२०१९च्या निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाने ज्या पद्धतीने काँग्रेस राष्ट्रवादीच्या असंतुष्टांना प्रवेश देणे सुरू केले आहे, त्यावरून भाजपने पाच वर्ष सत्ता असूनही काहीच केले नाही. दुस-या पक्षातील नाराज आपल्याकडे येतील यावर आपले राजकारण केले काय, असा प्रश्न निर्माण होत आहे. यावरून अशा प्रकारचे भारतातील कार्यकर्ते व मतदार लोकशाहीचा प्रवास गुलामगिरीकडे नेत आहेत, असेच वाटते. आमचा निष्ठावंत कार्यकर्ता आहे, या नेत्याच्या कौतुकाने त्याने स्वत:ची विचार करण्याची शक्ती संपवून टाकली, हे त्याच्या लक्षातच आले नाही. तर मतदारसुद्धा विविध धर्म-जाती, प्रांतवाद अशा विविध जाळ्यांमध्ये अडकला आहे. त्याला कधी आरक्षण, तर कधी असुरक्षित करून त्याचे एकगठ्ठा मतदान बांधून घेतले जाते. त्यातून निर्माण झालेल्या गटबाजीने इच्छुक उमेदवारांची संख्या जास्त झाली. त्याचा परिणाम बंडखोरी, नाराजी, असंतुष्टता निर्माण झाली. अशा नाराजांना दत्तक घेऊन आपले नाव देण्याचे काम सध्या भाजप करतो आहे. भाजपमधील हे फ्री इनकिमग किंवा आयाराम-गयाराम हे लोकशाहीला घातक आहे. ही गटबाजी निर्माण करण्यासाठी वेळोवेळी आंदोलन करण्यासाठी कार्यकर्त्यांचे नेटवर्क वापरले जाते. त्यासाठी चढत्या कमानीचे संघटन उभारले जाते. ज्याप्रमाणे एखाद्या ब्रँडचे विभागवार विक्रेते नेमले जातात, त्यांना त्या ब्रँडचा बोर्ड लावून दुकान सुरू करण्याची परवानगी दिली जाते. तशीच काहीशी राजकीय पक्षांची दुकानदारी सर्वत्र सुरू झाली आहे. मतदार हे त्यांचे ग्राहक बनत चालले आहेत. पक्ष संघटन, पक्ष बांधणी म्हणजे विचार पटवणे, रुजवणे आणि एक दीर्घकालीन प्रक्रिया असते; परंतु केवळ तिकिटासाठी आणि निवडून येण्याची क्षमता या निकषाने इतर पक्षातील नेते आयात करायचे म्हणजे ती मतदारांची फसवणूक आहे. दुस-या पक्षातील नेते आपल्या पक्षात घेणे म्हणजे पक्षबांधणी नाही, पक्षवाढ नाही, तर ती सूज असते. ही सूज केव्हाही उतरते. जसे या झाडावरचे कावळे कालांतराने त्या झाडावर जातात, तसे हे आयाराम-गयाराम कधी परत जातील याची खात्री नसताना आपल्या निष्ठावंतांना डावलून भाजप अशा आयारामांना संधी देतो आहे. हे चुकीचे धोरण आहे. त्याचा फटका पक्षाला बसल्याशिवाय राहणार नाही. गेल्या काही दिवसांपासून भारतीय राजकारणाची अशी एक व्यवस्था स्थापित झाली आहे. त्यामध्ये अधूनमधून होणा-या निवडणुका या राजकीय दुकानदारी व्यवस्थेमधून हाताळल्या जातात. योग्य त्या पातळीवरील पदाधिकारी आपली जबाबदारी पार पाडत असतो. मतदाराला केंद्रस्थानी ठेवून साधारणपणे नियोजन केलेले असते. सध्या कार्यकर्ता हा सुद्धा व्यावसायिक पद्धतीने फक्त निवडणुकीच्या काळात पैसे द्या आणि वापरा या तत्त्वावर वापरला जातो. यामध्ये नेत्याला ही पद्धत अधिक सोयीस्कर आहे. कारण, कार्यकर्ता फारच जवळ राहिला, तर तो राजकारणातील आर्थिक व्यवहार शिकतो, तसेच त्यातून भविष्यात एक नवीन प्रतिस्पर्धी तयार होतो. पुन्हा त्याचे वर्षभर अडचणी व मागण्या यांचा त्रास सहन करणे गैरसोयीचे होते. त्यामुळे कार्यकर्ता ही