बिगरशेतीच्या निर्णयाला आमदार विवेक पाटील यांच्या सूचनेची जोड द्यावी

•       
• शहरांच्या हद्दीतल्या जमिनींवर इमारतींचे बांधकाम करण्यासाठी अत्यावश्यक असलेली बिगरशेती परवान्याची अट रद्द करायचा राज्याच्या मंत्रिमंडळाने घेतलेला निर्णय महत्त्वपूर्ण असा आहे. वरवर तो लोकहिताचा असला  असे भासवले जात असल तरी, त्याची अंमलबजावणी जनतेच्या भल्यासाठीच काँग्रेस सरकारकडून होईल याबाबत साशंकता वाटते. या निर्णयाचा लाभ घेत मोकाट सुटलेल्या आणि घरांच्या किंमती प्रचंड वाढवून आपले उखळ पांढरे करून घ्यायला सोकावलेल्या बांधकाम व्यावसायिकांना (बिल्डर) या नव्या निर्णयाने उखळ पांढरे करून घ्यायची नवी संधी मिळेल अशीच भिती यातून निर्माण होते.
•       साडेतीन वर्षांपूर्वी पृथ्वीराज चव्हाण यांनी जेव्हा महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री म्हणून सूत्र हातात घेतली तेव्हा त्यांनी व्यक्त केलेेले मत म्हणजे महाराष्ट्रावर बिल्डर लॉबीचा दबाव आहे. महाराष्ट्रावर म्हणजे महाराष्ट्रातील राजकारण्यांवर असे त्यांना म्हणायचे होते. या बिल्डर लॉबीच्या हातून महाराष्ट्राला बाहेर काढण्याचे आव्हान आपल्यापुढे असल्याचे मत त्यांनी तेव्हा व्यक्त केले होते. परंतु हा जो नुकताच घेतलेला बिगरशेती जमिनीबाबतचा निर्णय आहे त्यावरून यात सामान्य जनतेपेक्षा बिल्डर लॉबीचे हित अधिक पाहिल्याचे दिसते.
•       गेल्या काही वर्षात मुंबई, पुणे, ठाणे यासह जिल्हा आणि तालुका पातळीवरच्या शहरांचा विस्तार झपाट्याने झाला. लोकसंख्येतही प्रंचड वाढ झाली. पण, या शहरांच्या गावठाणांच्या हद्दी सरकारने वाढवल्या नाहीत. परिणामी शहरांजवळच्या शेतजमिनी विकत घेऊन त्या बिगरशेती करायच्या आणि त्यावर टोलेजंग इमारती बांधायचा नवाच व्यवसाय राज्यभर भरभराटीला आला. शेतजमिनींचे रुपांतर बिगरशेतीत करण्यासाठी जिल्हाधिकार्‍यांची मंजूरी-पूर्व परवानगी अत्यावश्यक असल्यामुळे, शहरांच्या विस्तारावरही मर्यादा आल्या. बिगरशेती प्रक्रिया अत्यंत किचकट आणि वेळखाऊ असल्यामुळेच, शहरांजवळच्या जमिनींच्या मालकांनी, शेतकर्‍यांनी आपल्या जमिनी बिल्डर आणि विकसकांना विकल्या. बिल्डरांनी जमिनी विकत घ्यायच्या आणि त्याचे बिगरशेतीत रुपांतर करून, सदनिका बांधायचा-त्या विकायचा धंदा राज्यभर भरभराटीला आला. जमीन मालकांना अत्यल्प मोबदला देऊन राज्यातल्या बिल्डर मंडळींनी शहराजवळच्या हजारो एकर जमिनी या आधीच इमारतींच्या बांधकामांसाठी विकत घेतलेल्या आहेत. 
•    शेतजमिनीचे बिगरशेतीत रुपांतर करायच्या प्रक्रियेत प्रचंड विलंब तर लागत होताच, पण भ्रष्टाचारही बोकाळलेला होता. शेकडो कोटी रुपयांची उलाढाल या बिगरशेती प्रकरणात झाली होती. शहरांचा वाढता विस्तार आणि शहरी भागात निर्माण झालेली घरांची टंचाई या बाबी लक्षात घेऊन मंत्रिमंडळाने आता बिगरशेतीसाठी जिल्हाधिकार्‍यांची पूर्व परवानगी घ्यायची अट रद्द केल्यामुळे, या किचकट प्रक्रियेतून जमीन मालकांची, शेतकर्‍यांची सुटका झाली आहे. मात्र याचा फायदा बिल्डर लॉबी उठविण्याची शक्यता अधिक असल्यामुळे शेतकरी कामगार पक्षाचे आमदार विवेक पाटील यांनी सुचविलेला तोडगा आणि कमी किमतीतील, स्वस्तातली आणि भाड्याच्या घरांची योजना राबवण्याबाबत सरकारकडे मागितलेल्या सवलती अतिशय महत्त्वाच्या आहेत.
•     राज्यातल्या 26 महापालिका, 220 नगरपालिका, 12 नगर पंचायती आणि 15 गिरीस्थान नगरपंचायतींच्या हद्दीतल्या लाखो एकर जमिनी, घरांच्या बांधकामांसाठी या नव्या निर्णयामुळे खुल्या झाल्या आहेत. मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयानुसार सरकारी जमिनी वगळून, शहरी हद्दीतल्या खाजगी मालकीच्या सर्व जमिनीेचे रुपांतर सुलभतेने होणार आहे. 
•      आपल्या जमिनीचे रुपांतर बिगरशेतीत करण्यासाठी संबंधित जमीन मालकाला आता शहरातल्या नगरविकास नियोजन अधिकार्‍याची परवानगी घ्यावी लागेल. ती घेतल्यावर तीन दिवसांच्या आत महसुली खात्याला कळवावे लागेल. ही माहिती मिळाल्यावर बिगरशेती कर, नजराना रकमेचा तपशील महसुली खात्याकडून संबंधित शेतकर्‍यांना कळवला जाईल. ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर जमिनीच्या मालकाला जमिनीचा विकासासाठी नगरविकास खात्याकडूनच अंतिम मान्यता दिली जाईल. 
•      या नव्या प्रक्रियेमुळे शहरी भागातल्या लोकांची आणि शेतकर्‍यांची महत्वाची समस्या दूर होईल, असा दावा सरकारने केला आहे. तो कितपत वास्तवात येतो, हे अंमलबजावणी सुरु झाल्यावर जनतेला समजेल. या आधी बिगरशेती परवान्याचे अधिकार जिल्हाधिकारी म्हणजेच महसुली खात्याला होते. आता ते नगरविकास प्राधिकरणाकडे गेल्यामुळे, जमिनींचे रुपांतर बिगरशेतीत करताना, काहीही भ्रष्टाचार होणार नाही, असे छातीठोकपणे सरकारने सांगायला हवे आणि तशा कायदेशीर तरतुदीही करायला हव्यात. अन्यथा जिल्हाधिकारी आणि महसूल खाते गेले आणि नगरविकास खाते आले, एवढाच बदल होईल.   
• गेल्या दहा वर्षात मुंबईसह राज्याच्या शहरी भागात खुल्या जमिनी आणि सदनिकांच्या किंमती प्रचंड वाढल्या. मुंबईत सरासरी दहा ते वीस हजार रुपये चौरस फूट आणि अन्य शहरात सरासरी साडे तीन ते पाच हजार रुपये चौरस फूट दराने सदनिकांची विक्री सुरू आहे. खुद्द सरकारनेच सदनिका आणि इमारतींच्या जमिनींच्या किंमती वाढवल्यानेच बिल्डर मंडळींना रान या आधीच मोकळे झाले आहे. सदनिका आणि जमिनींच्या खरेदी-विक्री व्यवहारातून अधिक नोंदणी शुल्क मिळवण्यासाठी सरकारच्या महसूल-नगरविकास खात्याने रेडी रेकनरच्या गोंडस नावाखाली, प्रत्येक शहरी आणि ग्रामीण भागातल्या जमिनी-सदनिकांच्या सरासरी किंमती निश्चित केल्या. त्यापेक्षा कमी किंमतीत खरेदी विक्रीचा व्यवहार झाला असला तरी, नोंदणी शुल्क मात्र सरकारने ठरवलेल्या दरानेच द्यावे लागते. सामान्य जनतेची लुटालूट करणार्‍यांच्या टोळीत खुद्द सरकारच सामील झाल्यामुळे, शहराजवळच्या जमिनींच्या -सदनिकांच्या किंमती  अक्षरश: आभाळाला भिडल्या आहेत. 
•     सरकार जमिनींचा खरेदी-विक्री व्यवहार करताना रेडी रेकनरनुसार नोंदणी शुल्क वसुल करते आणि धरणग्रस्त, रस्त्याच्या रुंदीकरणामुळे विस्थापित होणार्‍या शेतकर्‍यांना मात्र कवडी मोलाची नुकसान भरपाई देते. धन्याला धतुरा आणि चोराला मलिदा अशी आपल्याकडे म्हण आहे. त्याप्रमाणेच हा प्रकार होताना दिसतो.
•     धरणग्रस्तांना जमिनींची किंमत-नुकसान भरपाई द्यायला मात्र या सरकारची तयारी नाही. दहा-पंधरा वर्षे उलटल्यावरही धरणग्रस्तांना त्यांच्या जमिनींची नुकसान भरपाई मिळाली नसल्याच्या शेकडो घटना महाराष्ट्रात घडलेल्या आहेत. तरी हे सरकार आपण पुरोगामी आणि फुले-आंबेडकर-राजश्री छ. शाहु महाराजांच्या विचारांचा वारसा चालवणारे असल्याचा दावा करते. 
•     मुंबईत 400 चौरस फुटाच्या सदनिकेची किंमत किमान  70-80 लाख रुपये, पुण्यात किमान 30 ते 40 लाख रुपये आणि अन्य शहरात 16 ते 20 लाख रुपये द्यायची आर्थिक कुवत गरीब आणि सामान्य कुटुंबांची नाही. बिल्डरला सदनिकेचे पैसे आगाऊ द्यायचे आणि सरकारने ठरवलेल्या किंमतीवर नोंदणी शुल्क भरायचे, अशी ही बिल्डर-सरकार धार्जिणी प्रक्रिया बेघरांना, गरजूंना निवार्‍यापासून वंचित ठेेवणारी आहे.
•     मुंबई-पुण्यात 400 चौरस फुटाची सदनिका विकत घ्यायचे स्वप्नही सामान्य माणूस पाहू शकत नाही. पण गेल्या काही वर्षात बिल्डरांनी मात्र टोलेजंग इमारती बांधून आपल्या साम्राज्यांचा प्रचंड विस्तार केला आहे. पुणे, मुंबई, पिंपरी-चिंचवड, उल्हासनगर, ठाणे यासह अनेक शहरात पालिका-महापालिकांची परवानगी न घेताच, काही लबाड बिल्डरांनी, सरकार आणि पालिकेच्या संबंधित खात्यातल्या अधिकार्‍याशी संगनमत करून हजारो सदनिका-बेकायदा इमारती बांधून विकल्या. या बेकायदा इमारतीतल्या काही इमारती कोसळून शेकडो जणांचे बळी गेले. सरकारने या बिल्डरांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी काहीही प्रभावी उपाययोजना आणि कायदे अंमलात आणलेले नाहीत. 
•      सरकारच्या नव्या धोरणाची स्थिती बिल्डर धार्जिणी होऊ नये, गरीबाला घरे, अल्प, वाजवी, परवडणार्‍या किंमतीत मिळावित, अशी जनतेची अपेक्षा आहे. त्यादृष्टीने आमदार विवेक पाटील यांनी सुचविलेल्या पर्यायांची अंमलबजावणी तातडीने होणे गरजेचे आहे.
•     आज पनवेलसारख्या ठिकाणी किमान 25 लाख रूपये साध्या सदनिकेला लागतात. ही सदनिका सामान्य माणसाने घेण्याचे ठरविले तर त्याला कर्ज काढावे लागते. हे कर्ज मिळण्यासाठी किमान पगार 60 हजार असणे आवश्यक आहे. पण आपल्याकडे 10 ते 15 हजारांच्या अल्प पगारावर काम करणारे सामान्य लोक आहेत. त्यांना एवढी मोठी रक्कम कशी उभी करता येणार? त्यांना कर्ज कोण देणार? यासाठी आमदार विवेक पाटील यांनी सुचविलेली उपाययोजना अत्यंत महत्त्वाची आहे. राज्य सरकारने बिगरशेती जमिनीची प्रक्रीया सोपी केल्यानंतर त्याची प्रभावी अंमजलबजावणी सामान्यांपर्यंत होण्यासाठी आमदार विवेक पाटील यांच्या सूचनेचा विचार होणे गरजेचे आहे.
•     आमदार विवेक पाटील यांनी सुचविल्याप्रमाणे सदनिकांच्या नोंदणीसाठी येणारा खर्च, त्याची स्टँप ड्यूटी याबाबत अल्प उत्पन्न गटातील लोकांना सवलत देण्यात यावी. गरीबांसाठी घरे बांधणार्‍या बांधकाम व्यावसायिकांना रेती आणि बांधकाम साहित्य कमी दराने सरकारने उपलब्ध करून द्यावे. अशा बांधकाम व्यावसायिकांना प्रोत्साहन दिल्याने सामान्य माणसांना स्वस्तातली आणि भाड्याची घरे उपलब्ध होवू शकतील.
• आमदार विवेक पाटील यांच्या सूचनेचा सरकारने गांभिर्याने विचार केला तर शहरीकरण आणि नागरिकरणाचा प्रश्‍न सहज सुटेल. नागरि समस्या सहज सुटतील यात शंकाच नाही.
•  

