शहरी मतदारांनी उदासीनता सोडावी

निवडणूक आयोगाकडून आगामी लोकसभा निवडणुकांची घोषणा रविवारी सायंकाळी करण्यात आली. अपेक्षेपेक्षा थोडा उशीरच ही निवडणूक जाहीर करण्यास झाला असे दिसते आहे. कारण यापूर्वीच्या दोन निवडणुका या १६ मेपर्यंत पूर्ण होऊन २२ मे रोजी सरकार स्थापनेची प्रक्रियाही सुरू झाली होती; परंतु या सरकारला अगदी पूर्णकाळ काम करण्याची संधी मिळाली असेच म्हणावे लागेल. आयोगाने जाहीर केलेल्या तारखांप्रमाणे देशातील लोकसभेच्या निवडणुका पार पडणार आहेत. २३ मे रोजी दुपापर्यंत नेमके चित्र समोर येणार आहे; परंतु निवडणुकीत सर्वात महत्त्वाचा असतो तो मतदार. या मतदाराचा कल नेमका काय आहे आणि त्यांचे गट, मनस्थिती कशी आहे याचाही विचार केला पाहिजे. प्रत्येक निवडणुकीत मतदारांची संख्या वाढत असते. नवमतदारांची वाढ होत असते. काहींची नावे वगळली जात असतात. पण मतदारांची वाढ होण्याचे प्रमाण हे असतेच. त्यामध्ये कोणत्या गटात वाढ झालेली आहे यावर फार महत्त्व असते.मतदारांमध्ये ग्रामीण मतदारांमध्ये वाढ झाली की शहरी? युवा मतदार की वरिष्ठ नागरिक? स्त्री मतदार की पुरुष मतदार जास्त? अशा गटवारीचाही निकालावर परिणाम होत असतो. व्यापारी मतदार किती, नोकरदार किती, शेतकरी किती, असंघटित क्षेत्रातील किती यावरही निकाल अवलंबून असतात. त्याचप्रमाणे अल्प उत्पन्न, मध्यमवर्गीय, श्रीमंत-नवश्रीमंत याचाही परिणाम होत असतो. उमेदवार, प्रचार, पक्ष, लाट हे जितके महत्त्वाचे आहे तितकेच महत्त्व कोणत्या प्रकारचा मतदार कमी-जास्त आहे त्याचा परिणाम असतो. कारण प्रत्येक प्रकारच्या मतदारांची एक मानसिकता असते. कित्येक मतदार फक्त आपले नाव यादीत असले पाहिजे, कुठे तरी नागरिकत्वाचा पुरावा लागतो म्हणून, आरटीओच्या रजिस्ट्रेशनसाठी म्हणून उपयोग करण्यासाठी नाव नोंदवतात. पण मतदानाला बाहेर पडतीलच असे नाही. त्यामुळे सर्व प्रकारच्या मतदारांची मानसिकता विचारात घेऊन ही निकालाची खात्री होत असते हे लक्षात घेतले पाहिजे.यंदाच्या निवडणुकीत एकूण ८९.९० कोटी मतदार आपला मतदानाचा हक्क बजावणार आहेत. त्यामध्ये १.९ कोटी नवीन मतदारांची नोंद झाली असून हे नवयुवक पहिल्यांदाच देशाचे सरकार निवडण्यासाठी मतदान करतील, असे निवडणूक आयुक्त सुनील अरोरा यांनी रविवारी जाहीर केले. म्हणजे एक टक्का वाढ जेमतेम युवा मतदारांमध्ये, नवमतदारांमध्ये झालेली आहे. एकूण लोकसंख्येच्या १८ वर्षापुढे गेलेल्या तरुणांची संख्या पाहिली, तर ती फार मोठी आहे. पण मतदारयादीत नाव नोंदवण्याचे भान राखले गेले नसावे. ही शहरी मानसिकता आहे. आपल्याकडे ग्रामीण भागातील माणूस जेवढा निवडणुकीबाबत जागृत असतो तेवढा शहरी भागातील असत नाही, असे दिसून आलेले आहे. त्यामुळेच हे जे मतदार आहेत त्यांचा कल आणि मानसिकता यावर आगामी सरकार ठरणार आहे. आतापर्यंत नव्याने नोंद झालेल्या मतदारांची संख्या १.९ कोटी असून त्यामध्ये मतदानाच्या तारखेपर्यंत वाढ होऊ शकते, असे निवडणूक आयोगाचे म्हणणे आहे. त्यासाठी, अद्यापही आयोगाकडून मतदार नोंदणी प्रकिया सुरू आहे. गत २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये ८१.५० कोटी मतदारांची नोंदणी झाली होती.मात्र, मतदानापर्यंत हा आकडा वाढला होता. १ जानेवारी २०१९ पर्यंत नोंदणी झालेल्या मतदारांची आकडेवारी २२ फेब्रुवारी रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली. त्यानुसार ८९.७० कोटी मतदारांची नोंदणी झाली आहे. त्यामध्ये ४६.५० कोटी पुरुष, तर ४३.२० कोटी स्त्री मतदार आहेत. तसेच ३३ हजार १०९ मतदारांनी स्वत:ला तिस-या प्रवर्गात टाकले आहे, तर १६.६० लाख मतदार हे नोकरदार असून ते पोस्टल मतदान असणार आहेत. या आकडेवारीवरून निकालाचा अंदाज वर्तवता येऊ शकतो. २०१४च्या निवडणुकांवेळी ८३ कोटी मतदारांची नोंदणी होती. त्यामध्ये ४४ कोटी पुरुष आणि ४० कोटी महिलांचा समावेश होता. तिस-या प्रवर्गात २५ हजार ५२७ मतदार सहभागी होते, तर १३.६० लाख नोकरदार जे पोस्टल मतदार होते. म्हणजे २०१४ आणि २०१९च्या निवडणुकांतील नवमतदारांची तुलना केल्यास गत २०१४ मध्ये नवमतदारांची संख्या जास्त होती. यामध्ये युवावर्गाची वाढ होती. भाजपने किंबहुना या नवमतदारांना, युवकांना आकर्षित केले होते. २०१४ मध्ये पहिल्यांदाच मतदान करणा-या तरुणांची संख्या २.३० कोटी होती, जी यंदा १.६० कोटी असणार आहे. म्हणजे पाच वर्षात नव्याने मतदान करणा-यांची संख्या कमी झाली, मतदार नोंदणी कमी झाली आहे असेच दिसते. त्यामुळे या तरुण मतदारांचा कौल आगामी लोकसभा निवडणुकांमध्येही महत्त्वाचा ठरणार आहे; परंतु एकूणच मतदारांच्या यादीवरून लक्ष टाकले तर शहरी मतदार वाढले आहेत. पूर्वी जो ग्रामीण भारत होता तो आता शहरी भारत झालेला आहे.शहरी मतदारांची झालेली वाढ हीच या निवडणुकीच्या दृष्टीने चिंतेची बाब आहे. याचे कारण शहरी मानसिकता ही मतदान न करण्याकडे असते. मी मतदान केल्याने काय फरक पडणार आहे? एका मताने काय होते? अशा विचारसरणीने शहरी नोकरदारवर्ग मतदानासाठी बाहेर पडत नाहीत. याउलट मतदानासाठी असलेल्या सुट्टीचा वापर पिकनिकसाठी, फिरायला जाण्यासाठी केला जातो. सुशिक्षित, शहरी मतदारांची असलेली ही उदासीनता लोकशाहीला मारक अशी आहे. काही पक्ष, राजकीय शक्ती या एखादा विशिष्ट गट मतदानासाठी बाहेर पडू नये यासाठी प्रयत्नशील असतोच. किंबहुना मतदानाची आकडेवारी, टक्केवारी वाढली, तर अनेकांना चिंता वाटते. आपल्या सुरक्षित मतांपेक्षा नवमतदार काही वेगळा कौल देतील, अशी चिंता अनेकांना भेडसावत असते. अशा परिस्थितीत चांगले सरकार येण्यासाठी शहरी नागरिकांनी आपली मानसिकता बदलली पाहिजे. शहरी भागातून ४५ ते ५५ टक्के मतदान होत असते, तर ग्रामीण भागातून ८० टक्क्यांपर्यंत होते. ही तफावत दूर केली पाहिजे. शहरातील सुजाण नागरिकांनी लोकशाहीच्या मजबुतीसाठी आपला हक्क बजावला पाहिजे. मतदानाबाबत असलेली उदासीनता टाकून बाहेर पडले पाहिजे. लोकलमध्ये, कार्यालयात, हॉटेलमध्ये, सार्वजनिक ठिकाणी सरकारवर टीका करण्यात पुढे असलेल्या शहरी मतदारांनी आपण मतदान केले होते का, याचा विचार केला पाहिजे.11 march

शरद पवारांची हतबलता!

