शहरी मतदारांनी उदासीनता सोडावी

निवडणूक आयोगाकडून आगामी लोकसभा निवडणुकांची घोषणा रविवारी सायंकाळी करण्यात आली. अपेक्षेपेक्षा थोडा उशीरच ही निवडणूक जाहीर करण्यास झाला असे दिसते आहे. कारण यापूर्वीच्या दोन निवडणुका या १६ मेपर्यंत पूर्ण होऊन २२ मे रोजी सरकार स्थापनेची प्रक्रियाही सुरू झाली होती; परंतु या सरकारला अगदी पूर्णकाळ काम करण्याची संधी मिळाली असेच म्हणावे लागेल. आयोगाने जाहीर केलेल्या तारखांप्रमाणे देशातील लोकसभेच्या निवडणुका पार पडणार आहेत. २३ मे रोजी दुपापर्यंत नेमके चित्र समोर येणार आहे; परंतु निवडणुकीत सर्वात महत्त्वाचा असतो तो मतदार. या मतदाराचा कल नेमका काय आहे आणि त्यांचे गट, मनस्थिती कशी आहे याचाही विचार केला पाहिजे. प्रत्येक निवडणुकीत मतदारांची संख्या वाढत असते. नवमतदारांची वाढ होत असते. काहींची नावे वगळली जात असतात. पण मतदारांची वाढ होण्याचे प्रमाण हे असतेच. त्यामध्ये कोणत्या गटात वाढ झालेली आहे यावर फार महत्त्व असते.मतदारांमध्ये ग्रामीण मतदारांमध्ये वाढ झाली की शहरी? युवा मतदार की वरिष्ठ नागरिक? स्त्री मतदार की पुरुष मतदार जास्त? अशा गटवारीचाही निकालावर परिणाम होत असतो. व्यापारी मतदार किती, नोकरदार किती, शेतकरी किती, असंघटित क्षेत्रातील किती यावरही निकाल अवलंबून असतात. त्याचप्रमाणे अल्प उत्पन्न, मध्यमवर्गीय, श्रीमंत-नवश्रीमंत याचाही परिणाम होत असतो. उमेदवार, प्रचार, पक्ष, लाट हे जितके महत्त्वाचे आहे तितकेच महत्त्व कोणत्या प्रकारचा मतदार कमी-जास्त आहे त्याचा परिणाम असतो. कारण प्रत्येक प्रकारच्या मतदारांची एक मानसिकता असते. कित्येक मतदार फक्त आपले नाव यादीत असले पाहिजे, कुठे तरी नागरिकत्वाचा पुरावा लागतो म्हणून, आरटीओच्या रजिस्ट्रेशनसाठी म्हणून उपयोग करण्यासाठी नाव नोंदवतात. पण मतदानाला बाहेर पडतीलच असे नाही. त्यामुळे सर्व प्रकारच्या मतदारांची मानसिकता विचारात घेऊन ही निकालाची खात्री होत असते हे लक्षात घेतले पाहिजे.यंदाच्या निवडणुकीत एकूण ८९.९० कोटी मतदार आपला मतदानाचा हक्क बजावणार आहेत. त्यामध्ये १.९ कोटी नवीन मतदारांची नोंद झाली असून हे नवयुवक पहिल्यांदाच देशाचे सरकार निवडण्यासाठी मतदान करतील, असे निवडणूक आयुक्त सुनील अरोरा यांनी रविवारी जाहीर केले. म्हणजे एक टक्का वाढ जेमतेम युवा मतदारांमध्ये, नवमतदारांमध्ये झालेली आहे. एकूण लोकसंख्येच्या १८ वर्षापुढे गेलेल्या तरुणांची संख्या पाहिली, तर ती फार मोठी आहे. पण मतदारयादीत नाव नोंदवण्याचे भान राखले गेले नसावे. ही शहरी मानसिकता आहे. आपल्याकडे ग्रामीण भागातील माणूस जेवढा निवडणुकीबाबत जागृत असतो तेवढा शहरी भागातील असत नाही, असे दिसून आलेले आहे. त्यामुळेच हे जे मतदार आहेत त्यांचा कल आणि मानसिकता यावर आगामी सरकार ठरणार आहे. आतापर्यंत नव्याने नोंद झालेल्या मतदारांची संख्या १.९ कोटी असून त्यामध्ये मतदानाच्या तारखेपर्यंत वाढ होऊ शकते, असे निवडणूक आयोगाचे म्हणणे आहे. त्यासाठी, अद्यापही आयोगाकडून मतदार नोंदणी प्रकिया सुरू आहे. गत २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये ८१.