वास्तव आकडेवारीची गरज

•         समतोल आर्थिक विकासासाठी
•  आपल्याकडे कोणतीही आकडेवारी कधीही खरी मिळेल याची खात्री देता येत नाही. नैसर्गिक संकटामुळे झालेल्या शेतकर्‍यांच्या नुकसानीची आकडेवारी गोळा करायची झाली तर त्यांचे पंचनामे वेळेत न झाल्यामुळे नक्की किती नुकसान झाले हे समोर येत नाही. येणारी आकडेवारी ही फसवी असते. नुकसान भरपाईचे मिळणारे चेक हे दोन अंकी आकड्यात येतात. हजारो रूपये खर्च करून झालेल्या शेतीचे नुकसान फक्त दोन अंकी धनादेशाने कसे काय भरून येणार? हे केवळ घडते ते अभ्यास करणार्‍या, पाहणी करणार्‍या, अहवाल सादर करणार्‍या समितीने योग्य काम न केल्यामुळे. हाच प्रकार देशात प्रत्येक ठिकाणी घडताना दिसतो. म्हणून तर मुंबईत 12 रूपयांत आणि दिल्लीत 5 रूपयांत पोटभर जेवण मिळते अशा तर्‍हेची मुक्ताफळे राजकीय नेत्यांकडून उधळली जातात.
•     नियोजन करायचे तर नागरिकांचे उत्पन्न आणि त्यांचे जीवनमान याचा अभ्यास आवश्यकच आहे. मात्र हा अभ्यास केवळ सरसकट आकडेवारीच्याच बाजूने केला जातो. त्यामुळे नियोजनात विसंगती निर्माण होऊ शकते.
•     दारिद्र्यरेषा ठरविण्यासाठी आयोगांची स्थापना करण्यात येते. मात्र त्या आयोगांनी दिलेल्या अहवालाविषयी आपल्या देशात एकमत होत नाही. देशात किती काळा पैसा आहे, हे ठरविण्यासाठी सरकारने अनेक प्रयत्न केले मात्र त्याला यश येऊ शकलेले नाही. अशा देशात दारिद्र्यरेषा निश्चित करणे  अशक्य होवून बसले आहे.कारण आजच्या विषमतेत आणि महागाईत प्राथमिक गरजा कशाला म्हणायचे आणि एका कुटुंबाला जगण्यासाठी महिन्याला किती उत्पन्न लागेल, हे ठरविणे अशक्यप्राय झाले आहे. सरकारचा कोणताही निर्णय अधिकाधिक जनतेला पटेल अशी आकडेवारी समोर येत नाही.
•     शहरात ज्यांचा खर्च दिवसाला 33, तर गावात 27 रुपये आहे, ते दारिद्र्यरेषेत येत नाहीत, असा अहवाल तेंडुलकर समितीने दिला होता. त्यावरून मोठा गदारोळ झाला होता. नियोजन आयोगाला नवा आयोग स्थापन करणे भाग पडले होते. यासाठी रिझर्व बँकेचे माजी गव्हर्नर सी. रंगराजन यांच्यावर  तत्कालीन यूपीए सरकारने ही जबाबदारी सोपविली होती. त्या आयोगाचा अहवाल नव्या सरकारला नुकताच सादर झाला आहे. त्यानुसार शहरात दिवसाला 47 आणि गावात 32 रुपये खर्च करणारे दारिद्र्यरेषेखाली येत नाहीत. म्हणजे शहरात हा आकडा 14, तर गावात तो 5 रुपयांनी वाढला आहे. 
•     आजच्या महागाईचा विचार करता हे आकडे म्हणजे दारिद्र्यरेषेची थट्टा आहे असेच म्हणावे लागेल. त्यामुळेच सत्ताधारी भाजपसह सर्वच राजकीय पक्षांनी त्यावर टीका केली आहे. शहर किंवा गावात महिन्याला 810 ते जास्तीत 1410 रुपयांत एखाद्याने सध्याच्या महागाईत राहायचे तर त्याला काय कसरत करावी लागत असेल, याची कल्पनाच करवत नाही. म्हणूनच याची चर्चा करण्याची वेळ आली आहे. 
• नियोजन आयोग आणि त्यासारख्या  अन्य अभ्यास करणार्‍या संस्थांच्या आकडेवारीचाच आधार घ्यायचा तर  टोकाची विषमता आपल्या देशात असल्याचे स्पष्ट होते. अशा अवस्थेत आपला देश पुढे जाऊ शकेल काय ? ही आकडेवारी महत्त्वाची असते  कारण त्यावरून अनेकांना सरकारी सवलती मिळणार की नाहीत, हे ठरणार असते. तसेच अनेकांचे आर्थिक फायदे त्यावरून ठरतात. परंतु हे सर्व सरसकट पद्धतीने केले जाते आणि त्यामुळेच ते फसवे असते.
•     ग्रामीण भागातील माणसाला शहरात येऊन जीवन जगण्याची जी धडपड करण्यास आजच्या व्यवस्थेने भाग पाडले आहे आणि त्यातून कोट्यवधी भारतीयांची जी कोंडी होते आहे, त्याचा आणि या आकडेवारीचा  निश्‍चित संबंध आहे. तसेच शहरी गरीबांची या व्यवस्थेत कुतरओढ होते आहे. आर्थिक  कोंडीमुळे शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या होत आहेत. हे याचेच परिणाम आहेत. कारण उपलब्ध होणारी आकडेवारी ही फसवी असते.
•    105 लाख कोटी रुपयांची अर्थव्यवस्था सध्या भारताची आहे. जगाच्या तुलनेत या आकडेवारीवरून भारताचे सरासरी दरडोई उत्पन्न आज 75  हजार रुपयांच्या घरात आहे. प्रत्यक्षात दिल्लीत ते सर्वाधिक दोन लाख रु.च्या घरात आहे. तर महाराष्ट्रासारख्या सर्वाधिक औद्योगिक विकास झालेल्या राज्यात ते एक लाख सात हजार रु. आहे. बिहारमध्ये ते केवळ 28 हजार रु. तर मध्य प्रदेशात ते 43 हजार रु. आहे.
•  फक्त महाराष्ट्राचा विचार करायचा झाला तर मुंबईत दरडोई उत्पन्न  एक लाख 67 हजार रु. आहे. पुण्यात एक लाख 51 हजार रु. आहे. ठाण्यात एक लाख 57 हजार रु.आहे.  विदर्भ मराठवाड्यात हे चित्र खूप वेगळे दिसते. गडचिरोली, हिंगोली, बुलढाणा, बीड जिल्ह्यात ते 50 हजार रु.च्या आसपास आहे. म्हणजे मुंबईच्या एकतृतीयांश इतके ते आहे. याचाच अर्थ जेथे औद्योगिकीकरण झाले आहे, त्या नागपूर, औरंगाबाद, नाशिकमध्ये ते नव्वदीच्या घरात आहे. पण त्यातही आणखी खाली गेलो तर औरंगाबाद जिल्ह्यातील गंगापूर, वैजापूरचे उत्पन्न शहराच्या दरडोई उत्पन्नाशी स्पर्धा करू शकत नाही. तसेच मुंबई-ठाण्याशी शहापूर, वाडा, मोखाडा, विक्रमगड हे तालुके स्पर्धा करू शकत नाहीत.
•     या विषमतेबाबत आपल्या संवेदना बोथट झाल्या आहेत.  आता त्याचे अतिशय विघातक परिणाम दिसू लागले आहेत. म्हणून या निकषांकडे वेगळ्या पद्धतीने पाहण्याची वेळ आली आहे. 
•     देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या आकडेवारीचे हे जे सरासरी काढून त्यावर निर्णय घेणे चालले आहे, ते थांबविण्याची गरज निर्माण झाली आहे. य आपण बिहार हा आर्थिक मागास आहे, असे म्हणत राहतो, मात्र तोच मागासपणा महाराष्ट्रासारख्या आकडेवारीने विकसित राज्यात विदर्भ मराठवाडाच नव्हे तर ठाणे जिल्ह्यातही असतो. त्याकडे दुर्लक्ष केले जाते त्यामुळे समतोल आर्थिक विकास होत नाही.
• मुंबई आणि दिल्ली या देशाची आणि आर्थिक राजधानीतील गरिबांच्या परिस्थितीकडे दुर्लक्ष केले जाते. मागास मानल्या जाणार्‍या गावात एखाद्या श्रीमंत मानल्या जाणार्‍या गावापेक्षा अधिक उत्पन्न असलेले श्रीमंत असतात. मागासलेल्या गावाला सरकारकडून मिळणारे फायदे त्या गावातील गरिबांच्या नावाने ते लाटत असतात. 
•       आकडेवारीच्या या परिमाणात स्थलांतरित लोक भरडून निघतात.  बिहारचा मजूर मुंबईत रोजगारासाठी येतो, तेव्हा तो 28 हजार रु.च्या दरडोई उत्पन्नाच्या चौकटीतून एकदम त्याच्या पाचपट दरडोई उत्पन्न असलेल्या गटात येतो. त्यामुळे सुरुवातीच्या काळात त्याची प्रचंड कोंडी होते. त्यामुळे समाजात गुन्हेगारीला प्रोत्साहन मिळते. गुन्हेगारी वाढीचे मूळ या विषमतेशी आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे. यासाठी यावर चर्चा होणे आवश्यक आहे.
•     भारताला आता अविकसित देश म्हणणे बरोबर नाही. एखाद्या राज्याला, प्रदेशाला, भागाला किंवा गावाला गरीब किंवा श्रीमंत म्हणण्यापेक्षा त्यातील ज्याला गरज आहे, त्याच्यापर्यंत मदत पोहोचण्यासाठी आकडेवारीच्या संकलनाचा वेगळ्या पद्धतीने विचार करण्याची वेळ आली आहे. आकडेवारी तयार करण्याच्या पारंपरिक पद्धतीपेक्षा नवी पध्दत सुरू करणे काळाची गरज आहे. त्या त्या भागाचे अधिक चांगले नियोजन करण्यासाठी ती महत्त्वाची ठरेल.
•        प्रादेशिक आणि देशपातळीवरील आर्थिक समतोल राखण्यासाठी आणि विकासाच्या एका नव्या टप्प्यावर जाण्यासाठी आकडेवारी संकलन करणारी यंत्रणा ही प्रत्येक ठिकाणी वेगवेगळे निकष लावून करणारी असली पाहिजे.

ं नियोजनाचा अभाव

•    वाढते शहरीकरण हा आपल्या देशाचा चेहरा होवू पहात आहे. गेल्या अनेक वर्षात महामार्गालगत असलेली अनेक छोटी छोटी गावे ही शहरे असावीत त्याप्रमाणे उदयास येताना दिसत आहेत. वाढत्या शहरीकरणामुळे अशा गावांकडे आणि आसपासच्या जमिनींवर बांधकाम व्यवसायिकांच्याही नजरा पडू लागल्या. त्यामुळे शहरीकरण करणे हाच विकास आहे असे चित्र रंगवले जाताना दिसत आहे. नरेंद्र मोदी सरकारने नुकत्याच सादर केलेल्या अर्थसंकल्पातही स्मार्ट शहरांची कल्पना मांडलेली आहे. स्मार्ट शहरांची कल्पना करताना आजच्या अस्तित्वातील शहरांची वस्तुस्थिती, चेहरा काय आहे हे पहावे लागेल.
•    ‘संयुक्त राष्ट्रां’नी नुकत्याच प्रकाशित केलेल्या अहवालानुसार दिल्ली हे जगातील टोकियोपाठोपाठ दुसरे सर्वाधिक लोकसंख्येचे शहर ठरले आहे. गेल्या दोन दशकांत दिल्लीची लोकसंख्या दुप्पट होऊन अडीच कोटींवर पोहोचली. मुंबईची लोकसंख्याही दोन कोटी दहा लाखांच्या पुढे गेली. आणखी 35 वर्षांनी दिल्लीत साडेतीन कोटी नागरिक राहतील. या काळात दिल्लीशिवाय चेन्नई, बेंगळुरू, अहमदाबाद, हैदराबाद, पुणे, कोलकाता आणि सुरत ही सात महानगरे विक्रमी वेगाने विस्तारणार आहेत. आज एक कोटीपेक्षा जास्त रहिवासी असणारी 28 महानगरे जगात आहेत. इ.स. 2050 मध्ये अशी 41 महानगरे असतील. यातली सर्वाधिक महानगरे भारतात असणार आहेत. 
•     या आकडेवारीवरून भारताच्या शहरीकरणाचे आव्हान किती मोठे आहे, याची कल्पना यावी. या आव्हानाच्या व्याप्तीच्या तुलनेत भारताची आजची तयारी तुटपुंजी आहे. शहरे या वेगाने वाढणार असतील त्यांच्या रस्ते, पाणी, वीज, सुरक्षा, वाहतूक, घरे या मूलभूत गरजा कशा भागतील, याचा विचार नियोजनकर्त्यांनी आणि सरकारांनी यापूर्वीच करणे, आवश्यक होते. पण तसे झालेले नाही. अन्यथा, बहुतेक महानगरांत आजच वाहतूक, सुरक्षा, घरे या आघाडीवर पुरती दुर्दशा उडाली नसती. 
•    पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे प्रचारात सतत शंभर नवी आधुनिक शहरे वसविण्याची घोषणा करीत होते. ही नवी शहरे होतील, तेव्हा होतील. मात्र, तत्पूर्वी आहेत ती छोटी आणि मोठी शहरे जगण्यालायक करण्याची आवश्यकता आहे. डॉ. मनमोहन सिंग पंतप्रधान असताना ‘जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनर्निर्माण योजना’ आली. त्यातून काही कामेही झाली. पण या योजनेतून शहरी सुविधांपेक्षा भ्रष्टाचारच मोठ्या प्रमाणात झाला. या योजनेतून शहरी बसवाहतुकीसाठी अनेक शहरांसाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी बसेस खरेदी केल्या. परंतु त्या इतक्या चढ्या दराने खरेदी केल्या की त्यामध्ये फक्त भ्रष्टाचार झाला.  त्यामुळे अशा योजना राबवूनही शहरांच्या वाढीचा वेग आणि सरकारी विकासाचा वेग यांचा ताळमेळ जमत नाही. 
• मुंबईत ‘मेट्रो’चे काम ज्या वेगाने चालले आहे किंवा महाराष्ट्रातील इतर शहरांमध्ये ‘मेट्रो’चे कागदी घोडेच अजून ज्या पद्धतीने नाचत आहेत, ते उत्साहवर्धक आणि समाधानकारक निश्‍चितच नाही. आज भारतात साधारणपणे 41 कोटी शहरवासी आहेत. हा आकडा येत्या तीन दशकांत 80 कोटी रहिवाशांपर्यंत वाढणार आहे. इतक्या रहिवाशांना सार्‍या सुविधा पुरवाव्या लागतील. याउलट, याच काळात देशात ग्रामीण रहिवाशांची संख्या मात्र चार कोटींनी घटणार आहे. 
•     शहरांना नागरी सोयीसुविधा देताना एक फायदा असा असतो की, लोकवस्ती घनदाट असल्याने नागरी सुविधा एकदम देता येतात. सरासरी खर्चही घटतो. याउलट, खेड्यांमध्ये विरळ वस्त्यांना सुविधा द्यावा लागतात. शहरांना अशा सोयी पुरविणे सोपे असले तरी ते कंबर कसून करावे मात्र लागेलच. तसे ते झाले नाही तर उद्याची ही महानगरे म्हणजे अक्राळ विक्राळ झोपडपट्ट्या होऊन बसतील.
• झोपडपट्टी असा उल्लेख करण्याचे कारण म्हणजे झोपडपट्टी हे शहरी विकासाला मारक चित्र असते. झोपडपट्टी ही अनधिकृत असते. सर्वसामान्य माणूस पालिका, महापालिका किंवा स्थानिक संस्था जी त्या शहराची देखभाल करणारी यंत्रणा आहे, त्या यंत्रणेच्या नावाने खडे फोडत राहतो. पालिका स्वच्छ पाणी देत नाही. पालिका चोविस तास पाणी देत नाही. पालिका नियमीत पाणी देत नाही. पालिका चांगल्या दाबाने पाणीपुरवठा करीत नाही. ही नागरिकांची ओरड या अनधिकृत असणार्‍या वसाहती, झोपडपट्टी यामुळे निर्माण होते.
• कोणत्याही शहराचे नियोजन हे तेथील लोकसंख्येच्या आकारावर तयार केले जाते. आपल्याकडे असलेली आकडेवारी ही अत्यंत फसवी अशी असते. झोपडपट्टीतून राहणारी, अनधिकृत वसाहतींमधून राहणारी लोकसंख्या शहराच्या नियोजनात नसते. बहुतेक ठिकाणी लोकसंख्या तीन ते चार लाखांची असते. पण नियोजन विभागाकडे ती दीड ते दोन लाखांच्या आसपास असते. या दीड दोन लाखांच्या नियोजनावर तीन चार लाखांचा कारभार करावा लागतो. त्यामुळे पाणी टंचाई, अपुरा पाणीपुरवठा, कमी दाबाने पाणीपुरवठा असले प्रकार घडत असतात. झोपडपट्टी, अनधिकृत बांधकामे असलेली उपनगरे, वसाहती यांना पाणी देण्याची अकारण जबाबदारी ही त्या स्थानिक संस्थांवर येते. अशा वसाहतींमधून मोठ्या प्रमाणात मतांचे गठ्ठे असल्यामुळे राजकीय नेते त्या संस्थांवर सगळ्या सोयी देण्यास भाग पाडतात. त्यामुळे नियोजन फिसकटते. चार माणसांसाठी केलेला स्वयंपाक दहा माणसांसाठी वापरायचा म्हटला तर कोणाचेही पोट भरणार नाही. सगळे अर्धपोटी राहतील. नेमकी तशीच अवस्था ही आजच्या शहरांची झालेली आहे. त्यामुळे शहरांमधून बकाल वस्त्या निर्माण होण्याचे प्रमाण वाढले आहे.
• शहरे ही औद्योगिक विकासाने वाढली पाहिजेत. म्हणजे एखादा उद्योग त्या शहरामध्ये किंवा आसपास उभा राहिला तर त्या उद्योगाची जबाबदारी असेल की त्यांच्या कर्मचार्‍यांच्या राहण्याची व्यवस्था केली पाहिजे. त्यातून औद्योगिक वसाहती निर्माण झाली पाहिजेत. काही वर्षांपूर्वी आपल्याकडे असे होते. गिरणी कामगारांसाठी मुंबईत गिरणगांव उभा होता. पश्‍चिम महाराष्ट्रात किर्लोस्करवाडी, वालचंदनगर अशी शहरे त्या त्या उद्योगसमूहांनी वसवली होती. सगळ्या उच्च दर्जाच्या आणि चांगल्या सुविधा येथील नागरिकांना होत्या. परंतु कालांतराने उद्योगांनी वसाहती निर्माण करणे सोडून दिले. देशात असलेल्या प्रचंड बेरोजगारीचा फायदा उठवत फक्त रोजगार देणे एवढेच लक्षात घेतले. त्यामुळे कारखान्यातून काम करणार्‍या कुशल अकुशल अशा कामगारांना शहरांतून राहणे क्रमप्राप्त झाले. शहरातील खर्च न परडण्यामुळे झोपडपट्टी वाढू लागली. त्या झोपडपट्टीतील दादा वाढू लागले. हे झोपडपट्टी दादा म्हणजे मतांचे गठ्ठे तयार होवू लागले. त्यामुळे अशा झोपडपट्ट्यांचा भार हा नागरि संस्थावर पडू लागला. शहराचे नियोजन बिघडू लागले.
•     आपल्या देशात पाणी पुरेसे प्रमाणात आहे. तरीही पाणीटंचाई, दुष्काळ अशा प्रश्‍नांना आपल्याला तोंड द्यावे लागते. याचे कारण नियोजनाचा अभाव आपल्याकडे आहे. देशाला स्वातंत्र्य मिळून पासष्ट वर्ष झाली तरीही आजही निवडणुकीतील मुद्दा हा पाणी असतो. पाणी प्रश्‍नांवर निवडणुका लढल्या जातात. पाणी देणे हा निवडणुकीचा मुद्दा कसा काय होवू शकतो? मतं दिलीत तरच तुम्हाला पाणी मिळेल अशी धमकी देण्याचे प्रकार 16 व्या लोकसभा निवडणुकीतही झाल्याची वृत्त प्रसारीत झाली होती. तो आवाज अजित पवारांचा होता की नव्हता हे महत्त्वाचे नाही पण मतं दिली तरच पाणी मिळेल म्हणजे देण्यासाठी पाणी आहे फक्त त्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती असली पाहिजे. म्हणजे शहर विकासाचे नियोजन हे निवडणुका जिंकण्यासाठी केले जाते. हा नियोजनातील फार मोठा अडसर आहे. हा अडसर मोदी कसा दूर करतात हे पाहणे आवश्यक आहे. कारण स्मार्ट सीटींमध्ये असा प्रश्‍न निर्माण होता कामा नये. शंभर शहरे स्मार्ट करणार याचा अर्थ ती नवी शहरे असतील असे नाही तर जुन्या शहरांचे पुनरूज्जीवनही असू शकते. ते करताना राजकीय बाधा होता कामा नये हेच अपेक्षित आहे.
•  