शरद पवार नक्की काय करताहेत? शरद पवार म्हणजे निवडणुकीच्या राजकारणात माहीर असलेला आणि पाडापाडीच्या राजकारणात तरबेज असलेला जाणता राजा..! पण पवारांसारखा मुरलेला, बेरका आणि यशस्वी राजकारणी अचानक लोकसभेच्या निवडणुकीतून माघार का घेतो? असा सवाल अख्ख्या महाराष्ट्राला पडला आहे. केवळ स्वत:ची माढय़ाचीच उमेदवारी नव्हे, तर पार्थ पवारांच्या उमेदवारीबाबतचे सुरुवातीचे वक्तव्य आणि अहमदनगरच्या जागेवरूनही शरद पवारांना कोलांटउडी मारावी लागली. आधी नगरची जागा काँग्रेसला सोडणार असल्याचे त्यांनी जाहीर केले होते. मात्र राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांनी असा निर्णय झालेला नसल्याचे सांगितल्यानंतर पवारांनाही तसा खुलासा करावा लागला. राजकारणात आपल्या कलंदर डावपेचातून अनेकांच्या दांडय़ा गुल करण्याची कला अवगत असलेल्या शरद पवार यांच्याही नशिबी अखेर ‘जे पेरले तेच उगवले’ असे म्हणण्याची वेळ यानिमित्ताने आली आहे.मावळ मतदारसंघातून आपले नातू आणि अजित पवारांचे चिरंजीव पार्थ यांना उमेदवारी जाहीर करतानाच शरद पवारांनी माढा मतदारसंघातून आपली उमेदवारी मागे घेतली. त्यामुळे पवारांच्या निर्णयाविषयी प्रश्न पडल्याशिवाय राहत नाही. आमचा पक्ष लोकशाही मानणारा आहे, असे सांगून या निर्णयाची सारवासारव होईलही, पण ५० वर्षाचे यशस्वी राजकारण करणा-या शरद पवारांवर ‘हेची फळ काय मम तपाला?’ असा प्रश्न स्वत:लाच विचारण्याची वेळ आज आली आहे. आजवरच्या कारकिर्दीत शरद पवारांनी अनेक घरांमध्ये सवतासुभा मांडला. बंडखोरी करायला भाग पाडून भाऊ-भाऊ, चुलता-पुतण्या, सासरा-सून अशा अनेक कौटुंबिक लढती घडवून घराणी फोडली. कराडचे यशवंतराव मोहिते-जयवंतराव भोसले या सख्ख्या भावांमधील संघर्ष, सातारचे अभयसिंहराजे भोसले विरुद्ध कल्पनाराजे भोसले आणि नंतर उदयनराजे भोसले, नंतर शिवेंद्रराजे भोसले विरुद्ध उदयनराजे भोसले, बीडमध्ये गोपीनाथ मुंडे विरुद्ध धनंजय मुंडे अशा मोठय़ा घराण्यांमध्ये फूट पाडण्याचे राजकारण हा तर पवारांच्या हातचा मळ होता. अकलूजच्या मोहिते-पाटील घराण्यासह अनेक कौटुंबिक लढती लढवत पवारांनी आपले घर शाबूत ठेवले.
पण आता उतारवयात ‘हेची फळ काय मम तपाला’ असेच म्हणायची वेळ त्यांच्यावर आली. ही हतबलता फार भयानक आहे. पवार घराण्यातील मतभेद, बदललेली राजकीय परिस्थिती याचबरोबर राज्यसभेची गमवावी लागणारी जागा अशा काही कारणांमुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अध्यक्षाला लोकसभा निवडणुकीतून माघार घ्यावी लागल्याची चर्चा आहे. या निर्णयामुळे त्यांनी आपल्या राजकीय कारकिर्दीत वारंवार दाखविलेली स्वत:बद्दलची अनिश्चितताही कायम ठेवली आहे. यामुळे पक्षात मात्र अजित पवारांचे वर्चस्व वाढत चालल्याचे दिसत आहे. शरद पवार यांचे पुतणे राजेंद्र यांचे चिरंजीव रोहित पवार पुणे जिल्ह्याच्या राजकारणात सक्रिय आहेत. रोहित हे पुणे जिल्हा परिषदेचे सदस्य असून, पवार घराण्यातील चौथ्या पिढीचे प्रतिनिधी आहेत. भविष्यात ते पवारांचा वारसा चालविणार असल्याची चर्चा होती. यामुळे अजित पवार व त्यांचे चिरंजीव पार्थ अस्वस्थ झाले होते. त्यातच पार्थ यांना मावळ मतदारसंघामधून लोकसभेची उमेदवारी देण्यासाठी अजित पवार यांनी कंबर कसली होती. हे सुरू असतानाच पवार यांनी माढय़ातून आपली उमेदवारी जाहीर केली.
आपली उमेदवारी जाहीर करतानाच, या लोकसभा निवडणुकीत आपण आणि आपल्या कन्या सुप्रिया सुळे हे दोनच पवार निवडणुकीच्या रिंगणात असतील, असे सांगण्यासही ते विसरले नव्हते. साहजिकच, पार्थ यांची कारकीर्द सुरू होण्यापूर्वीच अडचणीत आल्याची भावना अजित पवार समर्थकांमध्ये पसरली होती. पवार यांनी माढय़ातून उमेदवारी मागे घेण्यामागे पवार कुटुंबातील तणाव हे एक प्रमुख कारण असल्याचे मानले जाते. माढा मतदारसंघातील राजकीय परिस्थिती गेल्या दहा वर्षात वेगाने बदलत आहे. २००९ मध्ये पवार यांनी येथून पहिल्यांदा निवडणूक लढवताना आपला पारंपरिक बारामती मतदारसंघ कन्या सुप्रिया सुळे यांच्यासाठी मोकळा करून दिला होता. २०१४ मध्ये मोदी लाट असताना मात्र पवारांनी यापुढे कोणतीही निवडणूक लढविणार नाही, असे सांगून राज्यसभेवर जाणे पसंत केले होते. मात्र, मोदी लाटेतही विजयसिंह मोहिते-पाटील यांनी माढय़ातून विजयश्री खेचून आणली होती. यावेळी शरद पवार यांनी पुन्हा आपली उमेदवारी जाहीर केल्याने विजयसिंह मोहिते-पाटील आणि त्यांचे चिरंजीव रणजितसिंह नाराज झाले होते.
पवार यांनी उमेदवारी स्वीकारल्यास माढय़ातील राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील कार्यकर्त्यांमध्ये झालेल्या मतभेदांचा फटका त्यांना बसू शकेल, असे वातावरण तयार झाले होते. फलटणच्या कार्यकर्ता मेळाव्यात पवारांसमोरील कागद हिसकावून त्यांचे भाषण रोखण्यापर्यंत कार्यकर्त्यांची मजल गेली होती. या पार्श्वभूमीवर विजयासाठी याच मतदारसंघात अडकून पडावे लागेल, याचीही भीती शरद पवारांना होती. माढा मतदारसंघातील गटबाजीमुळे पवार हतबल झाले. उतारवयात पराभवाचा बट्टा लागू नये म्हणून त्यांनी रिंगणातून माघार घेतली. अजित पवारांनी आपली ताकद दाखवून दिली असतानाच पवारांचे दुसरे नातू रोहित पवार यांनी ‘साहेबांनी फेरविचार करावा’ अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे. आपल्या पोस्टमध्ये रोहित पवार यांनी सर्वसामान्यांना केंद्रबिंदू मानून शरद पवार यांनी केलेल्या राजकारणाचा आम्हाला अभिमान आहे. त्याच्या प्रत्येक निर्णयाचा आम्ही आदर करतो. पण आदराच्या पुढेही एक प्रेम असते. त्या प्रेमाखातर माझ्यासह असंख्य कार्यकर्त्यांना वाटते की निवडणूक न लढविण्याच्या निर्णयाचा फेरविचार करावा.
एकीकडे अजित पवारांकडून दबाव आलेला असताना दुसरीकडे रोहित पवारांनी फेरविचार करण्याचा दिलेला सल्ला पाहता पवार कुटुंबात एकवाक्यता नसल्याचे दिसते. शरद पवारांच्या निर्णयाला कुटुंबातील राजकीय वर्चस्वाच्या वादाचीही किनार दिसते. रोहित पवार यांची फेसबुक पोस्ट त्याचेच द्योतक आहे. मावळ मतदारसंघात शेतकरी कामगार पक्षाचे वर्चस्व आहे हे लक्षात घेऊन शेकाप नेत्यांच्या तोंडून पार्थ पवार यांची उमेदवारी जाहीर करून अजित पवारांनी शरद पवारांवर एकप्रकारे दबाव आणला. यापूर्वी दोन वेळा आझम पानसरे, राहुल नार्वेकर हे उमेदवार फसल्यावर आता घरचा उमेदवार देण्यासाठी अजित पवारांनी दबाव निर्माण केला. या कौटुंबिक दबावापुढे पवारांना नमते घ्यावे लागले, हेच यातून दिसून येते. ज्या राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये शरद पवारांचा शब्द अंतिम मानला जातो, त्याच पक्षाच्या घडय़ाळाला आता कोण चावी देणार याचेही चित्र यानिमित्ताने स्पष्ट झाले आहे.
13 march

