदारपणा यामध्ये दिसून येतो. मुंबईनगरीचा कारभार पाहणा-या मुंबई महानगरपालिका मुख्यालयापासून हाकेच्या अंतरावर असलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसमध्ये जाणारा पादचारी पूल कोसळून ६ जणांचा नाहक बळी गेला. अनेक जखमी झाले; परंतु पालिका कर्मचारी, अधिकारी, महापौर विश्वामित्री पवित्रा घेऊन हे पाप आमचे नाही, असे सांगून जबाबदारी झटकून मोकळे झाले. रेल्वे प्रशासनानेही ही जबाबदारी आमची नाही म्हणून हात झटकले. पण, यामुळे प्रश्न निर्माण होतो ती ही जबाबदारी नेमकी कोणाची हा. ही घटना काही आजच घडते आहे असे नाही.मुंबई उपनगरातील अंधेरी येथील पादचारी पूल कोसळून झालेल्या दुर्घटनेनंतर फक्त ८ महिन्यांमध्येच ही दुर्घटना घडली आहे. त्यापूर्वी काही महिन्यांपूर्वी सन २०१७ मध्ये परळ स्टेशनच्या पुलावर चेंगराचेंगरीत झालेल्या भीषण दुर्घटनेत २२ निष्पाप नागरिकांचे मृत्यू झाल्याची थरकाप उडवणारी घटनाही मुंबईकरांच्या मनात आहे. या वारंवार घडलेल्या दुर्घटनांनंतरही प्रशासनाने कोणताही धडा घेतलेला दिसत नाही. गुरुवारची दुर्घटना म्हणजे प्रशासनाचा हलगर्जीपणा कमी झालेला नाही, हेच अधोरेखित करणारी आहे हे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे या दुर्घटनेनंतर अनेक गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत. हा पूल सुमारे १०० वर्षे इतका जुना असल्याचे सांगितले जात आहे. या पुलाची निर्मिती रेल्वे खात्याने केली असली तरी देखील मुंबई महापालिका प्रशासनावर या पुलाच्या देखभालीची जबाबदारी होती. १०० वर्षे जुन्या असलेल्या आणि लोकांची सतत वर्दळ असलेल्या या पुलाची देखभाल पालिका प्रशासन करत नव्हती काय? रेल्वे प्रशासनाला आपल्या प्रवाशांची काळजी नव्हती काय?, या पुलाचे स्ट्रक्चरल ऑडिट झाले होते का? झाले नसेल तर का झाले नाही? झाले असेल तर हा पूल चांगल्या स्थितीत आहे, हे निष्पन्न झाले होते का? किंवा कमकुवत झाला आहे, हे स्पष्ट झाले होते का? जर तसे होते, तर वेळीच या पुलाची डागडुजी का करण्यात आली नाही? असे असंख्य प्रश्न निर्माण होतात. निष्पाप नागरिकांचे बळी का घेतले गेले? या दुर्घटनेला जबाबदार कोण? हे प्रश्नही यातून उपस्थित होतात. या प्रश्नांच्या उत्तरांमुळे अनेक महत्त्वाच्या गोष्टींवर प्रकाश पडणार आहे. पण, त्याचे उत्तर नेमके कोण देणार, हाच प्रश्न आहे.अंधेरी पूल दुर्घटनेनंतर महापालिका प्रशासन आणि रेल्वे प्रशासनाने आपापली जबाबदारी झटकण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यावरून वाद निर्माण झाल्यानंतर अखेर मुंबई महानगरपालिकेने गेल्या वर्षी जुलै महिन्यात मुंबईतील ४४५ पुलांचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्याचा निर्णय घेतला. तत्पूर्वी पुलांच्या स्ट्रक्चरल ऑडिटची वारंवार मागणी करण्यात आली होती. या स्ट्रक्चरल ऑडिटमध्ये गुरुवारी पडलेल्या सीएसएमटी जवळच्या पादचारी पुलाचा समावेश करण्यात आला होता का? याचे उत्तर मिळणे गरजेचे आहे. का नेमका तोच पूल वगळला होता? असे असेल, तर तो वगळण्याचे कारण काय? अशी प्रश्नांची मालिकाच तयार होते. या पुलाचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्यात आलेलेच नव्हते, असे अनेकांचे म्हणणे आहे. तसे असेल तर ही गंभीर बाब मानायला हवी. प्रशासनाने मुंबईकरांच्या सुरक्षेबाबत हलगर्जीपणा केला, हेही त्यावरून स्पष्ट होते.मात्र, शिवसेनेचे खासदार अरविंद सावंत यांनी मात्र या पुलाचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्यात आल्याचे म्हटले आहे. या ऑडिटनंतर या पुलाच्या डागडुजीचा प्रस्तावही तयार करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. मात्र, या पुलाला किरकोळ डागडुजीची आवश्यकता असल्याचे ऑडिट प्रक्रियेत पुढे आल्याचेही ते म्हणाले. त्या दृष्टीने पालिका प्रस्तावही मंजूर करणार असल्याचे ते सांगतात. मात्र, यात एक गंभीर मुद्दा आहे. तो म्हणजे, या पुलाला जर किरकोळ डागडुजीची गरज होती, तर मग पूल कोसळला कसा? पूल कोसळला याचा अर्थ तो अधिकच कमकुवत आणि धोकादायक झाला असला पाहिजे. असे असताना किरकोळ असा शेरा कसा दिला गेला, याची चौकशी होणे गरजेचे आहे. जागतिक वारसा म्हणून दर्जा असलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसला जोडणारा हा पादचारी पूल इतका कमजोर आणि दुर्लक्षित राहावा, ही खरे तर चिंतेची बाब आहे. लोकल पकडण्यासाठी या पुलावरून कुणी घाईत पळत गेले, तरी तो काहीसा थरथरत असल्याचा अनुभवही अनेकांनी घेतला आहे. याचाच अर्थ हा पूल कमकुवत झालेला आहे, हे स्पष्ट आहे. जी गोष्ट सर्वसामान्य नागरिकांच्या ध्यानात येत होती, ती जबाबदार असलेल्यांना कळू नये, हेच समजण्यापलीकडे आहे.यामुळे मुंबईकर किती असुरक्षित आहे, हे देखील स्पष्ट होते. अशा दुर्घटनेमुळे मुंबईत सकाळी घराबाहेर पडलेली व्यक्ती संध्याकाळी घरी सहीसलामत परत येईलच याची खात्री देता येत नाही, हे अधोरेखित झाले आहे. याबरोबरच प्रशासन मुंबईकरांना सुरक्षित राखण्याची जबाबदारी पार पाडण्यास सक्षम नाही, हे देखील ठळकपणे स्पष्ट झाले आहे. मुंबईकरांच्या मनातील ही भावना आणि भीती नष्ट करून त्यांना सुरक्षेची खात्री देण्याची जबाबदारी प्रशासनाचीच आहे. या दुर्घटनेपासून धडा घेत प्रशासनाने त्या दृष्टीने गंभीरपणे पावले उचलणे आवश्यक आहे. अन्यथा प्रशासनाला मुंबईकरांच्या विश्वासास कायमचे मुकावे लागण्याचा धोका आहे, हे सत्य कुणालाही नाकारता येणार नाही. महापालिकेत शिवसेनेची सत्ता आहे, शिवसेना सगळी जबाबदारी रेल्वे, राज्य सरकार, एमएमआरडीए अशा संस्थांवर सोपवून आपली निष्क्रियता झाकण्याचा प्रयत्न सतत करत आहे, हे पुन्हा एकदा दिसून आले.16 march