हेतुशुद्ध नसलेले आंदोलन

• केवळ उपोषण आणि मोर्चे, आंदोलन करून कोणी महात्मा गांधी होत नाही. त्यासाठी त्या आंदोलनाचा हेतु शुद्ध असावा लागतो. मनात वाईट हेतुने केलेले आंदोलनाची धार ही बोथटच राहणार. स्वार्थापोटी केलेले काँग्रेस आमदार प्रशांत ठाकूर यांचे असेच हे फसलेले आंदोलन. त्याला जनआंदोलन असे ते संबोधत असले तरी ते काही जणांचे आंदोलन होते.
•      उपोषण आणि सत्याग्रहाच्या प्रभावी शस्त्राचा वापर करत महात्मा गांधीजींनी बलाढ्य-जुलुमी ब्रिटिश सरकारला जेरीला आणले. दक्षिण आफ्रिकेचे माजी अध्यक्ष आणि क्रांतिकारी नेते नेल्सन मंडेला यांनीही तिथल्या वंशवादी गोर्‍या राजवटीला नमवले. शांततापूर्ण मार्गाने सरकारच्या विरोधात अन्यायाविरुद्ध झुंज द्यायच्या या प्रभावी शस्त्राचा, जगातल्या अनेक नेत्यांनी वापर केला आणि सत्ताधीशांनाही त्यांच्यासमोर झुकावे लागले. महात्मा गांधीजींच्या याच शस्त्राचा वापर करत, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनीही अन्यायाविरुद्ध लोकमताची जागृती केली. 
• पण अण्णांच्या आंदोलनानंतर आणि त्यातील फोलपणानंतर या आंदोलनाच्या शस्त्राची धार कमी झाल्याचे दिसून आलेले आहे. याचे कारण आंदोलनासाठी असलेला हेतु हा शुद्ध असला पाहिजे.
• हल्लीची आंदोलने ही मॅचफिक्सिंगप्रमाणे असतात. टोलनाका प्रश्‍नावरून काँग्रेस आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी केलेले आंदोलन हा तर हास्यास्पद प्रकार होता. आपली फजीती होते आहे हे लक्षात आल्यावर उगारलेले शस्त्र म्यान करण्याची नामुष्की आली. काँग्रेस आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी जाहीर केले होते की आमदारकीचा राजीनामा देवू. अटक करवून घेवू वगैरे. पण टोलमाफीचा निर्णय झालेला नसतानाही राजीनामा देण्याचे धाडस प्रशांत ठाकूर यांना झाले नाही. काही करून वेळ काढा, मुदत मागा पण बाबा मला वाचवा अशी आर्त हाक मुख्यमंत्र्यांना घालण्याची वेळ प्रशांत ठाकूर यांच्यावर आली. टोलनाका सुरू होण्यास किमान दोन महिने लागतील अशी माहिती सार्वजनिक बांधकाम विभागाची आहे. त्यानंतरचा एक महिना समितीचा अभ्यासात जाणार. या सगळ्याची माहिती असल्याने निवडणूकपूर्व स्टंटबाजी करून आंदोलनाची मॅचफिक्सींग करण्याचे काम प्रशांत ठाकूर यांनी केले. पण त्यांची लबाडी पनवेलकरांच्या लक्षात वेळीच आली. त्यामुळे असल्या आंदोलनाला आता कोणीही भिक घालत नाही.
• 2011 मध्ये अण्णांनी जनलोकपाल विधेयकासाठी केलेल्या आमरण उपोषणाला देशव्यापी पाठिंबा मिळाला होता. लाखो लोक त्यांच्या मागण्यांना पाठिंबा द्यायसाठी रस्त्यावर उतरले होते. तिसर्‍या स्वातंत्र्याच्या त्या संग्रामात महात्मा गांधीजींचे ते आमरण उपोषणाचे शस्त्र सत्ताधार्‍यांना हादरवणारे ठरले होते  आणि लोकभावनांचा आदरही सरकारला करावा लागतो, याची प्रचिती आली होती. अण्णांच्या जनलोकपाल आंदोलनात दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, हे आघाडीवर होते. त्यांनीच राजधानी दिल्लीतल्या रामलीला मैदानातल्या त्या आमरण उपोषणाच्या आंदोलनाचे कुशल संघटन केले होते. अण्णांनी तेव्हा केलेल्या 13 दिवसांच्या आमरण उपोषणामुळेच माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या सरकारला अण्णांची मागणी मान्य करावी लागली. संसदेलाही एक मताने अण्णांनी उपोषण मागे घ्यावे, अशी विनंती करावी लागली.  परंतु त्यानंतर अण्णा हजारेंची पावले ही विकाऊ आणि स्वार्थीपणाने टाकली जात आहेत हे लक्षात आल्यावर त्यांचे एकेक सहकारीही त्यांना सोडून जावू लागले. त्यामुळे मुंबईतील आझाद मैदानावर पुढच्याच वर्षी त्यांनी केलेल्या आंदोलनाला प्रतिसाद मिळाला नाही. आंदोलन गुंडाळावे लागले. अण्णा आजारी पडल्याचे जाहीर करून मुंबईत एकापेक्षा एक चांगली रूग्णालये असतानाही अण्णांना मुंबईतून पुण्यात हालवण्यात आले. हे सगळे सामान्य जनतेच्या लक्षात आले. मॅचफिक्सींग प्रमाणे केली जाणारी आंदोलने ही जनतेची फसवणूक असते.  त्यामुळेच आता अरविंद केजरीवाल यांनाही आंदोलनाबाबत आत्मविश्‍वास वाटेनासा झालेला आहे. अन्यायाच्या विरोधात सत्ताधार्‍यांना ताळ्यावर आणण्यासाठी अत्यंत प्रभावी असलेले आमरण उपोषणाचे हे शस्त्र आता मात्र बोथट झाल्याचा साक्षात्कार केजरीवाल यांना झाला आहे. 
•         सवंग लोकप्रियता आणि रस्त्यावर उतरून आंदोलने करायची चटक लागलेल्या केजरीवाल, यांनी अण्णांच्या पावलावर पाऊल टाकत, राजधानी दिल्लीत सातत्याने सरकारच्या भ्रष्टाचाराच्या विरोधात आंदोलने केली. सत्याग्रह केले. आमरण उपोषणे केली. जनमानसात त्यांच्याबद्दल सहानुभूती निर्माण झाली. त्याच संधीचा लाभ उठवत, केजरीवाल यांनी ‘आम आदमी’ पक्षाची स्थापना केली आणि दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुकीत सत्ताधारी काँग्रेस पक्षाला पराभवाची धूळ चारत, 70 पैकी 28 जागा जिंकल्या. केजरीवाल यांच्याकडून दिल्लीच्या माजी मुख्यमंत्री शीला दीक्षितही पराभूत झाल्या. काँग्रेसच्या पाठिंब्यावर केजरीवाल यांनी दिल्लीची सत्ता मिळवली. धडाकेबाज निर्णय घेतले. अवघ्या 48 दिवसाच्या काळात त्यांच्या सरकारने लोकप्रिय निर्णयांचा तडाखाच लावला होता. अर्थात ते सगळे निर्णय फोल होते हे नंतर सर्वांच्या लक्षात आले. मुख्यमंत्री असतानाही ते आंदोलनच करत राहिले.
• तसाच प्रकार काँग्रेसचे आमदार प्रशांत ठाकूर यांच्याबाबत आहे. कसला विचार नाही. कसला अभ्यास नाही. केवळ स्वार्थापोटी जनतेला वेठीस धरण्याचा प्रकार प्रशांत ठाकूर यांनी केलेला आहे. आपल्या ठाकूर इन्फ्रास्ट्रक्चर या कंपनीला ठेका मिळाला नाही की आंदोलन करायचे. अशा स्वार्थी हेतुने केलेल्या आंदोलनाला धार ती काय असणार? ठाकूर इन्फ्रास्ट्रक्चरचे तीनशे कामगारांना घेवून केलेले आंदोलन हे काही जनआंदोलन होत नाही. प्रशांत ठाकूर यांनी राजीनामा दिला असता तर त्यांचे कौतुक झाले असते. आपल्या मागण्या मान्य होत नाहीत म्हणून पिंपरी चिंचवडचे आमदार आणि शेतकरी कामगार पक्षाचे लोकसभा निवडणुकीतील उमेदवार लक्ष्मण जगताप यांनी हिवाळी अधिवेशनात राजीनामा देण्याचे धाडस केले होते. ती धमक प्रशांत ठाकूर यांच्यात नाही हेच यातून दिसून आले. शेतकरी कामगार पक्षाच्या नेत्यांकडे तशी धमक असते. त्यामुळेच या विश्‍वासाने पनवेल विधानसभा मतदारसंघात शेकापक्षाच्या उमेदवाराने 40 हजारांची आघाडी घेतली होती. काँग्रेसचा खोटारडेपणा लक्षात आल्यामुळेच काँग्रेसला पनवेल विधानसभा मतदारसंघात शेकापक्षाने 40 हजारांनी मागे टाकले. याची भिती बसल्याने प्रशांत ठाकूर बेचैन झाले. काय केले म्हणजे जनता माझ्यावर विश्‍वास ठेवेल? हा हरवलेला जनाधार मी कसा परत मिळवणार? या विचारांनी प्रशांत ठाकूर यांना पुरते झपाटले. त्यावेळी त्यांच्या डोक्यात खारघरच्या टोलनाक्याचा विचार आला. यावरून आंदोलन पेटवू आणि जनता आपल्या मागे येती का ते पाहू. पण इथेही त्यांची फसगत झाली. पनवेलकर प्रशांत ठाकूर यांच्या पाठीशी उभे राहिले नाहीत. कारण आंदोलनाचा हेतु हा शुद्ध नव्हता. हेतु शुद्ध नसल्यानेच हे आंदोलन फसले. अरविंद केजरीवाल यांच्यासारखा ते पोरकटपणा करू लागले. केजरीवाल ज्याप्रमाणे आयटम गर्लप्रमाणे काहीही करू लागले तसा प्रकार प्रशांत ठाकूर यांना करावा लागला. दिल्लीच्या  मुख्यमंत्रिपदावर असतानाही केजरीवाल यांनी केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या कार्यालयासमोर आमरण उपोषण केले होते. केंद्र सरकारच्या विरोधातच मुख्यमंत्र्याने उपोषण केल्याची अभूतपूर्व घटना घडली आणि गाजली. केजरीवाल यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामाही दिला आणि पुढे लोकसभेच्या निवडणुकात मात्र त्यांच्या पक्षाच्या बहुतांश उमेदवारांचा मतदारांनी दणकून पराभव घडवल्याने, आपण मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला, ती चूकच झाल्याची कबुली त्यांनी दिली. 
•  तसाच प्रकार प्रशांत ठाकूर यांच्याबाबत होताना दिसत आहे. राज्यात तुमची सत्ता आहे. तुमचे सरकार आहे. मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करायला तुम्हाला रस्त्यावर उतरावे लागते. हे किती विसंगत आहे. ही जनतेची फसवणूक काँग्रेस आमदारांकडून होते आहे. टोल प्रश्‍नावर आंदोलनाची काही एक गरज नव्हती. कारण हा प्रश्‍न आज नाही चार वर्षांपूर्वी निर्माण झालेला आहे. ज्यावेळी बीओटी तत्त्वावर हे काम देण्याचे निश्‍चित झाले तेेव्हाच टोल निश्‍चित होता. त्यावेळी प्रशांत ठाकूर का गप्प बसले? कारण तेव्हा आपल्या ठेकेदार कंपनीला या रस्त्याचे काम मिळेल असे त्यांना वाटत होते. पण रस्त्याचे काम टीआयपीएलला मिळाले नाही की लगेच आंदोलन सुरू केले. हे सत्य आता पनवेलच्या जनतेच्या लक्षात आलेले आहे. त्यामुळे आता चाळीस हजारांनी मागे गेलेले प्रशांत ठाकूर आणखी मागे सरकले आहेत. आंदोलनाचा हेतु शुद्ध नसला की ते फसणारच. त्याची धार बोथट होणारच.