बंडखोरीचा पारंपरिक वारसा

विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांचे चिरंजीव डॉ. सुजय विखे यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केल्याने आगामी काळात अहमदनगर जिल्ह्यातील राजकीय समीकरणे बदलणार आहेत. सुजय यांच्या निर्णयामुळे पारनेर तालुक्यातील काँग्रेस पक्ष संपुष्टात आला आहे. एवढेच नव्हे तर राज्यातही काँग्रेससाठी हा मोठा धक्का आहे. सुजय किंवा एकूणच विखे घराण्याला असलेल्या बंडखोरीच्या इतिहासामुळेच नव्हे, तर विखे घराण्याविषयीच्या रागामुळे शरद पवार यांनी अहमदनगर दक्षिण मतदारसंघ काँग्रेसला देण्याचे नाकारण्याबरोबरच सुजय यांना राष्ट्रवादीत घेणेही टाळले. बाळासाहेब विखे यांनी शरद पवारांचे राजकारणच संपवण्याच्या केलेल्या प्रयत्नांचे शल्य पवारांच्या मनात आजही कायम आहे.विखेंच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या परिवाराच्या सांत्वनालाही पवार गेले नाहीत. २८ वर्षापूर्वीची मनातील सल कायम ठेवून विखेंचा नातू डॉ. सुजय याला राजकारणात पावन करून घेण्यास मदतीचा हात देण्यास नकार देतात, तेव्हा राजकारणातील शत्रुत्व किती टोकदार असते, याचा प्रत्यय दिसून येतो. राजकारणात कोणीही कोणाचा दीर्घकाळ मित्र वा शत्रूही नसतो, असे कोणी कितीही सांगत असले तरी यानिमित्ताने राजकीय शत्रुत्वाचा एक नवा अध्याय महाराष्ट्राने पाहिला. राष्ट्रवादी काँग्रेसने अहमदनगर दक्षिणेची जागा काँग्रेसला सोडली नाही, त्यामुळे संतप्त विखे समर्थक काँग्रेस आघाडीचा धर्म पाळण्याची सुतराम शक्यता नव्हती आणि झालेही तसेच. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीतील तणावामुळेच गेल्या काही दिवसांपासून अहमदनगर दक्षिण लोकसभा मतदारसंघ चर्चेत आला. डॉ. सुजय हे विखे घराण्याच्या चौथ्या पिढीचे प्रतिनिधी. शिक्षणाने डॉक्टर आहेत, पण डॉक्टर म्हणून व्यवसाय करण्याची वेळ त्यांच्यावर कधी आलीच नाही. राजकारणातच त्यांना अधिक रस. त्यामुळे त्यांचा वेश, पोशाखही तसाच. बाळासाहेबांच्या माध्यमातून विखे घराण्यात सलग ४० वर्षे खासदारकी होती. बाळासाहेब असतानाच ती गेली होती. त्याची फार मोठी खंत विखेंना होती. सुजयच्या रूपाने पुन्हा खासदारकी घरात यावी यासाठी सुजय यांनी राजकारणातील आपला रस कधीही लपवून ठेवला नाही. याही बाबतीत त्यांनी आजोबांचाच वारसा चालवला. अहमदनगर दक्षिण हा मतदारसंघ त्यांना सोयीचा वाटला. तिथे त्यांनी मागील दोन वर्षापासून लक्ष घालण्यास सुरुवात केली.वडील काँग्रेसमध्ये विरोधी पक्षनेते असल्याने आपल्याला उमेदवारी मिळणारच असा त्यांचा ग्रह असेल, पण राजकारण म्हणजे काय याचा पहिला धडा त्यांना उमेदवारीसाठी धडपड करावी लागली तेव्हाच मिळाला. राष्ट्रवादीने मतदारसंघ बदलासाठी नकार दिला. पण सुजय मागे हटले नाहीत. त्यांनी आपल्या घराण्याचा बंडखोरीचा मार्ग चोखाळला आणि भाजपमध्ये प्रवेश केला. विखे कुटुंबाची बहुतांश कारकीर्द काँग्रेस पक्षात बहरली. काँग्रेसच्याच आशीर्वादाने बाळासाहेब विखे, राधाकृष्ण विखे यांनी सत्तेची फळे चाखली, आजही चाखत आहेत. असे असताना केवळ ईष्र्येपोटी सुजयने विरोधी विचारांच्या पक्षाच्या वळचणीला जाण्याचा आपल्या घराण्याचा वारसा त्यांनी जपला. युती सरकारच्या काळात बाळासाहेब विखे व राधाकृष्ण विखे या पिता-पुत्रांनी शिवसेनेचे धनुष्य हातात घेतले होते. मात्र, काँग्रेसी राजकारणात हयात घालवलेल्या या मंडळींनी मंत्रीपद सांभाळल्यानंतर पुन्हा घरवापसी केली. आता सुजयच्या रूपाने विखे घराण्याने बंडखोरीची पुनरावृत्ती केली आहे. अर्थात पक्षनिष्ठेपेक्षा निवडणूक व राजकारण महत्त्वाचे असल्याचाच संदेश विखे घराण्याने पुन्हा एकदा दिला आहे. सुजय यांनी धूर्तपणे गेल्या दोन-अडीच वर्षापासून आपल्या नावाची हवा तापवत ठेवली. इथेही त्यांनी राजीव गांधी यांच्याविरोधात दिल्लीमध्ये खासदारांचा ‘विचार मंच’ स्थापन करणारे त्यांचे आजोबा बाळासाहेब विखेंचाच कित्ता गिरवला. त्यासाठी स्वतंत्र निवडणूक यंत्रणा कार्यरत केली.वडील काँग्रेसचे विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते, तर आई जिल्हा परिषदेत काँग्रेसचीच अध्यक्षा असतानाही सुजय यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला. त्यामुळे विखे घराण्याला असलेल्या बंडखोरीच्या इतिहासाची पुन्हा चर्चा होऊ लागली आहे. बाळासाहेब विखे-पाटील यांनी १९७८ मध्ये काँग्रेसच्या विरोधात महाराष्ट्र समाजवादी काँग्रेस स्थापन केली. १९८९ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्याविरोधात व्ही. पी. सिंग यांना पुढे करत व काही खासदारांना बरोबर घेत राजीव गांधींविरोधी फोरम तयार केला. १९९५ मध्ये राज्यात सेना-भाजप सत्ता आल्यानंतर सत्तेसाठी याच विखे परिवाराने शिवसेनेत प्रवेश केला होता. १९९० ते २०१९ पर्यंत यांची काँग्रेस पक्षविरहित जिल्हा विकास आघाडी अहमदनगर जिल्ह्यात कायम कार्यरत ठेवून स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये काँग्रेस पक्षविरोधी भूमिका घेतली. अहमदनगर जिल्हा परिषदेत १९९७ मध्ये अध्यक्षपदी सव्वा वर्ष सत्यजीत तांबे व सव्वा वर्ष शालिनी विखे यांची निवड ठरली असताना, राजीनामा न देता पक्षादेश झुगारला. २००९ च्या जिल्हा परिषद अध्यक्षपद निवडणुकीत राष्ट्रवादी व भाजप-सेनेला बरोबर घेत काँग्रेस पक्षाचे अधिकृत उमेदवार सत्यजीत तांबे यांचा पुन्हा पराभव केला. २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेस पक्षाच्या पराभवानंतर बाळासाहेब विखे यांनी काँग्रेसने भाजपला सरकार स्थापनेसाठी पाठिंबा द्यावा, असे विचित्र आवाहन केले व भाजप प्रवेश करण्याचा दबाव टाकून मुलगा राधाकृष्ण विखे यांच्यासाठी विरोधी पक्षनेतेपद मिळवले.राधाकृष्ण व मुख्यमंत्र्यांचे कायम हितसंबंध चांगले राहिले व मुख्यमंत्र्यांकडून ‘कामे’ करून घेतली. मला भाजप हा पक्ष घरच्यासारखा वाटतो, असे सांगून कायम संभ्रमावस्था निर्माण केली. मुळातच, राजकारणातील घराणेशाहीचे वर्चस्व अबाधित ठेवण्यासाठी, सर्व सत्तापदे आपल्या ताब्यात ठेवण्यासाठी, पुढच्या पिढीला ती विनासायास उपलब्ध करून देण्यासाठी दिग्गज नेत्यांची धडपड सुरू असते. तोच प्रकार विखेंच्या घराण्यात दिसून येतो. विचार पायदळी तुडवून, विरोधी विचारांना शरण जाण्यापर्यंतची लाचारी विखे घराण्याने अनेकवेळा स्वीकारलेली आहे. घराणेशाहीच्या या मनमानीला, बेबंदशाहीला चाप बसवण्याची ताकद लोकशाहीने मतदारांना दिलेली आहे. ही ताकद ओळखून मतदारांनीच त्याचा प्रभावी वापर करण्याची गरज आहे. दुसरीकडे उमेदवार आयात करून बालेकिल्ले तयार करण्याचे भाजपचे धोरण अजबच आहे. विखे-पाटील भाजपमध्ये किती दिवस थांबणार, हे ते स्वत:देखील सांगू शकणार नाहीत. त्यामुळे भविष्यात विखे घराण्याने पुन्हा बंडखोरीचा वारसा जपल्यास नवल वाटणार नाही.14 march

चीनची कोंडी करण्याचा विचार करा!

