अडवाणींची सक्तीची निवृत्ती

लोकसभा निवडणुकीसाठी भाजपाने गुरुवारी १८४ उमेदवारांची यादी जाहीर केली. नेहमी पहिल्या यादीत नाव असणारे भाजपचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण आडवाणी यांना या यादीत स्थान मिळालेले नाही. त्यांच्या निवृत्तीचीच आणि तीही सक्तीच्या निवृत्तीची ही घोषणा म्हणावी लागेल. लालकृष्ण आडवाणी यांच्या पारंपारीक गांधीनगर मतदार संघातून भाजपाने राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह यांना उमेदवारी दिली आहे. त्यामुळे भाजपचे भीष्म पितामह यांना सक्तीने शस्त्र खाली ठेवण्यास भाग पाडल्याचे या कृतीतून दिसत आहे. यावरून भाजपामध्ये आडवाणी यांच्या राजकीय पर्वाचा अस्त झाल्याचे स्पष्ट होत आहे. भाजपाने गुरुवारी लोकसभा निवडणुकीसाठी उमेदवारांची पहिली यादी जाहीर केली.त्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, नितीन गडकरी, राजनाथ सिंह, अमित शाह यांना स्थान मिळाले आहे. १९९८ पासून गांधीनगर मतदार संघाचे प्रतिनिधित्व करणा-या आडवाणी यांच्या ऐवजी भाजपाने या मतदार संघातून अमित शाह यांना उमेदवारी दिली आहे. त्यामुळे ९१ वर्षीय आडवाणी यांना सक्तीची निवृत्ती दिल्याचे दिसून येत आहे. भारतीय जनता पक्षात पूर्वीपासूनच अटल बिहारी वाजपेयींच्या खालोखाल आडवाणींचे स्थान होते. भाजपाच्या राजकीय प्रवासात आडवाणी यांचे मोलाचे योगदान होते.१९९१ मध्ये पहिल्यांदा गांधीनगरमधून निवडून आल्यानंतर आडवाणी यांनी रथयात्रा काढली होती. राम मंदिरसाठी त्यांनी ही रथ यात्रा काढली होती आणि या रथयात्रेने भारतीय राजकारणाची दिशा बदलली होती. २०१४ मध्ये नरेंद्र मोदी यांची पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून निवड झाली आणि आडवाणी याचे पंतप्रधानपदाचे स्वप्न पुन्हा एकदा भंगले. २००९ च्या निवडणुकीपासूनच याला सुरूवात झालेली होती. त्याचवेळी संघाच्या आणि भाजपच्या एका गटाकडून यूपीएची घोडदौड थांबवण्यासाठी २००९ च्या निवडणुका या लालकृष्ण अडवाणी यांच्या नेतृत्वाखाली नको तर नवा चेहरा समोर आणा असा आतला आवाज येत होता. २००४ ला वाजपेयी सरकार कोसळल्यानंतर यूपीएचे सरकार आले आणि वाजपेयी विस्मरणात गेले, आजारी पडले, राजकारणापासून दूर गेले. त्यामुळे २००९ ला भाजपचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून भाजपने लालकृष्ण अडवाणी यांचे कर्तृत्व आणि ज्येष्ठतेच्या कसोटीवर नाव पुढे आणले. २००९ ला भाजपला पुन्हा सत्तेवर येणे शक्य झालेही असते. अण्वस्त्र करारावरून डाव्यांनी घेतलेली काँग्रेसपासूची फारकत, युपीएतील घटक पक्षांच्या वाढलेल्या अपेक्षा या पार्श्वभूमीवर काग्रेसला हारवणे सोपे असताना भाजप तो खेळ हारला होता. याचे कारण भाजपच्या एका गटाला अडवाणींचे नेतृत्व नाकारायचे होते. त्यासाठी अडवाणींच्या नेतृत्वाखाली निवडणुका लढवल्या तर भाजपचे संख्याबळ घटेल हे सिद्ध करण्यासाठी भाजपने २००९ ची संधी गमावली आणि पर्यायी नेतृत्वाच्या नावावर चर्चा सुरू केली. त्यावेळी त्या दुसºया गटाला गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांचेच नाव पुढे करायचे होते. अनेकांनी ते प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षपणे बोलूनही दाखवले होते. कारण दरम्यानच्या काळात झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगडची जबाबदारी पक्षाने मोदींवर