५० कोटी मतदारांची नोंदणी झाली होती.मात्र, मतदानापर्यंत हा आकडा वाढला होता. १ जानेवारी २०१९ पर्यंत नोंदणी झालेल्या मतदारांची आकडेवारी २२ फेब्रुवारी रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली. त्यानुसार ८९.७० कोटी मतदारांची नोंदणी झाली आहे. त्यामध्ये ४६.५० कोटी पुरुष, तर ४३.२० कोटी स्त्री मतदार आहेत. तसेच ३३ हजार १०९ मतदारांनी स्वत:ला तिस-या प्रवर्गात टाकले आहे, तर १६.६० लाख मतदार हे नोकरदार असून ते पोस्टल मतदान असणार आहेत. या आकडेवारीवरून निकालाचा अंदाज वर्तवता येऊ शकतो. २०१४च्या निवडणुकांवेळी ८३ कोटी मतदारांची नोंदणी होती. त्यामध्ये ४४ कोटी पुरुष आणि ४० कोटी महिलांचा समावेश होता. तिस-या प्रवर्गात २५ हजार ५२७ मतदार सहभागी होते, तर १३.६० लाख नोकरदार जे पोस्टल मतदार होते. म्हणजे २०१४ आणि २०१९च्या निवडणुकांतील नवमतदारांची तुलना केल्यास गत २०१४ मध्ये नवमतदारांची संख्या जास्त होती. यामध्ये युवावर्गाची वाढ होती. भाजपने किंबहुना या नवमतदारांना, युवकांना आकर्षित केले होते. २०१४ मध्ये पहिल्यांदाच मतदान करणा-या तरुणांची संख्या २.३० कोटी होती, जी यंदा १.६० कोटी असणार आहे. म्हणजे पाच वर्षात नव्याने मतदान करणा-यांची संख्या कमी झाली, मतदार नोंदणी कमी झाली आहे असेच दिसते. त्यामुळे या तरुण मतदारांचा कौल आगामी लोकसभा निवडणुकांमध्येही महत्त्वाचा ठरणार आहे; परंतु एकूणच मतदारांच्या यादीवरून लक्ष टाकले तर शहरी मतदार वाढले आहेत. पूर्वी जो ग्रामीण भारत होता तो आता शहरी भारत झालेला आहे.शहरी मतदारांची झालेली वाढ हीच या निवडणुकीच्या दृष्टीने चिंतेची बाब आहे. याचे कारण शहरी मानसिकता ही मतदान न करण्याकडे असते. मी मतदान केल्याने काय फरक पडणार आहे? एका मताने काय होते? अशा विचारसरणीने शहरी नोकरदारवर्ग मतदानासाठी बाहेर पडत नाहीत. याउलट मतदानासाठी असलेल्या सुट्टीचा वापर पिकनिकसाठी, फिरायला जाण्यासाठी केला जातो. सुशिक्षित, शहरी मतदारांची असलेली ही उदासीनता लोकशाहीला मारक अशी आहे. काही पक्ष, राजकीय शक्ती या एखादा विशिष्ट गट मतदानासाठी बाहेर पडू नये यासाठी प्रयत्नशील असतोच. किंबहुना मतदानाची आकडेवारी, टक्केवारी वाढली, तर अनेकांना चिंता वाटते. आपल्या सुरक्षित मतांपेक्षा नवमतदार काही वेगळा कौल देतील, अशी चिंता अनेकांना भेडसावत असते. अशा परिस्थितीत चांगले सरकार येण्यासाठी शहरी नागरिकांनी आपली मानसिकता बदलली पाहिजे. शहरी भागातून ४५ ते ५५ टक्के मतदान होत असते, तर ग्रामीण भागातून ८० टक्क्यांपर्यंत होते. ही तफावत दूर केली पाहिजे. शहरातील सुजाण नागरिकांनी लोकशाहीच्या मजबुतीसाठी आपला हक्क बजावला पाहिजे. मतदानाबाबत असलेली उदासीनता टाकून बाहेर पडले पाहिजे. लोकलमध्ये, कार्यालयात, हॉटेलमध्ये, सार्वजनिक ठिकाणी सरकारवर टीका करण्यात पुढे असलेल्या शहरी मतदारांनी आपण मतदान केले होते का, याचा विचार केला पाहिजे.11 march