ठेकेदारांमधील स्पर्धेला आंदोलनाचा बुरखा

•  खारघरच्या टोलनाक्याचा प्रश्‍न सध्या गाजतो आहे. ठेकेदार पुढारी काँग्रेसचे आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी आपल्या ठेकेदार कंपनीला  रस्त्याचे काम मिळाले नाही म्हणून आंदोलन सुरू केले.  हे कंत्राट जर ठाकूर इन्फ्रास्ट्रक्चरला मिळाले असते तर त्यांचा टोलला विरोध नव्हता. केवळ आपल्याला ठेका मिळाला नाही म्हणून टोलकंपनीकडून पैसा काढण्यासाठी प्रशांत ठाकूर यांनी नौटंकी केली. त्यामुळे त्यांचा खोटेपणा अधिकच उघड झाला आहे.
•     खाजगीकरणातून महाराष्ट्रात बांधल्या गेलेल्या रस्त्यांचा खर्च वसूल करायच्या नावाखाली, गेल्या चौदा वर्षात कंत्राटदार-ठेकेदार आणि सरकार यांच्या संगनमताने राज्यातल्या जनतेची लाखो कोटी रुपयांची लूट झाली आहे. आता राज्य सरकारने नवे टोलधोरण जाहीर करून, जनतेला टोलवाल्यांच्या तावडीतून सोडवल्याचा भास निर्माण केला आहे. विधानसभेची निवडणूक उंबरठ्यावर आल्यामुळे आणि मुंबई उच्च न्यायालयाने टोलसंदर्भात नक्की धोरण तयार करा, असा आदेश दिल्यानेच, टोलवाल्यांचे हितसंबंध सांभाळणार्‍या सरकारला जाग आली आहे. ही बाब सूर्यप्रकाशाइतकी सत्य आहे. राज्य मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या नव्या निर्णयानुसार या पुढच्या काळात दोन टोलनाक्यांवरचे अंतर 45 किलोमीटर असले पाहिजे. महापालिकांच्या हद्दीपासून 5 किलोमीटर आणि नगरपालिकांच्या हद्दीपासून 3 किलोमीटर बाहेर टोलनाके असले पाहिजेत. प्रत्येक टोलधारकाला इलेक्ट्रॉनिक पावती दिली पाहिजे. दोन टोलनाक्यातले अंतर हे कायदेशीरच असले पाहिजे. अशा विविध अटी आणि तरतुदींचा या नव्या धोरणात समावेश आहे. त्यामुळे खारघरचा टोलनाका हा रद्द करावा लागणार आहे हे प्रशांत ठाकूर यांना आधीच माहित होते. त्याचप्रमाणे स्थानिकांना टोलमध्ये सवलत मिळणार आहे हेही निश्‍चित होते. कारण महाराष्ट्रात यापूर्वी अनेक ठिकाणी स्थानिक आणि बाहेरच्या वाहनांचा प्रश्‍न निर्माण झाला होता. कोल्हापूरात गेल्या दीड दोन वषार्ंपासून हा प्रश्‍न पेटलेला आहे. तशी परिस्थिती वारंवार होवू नये म्हणून खारघरचा टोलनाका रद्द करण्याचा किंवा स्थानिकांना त्यातून सवलत देण्याचा निर्णय हा अगोदरच झालेला होता. त्यामुळे यावरून आंदोलन करण्याची गरजच नव्हती. पण केवळ निवडणुका जवळ आल्यामुळे आपण काहीतरी जनहिताचे काम केले आहे हे भासवण्यासाठी जेमतेम 300 लोकांना बरोबर घेवून प्रशांत ठाकूर आणि राम ठाकूर यांनी स्टंटबाजी केली. राम ठाकूरांनी तर अगदी रस्त्यावर आडवे पडून लोटांगण घातले. त्या लोटांगणाचा अर्थ होता काही करा पण माझ्या मुलाला वाचवा. साडेचार वर्षात या पोराने कोणतेही जनहिताचे काम केलेले नाही. पाया पडतो जनतेच्या पण येत्या निवडणुकीत किमान अनामत रक्कम तरी वाचू द्या अशी ती लोटांगणाची हाक होती. पनवेलच्या आसपास अनेक टोलनाके आहेत. या टोलनाक्यांच्या विरोधात आमदार विवेक पाटील, बाळाराम पाटील आणि शेतकरी कामगार पक्षाने आंदोलने करून स्थानिकांना त्यातून सवलत मिळवून दिलेली आहे. त्यामुळे खारघरच्या टोलनाक्याचा हा मुळात प्रश्‍नच नव्हता. नसलेल्या समस्येवर आंदोलन करण्याचा आततायीपणा प्रशांत ठाकूर यांनी केला. पण हेच बूमरँग त्यांच्या अंगावर उलटणार आहे हे निश्‍चित.  कारण या आंदोलनामुळे प्रशांत ठाकूर यांचा खरा हेतु जनतेसमोर आलेला आहे. हे जनतेसाठी आंदोलन नव्हते तर केवळ ठेकेदारी करणार्‍या स्वत:च्या ठाकूर इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीला रस्त्याचा ठेका मिळाला नाही त्यामुळे टक्केवारी मिळवण्यासाठी केलेले ते नाटक होते हेे सर्वांना समजले आहे.
•     यापुढच्या काळात रस्त्यांच्या रुंदीकरणासाठी शंभर टक्के जमिनींचे संपादन झाल्याशिवाय प्रकल्प सुरू करता येणार नाही आणि प्रशासकीय मान्यतेच्या सहा महिने आधी त्या रस्त्यावरून जाणार्‍या आणि येणार्‍या वाहनांची गणना करूनच टोलद्वारे किती वसुली होईल, हे ठरवले जाईल.  त्यानंतर या पुढच्या काळात 200 कोटी रुपयांपर्यंतची रस्त्यांची कामे खाजगीकरणातून केली जाणार नाहीत, अशी कामे सरकारच करील. अशा विविध तरतुदींचाही या नव्या धोरणात समावेश आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य जनतेला दिलासा मिळेल, असे सरकारला वाटते. पण प्रत्यक्षात मात्र हे धोरण पूर्णपणे पारदर्शी आणि जनहिताचे नाही. टोलनाक्याच्या परिसरातल्या जमिनींचा विकास करायची सवलत सरकारने टोल कंत्राटदारांना दिली असल्याने, टोलच्या जवळच्या जमिनी विकत घेऊन हे टोलवाले तेथे फूडकोर्ट, मॉल, करमणुकीची केंद्रे, अशी बांधकामे करून सामान्य जनतेला पुन्हा नव्या दमाने लुटायची भीती नाकारता येत नाही. 
•         यापूर्वीच सरकारने राज्यातले 54 टोलनाके बंद केले आहेत. ते नेमके कुठले केले आहेत हे सरकारच जाणो. पण राज्य सरकारच्या मालकीच्या रस्त्यांवरच्या टोलनाक्यातून एस.टी.ला सूट दिली आहे. अन्य टोलनाक्यांवरही अशीच सूट मिळावी, असे सरकारचे म्हणणे आहे. पण त्याचा अंमल झालेला नाही. एसटी त्याबाबत कोणतीही भूमिका घेत नाही. त्यामुळे सरकारचा हा खोटेपणा उघड झालेला नाही. टोल वसूल केला जाणार्‍या टोलनाक्यावर रोज किती वाहने आली-गेली, त्यांच्याकडून रोज किती टोल वसूल झाला, याची आकडेवारी इलेक्ट्रॉनिक फलकावर नोंदवायची सक्ती करायला मात्र सरकार तयार नाही. वाहनधारकांसाठी पाणी, आरोग्य सुविधा, पर्यायी रस्ते बांधण्याची अट मात्र घातली गेली आहे. 
•  सायन पनवेल मार्गावर ज्या खारघर टोलनाक्याचा प्रश्‍न निर्माण झाला होता त्या रस्त्यावर सर्व्हीस रोड ठेवण्याचे कामही सरकारने केलेले नाही. ज्या ठिकाणी सर्व्हीस रोड नाहीत त्याठिकाणी स्थानिकांना टोलमधून सवलत द्यावीच लागते. हे सगळे माहित असूनही प्रशांत ठाकूर यांनी आपली निष्क्रियता झाकण्यासाठी आंदोलन केले. आमदारकीचा राजीनामा देईन, याँव करीन, ट्याँव करीन अशी नौटंकी केली. का नाही राजीनामा देण्याचे धाडस केले? टोल सुरू होणार आहे दोन महिन्यानंतर. त्यानंतर एक महिना पाहणी होणार आहे. तोपर्यंत निवडणुका झालेल्या असतील. हे सगळे माहित असल्यामुळेच ही नौटंकी केली. पण पनवेलची जनता मूर्ख नाही. अशा नाटकांना फसणारी नाही हे राम ठाकूर आणि प्रशांत ठाकूर या पितापुत्रांनी लक्षात घेतले पाहिजे.
• महाराष्ट्रातल्या राज्य आणि राष्ट्रीय महामार्गावरच्या टोलनाक्यांवर वाहनधारकांकडून भरमसाट टोल वसुली केली जाते. सरकारची त्याला मान्यताही आहे. पण रस्त्यांची देखभाल, डागडुजी आणि दुरुस्ती मात्र हे मस्तवाल कंत्राटदार करीत नाहीत. याचे ढळढळीत उदाहरण म्हणजे पुणे-कोल्हापूर टप्प्यातला राष्ट्रीय महामार्ग. गेल्या तीन वर्षात रिलायन्स कंपनीने सरकारचे आदेश धुडकावत टोल मात्र वाढवला आणि हजारो कोटी रुपयांची वसुली केली. ती सुरूच ठेवली आणि रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी आपल्याकडे पैसा नाही, असे उत्तर या कंपनीने सरकारला दिले आहे. महाराष्ट्राचे हे टोलधोरण कंत्राटदारांच्याच हिताचे असल्याने, जनतेतला टोलविरोधी असंतोष कायम राहणार आहे. या टोलचे राजकारण करून वैयक्तीक लाभ उठवण्याचा प्रयत्न प्रशांत ठाकूर यांनी केल्यामुळे जनतेमध्ये प्रचंड नाराजी आहे. मुख्यमंत्र्यांना आंदोलन करून निवेदन द्यावे लागते हे सत्ताधारी पक्षाची निष्क्रियता दाखवणारे आहे. आंदोलन करून लक्ष वेधून घेतल्यानंतर प्रशांत ठाकूर यांना मुख्यमंत्री दाद देतात असा यातून अर्थ निघतो. यामुळे प्रशांत ठाकूर यांना ओरीजनल काँग्रेसने अद्याप स्विकारलेले नाही असेच दिसते. कोणत्याही आमदाराला सहज भेट देणारे मुख्यमंत्री प्रशांत ठाकूर यांना दारातही उभे करत नसावेत असा त्याचा अर्थ आहे. ही सगळी फसवणूक सामान्य जनतेला समजलेली आहे. आंदोलनाचे नाटक करून ठेकेदार कंपनीला नमवण्याचा प्रयत्न प्रशांत ठाकूर यांनी केलेला आहे. ज्याप्रमाणे गँगवॉर, केबलवॉर, मिडीयावॉर असते त्याप्रमाणे हे ठेकेदारांमधील वॉर होते. प्रशांत ठाकूर यांची ती दहशत होती हे लक्षात घेतले पाहिजे. टोलमाफी करणारे प्रशांत ठाकूर कोण हो? टोलचा करार करताना गप्प बसले, विधानसभेत शेपूट घालून बसले ते रस्त्यावर फलक लावतात याचा अर्थ न समजायला पनवेलकर काय राम ठाकूर यांचे विद्यार्थी नव्हेत. ठेकेदारांमधील स्पर्धेला आंदोलनाचा बुरखा चढवून निवडणुकीची पार्श्‍वभूमी तयार करण्याचा प्रशांत ठाकूर यांचा डाव त्यांच्या अंगलट आल्याशिवाय राहणार नाही.