जैश-ए-मोहम्मद या दहशतवादी संघटनेचा प्रमुख मसूद अझहरला जागतिक दहशतवादी ठरवण्याच्या प्रस्तावात चीनने खोडा घातल्यामुळे चीनने भारताशी पारंपरिक शत्रुत्व असल्याचे दाखवून दिले आहे. हिंदी-चिनी भाई भाई या गाजलेल्या वाक्यानंतर चीनने भारताच्या पाठीत खंजीर खुपसला होता. त्याचीच ही पुनरावृत्ती झाली असे म्हणावे लागेल. म्हणूनच पाकिस्तानशी जरी शस्त्राने लढा देत असलो, तर चीनची आर्थिक कोंडी कशी करता येईल याचा आता विचार करावाच लागेल. मसूद अझहर संदर्भातील चीनची भूमिका निराशाजनक असल्याचे परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे. तसेच या प्रस्तावात भारताची साथ देणा-या देशांचेही परराष्ट्र मंत्रालयाने आभार मानले आहेत; परंतु साथ देणा-यांपेक्षा साथ न देणा-यांचा विचार जास्त करावा लागेल हे निश्चित. कारण, हा सुप्त ज्वालामुखी पाकच्या आडून भारताला त्रासदायक ठरू शकतो. किंबहुना पाकिस्तानची ढाल बनण्याचे काम चीन करू शकतो, म्हणूनच यावर तोडगा काढणे गरजेचे आहे.चीनला जी भारताची फार मोठी बाजारपेठ मिळाली आहे, ती बंद करून चीनची आर्थिक कोंडी करणे ही काळाची गरज आहे. पुलवामा येथील दहशतवादी हल्ल्यास जबाबदार असलेल्या पाकिस्तानमधील जैश-ए-मोहम्मद या दहशतवादी संघटनेचा प्रमुख मसूद अझहर याला जागतिक दहशतवादी ठरवण्याच्या भारताच्या प्रयत्नांमध्ये पुन्हा एकदा चीनने खोडा घातला. बुधवारी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा मंडळाच्या अल कायदा निर्बंध समितीपुढे चीनने पुन्हा एकदा नकाराधिकाराचा वापर केला आणि मसूद अझहरला जागतिक दहशतवादी ठरवण्याचा भारताचा प्रयत्न चौथ्यांदा अपयशी ठरला. त्यामुळे चीन हा आपला शेजारी असला तरी शत्रुराष्ट्रच आहे आणि पाकिस्तानप्रमाणेच त्याच्याकडे पाहणे गरजेचे आहे. आंतरराष्ट्रीय दहशतवादाला पाठीशी घालणारा चीन हा या भूमिकेमुळे दहशतवादाचे समर्थन करणारा देश ठरतो. याचे कारण आशियाई देशात गेल्या पंचवीस वर्षात अनेक दहशतवादी हल्ले झाले. भारत, पाक, नेपाळ, श्रीलंका, बांगलादेश सर्वाना दहशतवादाची झळ पोहोचली आहे. सर्वाधिक झळ भारताला पोहोचली आहे. पण, चीनला मात्र कधीही दहशतवादाची झळ सोसावी लागली नाही. असे हल्ले, बॉम्बस्फोट कधी चीनमध्ये झालेले नाहीत.त्यामुळे त्यांना या दहशतवादाचे महत्त्व समजलेले नाही. याउलट या दहशतवादामुळे भारत-पाक संबंध तणावाचे राहिले, तर आपल्याकडून पाक शस्त्रास्त्र खरेदी करेल आणि आपल्याकडील हा उद्योग भरभराटीस येऊन आर्थिक सुबत्ता येईल, असे चीनचे धोरण आहे. जे भांडवलदार अमेरिकेने सातत्याने केले आहेत, तेच चीन करत आहे हे यातून स्पष्ट होते. म्हणूनच अझहर मसूदला आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी ठरवण्याच्या भूमिकेत चीनने आपली भूमिका भारत विरोधी घेतली. यामुळे आता चीनशी फाजील जवळीक करणा-या भाजपने सावध राहायला पाहिजे. आपली याबाबत एक राष्ट्रीय भूमिका स्पष्ट करत चीनची कोंडी करण्याचे धोरण आखले गेले पाहिजे, तरच चीनला वठणीवर आणता येईल. संयुक्त राष्ट्रातील या घडामोडींवर भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने प्रतिक्रिया दिली आहे, ती मन सुन्न करणारी आहे. मसूद अझहरला जागतिक दहशतवादी ठरवता न आल्याने आम्ही निराश झालो आहोत. यामुळे पुलवामा येथील दहशतवादी हल्ल्यासाठी कारणीभूत असलेल्या दहशतवादी संघटनेच्या म्होरक्यावर आंतरराष्ट्रीय समुदायाला कारवाई करता आली नाही, असे भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे. हे फार मोठे अपयश या सरकारचे आहे, असे म्हणावे लागेल. किंबहुना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या परदेश दौ-यांचे, चीनच्या दौ-यांचे नेमके फलित काय, असा प्रश्न यातून निर्माण झालेला आहे. मसूद अझहरविरोधातील प्रस्तावात भारताला पाठिंबा देणा-या देशांचेही परराष्ट्र मंत्रालयाने आभार मानले आहेत. दहशतवादी संघटनेच्या नेत्यांविरोधात भारत नेहमीच कठोर भूमिका घेत राहणार आणि या नेत्यांवरील कारवाईसाठी भारताचे प्रयत्न यापुढेही सुरू राहतील, असेही परराष्ट्र मंत्रालयाने स्पष्ट केले; परंतु आता हे युद्ध फक्त भारत-पाक सीमेपुरते मर्यादित राहिलेले नाही. हे युद्ध भारताबाहेर छेडायचे युद्ध राहिलेले नाही, तर भारतात घुसलेल्या चीनची घुसखोरी थांबवून त्यांची आर्थिक कोंडी केली पाहिजे.आज आपल्या जीवनाचाच एक भाग चिनी मार्केट बनला आहे. या चिनी उत्पादनांवर बंदी घालून त्यांची आर्थिक कोंडी केली पाहिजे. गेल्या वीस वर्षात इतका बदल झाला आहे की, आपल्याकडे उल्हासनगरला काही वर्षापूर्वी जपानी मार्केट होती. आता चायना मार्केट आहे. फक्त इलेक्ट्रॉन्सिस नाही, तर खाण्या-पिण्यापासून ते आमच्या देवधर्मापर्यंत प्रत्येक गोष्टीत चीन घुसला आहे. या चीनचे हे मार्केट बंद करून, चिनी मालावर बंदी घालून चीनचे ते नकटे नाक कापून काढण्याची वेळ आली आहे. गेल्या वीस वर्षात आम्ही इतके चीनमय झालो आहोत की घरात आमच्या फेंगशुई या चिनी वास्तुशास्त्राची घुसखोरी झाली. चिनी देव आमच्या घरात घुसले. लाफिंग बुद्धा, तीन पायांचा बेडूक, कासव, घंटा आणि बरेच काही. आमच्या उत्सवातील डेकोरेशन आणि विद्युत रोषणाईतही चीन चमकू लागला. फटाक्यांच्या आतषबाजीतही चिनी फटाके आले. आहारात तर घुसले आहेतच, पण चायना सिल्क साडी, चायनीज कुरता हे वस्त्रप्रावरणही बदलले. चिनी महिला कुठे साडय़ा नेसतात, तेव्हा आपण मेड इन चायना साडी खरेदी करायची? हे जे सांस्कृतिक आक्रमण आमच्यावर झाले आहे, ते फार म्हणजे फार भयानक आहे. चीनच्या आर्थिक पारतंत्र्यात आम्ही आहोत. आमच्या उद्योगांवर अन्याय करत आहोत. मेक इन इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया हे सगळे देखावे झाले. त्यातले प्रत्यक्षात काय झाले हे समोर येत नाही. म्हणूनच सरकारने चीनला नमवण्यासाठी आणि आपल्या बाजूने वळवण्यासाठी आता आर्थिक कोंडी करण्याची वेळ आली आहे. विरोधकांना कमजोर करण्यासाठी नोटाबंदीसारखे उपाय योजून जशा आर्थिक नाडय़ा आवळल्या, तशाच आता देशविरोधी असलेल्या आणि दहशतवादाला खतपाणी घालणा-या चीनच्या आर्थिक नाडय़ा कशा आवळता येतील, याचा विचार आता सरकारने केला पाहिजे. स्वस्तातला चिनी माल हद्दपार करून देशी मालाला प्रोत्साहन देत आता चिनी मालाची होळी करण्याची वेळ या होळीला आली आहे, हे लक्षात घेणार कधी?15 march

मुंबईकरांचा जीव टांगणीला!

गुरुवारी सायंकाळी छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसच्या शेजारचा पूल कोसळून जी दुर्घटना घडली, ती अतिशय चिंताजनक अशीच आहे. या अपघातात ६ जणांना जीव गमवावा लागला, तर ३६च्या आसपास नागरिक जखमी झाले. सतत गजबजलेला असलेला हा भाग अशा दुर्घटनेमुळे चर्चेत येतो आणि त्याची अशाप्रकारे बातमी होते याचा खेद वाटतो. इथल्या गर्दीचा विचार करून पूल, पादचारी मार्ग यांच्या सुरक्षेचा, डागडुजीचा प्रश्न किती गंभीर आहे आणि यामुळे प्रशासनाचे किती दुर्लक्ष आहे, हेच यातून दिसते. त्याहीपेक्षा महापालिकेचा बेजबाबदारपणा यामध्ये दिसून येतो. मुंबईनगरीचा कारभार पाहणा-या मुंबई महानगरपालिका मुख्यालयापासून हाकेच्या अंतरावर असलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसमध्ये जाणारा पादचारी पूल कोसळून ६ जणांचा नाहक बळी गेला. अनेक जखमी झाले; परंतु पालिका कर्मचारी, अधिकारी, महापौर विश्वामित्री पवित्रा घेऊन हे पाप आमचे नाही, असे सांगून जबाबदारी झटकून मोकळे झाले. रेल्वे प्रशासनानेही ही जबाबदारी आमची नाही म्हणून हात झटकले. पण, यामुळे प्रश्न निर्माण होतो ती ही जबाबदारी नेमकी कोणाची हा. ही घटना काही आजच घडते आहे असे नाही.मुंबई उपनगरातील अंधेरी येथील पादचारी पूल कोसळून झालेल्या दुर्घटनेनंतर फक्त ८ महिन्यांमध्येच ही दुर्घटना घडली आहे. त्यापूर्वी काही महिन्यांपूर्वी सन २०१७ मध्ये परळ स्टेशनच्या पुलावर चेंगराचेंगरीत झालेल्या भीषण दुर्घटनेत २२ निष्पाप नागरिकांचे मृत्यू झाल्याची थरकाप उडवणारी घटनाही मुंबईकरांच्या मनात आहे. या वारंवार घडलेल्या दुर्घटनांनंतरही प्रशासनाने कोणताही धडा घेतलेला दिसत नाही. गुरुवारची दुर्घटना म्हणजे प्रशासनाचा हलगर्जीपणा कमी झालेला नाही, हेच अधोरेखित करणारी आहे हे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे या दुर्घटनेनंतर अनेक गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत. हा पूल सुमारे १०० वर्षे इतका जुना असल्याचे सांगितले जात आहे. या पुलाची निर्मिती रेल्वे खात्याने केली असली तरी देखील मुंबई महापालिका प्रशासनावर या पुलाच्या देखभालीची जबाबदारी होती. १०० वर्षे जुन्या असलेल्या आणि लोकांची सतत वर्दळ असलेल्या या पुलाची देखभाल पालिका प्रशासन करत नव्हती काय? रेल्वे प्रशासनाला आपल्या प्रवाशांची काळजी नव्हती काय?, या पुलाचे स्ट्रक्चरल ऑडिट झाले होते का? झाले नसेल तर का झाले नाही? झाले असेल तर हा पूल चांगल्या स्थितीत आहे, हे निष्पन्न झाले होते का? किंवा कमकुवत झाला आहे, हे स्पष्ट झाले होते का? जर तसे होते, तर वेळीच या पुलाची डागडुजी का करण्यात आली नाही? असे असंख्य प्रश्न निर्माण होतात. निष्पाप नागरिकांचे बळी का घेतले गेले? या दुर्घटनेला जबाबदार कोण? हे प्रश्नही यातून उपस्थित होतात. या प्रश्नांच्या उत्तरांमुळे अनेक महत्त्वाच्या गोष्टींवर प्रकाश पडणार आहे. पण, त्याचे उत्तर नेमके कोण देणार, हाच प्रश्न आहे.अंधेरी पूल दुर्घटनेनंतर महापालिका प्रशासन आणि रेल्वे प्रशासनाने आपापली जबाबदारी झटकण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यावरून वाद निर्माण झाल्यानंतर अखेर मुंबई महानगरपालिकेने गेल्या वर्षी जुलै महिन्यात मुंबईतील ४४५ पुलांचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्याचा निर्णय घेतला. तत्पूर्वी पुलांच्या स्ट्रक्चरल ऑडिटची वारंवार मागणी करण्यात आली होती. या स्ट्रक्चरल ऑडिटमध्ये गुरुवारी पडलेल्या सीएसएमटी जवळच्या पादचारी पुलाचा समावेश करण्यात आला होता का? याचे उत्तर मिळणे गरजेचे आहे. का नेमका तोच पूल वगळला होता? असे असेल, तर तो वगळण्याचे कारण काय? अशी प्रश्नांची मालिकाच तयार होते. या पुलाचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्यात आलेलेच नव्हते, असे अनेकांचे म्हणणे आहे. तसे असेल तर ही गंभीर बाब मानायला हवी. प्रशासनाने मुंबईकरांच्या सुरक्षेबाबत हलगर्जीपणा केला, हेही त्यावरून स्पष्ट होते.मात्र, शिवसेनेचे खासदार अरविंद सावंत यांनी मात्र या पुलाचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्यात आल्याचे म्हटले आहे. या ऑडिटनंतर या पुलाच्या डागडुजीचा प्रस्तावही तयार करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. मात्र, या पुलाला किरकोळ डागडुजीची आवश्यकता असल्याचे ऑडिट प्रक्रियेत पुढे आल्याचेही ते म्हणाले. त्या दृष्टीने पालिका प्रस्तावही मंजूर करणार असल्याचे ते सांगतात. मात्र, यात एक गंभीर मुद्दा आहे. तो म्हणजे, या पुलाला जर किरकोळ डागडुजीची गरज होती, तर मग पूल कोसळला कसा? पूल कोसळला याचा अर्थ तो अधिकच कमकुवत आणि धोकादायक झाला असला पाहिजे. असे असताना किरकोळ असा शेरा कसा दिला गेला, याची चौकशी होणे गरजेचे आहे. जागतिक वारसा म्हणून दर्जा असलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसला जोडणारा हा पादचारी पूल इतका कमजोर आणि दुर्लक्षित राहावा, ही खरे तर चिंतेची बाब आहे. लोकल पकडण्यासाठी या पुलावरून कुणी घाईत पळत गेले, तरी तो काहीसा थरथरत असल्याचा अनुभवही अनेकांनी घेतला आहे. याचाच अर्थ हा पूल कमकुवत झालेला आहे, हे स्पष्ट आहे. जी गोष्ट सर्वसामान्य नागरिकांच्या ध्यानात येत होती, ती जबाबदार असलेल्यांना कळू नये, हेच समजण्यापलीकडे आहे.यामुळे मुंबईकर किती असुरक्षित आहे, हे देखील स्पष्ट होते. अशा दुर्घटनेमुळे मुंबईत सकाळी घराबाहेर पडलेली व्यक्ती संध्याकाळी घरी सहीसलामत परत येईलच याची खात्री देता येत नाही, हे अधोरेखित झाले आहे. याबरोबरच प्रशासन मुंबईकरांना सुरक्षित राखण्याची जबाबदारी पार पाडण्यास सक्षम नाही, हे देखील ठळकपणे स्पष्ट झाले आहे. मुंबईकरांच्या मनातील ही भावना आणि भीती नष्ट करून त्यांना सुरक्षेची खात्री देण्याची जबाबदारी प्रशासनाचीच आहे. या दुर्घटनेपासून धडा घेत प्रशासनाने त्या दृष्टीने गंभीरपणे पावले उचलणे आवश्यक आहे. अन्यथा प्रशासनाला मुंबईकरांच्या विश्वासास कायमचे मुकावे लागण्याचा धोका आहे, हे सत्य कुणालाही नाकारता येणार नाही. महापालिकेत शिवसेनेची सत्ता आहे, शिवसेना सगळी जबाबदारी रेल्वे, राज्य सरकार, एमएमआरडीए अशा संस्थांवर सोपवून आपली निष्क्रियता झाकण्याचा प्रयत्न सतत करत आहे, हे पुन्हा एकदा दिसून आले.16 march