व्यवस्थाच मोडीत काढण्यात आली आहे. आयते मिळतील ते घेऊन आपले संख्याबळ जमवायचे. हे आयाराम-गयारामचे राजकारण आहे. राजकीय पक्षांमध्ये संघटनात्मक स्वरूप आता फक्त नावालाच राहिले आहे. एक व्यावहारिक तडजोडीचे स्वरूप प्राप्त झाले आहे. पदाधिकारी आपल्या कार्यक्षेत्रातील विविध वस्ती, इमारती यांचे म्होरके हाताशी धरून असतात. निवडणुका जवळ आल्या की, ही सगळी यंत्रणा कार्यरत होते. त्यांच्यामार्फत मतांचे खरेदी व्यवहार पूर्णत्वाला जातात. यामधूनच नेते, कार्यकर्ते व मतदार यांच्या बांधीव व्यवस्थेमधून जो कोणी उमेदवार पक्षांकडून दिला जातो, त्यासाठी ही व्यवस्था काम करते. मग उमेदवाराला तिकीट देताना पक्षांचे अध्यक्ष व वरिष्ठ नेते आर्थिक व्यवहार करतात. मग अचानकच एखादा आर्थिकदृष्टय़ा मजबूत, जातीचे गणित व सामाजिक दृष्टीने प्रबळ व्यक्ती दुस-या पक्षातून येऊन तिकीट मिळवतो. हे गलिच्छ राजकारण सध्या भाजपकडून होत आहे. त्यामुळे भाजपची निष्क्रियता एकप्रकारे दिसून येते आहे. प्रत्येकजण ढोंगी निष्ठेचा बुरखा पांघरून निर्णय मान्य केल्याचे सोंग घेऊन कामाला लागतो. तशीच नाटकी भूमिका घेऊन तो मतदारांकडे जातो. मतदारदेखील रिकामा खिसा भरून घेतो, मात्र तो पक्षाचा वचनबद्ध मतदार असल्याचे सांगतो. यातूनच राजकीय पक्षांत धनशक्ती, मनगटशाही व धर्म-जात याचे प्राबल्य निर्माण झाले. याचवेळी एक पक्षावर अंधश्रद्धेने प्रेम करणारा, एक तळातील कार्यकर्ता निष्ठेने काम करत असतो. त्याचे प्रमाण दिवसेंदिवस कमी झाले आहे. पण, अद्यापही तो टिकून आहे, किंबहुना त्याला ढोंगी राष्ट्रवाद, धार्मिक विद्वेष व जातीचा अहंकार वेळोवेळी भरून त्याला कायम चार्ज ठेवण्यात येतो. यांच्यामुळे अगदी निवडणुकीच्यावेळी भाडोत्री कार्यकर्त्यांशी सरमिसळ केली जाते आणि हाच तो कार्यकर्ता पक्षाचा तोंडवळा असतो. जगातील मोठी लोकशाही, पण कोणीच सांगत नाही की, ती गुणात्मकदृष्टय़ा नसून संख्येच्या बाबतीत आहे. कार्यकर्ता व मतदार मेंढराप्रमाणे कळपात चालले आहेत. निवडणुका ऐनवेळी एखाद्या लष्करी कारवाईच्या नावाखाली मूळ मुद्यांपासून भरकटली जाते. पण, मेंढरे कधी रस्ता ठरवतात का? लोकशाहीत आपण आपला नेता नाही, तर हुकूमशहा निवडण्याचे स्वातंत्र्य मिळवतो, असे चित्र सध्या आहे. गेल्या पाच वर्षात भाजपने जितक्या निवडणुका जिंकल्या, त्यामध्ये या आयाराम-गयारामांची संख्या खूप आहे. किंबहुना ते आलेले परत गेले, तर भाजपच्या हातात काय राहील, हाच आता प्रश्न आहे. नाना पटोलेंसारखे अनेक नेते येतात-जातात. त्यांनी कधी पक्षाचा विचार केलेला नसतो, विचार जाणून घेतलेला नसतो, तर फक्त स्वत:चा विचार केलेला असतो. अशा मंडळींना आपल्या पक्षात घेऊन भाजप पक्ष मोठा झाला असे म्हणत असेल, तर ज्या गतीने भाजपचा आलेख वर गेला, त्याच गतीने तो कोसळल्याशिवाय राहणार नाही. १९७७ चा जनता पक्ष म्हणजे सर्व पक्षांनी एका झेंडय़ाखाली यायचे धोरण होते. पण, समाजवादी, जनसंघ यांच्यातील विचारसरणीतील तफावतीमुळे हा पक्ष तुकडे-तुकडे होऊन इतस्तत: गेला. तोच प्रकार भाजपचा होऊ शकतो, हे लक्षात घेतले पाहिजे.