ब्रिक्सची ताकद

• जगातील उदयोन्मुख अर्थव्यवस्था म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या पाच देशांच्या ‘ब्रिक्स’ या समूहाने ब्राझीलच्या फोर्टलेजा शहरात बुधवारी एक ऐतिहासिक सुरुवात केली. जगाची 40 टक्के लोकसंख्या ज्या चीन, भारत, रशिया, ब्राझील आणि दक्षिण आफ्रिकेत सामावली आहे आणि ज्या देशांच्या विकासावर जगाची अर्थव्यवस्था आज अवलंबून आहे, असे हे प्रमुख देश ‘ब्रिक’चे सदस्य आहेत. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी म्हणजे आयएमएफ आणि जागतिक बँकेला स्पर्धा करू शकेल अशी ब्रिक्स विकास बँक प्रत्यक्षात आणण्याचा निर्णय या देशांच्या प्रमुखांनी घेतला आहे.  
• इंग्लंड, अमेरिका, फ्रान्स या युरोपियन देशांचा जो जगावर दबदबा निर्माण करणारा मित्र राष्ट्रांचा समूह होता त्याप्रमाणेच तिसर्‍या जगातील ब्रिक ही महाशक्ती असणार आहे. त्यामुळे अमेरिकेचे वर्चस्व कमी करण्यासाठी फार मोठी ताकद यामुळे निर्माण होणार आहे. त्याचा फायदा भारत चीनसारख्या संभाव्य महासत्तांना होणार आहे.
•     पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यानिमित्ताने प्रथमच आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर उपस्थित होते, त्यामुळे आणि भांडवलाची सर्वाधिक गरज असलेला देश म्हणून भारताच्या दृष्टीन या परिषदेला फार महत्त्व होते. मोदी आणि चीनचे अध्यक्ष शी जीनपिंग यांचीही ही पहिलीच भेट होती. जगातील दुसरी आर्थिक महासत्ता म्हणून चीनचे महत्त्व वाढले असून भारताचा तो शेजारी देश आहे. दोन्ही देशांची गेल्या दोन दशकांत आर्थिक घोडदौड सुरू आहे, मात्र दोन्ही देश गेल्या तीन-चार वर्षांतील मंदीने जेरीस आले आहेत. त्याही स्थितीत चीन भारताच्या खोड्या काढून जी अस्वस्थता निर्माण करतो, ती कमी करण्यासाठी दोन्ही नेत्यांची भेट महत्त्वाची ठरेल.
•  या निमित्ताने भारत आणि चीनच्या या दोन नेत्यांनी तब्बल 80 मिनिटे केलेली चर्चा, शी यांनी मोदींना अ‍ॅपेक परिषद आणि चीन भेटीचे दिलेले निमंत्रण लक्षात घेता ही चर्चा फलदायी झाली, असे म्हटले पाहिजे. चीनशिवाय इतर देशांचेही महत्त्व आहेच, पण चीनची अर्थव्यवस्था एका पारड्यात टाकली आणि भारतासह चार देशांची अर्थव्यवस्था दुसर्‍या पारड्यात टाकली तरी चीनचे पारडे आज भारी आहे. हे लक्षात घेता चीनशी आर्थिक संबंध वाढविणे भारताच्या हिताचे आहे. विशेषत: शी यांचे दूत, त्यानंतर हमीद अन्सारी, लष्करप्रमुख विक्रमसिंग यांचा चीन दौरा आणि आता सप्टेंबरला शी यांचा भारत दौरा. या सर्व घडामोडी लक्षात घेता चीनने आर्थिक संबंधवाढीचे संकेत दिले आहेत. आर्थिक संबंध वाढले की इतर वाद विषयांचे महत्त्व आपोआप कमी होते, असा सध्याचा काळ आहे. त्यामुळे भारत आणि चीनदरम्यानचा सीमातंटा सोडविण्याची ही फार मोठी संधी ठरू शकते.  
•     1990 च्या दशकात जागतीक उदारीकरणाचा करार झाला. त्याला भारतासह अनेक छोट्या देशांचा थोडा फार विरोध होता. भारतातील भांडवलदारधार्जिण्या काँग्रेस सरकारने या उदारीकरणाचा स्विकार केला आणि जगाला देशाची दालने खुली केली. पण त्याचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर प्रचंड परिणाम होवू शकतो याचा विचार केला नाही. नवनवी आकर्षक उत्पादने या देशात दिसतील. बाहेरच्या बनावटीची उत्पादने देशात येतील. आपली प्रगती झाली असे भासेल. पण आपण फक्त ग्राहक असू. आपण उत्पादक किंवा निर्माते असणार नाही. आपल्या खिशातील पैसा बाहेर जाईल, याचा विचार काँग्रेसने केला नाही. त्यामुळे जे देश आपले प्रॉडक्ट दुसरीकडे जावून खपवत होते ते मोठे होवू लागले. त्यापैकी एक महत्त्वाचा देश म्हणजे चीन. चीनने संपूर्ण जगभरात आपले मार्केट निर्माण केले. 
• त्या तुलनेत अमेरिकेला आपली निर्मितीक्षमता बाहेर दाखवता आली नाही. उदारीकरणामुळे जगाचा फायदा झाला, मात्र अमेरिकेला खरोखरच किती लाभ झाला, हे पाहिले पाहिजे, असे बराक ओबामा एकदा म्हणाले होते. अर्थात जगाच्या आर्थिक नाड्या आयएमएफ आणि जागतिक बँकेच्या माध्यमातून अमेरिकेच्याच हातात आहेत. युरोप आणि अमेरिकेच्या विकासदरांनी तळ गाठला तरी डॉलरच्या मदतीने अमेरिकेने जगाच्या आर्थिक घडामोडींवर ताबा ठेवलेला आहे. अमेरिकेच्या या वर्चस्वाला ब्रिक्स बँक आव्हान देईल, असे आज म्हणता येत नसले तरी विकासकामांसाठी भांडवल उपलब्ध करणारी पर्यायी व्यवस्था तिच्यामुळे उभी राहणार आहे. 
• या पाच अर्थव्यवस्थांत जगातील 20 टक्के उत्पादन होते. जगातील सर्वात जास्त परकीय चलन चीनकडे आहे, त्यामुळे चीन या बँकेचा कर्जदार असणार नाही ही वस्तुस्थिती लक्षात घेता आयएमएफ आणि जागतिक बँकेला मताधिकार आणि भागधारकासंबंधी नियमांचा फेरविचार करावा लागेल, असे तर निश्चितच म्हणता येईल. या बँकेचे मुख्यालय शांघायला गेले असले तरी पहिले अध्यक्षपद भारताला मिळाले आहे. सुरुवात 50 अब्ज डॉलरने होणार असून सर्वांना सारखा अधिकार मान्य केला गेला आहे. ही पुंजी 100 अब्ज डॉलरपर्यंत वाढणार आहे, याचा अर्थ अडचणीच्या वेळी भारताला मोठाच आधार मिळणार आहे. तो आधार नसल्यानेच रुपयाचे मूल्य डळमळीत झाले आहे. शिवाय हे देश आता आयएमएफ आणि जागतिक बँकेशी व्याजदराबाबत बोलणी करू शकतील.
•      अर्थात चीन या सर्व उभारणीत महत्त्वाची भूमिका करणार असल्याचे भान भारताला कायम ठेवावे लागणार आहे. ब्रिक्सच्या माध्यमातून आज आर्थिक जवळीक साधणारे हे शेजारी भविष्यात एकमेकांचे आर्थिक स्पर्धक कधी होतील, हे सांगणे अवघड आहे. विशेषत: उत्पादनवाढीच्या माध्यमातून निर्यातवाढीवर भारताने जोर दिल्यास ते चीन किती आणि कसे सहन करतो, यावर बरेच काही अवलंबून आहे. आज चीनमधून येणारी स्वस्तातील उत्पादने स्वीकारण्याची वेळ भारतावर आली आहे आणि त्यामुळे आयात-निर्यात व्यापार नेहमीच चीनच्या बाजूने झुकलेला राहिला आहे. शिवाय जगाची अर्थव्यवस्था दिवसागणिक बदलते आहे, याचे भान भारत सरकारला ठेवावे लागणार आहे. इतिहासात काय घडले याचे संदर्भ महत्त्वाचे असतातच, पण अर्थकारणाने जगाला एका वेगळ्याच वळणावर आणून ठेवले आहे. त्या नागमोडी वळणावर  ब्रिक्स बँकेची  स्थापना  म्हणूनच ऐतिहासिक टप्पा ठरेल यात शंकाच नाही.
•     ब्रिक्समुमळे आणि ब्रिक्सच्या बँकेमुळे अमेरिकेच्या आर्थिक तेजी मंदीचा जो फटका भारताला सहन करावा लागत होता त्याला थोडा आळा बसेल. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर घडलेली ही घडामोड फार महत्त्वाची आहे. अमेरिकेच्या महासत्तेला आव्हान देणारी ही घडामोड असणार आहे. अमेरिकेने जो सातत्याने आशियाई देश आणि अफ्रिकन देशांवर आपले वर्चस्व दाखवण्याचा प्रयत्न केला होता, मांडलिक असल्याप्रमाणे जे वागवले जात होते त्याला पायबंद बसणार आहे.
• उदारीकरण म्हणजे फक्त विशिष्ठ राष्ट्रांनाच त्याचा फायदा होईल अशाप्रकारचे अमेरिकेचे धोरण होते. हे धोरण जगाला मारक होते. अमेरिकेच्या हिताचे धोरण स्विकारतील तेवढेच देश तरतील अशा प्रकारचे ते धोरण होते. पण वीस वर्षात ही परिस्थिती बदलत गेली. भारत आणि चीन या दोन देशांकडे सर्वात जास्त लोकसंख्येचे देश म्हणून पाहिले जात होते. त्यांची थट्टाही होत होती. पण आज हीच लोकसंख्या जगातील सर्वात मोठी श्रमशक्ती म्हणून पुढे येताना दिसत आहे. श्रमशक्तीच्या जोरावर भांडवलशाही देशांना नमवण्याची ताकद आज या देशांमध्ये आहे. फक्त त्याची आता प्रखरतेने जाणिव होणे आवश्यक आहे.

पक्ष आणि सरकारवर मजबूत पकड

• भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची मुत्सद्देगिरी आणि कामाची शैली ही कोणालाही भारावून टाकेल अशीच आहे. जरी आपण स्वबळावर बहुमतापर्यंत पोहोचलो असलो तरी आपल्या जुन्या मित्रांची साथ सोबत आपल्याला करायची आहे याचे भान त्यांनी चांगले जपले आहे. त्यामुळेच गेल्या काही दिवसांपासून महाराष्ट्रात युतीत बिघाड होणार, भाजप स्वबळावर लढणार या चर्चांना एकाएकी विराम मिळाला आहे. पक्षाच्या अध्यक्षपदी अमित शहा यांची निवड झाल्यानंतर काहीच तासात ही चर्चा थांबली. शिवसेनेला मोठ्या भावाची भूमिका करण्याची संधी द्यावी असे सांगून मुख्यमंत्री कोणत्या पक्षाचा, कोणी किती जागा लढवायच्या या सगळ्या चर्चांना एकदम विराम दिलेला आहे. याला म्हणतात मोदंींची पक्षावर असलेली भक्कम पकड. नरेंद्र मोदींचा उजवा हात म्हणून संबोधल्या जाणार्‍या अमित शहा यांच्याकडे महाराष्ट्र विधानसभेचे प्रभारीपदही आहे. निवडणुकीची सूत्र ते स्वत:कडे ठेवणार आहेत. त्यामुळे त्यांनी केलेली ही शिष्ठाई म्हणजे मोदींच्या पक्षाच्या बळकटीला प्रेरणा देणारी आहे.
•     लोकसभा निवडणुकांच्या प्रचारात नरेंद्र मोदींच्या पंतप्रधानपदाच्या नावाचा देशभर प्रचंड बोलबाला झाला. भारतीय जनता पक्षाने त्यांच्या पंतप्रधानपदाच्या नावाला मान्यता देताच, मोदींनी अत्यंत धूर्तपणे पक्षाच्या प्रचाराची सारी सूत्रे आपल्या हाती एकवटली होती. पक्षावरची आपली पकड अत्यंत भक्कम केली होती. ‘अब की बार, मोदी सरकार’, ‘अब अच्छे दिन आने वाले है’, ‘हर हर मोदी, घर घर मोदी’, या लोकप्रिय घोषणाही त्यांच्याच प्रचार समूहाने तयार केल्या होत्या. 
•     उत्तरप्रदेशच्या लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचाराच्या आणि तयारीच्या प्रभारीपदी आपले विश्वासू सहकारी अमित शहा यांची त्यांनीच नेमणूक केली होती. या राज्यात नामशेष झालेल्या भाजपला शहा यांनी अक्षरश: आपल्या संघटन आणि प्रचार कौशल्याच्या बळावर नवसंजीवनी मिळवून दिली. या राज्यात 80 पैकी 72 जागा जिंकून भाजपने सत्ताधारी समाजवादी, बहुजन समाज आणि काँग्रेस पक्षाचे पानिपत घडवले. गंगा, यमुनेच्या काठी नवा इतिहास घडवला. उत्तर प्रदेशात पक्षाने मारलेल्या या मुसंडीमुळेच लोकसभेत भाजपला स्पष्ट बहुमताइतक्या म्हणजे 282 जागाही मिळाल्या. स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात खर्‍या अर्थाने विरोधी पक्षाचे सरकार स्वत:च्या बळावर सत्तेवर आले. त्यामुळेच महाराष्ट्राची सूत्रे जेव्हा अमित शहांकडे आली तेव्हा नव्या आशा पल्लवीत झाल्या. महाराष्ट्रात कमकुवत असलेल्या भारतीय जनता पक्षाला आपले पाय रोवण्यास संधी मिळाली. हे मोदींच्या प्रभावी नेतृत्त्वाचे गुण आहेत.
•      लोकसभा निवडणुकीपूर्वी खुद्द मोदींनी निवडणूक जाहीर व्हायच्या आधी आणि नंतर सहा महिन्यात देशभरात 600 च्या वर जाहीर प्रचार सभा घेऊन काँग्रेसवर आक्रमक हल्ले सुरू ठेवले. काँग्रेसच्या प्रत्येक मुद्याचा उपयोग करून घेत, त्यांनी सत्ताधारी पक्षाची कोंडी केली. माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या सरकारच्या कारकिर्दीत झालेल्या लाखो कोटी रुपयांच्या प्रचंड भ्रष्टाचाराने आधीच बदनाम झालेल्या काँग्रेस पक्षाची मोदींनी प्रचंड बदनामी करायची एकही संधी दवडली नाही. निवडणुका जाहीर होण्यापूर्वीच केलेले हे नियोजन मोदींची लाट निर्माण करण्यात यशस्वी ठरले.
•    काँग्रेस पक्षाध्यक्ष सोनिया गांधी आणि उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांच्यासह पक्षाच्या दिग्गज नेत्यांना मोदींचा झंझावात रोखता आला नाही. या पक्षाला अवघ्या 44 जागा मिळाल्या. लोकसभेतले विरोधी पक्षनेतेपद मिळण्यासाठी सभागृहातल्या ए़कूण संख्येच्या दहा टक्के जागा मिळाल्या नसल्याने, काँग्रेसला विरोधी पक्षनेतेपदासाठी थयथयाट करायची वेळ आली आहे. सत्ताधारी पक्षाच्या आणि लोकसभा सभापतींच्या दयेवर या पक्षाला रहावे लागावे. हा काळाने उगवलेला सूड आहे. पंतप्रधानपदी निवड झाल्यावर, मोदींनी सरकारमधले आपले सहकारी आपल्या मर्जीनेच निवडले. लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, यांच्यासह पक्षातल्या ज्येष्ठ नेत्यांना त्यांनी मंत्रिमंडळात संधी दिली नाही आणि पक्षाचे लोकसभेतल्या नेतेपदाबरोबरच आता त्यांनी संसदीय पक्षाचे नेतेपदही स्वत:कडेच घेतले असल्याने, एकाच वेळी पक्षावर वर्चस्व गाजवणारी तीनही पदे त्यांच्याकडेच आली आहेत. कोणतेही सरकार, पक्ष किंवा संघटना मजबूत राहण्यासाठी मोदींची ही कृती अतिशय निर्णायक आहे. त्यामुळेच आता त्यांची पक्षावर आणि सरकारवर मजबूत अशी पकड आलेली आहे.
•     पंतप्रधानपदी निवड झाल्यावर कृतज्ञता व्यक्त करतानाच, याच मोदींनी अडवाणी यांच्यासह पक्षातल्या ज्येष्ठ नेत्यांनी प्रचंड त्याग आणि परिश्रम केल्यामुळेच, पक्षाला लोकसभेच्या निवडणुकात प्रचंड यश मिळाल्याची कृतज्ञ भावना व्यक्त केली होती. पण प्रत्यक्षात मात्र पंतप्रधानपदाच्या सिंहासनावर बसताच, त्यांनी अत्यंंत धूर्तपणे या सर्व ज्येष्ठ नेत्यांना पक्षातल्या आणि सरकारमधल्या निर्णय प्रक्रियेपासून बाजूला ठेवले आहे. पूर्वीच्या चुका होवू नयेत यासाठी त्यांची ही खबरदारी आहे.
• मोदी गुजरातच्या मुख्यमंत्रिपदावर असताना एक काळ अमित शहा हे गृहमंत्री होते. शहराबुद्दीन खोट्या चकमक प्रकरणात सीबीआयने त्यांच्यावर संशय घेतल्यामुळे त्यांचे मंत्रिपद गेले. पण मोदींचा त्यांच्यावरचा विश्वास मात्र कायम असल्यानेच, लोकसभेच्या निवडणुकात त्यांच्याकडेच उत्तरप्रदेशची जबाबदारी सोपवण्यात आली होती. कुशल संघटक असलेल्या शहा यांची आता पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदी नियुक्ती झाली असल्याने, पक्षावरही मोदींचीच पकड अधिक घट्ट आणि मजबूत झाली आहे. पक्षात त्यांच्या धोरणांना विरोध करायचे धाडस फारसे कुणी करायची शक्यता नाही. मुरली मनोहर जोशी, अडवाणी यांच्यासह ज्येष्ठ नेत्यांची मोदी फक्त प्रशंसा करत राहतील. पण सक्रिय राजकारणात मात्र त्यांचे महत्त्व राहणार नाही अशी खेळी मोदींनी केली आहे. एकीकडे ज्येष्ठ नेत्यांच्या त्यागामुळेच पक्षाला देशाची सत्ता मिळवता आली असे जाहीरपणे सांगायचे आणि त्याचवेळी याच नेत्यांना अडगळीत टाकायचे असेही त्यांचे डावपेच आहेत. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघानेही पाठबळ दिल्यामुळेच, मोदी पंतप्रधानपदाची सत्ता मिळाल्यावर अत्यंत धडाक्याने अवघ्या दोन महिन्यांच्या आत असे धडाकेबाज निर्णय घेऊन अंमलातही आणू शकतात. 
• पक्षाचे माजी अध्यक्ष राजनाथ सिंग, यांनीच या आधी पक्षाध्यक्षपदी असताना, मोदी यांना पक्षाच्या संसदीय मंडळातून वगळले होते. आता तेच सिंग मोदींच्या मंत्रिमंडळात गृहमंत्री आहेत आणि त्यांनीच पक्षाध्यक्षपदी असताना मोदींचे नाव पंतप्रधानपदासाठी जाहीर केले होते. आता त्यांचे पक्षाध्यक्षपदही गेले आणि मोदींचे आदेश अंमलात आणण्याशिवाय गृहमंत्री म्हणून त्यांच्यासमोर अन्य पर्याय नाही. नितीन गडकरी हेही पक्षाचे माजी अध्यक्ष होते. पण तेही मोदींच्या मंत्रिमंडळात मंत्री आहेत. संसदीय लोकशाही राज्य पद्धतीत सत्ताधारी पक्षाची पकड सरकारवर असायलाच हवी. पक्षापेक्षा पंतप्रधान मोठा आणि सरकार सर्व सत्ताधीश होणे लोकशाहीत अपेक्षित नाही आणि ते संसदीय लोकशाही प्रक्रियेच्या परंपरेलाही योग्य नसते. माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या कारकिर्दीपासून  काँग्रेस पक्षातली अंतर्गत लोकशाही संपली. इंदिरा गांधींनी पक्षाचे अध्यक्षपदही स्वत:कडेच ठेवले. पुढे तीच परंपरा माजी पंतप्रधान राजीव गांधी आणि पी. व्ही. नरसिंहराव यांनी पुढे चालवली. सोनिया गांधींनी पंतप्रधानपद नाकारले. पण सरकारवर अंकुश ठेवायसाठी घटनाबाह्य राष्ट्रीय सल्लागार समितीची स्थापना सरकारला करायला लावून, तिचे अध्यक्षपद स्वत:कडे ठेवले. काँग्रेस पक्षाचा केंद्र सरकारवर अंकुश होता. पण नियंत्रण मात्र नसल्यानेच डॉ. सिंग यांच्या दहा वर्षाच्या कारकिर्दीत प्रचंड घोटाळे झाले. भ्रष्टाचार झाला. आता भारतीय जनता पक्षातही पक्षापेक्षा पंतप्रधानपदावर असलेल्या नेत्याचे महत्त्व वाढायची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. मोदींनी पक्षाचे अध्यक्षपद स्वत:कडे घेतलेले नसले, तरी ते स्वत:च्या विश्वासू नेत्याकडेच सोपवले आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर आणि त्यांच्या सरकारवर पक्षाचे नियंत्रण राहू शकणार नाही. मोदींना पक्षाध्यक्ष धोरणात्मक बाबीत निर्णायक सल्ला देऊ शकणार नाहीत. पक्षाचे धोरण आणि सरकारच्या धोरणात विसंगती निर्माण होणार नाही.मोदी खंबीर नेते आहेत. राष्ट्रहिताची काळजी त्यांनाही आहे. ते स्वच्छ कारभार करतील. फक्त मोदींच्या या अधिकारशाहीला इंदिरा गांधींच्या हुकुमशाहीची धार येवू नये एवढीच प्रत्येकाची अपेक्षा आहे. काँग्रेसने जशी चुकीची पावले टाकली तशी भारतीय जनता पक्ष टाकणार नाही अशी अपेक्षा आहे.