अडवाणींची सक्तीची निवृत्ती

लोकसभा निवडणुकीसाठी भाजपाने गुरुवारी १८४ उमेदवारांची यादी जाहीर केली. नेहमी पहिल्या यादीत नाव असणारे भाजपचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण आडवाणी यांना या यादीत स्थान मिळालेले नाही. त्यांच्या निवृत्तीचीच आणि तीही सक्तीच्या निवृत्तीची ही घोषणा म्हणावी लागेल. लालकृष्ण आडवाणी यांच्या पारंपारीक गांधीनगर मतदार संघातून भाजपाने राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह यांना उमेदवारी दिली आहे. त्यामुळे भाजपचे भीष्म पितामह यांना सक्तीने शस्त्र खाली ठेवण्यास भाग पाडल्याचे या कृतीतून दिसत आहे. यावरून भाजपामध्ये आडवाणी यांच्या राजकीय पर्वाचा अस्त झाल्याचे स्पष्ट होत आहे. भाजपाने गुरुवारी लोकसभा निवडणुकीसाठी उमेदवारांची पहिली यादी जाहीर केली.त्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, नितीन गडकरी, राजनाथ सिंह, अमित शाह यांना स्थान मिळाले आहे. १९९८ पासून गांधीनगर मतदार संघाचे प्रतिनिधित्व करणा-या आडवाणी यांच्या ऐवजी भाजपाने या मतदार संघातून अमित शाह यांना उमेदवारी दिली आहे. त्यामुळे ९१ वर्षीय आडवाणी यांना सक्तीची निवृत्ती दिल्याचे दिसून येत आहे. भारतीय जनता पक्षात पूर्वीपासूनच अटल बिहारी वाजपेयींच्या खालोखाल आडवाणींचे स्थान होते. भाजपाच्या राजकीय प्रवासात आडवाणी यांचे मोलाचे योगदान होते.१९९१ मध्ये पहिल्यांदा गांधीनगरमधून निवडून आल्यानंतर आडवाणी यांनी रथयात्रा काढली होती. राम मंदिरसाठी त्यांनी ही रथ यात्रा काढली होती आणि या रथयात्रेने भारतीय राजकारणाची दिशा बदलली होती. २०१४ मध्ये नरेंद्र मोदी यांची पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून निवड झाली आणि आडवाणी याचे पंतप्रधानपदाचे स्वप्न पुन्हा एकदा भंगले. २००९ च्या निवडणुकीपासूनच याला सुरूवात झालेली होती. त्याचवेळी संघाच्या आणि भाजपच्या एका गटाकडून यूपीएची घोडदौड थांबवण्यासाठी २००९ च्या निवडणुका या लालकृष्ण अडवाणी यांच्या नेतृत्वाखाली नको तर नवा चेहरा समोर आणा असा आतला आवाज येत होता. २००४ ला वाजपेयी सरकार कोसळल्यानंतर यूपीएचे सरकार आले आणि वाजपेयी विस्मरणात गेले, आजारी पडले, राजकारणापासून दूर गेले. त्यामुळे २००९ ला भाजपचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून भाजपने लालकृष्ण अडवाणी यांचे कर्तृत्व आणि ज्येष्ठतेच्या कसोटीवर नाव पुढे आणले. २००९ ला भाजपला पुन्हा सत्तेवर येणे शक्य झालेही असते. अण्वस्त्र करारावरून डाव्यांनी घेतलेली काँग्रेसपासूची फारकत, युपीएतील घटक पक्षांच्या वाढलेल्या अपेक्षा या पार्श्वभूमीवर काग्रेसला हारवणे सोपे असताना भाजप तो खेळ हारला होता. याचे कारण भाजपच्या एका गटाला अडवाणींचे नेतृत्व नाकारायचे होते. त्यासाठी अडवाणींच्या नेतृत्वाखाली निवडणुका लढवल्या तर भाजपचे संख्याबळ घटेल हे सिद्ध करण्यासाठी भाजपने २००९ ची संधी गमावली आणि पर्यायी नेतृत्वाच्या नावावर चर्चा सुरू केली. त्यावेळी त्या दुसºया गटाला गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांचेच नाव पुढे करायचे होते. अनेकांनी ते प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षपणे बोलूनही दाखवले होते. कारण दरम्यानच्या काळात झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगडची जबाबदारी पक्षाने मोदींवर सोपवली होती. त्यावेळी मोदींची व्यूहरचना यशस्वी झालेली होेती. मोदींच्या व्यूहरचनेला विरोध केलेल्या राजस्थानात भाजपला फटका बसला होता तर मोदींची कल्पना मान्य करणाºया राज्यात त्यांची सरशी झालेली होती. मोदींच्या फॉर्म्युल्याप्रमाणे बदल झालेला दिसला पाहिजे पण सत्तांतर झाले नाही पाहिजे. त्यासाठी विद्यमान आमदारांपैकी ३० टक्के लोकांची तिकीटे कापायची. तसेच दागी आणि भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेले उमेदवार नाकारून नवे चेहरे समोर आणायचे. याला मध्यप्रदेशात प्रतिसाद मिळाला पण राजस्थानात वसुंधराराजेंनी विरोध दर्शवला. वसुंधराराजेंची त्यावेळी सत्ता गेली पण मध्यप्रदेशात टिकली ती मोदी फॉर्म्युल्यामुळे. साहजिकच मोदी हे विजयाचा फॉर्म्युला तयार करणारे भाजपच्या एका गटाचे नेते झाले. तर दुसरा गट वसुंधराराजेंसारख्या आतून मोदी विरोरधकांचा होता. त्यामुळे २००९ ला या मोदी विरोधकांच्या गटाची ताकद जास्त असल्यामुळे आणि अडवाणींचे नाव मोठे असल्यामुळे मोदींचे नाव पुढे येऊ शकले नाही. परंतु तेव्हापासूनच आपल्या मार्गातील अडथळे दूर करण्याचे राजकारण भाजपच्या अंतर्गत गोटात सुरू झाले. त्याप्रमाणे भाजपच्या राष्ट्रीय  अध्यक्षपदावर असलेल्या नितीन गडकरी यांचा फार मोठा अडथळा यात निर्माण झाला असता. परंतु भाजपच्या दुर्दैवाने, नितीन गडकरींच्या दुर्दैवाने म्हणा किंवा मोदी शहा यांच्या सुदैवाने गडकरी स्फुर्ती या तथाकथीत प्रकरणात अडकले आणि त्यांचा अडथळा दूर झाला. त्यांना अध्यक्षपदावरूनही राजीनामा देणे भाग पडले. त्याचा परिणाम मोदी शाह युगाचा जोरदार उदय झाला.याचवेळी गोव्यात झालेल्या भाजपच्या राष्ट्रीय मेळाव्यात मोदींना पक्षाचे नेते घोषीत करण्याचे ठरले होते. त्याची पूर्ण तयारीही झालेली होती. त्यावेळी लालकृष्ण अडवाणींची नाराजी असल्याच्या बातम्या आल्या. गोव्याच्या मेळाव्याला अडवाणी येणार का अशा चर्चा सुरू झाल्या. भाजपचे ज्येष्ठ नेते मुरली मनोहर जोशी, जसवंतसिंग आदी नेत्यांनी अडवाणींची मनधरणी केली आणि त्यांचे मन वळवून त्यांचा पाठिंबा मोदी या नावाला मिळवला. गोव्यातून मोदींच्या नावाची घोषणा झाली, पण त्याचवेळी अडवाणींचा अस्त आता जवळ आला आहे हे स्पष्ट झाले होते. काही महिन्यांवरच निवडणुका येऊन ठेपलेल्या असल्याने लगेच अडवाणींना गुजरातच्या गांधीनगरमधून बाहेर काढणे हिताचे नाही हे ओळखून मोदी शाह गटाने २०१४ ला अडवाणींना जवळ ठेवले. परंंतु भारतीय जनता पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळाले, राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला स्पष्ट बहुमत मिळाले होते. भाजपचे सरकार निश्चित झाले. पण या सरकारमध्ये नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली कोणत्याही ज्येष्ठ नेत्यांना संधी देण्यात आली नाही. मुरली मनोहर जोशी, लालकृष्ण अडवाणी या ज्येष्ठ नेत्यांना मंत्रिमंडळात घेण्यास मोदींनी स्पष्ट नकार दिला. हे मोठे नेते आहेत, माझ्या हाताखाली त्यांना काम करायला लावून त्यांचा अपमान करणार नाही तर ते आमचे मार्गदर्शक, आदरणीय असतील असे सांगून अडवाणीना गप्प बसवण्यात आले होते. तेव्हापासूनच त्यांची निवृत्ती सुरू झाली होती. आता त्यांचे तिकीट कापून त्यावर शिक्कामोर्तब झाले. एका ज्येष्ठ महत्वाकांक्षी नेत्याची ही निवृत्ती चटका लावणारी अशीच आहे.24 march