सोपवली होती. त्यावेळी मोदींची व्यूहरचना यशस्वी झालेली होेती. मोदींच्या व्यूहरचनेला विरोध केलेल्या राजस्थानात भाजपला फटका बसला होता तर मोदींची कल्पना मान्य करणाºया राज्यात त्यांची सरशी झालेली होती. मोदींच्या फॉर्म्युल्याप्रमाणे बदल झालेला दिसला पाहिजे पण सत्तांतर झाले नाही पाहिजे. त्यासाठी विद्यमान आमदारांपैकी ३० टक्के लोकांची तिकीटे कापायची. तसेच दागी आणि भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेले उमेदवार नाकारून नवे चेहरे समोर आणायचे. याला मध्यप्रदेशात प्रतिसाद मिळाला पण राजस्थानात वसुंधराराजेंनी विरोध दर्शवला. वसुंधराराजेंची त्यावेळी सत्ता गेली पण मध्यप्रदेशात टिकली ती मोदी फॉर्म्युल्यामुळे. साहजिकच मोदी हे विजयाचा फॉर्म्युला तयार करणारे भाजपच्या एका गटाचे नेते झाले. तर दुसरा गट वसुंधराराजेंसारख्या आतून मोदी विरोरधकांचा होता. त्यामुळे २००९ ला या मोदी विरोधकांच्या गटाची ताकद जास्त असल्यामुळे आणि अडवाणींचे नाव मोठे असल्यामुळे मोदींचे नाव पुढे येऊ शकले नाही. परंतु तेव्हापासूनच आपल्या मार्गातील अडथळे दूर करण्याचे राजकारण भाजपच्या अंतर्गत गोटात सुरू झाले. त्याप्रमाणे भाजपच्या राष्ट्रीय  अध्यक्षपदावर असलेल्या नितीन गडकरी यांचा फार मोठा अडथळा यात निर्माण झाला असता. परंतु भाजपच्या दुर्दैवाने, नितीन गडकरींच्या दुर्दैवाने म्हणा किंवा मोदी शहा यांच्या सुदैवाने गडकरी स्फुर्ती या तथाकथीत प्रकरणात अडकले आणि त्यांचा अडथळा दूर झाला. त्यांना अध्यक्षपदावरूनही राजीनामा देणे भाग पडले. त्याचा परिणाम मोदी शाह युगाचा जोरदार उदय झाला.याचवेळी गोव्यात झालेल्या भाजपच्या राष्ट्रीय मेळाव्यात मोदींना पक्षाचे नेते घोषीत करण्याचे ठरले होते. त्याची पूर्ण तयारीही झालेली होती. त्यावेळी लालकृष्ण अडवाणींची नाराजी असल्याच्या बातम्या आल्या. गोव्याच्या मेळाव्याला अडवाणी येणार का अशा चर्चा सुरू झाल्या. भाजपचे ज्येष्ठ नेते मुरली मनोहर जोशी, जसवंतसिंग आदी नेत्यांनी अडवाणींची मनधरणी केली आणि त्यांचे मन वळवून त्यांचा पाठिंबा मोदी या नावाला मिळवला. गोव्यातून मोदींच्या नावाची घोषणा झाली, पण त्याचवेळी अडवाणींचा अस्त आता जवळ आला आहे हे स्पष्ट झाले होते. काही महिन्यांवरच निवडणुका येऊन ठेपलेल्या असल्याने लगेच अडवाणींना गुजरातच्या गांधीनगरमधून बाहेर काढणे हिताचे नाही हे ओळखून मोदी शाह गटाने २०१४ ला अडवाणींना जवळ ठेवले. परंंतु भारतीय जनता पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळाले, राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला स्पष्ट बहुमत मिळाले होते. भाजपचे सरकार निश्चित झाले. पण या सरकारमध्ये नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली कोणत्याही ज्येष्ठ नेत्यांना संधी देण्यात आली नाही. मुरली मनोहर जोशी, लालकृष्ण अडवाणी या ज्येष्ठ नेत्यांना मंत्रिमंडळात घेण्यास मोदींनी स्पष्ट नकार दिला. हे मोठे नेते आहेत, माझ्या हाताखाली त्यांना काम करायला लावून त्यांचा अपमान करणार नाही तर ते आमचे मार्गदर्शक, आदरणीय असतील असे सांगून अडवाणीना गप्प बसवण्यात आले होते. तेव्हापासूनच त्यांची निवृत्ती सुरू झाली होती. आता त्यांचे तिकीट कापून त्यावर शिक्कामोर्तब झाले. एका ज्येष्ठ महत्वाकांक्षी नेत्याची ही निवृत्ती चटका लावणारी अशीच आहे.24 march