ब्रिक्सचे अमेरिकन महासत्तेला आव्हान

•  ब्रिक्स देशांची सहावी परिषद ब्राझीलमधील फोर्टालेझा शहरामध्ये येत्या 14 ते 16 जुलै दरम्यान आहे. जागतिक राजकारण आणि  अर्थकारणात भारत, रशिया, चीन, ब्राझील, दक्षिण आफ्रिका या पाच देशांनी मिळून स्थापन केलेल्या ‘ब्रिक्स’ या गटाला विशेष महत्त्व आहे. त्यातील भारत, चीन, ब्राझील हे देश संभाव्य आर्थिक महाशक्ती म्हणून जागतिक पातळीवर आव्हान निर्माण करीत आहेत. 
•     नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्रात भाजपचे सरकार स्थापन झाल्यानंतर भारतीय राजकारणाचा तोंडवळाच बदलून गेला आहे. सार्क, नाम, ब्रिक अशा राष्ट्रगटांमध्ये काँग्रेसच्या राजवटीत सहभागी होताना भारताची जी भूमिका असे, त्यापेक्षा खचितच थोडी वेगळी भूमिका भाजपप्रणीत केंद्र सरकारची असण्याची शक्यता आहे. ती नेमकी काय असेल याची उत्सुकता आंतरराष्ट्रीय राजकारणाच्या अभ्यासकांना आहेच. त्यामुळे या परिषदेतील नरेंद्र मोदींची भूमिका आणि सहभाग हा औत्सुक्याचा विषय असेल.  
•     परस्परांच्या हितसंबंधांना धक्का न लावता आपली समान उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी युरोपातील राष्ट्रांनी एकत्र येऊन युरोपीय महासंघ स्थापन केला. जी-20 , जी-आठ, नाटो असेही राष्ट्रगट स्थापन होण्यामागे हीच प्रेरणा होती. ब्रिक्स गटाची उभारणीही याच तत्त्वावर झाली आहे. त्यामागे प्रमुख प्रेरणा आहे ती आर्थिक सहकार्याची.  
•      भारत, रशिया, ब्राझील, चीन या चार देशांचे परराष्ट्रमंत्री 2006 च्या सप्टेंबर महिन्यात न्यूयॉर्क येथे जमले होते. या गटाला प्रथमत: ‘ब्रिक’ गट असे म्हटले गेले. 16 मे 2008 रोजी रशियातील येकतेरिनबर्ग येथे ब्रिक देशांची बैठक झाली. त्यातूनच ब्रिक गटाची पहिली परिषद येकतेरिनबर्ग याच शहरात 16 जून 2009 रोजी भरली होती. 2008 मध्ये अमेरिकेत आलेल्या आर्थिक मंदीचा फटका अनेक देशांना बसला होता. युरोपातील ग्रीस, पोर्तुगालसारखे देश डबघाईला लागण्याच्या दिशेने वाटचाल करीत होते. भारताला या मंदीचा काही प्रमाणात फटका बसला असला तरी त्याच्या अर्थव्यवस्थेचा पाया मात्र डळमळीत झाला नाही. या आर्थिक मंदीच्या काळात चीननेही स्वत:ला नीट सावरले होते.
•     रशियाचे अध्यक्ष मिखाईल गोर्बाचेव्ह यांच्या काळात अमेरिकेने रशियाची जागतीक ताकद संपुष्टात आणली. रशियाचे विघटन केले. अमेरिकन महासत्तेला शह देण्याची ताकद असलेला रशिया अर्थकारणात नगण्य झाला. त्यामुळे या ब्रिक्सला आता फार महत्त्व आहे. भारत, चीन, ब्राझील या मोठ्या बाजारपेठा म्हणूनही विकसित होत आहेत. 1989 मध्ये सोव्हिएत रशियाचा डोलारा कोसळल्यानंतर अमेरिका हे जगातील सर्वात बलाढ्य राष्ट्र म्हणून पुढे आले. रशियाला अंतर्गत समस्यांबरोबरच आर्थिक प्रश्नांनी भंडावून सोडले आहे. आपली अर्थव्यवस्था अधिक मजबूत करण्यासाठी सध्या रशियाला भारत, चीन, ब्राझीलसारख्या मोठ्या बाजारपेठांची गरज आहेच. अशा परस्पर उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी ब्रिक देशांनी 2009 च्या आपल्या पहिल्या परिषदेत जागतिक अर्थव्यवस्था अधिक सुदृढ करण्यासाठी नेमक्या काय उपाययोजना करता येतील याची मूलगामी चर्चा केली होती. त्याचप्रमाणे जागतिक स्तरावर नवे स्थिर स्वरूपाचे राखीव चलन असणे आवश्यक असल्याचेही मान्य केले होते. जागतिक स्तरावर अमेरिकेच्या डॉलरचे निर्विवाद वर्चस्व आहे. त्याच्या तुलनेत अन्य महत्त्वाच्या चलनांचे होत असलेले अवमूल्यन ही चिंतेची बाब ठरत आहे. या वर्चस्ववादाविरोधात ब्रिक राष्ट्रांच्या पहिल्या परिषदेत नाराजीचा सूर निघाला होता. 24 डिसेंबर 2010 ला ‘ब्रिक’मध्ये दक्षिण आफ्रिका हा देश सहभागी झाला. तेव्हापासून हा गट ‘ब्रिक्स’ या नावाने ओळखला जाऊ लागला.  
•     जागतिक अर्थकारणाला ग्रासणार्‍या समस्यांमुळे अर्थकारणाच्या वाढीला मर्यादा येतात. या अर्थकारणाला गती देण्यासाठी आवश्यक असणारा कारभार करण्यासाठी ब्रिक्स देशांच्या अर्थव्यवस्था महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावत आहेत. ब्रिक्स गटामुळे आंतरराष्ट्रीय संबंधांचे लोकशाहीकरण होण्याच्या प्रक्रियेसही चालना मिळाली आहे. जगातील एकूण भूप्रदेशापैकी 30 टक्के भूप्रदेश व जगातील लोकसंख्येपैकी 40 टक्के लोकसंख्या ब्रिक्स देशांमध्ये एकवटलेली आहे. या गटातील देशांच्या अर्थव्यवस्थांचा झपाट्याने विकास होत आहे. 
•      जागतिक जीडीपीमध्ये ब्रिक्स देशांचा वाटा 27 टक्के म्हणजे रकमेच्या स्वरूपात 15.4 हजार कोटी डॉलर इतका आहे. गेल्या दहा वर्षांत या गटातील देशांच्या अर्थव्यवस्थेत सुमारे चार पट वाढ झाली आहे. म्हणजेच जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या वाढीमध्ये या देशांचा 50 टक्के इतका वाटा राहिला आहे. गेल्या वर्षी जीडीपीच्या सरासरी वाढीत ब्रिक्स देशांचा वाटा 4 टक्के इतका राहिला आहे. त्या तुलनेत जी-7 देशांचा वाटा अवघा 0.7 टक्के इतका होता. 
•   म्हणूनच महासत्ता म्हणवणार्‍या अमेरिकेला ब्रिक्स गटातील देश 2018 पर्यंत आर्थिकदृष्ट्या मागे टाकतील. 2020 पर्यंत ब्रिक्स गटातल्या प्रत्येक देशाची अर्थव्यवस्था ही कॅनडापेक्षा मोठी झालेली असेल. गोल्डमॅन सॅच या आर्थिक पाहणी संस्थेने अंदाज व्यक्त केला आहे की, ब्रिक्स गटातील पाच देश 2050 पर्यंत जागतिक अर्थव्यवस्था व पतव्यवस्थापनात अग्रणी भूमिका बजावू लागलेले असतील.  
•     दक्षिण आफ्रिकेतील दरबान येथे 2013 मध्ये झालेल्या पाचव्या परिषदेमध्ये ब्रिक्स देशांनी 100 अब्ज डॉलरचा सामायिक राखीव चलननिधी उभारण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेतला होता. आर्थिक संकटाच्या काळात हा निधी ब्रिक्स गटांतील देशांना तारणहार ठरतील. ब्रिक्स गटातील कोणत्याही देशावर आर्थिक दुरवस्था ओढवली तर या निधीतून त्या देशाला तत्काळ मदत करून त्याची अर्थव्यवस्था सावरता येऊ शकेल.  सध्या आर्थिक पेचप्रसंगात सापडलेल्या देशांना इंटरनॅशनल मॉनिटरी फंड (आयएमएफ) या संस्थेकडून अर्थसाहाय्य केले जाते.
•  या आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी किंवा आयएमएफने आपल्या अधिकारांत वाढ केली जावी, अशी मागणी वारंवार ब्रिक्स देशांनी केलेली होती. डॉलर, येन, ब्रिटिश पौंड, युरो ही चलने आयएमएफने रिझर्व्ह करन्सी गटात ठेवली आहेत. त्यात युआन या आपल्या चलनाचा समावेश करावा, अशी मागणी चीनची आहे.
•     ब्रिक्स देशांनी एकत्र येऊन नवी डेव्हलपमेंट बँक स्थापन करण्याचाही विचार आहे. या बँकेने ब्रिक्स देशांमधील विविध प्रकल्पांमध्ये दीर्घकालीन आर्थिक गुंतवणूक करणे अपेक्षित आहे. या गटातील देशांना आपापल्या पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांमध्ये पुरेशी व दीर्घकालीन थेट परकीय गुंतवणूक मिळविण्यात अनेक अडचणी येतात.  सध्या  सिरियाच्या प्रश्नाने उग्र स्वरूप धारण केले आहे. तेथे आंतरराष्ट्रीय लष्करी कारवाई केली जाऊ नये, अशी भूमिका ब्रिक्स देशांनी घेतली होती. इतकेच नव्हे तर लिबिया, सुदान, आयव्हरी कोस्ट, सोमालिया या देशांतील समस्यांबाबतही ब्रिक्स गटांनी सामायिक व समंजस भूमिका घेतली होती. या देशांमध्ये आरोग्य, ऊर्जा, शिक्षण, क्रीडा, पर्यटन, दहशतवादाविरुद्ध लढा, माहिती-तंत्रज्ञान विकास, भ्रष्टाचार निर्मूलन, अमली पदार्थांची तस्करी रोखणे, अशा क्षेत्रांमध्ये परस्परांना उत्तम सहकार्य करण्याचेही ठरले आहे. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय राजकारण व अर्थव्यवस्थेत विशेष भूमिका बजावणार्या ब्रिक्स देशांची येत्या 14 ते 16 जुलै या कालावधीत होणारी परिषद सर्वार्थाने लक्षणीय ठरेल.