आयाराम-गयाराम

२०१९च्या निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाने ज्या पद्धतीने काँग्रेस राष्ट्रवादीच्या असंतुष्टांना प्रवेश देणे सुरू केले आहे, त्यावरून भाजपने पाच वर्ष सत्ता असूनही काहीच केले नाही. दुस-या पक्षातील नाराज आपल्याकडे येतील यावर आपले राजकारण केले काय, असा प्रश्न निर्माण होत आहे. यावरून अशा प्रकारचे भारतातील कार्यकर्ते व मतदार लोकशाहीचा प्रवास गुलामगिरीकडे नेत आहेत, असेच वाटते. आमचा निष्ठावंत कार्यकर्ता आहे, या नेत्याच्या कौतुकाने त्याने स्वत:ची विचार करण्याची शक्ती संपवून टाकली, हे त्याच्या लक्षातच आले नाही. तर मतदारसुद्धा विविध धर्म-जाती, प्रांतवाद अशा विविध जाळ्यांमध्ये अडकला आहे. त्याला कधी आरक्षण, तर कधी असुरक्षित करून त्याचे एकगठ्ठा मतदान बांधून घेतले जाते. त्यातून निर्माण झालेल्या गटबाजीने इच्छुक उमेदवारांची संख्या जास्त झाली. त्याचा परिणाम बंडखोरी, नाराजी, असंतुष्टता निर्माण झाली. अशा नाराजांना दत्तक घेऊन आपले नाव देण्याचे काम सध्या भाजप करतो आहे. भाजपमधील हे फ्री इनकिमग किंवा आयाराम-गयाराम हे लोकशाहीला घातक आहे. ही गटबाजी निर्माण करण्यासाठी वेळोवेळी आंदोलन करण्यासाठी कार्यकर्त्यांचे नेटवर्क वापरले जाते. त्यासाठी चढत्या कमानीचे संघटन उभारले जाते. ज्याप्रमाणे एखाद्या ब्रँडचे विभागवार विक्रेते नेमले जातात, त्यांना त्या ब्रँडचा बोर्ड लावून दुकान सुरू करण्याची परवानगी दिली जाते. तशीच काहीशी राजकीय पक्षांची दुकानदारी सर्वत्र सुरू झाली आहे. मतदार हे त्यांचे ग्राहक बनत चालले आहेत. पक्ष संघटन, पक्ष बांधणी म्हणजे विचार पटवणे, रुजवणे आणि एक दीर्घकालीन प्रक्रिया असते; परंतु केवळ तिकिटासाठी आणि निवडून येण्याची क्षमता या निकषाने इतर पक्षातील नेते आयात करायचे म्हणजे ती मतदारांची फसवणूक आहे. दुस-या पक्षातील नेते आपल्या पक्षात घेणे म्हणजे पक्षबांधणी नाही, पक्षवाढ नाही, तर ती सूज असते. ही सूज केव्हाही उतरते. जसे या झाडावरचे कावळे कालांतराने त्या झाडावर जातात, तसे हे आयाराम-गयाराम कधी परत जातील याची खात्री नसताना आपल्या निष्ठावंतांना डावलून भाजप अशा आयारामांना संधी देतो आहे. हे चुकीचे धोरण आहे. त्याचा फटका पक्षाला बसल्याशिवाय राहणार नाही. गेल्या काही दिवसांपासून भारतीय राजकारणाची अशी एक व्यवस्था स्थापित झाली आहे. त्यामध्ये अधूनमधून होणा-या निवडणुका या राजकीय दुकानदारी व्यवस्थेमधून हाताळल्या जातात. योग्य त्या पातळीवरील पदाधिकारी आपली जबाबदारी पार पाडत असतो. मतदाराला केंद्रस्थानी ठेवून साधारणपणे नियोजन केलेले असते. सध्या कार्यकर्ता हा सुद्धा व्यावसायिक पद्धतीने फक्त निवडणुकीच्या काळात पैसे द्या आणि वापरा या तत्त्वावर वापरला जातो. यामध्ये नेत्याला ही पद्धत अधिक सोयीस्कर आहे. कारण, कार्यकर्ता फारच जवळ राहिला, तर तो राजकारणातील आर्थिक व्यवहार शिकतो, तसेच त्यातून भविष्यात एक नवीन प्रतिस्पर्धी तयार होतो. पुन्हा त्याचे वर्षभर अडचणी व मागण्या यांचा त्रास सहन करणे गैरसोयीचे होते. त्यामुळे कार्यकर्ता ही व्यवस्थाच मोडीत काढण्यात आली आहे. आयते मिळतील ते घेऊन आपले संख्याबळ जमवायचे. हे आयाराम-गयारामचे राजकारण आहे. राजकीय पक्षांमध्ये संघटनात्मक स्वरूप आता फक्त नावालाच राहिले आहे. एक व्यावहारिक तडजोडीचे स्वरूप प्राप्त झाले आहे. पदाधिकारी आपल्या कार्यक्षेत्रातील विविध वस्ती, इमारती यांचे म्होरके हाताशी धरून असतात. निवडणुका जवळ आल्या की, ही सगळी यंत्रणा कार्यरत होते. त्यांच्यामार्फत मतांचे खरेदी व्यवहार पूर्णत्वाला जातात. यामधूनच नेते, कार्यकर्ते व मतदार यांच्या बांधीव व्यवस्थेमधून जो कोणी उमेदवार पक्षांकडून दिला जातो, त्यासाठी ही व्यवस्था काम करते. मग उमेदवाराला तिकीट देताना पक्षांचे अध्यक्ष व वरिष्ठ नेते आर्थिक व्यवहार करतात. मग अचानकच एखादा आर्थिकदृष्टय़ा मजबूत, जातीचे गणित व सामाजिक दृष्टीने प्रबळ व्यक्ती दुस-या पक्षातून येऊन तिकीट मिळवतो. हे गलिच्छ राजकारण सध्या भाजपकडून होत आहे. त्यामुळे भाजपची निष्क्रियता एकप्रकारे दिसून येते आहे. प्रत्येकजण ढोंगी निष्ठेचा बुरखा पांघरून निर्णय मान्य केल्याचे सोंग घेऊन कामाला लागतो. तशीच नाटकी भूमिका घेऊन तो मतदारांकडे जातो. मतदारदेखील रिकामा खिसा भरून घेतो, मात्र तो पक्षाचा वचनबद्ध मतदार असल्याचे सांगतो. यातूनच राजकीय पक्षांत धनशक्ती, मनगटशाही व धर्म-जात याचे प्राबल्य निर्माण झाले. याचवेळी एक पक्षावर अंधश्रद्धेने प्रेम करणारा, एक तळातील कार्यकर्ता निष्ठेने काम करत असतो. त्याचे प्रमाण दिवसेंदिवस कमी झाले आहे. पण, अद्यापही तो टिकून आहे, किंबहुना त्याला ढोंगी राष्ट्रवाद, धार्मिक विद्वेष व जातीचा अहंकार वेळोवेळी भरून त्याला कायम चार्ज ठेवण्यात येतो. यांच्यामुळे अगदी निवडणुकीच्यावेळी भाडोत्री कार्यकर्त्यांशी सरमिसळ केली जाते आणि हाच तो कार्यकर्ता पक्षाचा तोंडवळा असतो. जगातील मोठी लोकशाही, पण कोणीच सांगत नाही की, ती गुणात्मकदृष्टय़ा नसून संख्येच्या बाबतीत आहे. कार्यकर्ता व मतदार मेंढराप्रमाणे कळपात चालले आहेत. निवडणुका ऐनवेळी एखाद्या लष्करी कारवाईच्या नावाखाली मूळ मुद्यांपासून भरकटली जाते. पण, मेंढरे कधी रस्ता ठरवतात का? लोकशाहीत आपण आपला नेता नाही, तर हुकूमशहा निवडण्याचे स्वातंत्र्य मिळवतो, असे चित्र सध्या आहे. गेल्या पाच वर्षात भाजपने जितक्या निवडणुका जिंकल्या, त्यामध्ये या आयाराम-गयारामांची संख्या खूप आहे. किंबहुना ते आलेले परत गेले, तर भाजपच्या हातात काय राहील, हाच आता प्रश्न आहे. नाना पटोलेंसारखे अनेक नेते येतात-जातात. त्यांनी कधी पक्षाचा विचार केलेला नसतो, विचार जाणून घेतलेला नसतो, तर फक्त स्वत:चा विचार केलेला असतो. अशा मंडळींना आपल्या पक्षात घेऊन भाजप पक्ष मोठा झाला असे म्हणत असेल, तर ज्या गतीने भाजपचा आलेख वर गेला, त्याच गतीने तो कोसळल्याशिवाय राहणार नाही. १९७७ चा जनता पक्ष म्हणजे सर्व पक्षांनी एका झेंडय़ाखाली यायचे धोरण होते. पण, समाजवादी, जनसंघ यांच्यातील विचारसरणीतील तफावतीमुळे हा पक्ष तुकडे-तुकडे होऊन इतस्तत: गेला. तोच प्रकार भाजपचा होऊ शकतो, हे लक्षात घेतले पाहिजे.

जागते रहो!

सध्या देशभरात १७व्या लोकसभा निवडणुकीचे रणांगण तापले आहे. सरकारसह सगळे राजकीय पक्ष, शासन, प्रशासन, पोलीस यंत्रणा सगळेजण गुंतले आहेत. त्याचाच फायदा काही वाईट शक्ती घेण्याची शक्यता असल्याने प्रत्येकाने सध्या सावध राहण्याची आवश्यकता आहे. गेल्या महिना, दीड महिन्यापासून देशातील सीमेवर भारत-पाक संबंध तणावाचे आहेत. सतत दहशतवादी हल्ले होत आहेत आणि सीमेवर रोज आपले जवान शहीद होत आहेत. काश्मीरमध्ये नित्याच्या घटनांप्रमाणे लष्करी कारवाई सुरू आहे. त्याचवेळी संपूर्ण देशभर निवडणुकीचे रण पेटले आहे. या गाफील अवस्थेतच कोणताही दगाफटका, दहशतवादी हल्ला होऊ शकतो. यासाठी प्रत्येकाने सावध असणे आवश्यक आहे. सोमवारीच दिल्ली, मुंबई आणि गोव्यात दहशतवादी हल्ले घडवण्याचा आयएस आणि अल कायदा या दहशतवादी संघटनांची योजना असल्याची माहिती गुप्तचर यंत्रणांच्या हाती लागली आहे.याबाबत सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, न्यूझीलंडमधील दहशतवादी हल्ल्याचा बदला घेण्याच्या उद्देशाने हा हल्ला घडवण्यात येणार आहे. विशेषत: दिल्ली, मुंबई आणि गोव्यातील हदुदी लोकांच्या धर्मस्थळांवर दहशतवादी हल्ला करण्याचा आयएस आणि अल कायदा या दहशतवादी संघटनांचा प्रयत्न आहे. त्यामुळे पोलिसांबरोबरच प्रत्येकाने सावध असण्याची आवश्यकता आहे. गर्दीच्या ठिकाणी सावधपणे वावर असणे आणि कोणत्याही संशयास्पद व्यक्ती अथवा वस्तूची माहिती न घाबरता पोलिसांच्या निदर्शनास आणून देण्याचे काम प्रत्येकाने केले पाहिजे. गुप्तचर यंत्रणांकडून संभाव्य हल्ल्यांबाबत मिळालेल्या माहितीनुसार, या हल्ल्यांसाठी दहशतवादी एखाद्या वाहनाचा किंवा चाकूचा वापर करण्याची शक्यता आहे. ही माहिती मिळाल्यानंतर इस्रयली दूतावास, मुंबईतील दूतावास तसेच यहुदी लोकांची धर्मस्थळे, सिनेगॉग्स आणि छाबड हाऊस अशा ठिकाणी सुरक्षेत वाढ करण्याच्या सूचना गुप्तचर यंत्रणांनी पोलिसांना दिल्या आहेत; परंतु आपणही जागृत असणे आवश्यक आहे. कोणतेही बेवारस वाहन, कार उगाचच आपल्या आसपास पार्क केलेली नाही ना, गर्दीच्या ठिकाणी असे संशयास्पद वाहन कुठे नाही ना यावर लक्ष ठेवण्याची गरज आहे.परीक्षांचा हंगाम, कडकडीत उन्हाळा, त्यात निवडणुकांच्या प्रचारफे-या आणि सभा यामध्ये सगळेजण गुंतलेले आहेत. या गुंतलेल्या यंत्रणेमुळे थोडा बेसावधपणा येण्याची शक्यता असते. किंबहुना राजकीय सभा, दंगे होऊ नयेत यासाठी पोलिसांना घ्यावी लागणारी काळजी, यामुळे संरक्षण आणि सुरक्षा व्यवस्थेवर अतिरिक्त ताण पडत आहे. याचाच फायदा काही वाईट शक्ती उठवण्याची शक्यता असल्यामुळे प्रत्येकाने कोणताही अनुचित प्रकार होऊ न देता या निवडणुका पार पाडण्याचे आव्हान स्वीकारले पाहिजे. पाकपुरस्कृत दहशतवादी या काळात सक्रिय होण्याची शक्यता आहे. निवडणूक प्रचाराच्या गर्दीत घुसून, भांडणतंटे निर्माण करून दंगल घडवणे आणि त्याचा लाभ उठवण्याचे प्रकार होऊ शकतात. यासाठी प्रत्येकाने सावध असण्याची गरज आहे. २० मार्च या दिवशी यांपैकी पहिली माहिती गुप्तचर यंत्रणांच्या हाती लागली. यात न्यूझीलंडमधील दहशतवादी हल्ल्याचा बदला घेण्याचा स्पष्ट उल्लेख करण्यात आला आहे. या संभाव्य हल्ल्याबाबत गुप्तचर यंत्रणांना विविध सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, आयएस या दहशतवादी संघटनेचा प्रवक्ता अबू हसन अल-मुहाझीर याची न्यूझीलंडमधील हल्ल्याचा बदला घेण्याचे आवाहन करणारी एक ऑडिओ क्लिप दहशतवाद्यांचे ऑनलाईन ग्रुप आणि विविध चॅट प्लॅटफॉर्मवर वितरित करण्यात आली आहे.या ऑडिओ क्लिपसह दहशतवादी संघटनांच्या समर्थकांनीही असा बदला घेण्याला दुजोरा दिलेले व्हीडिओही दहशतवाद्यांमध्ये फिरत आहेत. यावरून आपण सावध असण्याची गरज आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे. निवडणुकीतील आरोप-प्रत्यारोप, गदारोळ, टीकास्त्रांमुळे परस्परांवरील चिखलफेकीमुळे दोन गटांमध्ये दंगली झाल्याचा आभास निर्माण करून कोणीतरी दुष्प्रवृत्तीचा अतिरेक करत नाही ना, यावर लक्ष ठेवले पाहिजे. दिल्लीसारख्या राजधानीच्या शहरातील विविध धार्मिक स्थळांभोवतीची सुरक्षाव्यवस्था अधिक कडक करण्यात आल्याचे दिल्ली पोलिसांनी स्पष्ट केले आहे. त्यानंतर दहशतवाद्यांनी आपला कारनामा सुरूच ठेवला आहे. गुप्तचर यंत्रणांना २३ मार्च या दिवशी मिळालेल्या माहितीनुसार, अल कायदा या दहशतवादी संघटनांचा यहुदी लोकांची निवासस्थाने आणि त्यांचे धार्मिक स्थळ सेनेगॉग्सवर हल्ले करण्याचा प्रयत्न असणार आहे. हा हल्ला करताना जुन्या पद्धतीऐवजी नव्या साधनांचा वापर करण्यावर भर देण्यात येणार आहे. या हल्ल्यात चाकू, कार किंवा ट्रकचा वापर केला जाऊ शकतो अशीही माहिती हाती आली आहे. त्यामुळे प्रत्येकाने सावध राहण्याची गरज आहे. भारतातील नागरिकीकरण खूप वाढले आहे.केवळ दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई हीच महानगरे न राहता आता पुणे, औरंगाबाद, हैदराबाद अशी अनेक मोठी शहरे महानगरे बनत आहेत. या महानगरांमधून संपूर्ण देश-विदेशातून लोक नोकरी, कामधंदा, शिक्षणासाठी येत असतात. या लोंढय़ांवर नियंत्रण ठेवणे शक्य नसले तरी त्या लोंढय़ांतूनच कोणीतरी घातक शक्ती येऊ शकतात. कही पे निगाहे, कही पे निशाना म्हणतात, त्याप्रमाणे मुंबई, दिल्ली, गोवा यांची नावे घेऊन सुरक्षाव्यवस्था तिकडे वळवून अन्य शहरांमध्येही असे हल्ले होऊ शकतात. यासाठी प्रत्येकाने सावध असले पाहिजे. गुप्तचर यंत्रणांनी दिलेल्या माहितीनुसार गोव्यातील संभाव्य हल्ले विशिष्ट ठिकाणी केले जाणार असल्याची माहिती गुप्तचर यंत्रणांना मिळाली आहे. मात्र, माहितीत उल्लेख असलेल्या ठिकाणांव्यतिरिक्त इतर महत्त्वाच्या ठिकाणांवरही पोलिसांनी सुरक्षेत वाढ केली आहे. इस्रयल दूतावासाबाहेर पोलिसांनी सुरक्षेत वाढ केली आहे; परंतु केवळ पोलीसच नाही, तर प्रत्येकाने सजग असले पाहिजे. सर्वात मोठी लोकशाही असलेल्या या देशातील लोकशाहीचा उत्सव साजरा होत आहे. या गर्दीत हौशे, गवशे, नवशे येतील. त्यातील नेमके कोण आहेत हे लक्षात घेतले पाहिजे.या लोकशाहीच्या उत्सवाला, निवडणुकांना कसलेही गालबोट लागणार नाही याची काळजी घेण्यासाठी पोलीसच नाही, तर नागरिकांनीही सज्ज असले पाहिजे. आपल्याकडे निवडणुकीच्या काळात नक्षलवादी हल्ले नेहमीच होतात. अनेक सुरक्षारक्षक, पोलिसांना यात प्राण गमवावे लागले आहेत. मतदान केंद्रांवर हल्ले करण्याच्या धमक्या नक्षलींकडून नेहमीच येत असतात. त्याचप्रमाणे आता या बाहेरच्या दहशतवादी शक्तीही त्याचा गैरफायदा उठवणार नाहीत यासाठी सावध राहण्याची हीच वेळ आहे.