महिला अत्याचारात वाढ ही महाराष्ट्राची शोकांतिका

• 
  
• एनसीआरबी या गुन्हेगारीची आकडेवारी ठेवणार्‍या संस्थेचा अहवाल प्रसिद्ध झाला आणि महाराष्ट्राची काय दुरावस्था गेल्या पंधरा वर्षात काँग्रेस सरकारने केलेली आहे हे स्पष्ट झाले. एकेकाळी बिहार म्हणजे नरक, गुन्हेगारांचे, कायदा व सुव्यवस्था नसलेले राज्य अशी ख्याती होती. या बिहारलाही मागे टाकण्याची किमया गेल्या काही वर्षात महाराष्ट्राची झालेली आहे, ही अत्यंत शरमेची बाब म्हणावी लागेल. राहुल गांधी काही दिवसांपूर्वी म्हणाले होते की महाराष्ट्राचा विकास बिहारी लोकांनी केला आहे, महाराष्ट्राचा आम्ही बिहार करू, ते वाक्य काँग्रेसने खरे करून दाखवले आहे ही महाराष्ट्राची शोकांतिका म्हणावी लागेल.

•    पुरोगामी विचारांचा वारसा सांगण्यात महाराष्ट्र पटाईत व सराईतही आहे. काँग्रेस कायम महाराष्ट्र हा पुरोगामी विचारांचा आहे म्हणून दिंडोरा पिटत आली आहे. मात्र, हा वारसा नीट जपण्याच्या संदर्भात मुंबईसह महाराष्ट्राने फारशी उजळ कामगिरी केलेली नाही. महिलांवर होणार्‍या लैंगिक अत्याचारांच्या गुन्ह्यांमध्ये 2012  सालच्या तुलनेत 2013 मध्ये संपूर्ण महाराष्ट्रात 107 टक्के इतकी वाढ झाली आहे. ही आकडेवारी किती भयानक आहे? याच प्रकारच्या गुन्ह्यांमध्ये गेल्या वर्षी एकट्या मुंबईत 89.4 टक्के इतकी वाढ झाली आहे. मुंबई कशी सुरक्षित म्हणायची आम्ही? एक काळ होता की शिवसेनेने महिलांना प्रचंड आदर देवून मुंबईत सुरक्षित वातावरण निर्माण केले होते. पण काँग्रेसच्या राजवटीत हे चित्र पुसून टाकले गेले, महिला असुरक्षित झाल्या. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे मोठ्या विश्‍वासाने सांगत होते की या मुंबईत महिला रात्री अपरात्रीही उजळ माथ्याने हिंडू शकतील. ते काम युती सरकारच्या काळात शिवसेना भाजपने करून दाखवले होते. पण आज युतीचे सरकार गेल्यानंतर गेल्या पंधरा वर्षात या मुंबईत, महाराष्ट्रात महिला असुरक्षित आहेत ही महाराष्ट्राच्या पुरोगामीपणाला काळीमा फासणारी गोष्ट म्हणावी लागेल.

•    2013 सालातील देशातल्या विविध प्रकारच्या गुन्हेगारीचा ताळेबंद मांडणारा नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्युरो (एनसीआरबी) या शासकीय यंत्रणेचा अहवाल सोमवारी प्रसिद्ध झाला. या अहवालानुसार 2013 मध्ये महिलांवरील लैंगिक अत्याचारांचे सर्वाधिक गुन्हे महाराष्ट्रात नोंदवले गेले आहेत.  महिलांसाठी असुरक्षित असलेल्या शहरांमध्ये पहिला क्रमांक दिल्लीचा व दुसरा क्रमांक मुंबईचा लागतो. मुंबईत अशी परिस्थिती कधी नव्हती ती या सरकारच्या पंधरा वर्षांच्या काळात निर्माण झाली आहे.

•     सर्वाधिक शहरीकरण व परप्रांतातून स्थलांतर महाराष्ट्रात झाले आहे. शहरीकरणामुळे सामान्य माणसांच्या जीवनाचे जे बकालीकरण सुरू आहे त्याचा गुन्हेगारी वाढीत मोठा वाटा आहे. त्याचेही प्रतिबिंब या अहवालात पाहायला मिळत आहे. परप्रांतियांचे लोंढे थांबवा अशी ओरड राज ठाकरे सातत्याने करत होते ते उगीच नाही. राज ठाकरे यांनी लोकसभा निवडणुकीत नरेंद्र मोदींना आवाहन केले होते की तुम्ही पंतप्रधान झाल्यावर काही केले नाहीत तरी चालेल पण फक्त उत्तर प्रदेशकडे लक्ष द्या सगळा देश आपोआप सुरळीत चालेल. या वाक्याचा मतितार्थ लक्षात घेतला पाहिजे.

•  दिल्लीमध्ये 16 डिसेंबर 2012 रोजी बसमध्ये एका युवतीला (तिला निर्भया या नावाने संबोधण्यात येते) बेदम मारहाण करीत तिच्यावर पाशवी बलात्कार करण्यात आला. त्या दुर्घटनेत गंभीर जखमी झालेली ही युवती त्यानंतर तेरा दिवसांनी मरण पावली. निर्भया प्रकरणानंतर देशभर महिलांवर होत असलेल्या लैंगिक अत्याचारांविरोधात समाजातील सर्व स्तरांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त करण्यात आला होता. 

•  मुंबईत गेल्या वर्षी शक्ती मिलच्या परिसरात एका युवतीवर काही नराधमांनी निर्घृण बलात्कार केल्याची घटना घडली. त्यानंतर पुन्हा देशातील महिलांवर वाढते लैंगिक अत्याचार रोखण्यासाठी अधिक कडक कायदे व शिक्षा अमलात आणाव्यात, अशी जोरकस मागणी झाली. पण या गुन्हेगारी प्रवृत्तीचे जे मूळ आहे ती आपल्या समाजातील पुरुषप्रधान समाजव्यवस्था व स्त्रीकडे उपभोग्य वस्तू म्हणून पाहण्याची हीन दृष्टी, या दोन अपप्रवृत्ती नष्ट करण्यासाठी जितकी मूलभूत चर्चा अपेक्षित होती ती त्या वेळीही फारशी झाली नाही. काँग्रेस सरकारची तशी इच्छा दिसली नाही.

•     एकोणिसाव्या शतकात पुणे, मुंबईसह महाराष्ट्रात समाजसुधारणेच्या चळवळींनी आकार घेतला होता. त्यात स्त्रीला सन्मानाने जगता यावे यासाठीचे प्रयत्नही अंतर्भूत होते.  सावित्रीबाई फुले, रमाबाई रानडे यांनी या चळवळी स्त्रियांना सन्मान देण्यासाठी चालवल्या होत्या. या चळवळींमुळे समाजात काही चांगले बदल घडून त्याची फळे नंतर सार्‍या देशातील स्त्रीवर्गाला चाखायला मिळाली. त्यामुळे महाराष्ट्र हा पुरोगामी विचारांचा आहे अशी ख्याती स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून होती. पण आता हा सारा इतिहास झाला आहे. देशामध्ये सध्या वातावरण फक्त राजकारणाने लडबडलेले आहे. पुरुषप्रधान समाजाच्या स्त्रीकडे बघण्याच्या हीन दृष्टिकोनातही फारसा फरक पडलेला नाही. त्याचाच परिपाक म्हणजे महिलांवरील अत्याचाराच्या प्रकरणांत वर्षागणिक वाढ होत आहे. हे अत्याचार रोखण्यासाठी आधीपासून अस्तित्वात असलेल्या कायद्यांची प्रभावी अंमलबजावणी केली जात नाही. महिलांवरील अत्याचाराच्या प्रकरणांचे खटले वर्षानुवर्षे निकालाविना खोळंबून राहतात. या सगळ्यांत पिचली जाते ती पीडित महिलाच. 

•   या सार्‍या गोष्टींत परिणामकारक सुधारणा घडवून आणणे हाच सामाजिक परिवर्तनाच्या चळवळीचा गाभा होऊ शकतो. पण नेमक्या अशा चळवळी सध्या एक तर थंड गोळा होऊ लागल्या आहेत किंवा त्यांना फक्त बोलघेवडेपणाचे स्वरूप आले आहे. 

•    दिल्लीतील निर्भया प्रकरणातील चार आरोपींना जलदगती न्यायालयाने फाशीची शिक्षा सुनावली. निर्भया प्रकरणानंतर उसळलेल्या जनक्षोभाची दखल घेऊन फौजदारी कायद्यामध्ये 2013 मध्ये काही मूलभूत दुरुस्त्या करण्यात आल्या व महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी हा कायदा संसदेने अधिक कडक केला. पण त्याची भिती गुन्हेगारी जगतात वाटावी इतका त्याचा प्रसार आणि प्रचार केला गेला नाही. प्रसारमाध्यमांनीही या कायद्याची भिती गुन्हेगारांना आवर घालण्यासाठी केला नाही असेच म्हणावे लागेल.

•     मुंबईतील शक्ती मिल प्रकरणात न्यायालयाने तीन आरोपींना फाशीची व एका आरोपीला आजीवन कारावासाची शिक्षा सुनावली. सुधारित फौजदारी कायद्याद्वारे बलात्कारी व्यक्तींना फाशीची शिक्षा सुनावली जाण्याचा देशातील हा पहिला न्यायालयीन निकाल होता. निर्भया व शक्ती मिलप्रकरणी खूपच आरडाओरडा झाल्याने या प्रकरणांचे निकाल न्यायालयांनी काही महिन्यांतच त्वरेने दिले. मात्र, हे भाग्य महिलांवरील लैंगिक अत्याचारांसंदर्भातील असंख्य खटल्यांना अजून लाभलेले नाही. नेमकी इथेच गतिमान सुधारणेची आवश्यकता निर्माण होते.

• पूर्वी पीडित महिलेची तक्रार अदखलपात्र गुन्हा या सदराखाली नोंदवून पोलिस तिची बोळवण करीत असत. पण सुधारित फौजदारी कायदा, 2013च्या दट्ट्यामुळे आता पीडित महिलेची तक्रार पोलिसांना एफआयआर म्हणून दाखल करून घ्यावी लागते. त्याच्या परिणामी महिलांवरील लैंगिक अत्याचारांचे गुन्हे पीडित महिलेकडून पोलिसांकडे नोंदवले जाण्याचे प्रमाण 2012च्या तुलनेत 2013 मध्ये वाढले आहेत. समाजात स्त्रीला योग्य सन्मानाने वागवले गेलेच पाहिजे; पण त्यासाठी कायद्याच्या बडग्यापेक्षा पुरुषप्रधान समाजाचे मूलभूत मानसिक परिवर्तन होणे गरजेचे आहे. तसे झाले तरच महिलांवरील लैंगिक अत्याचारांना परिणामकारक पायबंद बसू शकेल. हे जोवर होत नाही तोवर पुरोगामित्वाचा फुकाचा टेंभा आम्हाला मिरवता येणार नाही.