26 march

भाजपच्या बोळ्याने दूध पिण्याची सेनेवर वेळ

कितीही आम्ही मोठा भाऊ आहोत असा आव आणण्याचा प्रयत्न शिवसेनेने केला आणि भारतीय जनता पक्षाला कमी लेखण्याचा प्रयत्न उद्धव ठाकरे यांनी केला तरी आज परिस्थिती अशी आहे की, भारतीय जनता पक्षावर शिवसेना पूर्णपणे अवलंबून आहे. उद्धव ठाकरे यांना शिवसेनेतील प्रश्न सोडवता येणे शक्य नसल्याने त्यांना घडोघडी भाजपची आणि विशेषत: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची मदत घ्यावी लागत आहे. शिवसेनेत निर्माण झालेल्या पेचप्रसंगांनाही सामोरे जाण्यासाठी भाजपचा आधार घ्यावा लागत आहे. त्यामुळे शिवसेनेची ताकद नेमकी काय आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे. त्यापेक्षाही पक्षप्रमुखपदाची जबाबदारी उद्धव ठाकरे यांना झेपत नसल्याचेच स्पष्ट होत आहे. स्वबळाची भाषा सेनेतील काही हट्टी नेत्यांच्या आग्रहाने केली आणि नंतर तोंडावर आपटले. युती करून आता युतीसाठी ‘प्राण घेतले हाती’ असा सूर आळवायला सुरुवात केली. या युतीच्या फॉम्र्युल्यात भाजपला २५ आणि शिवसेनेला २३ जागा देण्याचे ठरले. परंतु शिवसेनेला २३ उमेदवार उभे करण्यासाठी उमेदवारही मिळू शकत नाहीत हे लक्षात आले.पहिल्याच शुभारंभाच्या प्रचारसभेत कोल्हापुरात उद्धव ठाकरे यांना त्याची कबुलीच द्यावी लागली. त्यानंतर वारंवार शिवसेनेला भाजपच्या आधाराशिवाय काही करता येणार नाही याची जाणीव झाली. सातारा लोकसभा मतदारसंघात शिवसेनेला उमेदवार मिळेनासा झाला. त्यामुळे त्यांनी चक्क भारतीय जनता पक्षाचे माथाडी कामगारांचे नेते नरेंद्र पाटील यांना मागून घेतले. आम्हाला उमेदवार मिळत नसल्याने तुमचा उमेदवार आमच्या तिकिटावर लढवण्यासाठी द्या, असे मागण्याची वेळ शिवसेनेवर आली. मग कशासाठी हा अट्टहास होता? सरळ हा मतदारसंघ भाजपलाच सोडून द्यायचा होता. ही काही पहिली वेळ नाही. २०१४ लाही शिवसेनेला साता-यात उमेदवार मिळत नव्हता. २००९ ला ज्यांनी चांगली लढत दिली होती त्या सेनेच्या उमेदवाराला नाकारण्याचे काम सेनेने केले. त्यामुळे हा मतदारसंघ रिपब्लिकन पार्टी आठवले गटाला सोडण्याचे औदार्य शिवसेनेने दाखवले. आताही हे औदार्य दाखवण्याची हिंमत न करता थेट भाजपकडून उमेदवार मागून घेऊन आपले चिन्ह साता-यात शिल्लक ठेवण्याचा केविलवाणा प्रयत्न शिवसेनेने केला. ही अत्यंत केविलवाणी बाब म्हणावी लागेल. त्याचप्रमाणे सेनेला भाजपचा पांगुळगाडा घेतल्याशिवाय आता चालता येणार नाही हे नक्की झाले.त्यामुळे शिवसेना चालवण्यास उद्धव ठाकरे सक्षम नाहीत हेच यातून दिसून येते. हे इथवरच थांबले नाही. शिवसेनेला पालघरमध्येही उमेदवार मिळत नव्हता. पालघर लोकसभा मतदारसंघ भाजपकडे असताना हट्टाने सेनेने मागून घेतला. पण नुसता मतदारसंघ मागण्यापुरते हे मर्यादित राहिले नाही, तर आम्हाला तुमचा उमेदवारही द्या असे म्हणण्याची नामुष्की आली. भाजपने पोटनिवडणुकीत शिवसेनेचा पराभव केला होता. त्या निवडणुकीत राजेंद्र गावित हे काही महिन्यांपूर्वीच इथून निवडून आले होते. परंतु शिवसेनेला उमेदवार नसल्याने राजेंद्र गावित यांना उमेदवार म्हणून मागून घेतले आणि आपल्या पक्षातून ही उमेदवारी दिली जावी, अशी मागणी केली. ही शिवसेनेची हतबलता होती. पोटनिवडणुकीत हा मतदारसंघ आपल्या ताब्यात यावा यासाठी भाजपचा संभाव्य उमेदवार शिवसेनेने पळवला होता. चिंतामण वनगा यांचे पुत्र श्रीनिवास वनगा यांना सेनेत प्रवेश करायला भाग पाडून सहानुभूतीच्या लाटेवर आपला खासदार निवडून आणायचा हा होरा शिवसेनेने मांडला होता. पण भारतीय जनता पक्षाने शिवसेनेच्या स्वप्नाला सुरुंग लावला होता. राजेंद्र गावित यांना भाजपची उमेदवारी देऊन भाजपचेच इथे वर्चस्व असल्याचे दाखवून दिले. त्यामुळे आताही शिवसेनेला इथून विजयी व्हायचे असेल, तर भाजपशिवाय पर्याय नाही हे दाखवून दिले होते. शिवसेनेला भाजपच्या बोळय़ाने दूध पिण्याची वेळ इथे आली. हे इथवर थांबत नाही. भाजपवरच शिवसेनेची सगळी भिस्त आहे हे स्पष्ट झाले आहे. याचे आणखी एक कारण शिवसेनेचे अंतर्गत रुसवे-फुगवे काढायलाही देवेंद्र फडणवीस यांची मदत सेनेला लागत आहे.उस्मानाबादचे रवींद्र गायकवाड हे नाराज झाल्यावर सोमवारी दुपारी त्यांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न उद्धव ठाकरे यांनी दुपारी केला. परंतु ही समजून निघाली नाही, त्यामुळे ते काम करण्याची जबाबदारी भाजप नेत्यांवर आली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमवेत रात्री १२ वाजता शिवसेनेचे नेते रवींद्र गायकवाड यांच्यासह आले. त्यांची समजून काढून फडणवीस यांनी सेनेला वाचवले. त्यामुळे आज शिवसेना पूर्णपणे दुर्बल झालेली असून कसलाही दम सेनेत उरलेला नाही. सेनेचे तारणहार म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांना काम करावे लागते आहे हे शिवसेनेचे अपयश आहे. शिवसेनेने जेवढी भाजपवर युती होण्यापूर्वी टीका केली तेवढी शिवसेनेला ती आता भोवती आहे. घडोघडी भाजपचे पाय धरावे लागत आहेत. आपली मर्यादा ओळखण्याची गरज आहे हे शिवसेनेच्या नेत्यांना समजले नाही. त्यामुळे मानसिक पराभवाच्या भूमिकेत वावरण्याची नामुष्की आज त्यांच्यावर आली आहे. आभाळच फाटलं तर ठिगळ लावायचं तर कुठून या म्हणीप्रमाणे शिवसेनेच्या नाकर्तेपणाचे हिशोब आता निवडणुकीच्या निमित्ताने पुढे येताना दिसत आहेत. मुळातच शिवसेना सत्तेत राहून आपल्याच सरकारवर टीका करत आहे, हे शिवसेनेच्याच खासदारांना मान्य नव्हते. केंद्रात सरकारमध्ये असताना त्याच सरकारवर आपण टीका करायची घेतलेली भूमिका खासदारांना मान्य नव्हती. या खासदारांच्या दबावामुळेच तर शिवसेनेला युती करणे भाग पडले.आज प्रत्येकवेळी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांना माफी मागावी लागते आहे, सारवासारव करावी लागते आहे. पूर्वी जे झाले ते झाले आता आम्ही एक आहोत हे प्रत्येकवेळी सांगावे लागते आहे. कोल्हापूरच्या सभेतही तेच सांगितले. आज मातोश्रीवर राजेंद्र गावितांची उमेदवारी जाहीर केली तेव्हाही तीच कबुली द्यावी लागली. हे अत्यंत लज्जास्पद आहे. एक काळ असा होता की, शिवसेनेचे नेते ताठमानेने जगत होते. आज त्यांच्यावर खंबीर नेतृत्वाअभावी असे लाचारपणे वागण्याची वेळ आलेली आहे. त्यामुळे भाजपच्या आधाराने जगावे लागत आहे.

27/03/2019