अंमलबजावणी महत्त्वाची

• 
  

    अंमलबजावणी महत्त्वाची

•     तंबाखू सेवनाचे प्रमाण कमी करण्यासाठी एकीकडे तंबाखूवरील कर वाढवण्याच्या मागणीला जोर येत असताना दुसरीकडे सरकारी-पालिकेची हॉस्पिटले तसेच सार्वजनिक ठिकाणी पान, गुटखा व तंबाखू खाण्यावर राज्याच्या आरोग्य विभागाने बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. सार्वजनिक ठिकाणी तंबाखू चघळताना आढळल्यास थेट दंड ठोठावला जाणार आहे. राज्यात 1 ऑगस्टपासून ही बंदी लागू होईल. अशाप्रकारे बंदी घालणारे महाराष्ट्र देशातील पहिलेच राज्य असेल. आरोग्य विभागाचा हा निर्णय निश्‍चितच स्वागतार्ह आहे. फक्त याची अंमलबजावणी ही अत्यंत कठोरपणे व्हायला हवी.
• तंबाखू खाणारे, चार चौघात मळणारे आणि ठिकठिकाणी थुंकणारे लोक हे अत्यंत किळसवाणे असतात. गाडी चालवत असताना गाडीतून रस्त्यावर थुंकायचे, रस्त्याने जाताना इकडे तिकडे न बघता कुठेही थुंकायचे यामुळे इतकी अस्वच्छता सगळीकडे असते की चालतानाही पाय कुठे ठेवायचा असा प्रश्‍न पडतो. सार्वजनिक ठिकाणच्या भिंती, रस्ते, फूटपाथ हे तंबाखू आणि पान खाणार्‍या लोकांनी अतिशय खराब केलेले असतात. मोठमोठ्या बिल्डिंगमध्ये जिन्यांच्या कोपर्‍यात हे तंबाखू खाणारे थुंकतात तेव्हा प्रचंड चीड येते. आपल्या जिन्यामध्ये थुंकू नका असे लिहावे लागते ही किती शरमेची बाब असते? तंबाखू खाणारी माणसे ही अस्वच्छ गटात मोडणारी असतात. त्यांचा त्रास हा इतरांना फार होत असतो. त्यामुळे सार्वजनिक ठिकाणी तंबाखू खावून थुंकणार्‍यांना दंड करण्याची कारवाई ही कठोरपणे होणे अत्यंत आवश्यक आहे. महाराष्ट्र हे असा निर्णय घेणारे पहिलेच राज्य असले तरी अंमलबजावणी करणारे ते पहिले राज्य ठरले पाहिजे. आज दक्षिणेतील राज्यांमध्ये, गोव्यामध्ये ही स्वच्छता पाळली जाते. गोव्यात सिगारेट सार्वजनिक ठिकाणी ओढण्यास बंदी असलेली अनेक ठिकाणे आहेत. तीथे ते नियम पाळले जातात. पानपट्टीवालाही तशी बंदी घालतो. आपल्याकडे हे कठोर पालन झाले तर निम्मे रोग आणि आजार बंद होतील.
• हॉस्पिटल्स आणि सार्वजनिक ठिकाणांप्रमाणेच बसस्थानक, रेल्वेस्थानकांवरही ही अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे. बसमधून आणि रेल्वेमधून, लोकलमध्ये तंबाखू खाणारांची संख्या फार मोठी आहे. धावत्या गाडीतून हे तंबाखू, पान खाणारे थुंकतात तेव्हा सामान्य प्रवाशांना त्याचा त्रास होतोच पण रेल्वे, बसही खराब होतात. मुंबई महाराष्ट्रात पान खाऊन कुठेही थुंकणारांमध्ये उत्तर भारतीय, दक्षिणेतील लोकांचे प्रमाण मोठे आहे. त्याचप्रमाणे लोकलमध्ये बिडी ओढणारे असंख्य दाक्षिणात्य लोक दिसतात. त्यांना विरोध केला तर ते अंगावर धावून येतात इतकी त्यांची दहशत आहे. या लोकांमुळे महाराष्ट्र अस्वच्छ होताना दिसत आहे.
•  तंबाखू आणि पान खाऊन थुंकणारांचे प्रमाण कमी करण्यासाठी त्यावर कर वाढवण्याचा विचार केला जात होता. तंबाखूजन्य पदार्थांवरील कर वाढवण्याच्या दृष्टीने सलाम बॉम्बे फाऊंडेशनतर्फे सोमवारी परिसंवाद आयोजित केला होता. यामध्ये राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य खात्याच्या प्रधान सचिव सुजाता सौनिक, टाटा मेमोरिअल हॉस्पिटलचे डॉ. पंकज चतुर्वेदी, डॉ. अर्चना पाटील, हेलीस या स्वयंसेवी संस्थेचे संचालक डॉ. पी. सी. गुप्ता यावेळी उपस्थित होते. या परिसंवादाचा समारोप करताना प्रधान सचिव सुजाता सौनिक यांनी सार्वजिक ठिकाणी तंबाखू खाण्यावर बंदी घालण्याची घोषणा केली. फक्त ही घोषणा केवळ घोषणा न राहता त्याचे नियमात, कायद्यात आणि कठोर अंमलबजावणीत रूपांतर झाले पाहिजे.
• सार्वजनिक ठिकाणी धुम्रपान करण्यावर बंदी आहे. 2 ऑक्टोबर 2008 पासून ही बंदी आहे. फक्त ती कागदोपत्री आहे. रस्त्याने जाताना चालत सिगारेट ओढणारे असंख्य लोक दिसतात. पण त्यांच्यावर कारवाई होत नाही. रस्ता हा सार्वजनिक नाही का? पण बंदी घालताना सार्वजनिक ठिकाणे म्हणजे फक्त हॉल, सभागृह, हॉटेल्स एवढाच उल्लेख केला गेला. प्रत्यक्षात याठिकाणी सिगारेट ओढण्यास कोणतीही मनाई केली जात नाही.  हा अनुभव लक्षात घेवून नवी नियम केला जावा ही अपेक्षा आहे.
• तंबाखूचा वापर कमी करण्यासाठी सार्वजनिक ठिकाणी पान, गुटखा, तंबाखू खाण्यावर बंदी घालण्यात येणार आहे. त्याबाबतची पत्रे संबंधित खात्याला यापूर्वीच रवाना झाली आहेत. लवकरच त्याबाबतचा जीआर जारी होईल व 1 ऑगस्टपासून ही बंदी अंमलात येईल. या अंमलबजावणीसाठी आता सुजाण नागरिकांनी पुढे आले पाहिजे. विविध संस्थांनी त्यासाठी पुढाकार घेतला पाहिजे. तंबाखू खाऊन थुंकणारांवर दंडात्मक आणि कठोर कारवाई झालेली आहे हे स्पष्टपणे पुढे आले पाहिजे म्हणजे कोणी तसे करणार नाही. यासाठी चौकाचौकात मदतकेंद्र असली पाहिजेत. जेणेकरून एखादा माणूस थुंकला तर त्याच्याविरोधात तक्रार करून त्याच्याकडून दंड वसूल करता आला पाहिजे. यासाठी पोलिसांची वाढ करण्यात आली पाहिजे.
•      टाटा हॉस्पिटलचे डॉ. पंकज चतुर्वेदी यांनी तंबाखूवर कर वाढवण्याची सूचना केली. तंबाखूवरील कर वाढवल्यास त्याचे सेवन कमी होण्यास मदत होईल. तंबाखूवर 65 टक्के कर लावला तर तंबाखूचे सेवन कमी होऊन दरवर्षी सुमारे पंधरा लाख लोकांचे प्राण वाचतील तर 100 टक्क्यांनी कर वाढवला तर तंबाखूच्या दुष्परिणामांमुळे मृत्युमुखी पडणार्‍या सुमारे 27 लाख लोकांचे प्राण वाचतील, असे डॉ. चतुर्वेदी म्हणाले. एवढे भयानक चित्र असतानाही तंबाखू खाणारांचे प्रमाण प्रचंड आहे. तंबाखू खाणारांचे अनेक परवाने रद्द केले गेले पाहिजेत. दारू पिऊन वाहन चालवणे हा जसा गुन्हा आहे तसाच गुन्हा तंबाखू खाऊन वाहन चालवणे असला पाहिजे. अशा चालकांचे परवाने रद्द केले पाहिजेत. विशेषत: रिक्षा आणि टॅक्सीचालकांमध्ये हे प्रमाण मोठे आहे. तंबाखू खाऊन रिक्षात बसायचे, मागे प्रवासी बसला आहे याचे भान न ठेवता गाडीतून, रिक्षातून तोंड बाहेर काढून थुंकायचे. यामुळे सामान्य माणसांना किती त्रास होतो याचा विचार केला जात नाही.
•      तंबाखूचे सेवन कमी होण्यासाठी मध्यंतरी नवी दिल्लीत तंबाखूवर पाप कर नावाने नवीन कर आकारण्याचा प्रस्ताव होता. मात्र त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रात तंबाखूवर पाप कर लावण्याचा प्रस्ताव आरोग्य विभागातर्फे राज्य सरकारला पाठवला जाणार असल्याचे या खात्यातील सूत्रांनी सांगितले. पण दिल्लीत जशी याची अंमलबजावणी झाली नाही तशी महाराष्ट्रात परिस्थिती निर्माण होवू नये. हा पाप कर वसूल करायला काहीच हरकत नाही.
•       आरोग्य विभागाने प्रस्तावित बंदीची ठिकाणे जी ठरवली आहेत त्यामध्ये बस स्टॉप, विमानतळ, सरकारी हॉस्पिटल, पालिकेची हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशनचा परिसर एवढाच उल्लेख आहे. पण रस्ते, वाचनालये, चौक, नाके, भाजी मंडई यांचा कुठेही उल्लेख नाही. तो होणे आवश्यक आहे.
•  सिगारेटपासून राज्याला दरवर्षी मिळणारा महसूल सुमारे 6 हजार कोटी रु. इतका आहे. ग्लोबल अ‍ॅडल्ट टोबॅको सर्व्हे इंडिया संस्थेने 2009-2010मध्ये केलेल्या पाहाणीनुसार महाराष्ट्रातील 31 टक्के प्रौढ व्यक्ती तंबाखूचे सेवन करतात. प्रत्यक्षात हे प्रमाण अधिक असण्याचीच शक्यता आहे. तंबाखू सेवन करणारांचे प्रमाण जरी 31 टक्के असले तरी त्याचा त्रास होणारांचे प्रमाण हे शंभर टक्के आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे. सार्वजनिक आरोग्य आणि स्वच्छतेसाठी ही बंदी येणे आवश्यक आहे. त्यासाठी सर्वांनी पुढाकार घेतला पाहिजे. इथे पोलिस नाही ना, मग खा तंबाखू, थुंका कुठेही, कोण पाहतो आहे या प्रवृत्तीला आळा घातला पाहिजे. तिथे आसपास असणार्‍या माणसांनी त्या तंबाखू खाणार्‍याला विरोध केला पाहिजे. त्यासाठी सामान्य माणसाला भयमुक्त वातावरणात वावरता आले पाहिजे. असे धाडस त्याच्या अंगात येण्यासाठी पोलिस आणि व्यवस्थेने सामान्य माणसाला मदत केली पाहिजे. 1 ऑगस्टपासून येणार्‍या या बंदीचे कडक पालन होणे हे महाराष्ट्राच्या, देशाच्या दृष्टीने अतिशय हिताचे आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे.

काँग्रेसच्या भ्रष्टाचाराला चपराक

• 
  
• केंद्रातली सत्ता पुन्हा मिळवण्यासाठी आणि भारतीय जनता पक्षाने पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून घोषित केलेल्या नरेंद्र मोदी यांना टक्कर देण्यासाठी संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या सरकारने घाईगडबडीने वटहुकूमाद्वारे राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेला मंजुरी दिली होती. केवळ निवडणुकीतील प्रचारासाठी या योजनेची मंजुरु दिली गेली होती. या योजनेला भाळून गोरगरीब आणि सामान्य जनता काँग्रेसला मतदान करील असा विचार करून स्वार्थापोटी ही योजना मंजूर करण्याचे नाटक केले.

•    या योजनेप्रमाणे दारिद्र्यरेषेखालच्या देशातल्या अडतीस टक्के गरीब जनतेला अवघ्या शंभर रुपयात दरमहा तीस किलो तांदूळ, गहू आणि डाळींचा पुरवठा करायची हमी देणार्‍या या योजनेचे काँग्रेसची सत्ता असलेल्या राज्यात वाजत गाजत उद्घाटनही झाले. राष्ट्रीय सल्लागार परिषदेच्या माजी अध्यक्ष आणि काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, यांनी आपल्या पक्षाला पुन्हा सत्ता मिळवून देणार्‍या या महत्त्वाकांक्षी योजनेचा आराखडा तयार केला होता. राष्ट्रीय सल्लागार परिषद म्हणजे केंद्रातले खरे सत्ताकेंद्र होते. त्या केंद्राच्या प्रमुख असलेल्या सोनिया गांधींच्या तालावरच डॉ. सिंग उभे-आडवे आणि उलटे नाचत होते. राष्ट्रीय सल्लागार परिषदेला केंद्र सरकारला सल्ला द्यायचा कसलाही कायदेशीर अधिकार नसतानाही, ही परिषद केंद्र सरकारपेक्षा मोठी झाली होती. या सर्वांनी या अन्नसुरक्षा योजनेचा मसूदा पोपला दाखवून मंजूर करून घेतला होता. ही दक्षता काँग्रेसने तेव्हा अन्य कोणत्याही बाबतीत घेतली नव्हती. ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी जनलोकपाल विधेयकासाठी राजधानी दिल्लीत केलेल्या आंदोलनाला जनतेचा प्रचंड प्रतिसाद मिळाला. देशव्यापी पाठिंबाही मिळाल्यावर, केंद्र सरकार आणि संसदेलाही त्या आंदोलनाची दखल घ्यावी लागली. पण, जनलोकपाल विधेयकातल्या तरतुदींना विरोध करताना, सोनिया गांधींचे हुजरे माजी केंद्रीय कायदा मंत्री कपिल सिब्बल, यांनी संसद हीच सर्वोच्च कायदे मंडळ असल्याचे आवाज चढवून सांगत, हजारे यांना कायदा कसा असावा, हे सांगायचा अधिकार नसल्याचा आरडाओरडा केला होता. पण याच कायदे पंडिताने राष्ट्रीय सल्लागार परिषदेला सरकारला आदेश द्यायचा अधिकार काय? असा सवाल कधीही केला नव्हता. 

•  काँग्रेसच्या केंद्र सरकारचा हा ढोंगीपणा होता. डॉ. मनमोहनसिंग हे पंतप्रधान असले, तरी सरकारची सर्व सत्ता सोनिया गांधी यांच्याकडेच एकवटलेली होती आणि त्यांच्या आदेशानुसारच सरकार निर्णय घेत होते.     अन्न सुरक्षा योजनेचा फायदा देशातल्या सत्तर टक्के जनतेला कसा होईल, याचे गुलाबी चित्रही काँग्रेस पक्षाने जाहीर सभातून रंगवले. पण भ्रष्टाचार, गैरव्यवहार, घोटाळे यामुळे जनतेचा विश्वास गमावलेल्या काँग्रेस पक्षाला जागरूक मतदारांनी लोकसभेच्या निवडणुकात गाडून टाकले. काँग्रेस पक्षातल्या मदांध आणि मस्तवाल सत्तेच्या दलालांना मतदान यंत्राद्वारा धडा शिकवला. काँग्रेसची सत्ता असलेल्या राज्यात या योजनेची अंमलबजावणी झाल्याचा डांगोरा पिटला गेला, तरी प्रत्यक्षात मात्र जाहिरातबाजीच्या पलीकडे काही घडले नाही. 

• महाराष्ट्रात नागपूरमध्ये सोनिया गांधी यांच्या हस्ते अन्नसुरक्षा योजनेचे खातेपुस्तक मिळालेली शकुंतला वातानुकूलित बंगल्यात राहात असल्याचे निष्पन्न झाले. प्रसारमाध्यमांनी या योजनेचा लाभ उपटणार्‍या या असल्या अतिदरिद्री आणि गरीब लोकांच्या गरिबीचा जाहीरपणे पंचनामा करून, सरकारच्या भ्रष्ट कारभाराची लक्तरे चव्हाट्यावर टांगली होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सरकार केंद्रात सत्तेवर आल्यावर या अन्नसुरक्षा योजनेच्या भवितव्याबद्दल काँग्रेसवाले गळा काढून रडायला लागले. आमच्या पक्षाने जनहितासाठी अंमलात आणलेल्या या योजनेचा गळा मोदी सरकारने घोटल्याचा कांगावाही त्यांनी सुरू केला होता. पण आता केंद्र सरकारने या योजनेची अत्यंत शिस्तबद्धपणे अंमलबजावणी करायचा निर्णय घेतल्यामुळे आलिशान बंगल्यात राहणार्‍या, मोटारी उडवणार्‍या काँग्रेसच्या व्याख्येतल्या लाखो गरिबांना लगाम बसणार आहे. 

•     राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी राष्ट्रपती राजवट लागू असलेल्या राजधानी दिल्लीतल्या गरीब लाभार्थी कुटुंबाकडून राज्य सरकारने अर्ज मागवले होते. दिल्लीतल्या पंधरा लाख कुटुंबांनी या योजनेचा लाभ मिळावा यासाठी केलेल्या अर्जांची प्रशासनाने कसून छाननी-तपासणी केली, तेव्हा त्यातली तीन लाख कुटुंबे श्रीमंत-अति श्रीमंत आणि अब्जाधिश असल्याचे निष्पन्न झाले. ज्यांचा चैनबाजीवरचा खर्च रोज हजारो-लाखोंच्या आसपास आहे, अशा लोकांनीही अन्नसुरक्षा योजनेत अत्यल्प किंमतीत धान्य मिळायसाठी अर्ज दाखल केल्याचे आढळताच, प्रशासनाने अधिक कडक धोरण स्वीकारून दुसर्‍यांदा छाननी सुरू केली आहे. काँग्रेसच्या भ्रष्टाचारी प्रवृत्तीला चाप लावण्याचे काम मोदी सरकार करत आहे हे यातून दिसते. हीच जनतेची अपेक्षा आहे. 

•     या योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी सरकारने ठरवलेल्या निकषात कुटुंब दारिद्र्यरेषेखालचे असावे, प्रत्यक्षात त्या कुटुंबातल्या व्यक्ती दारिद्र्यरेषेखालीच जगणार्‍या म्हणजेच आर्थिक दृष्ट्या गरीब असाव्यात. त्याच्या झोपडीत किंवा घरात दोन किलो वॅट पेक्षा कमी क्षमतेच्या विजेचा वापर असावा. म्हणजेच झोपडीत किंवा घरात एखाद दुसरा विजेचा दिवा असावा. टी. व्ही., फ्रिज, मोटार या वस्तूंचा वापर करणारे लोक गरीब नाहीत, असे दिल्ली सरकारने या योजनेचे अर्ज मागवताना जाहीरही केले होते. पण प्रत्यक्षात मात्र तीन लाख कुटुंबांनी खोटी माहिती देत अन्नसुरक्षा योजनेचा लाभ मिळायसाठी अर्ज केल्याचे, प्रशासनाने शोधून काढले  आणि त्यांचे अर्जही रद्द केले आहेत. पंधरा लाख कुटुंबातली तीन लाख कुटुंबे या योजनेसाठी अपात्र ठरली, हे लक्षात घेता देशभरात या योजनेची अंमलबजावणी करताना राज्य सरकारांनाही खर्‍या गरिबांनाच या योजनेचा लाभ मिळायसाठी अत्यंत कडक धोरणाची अंमलबजावणी करण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही. देशातल्या कोट्यवधी गरिबांना दोन वेळचे अन्न मिळत नाही. पावसाळ्यात दुर्गम जंगलात-भागात राहणार्‍या हजारो आदिवासींची अन्नाअभावी उपासमार होते. आदिवासींच्या कुपोषित बालकांचे भूकबळी होतात. शेकडो आदिवासी भुकेने तडफडून मरतात. पण, या अतिश्रीमंतांना मात्र या गरिबांची काहीही पर्वा तर नाहीच, पण सरकारी कल्याणकारी योजनांचा लाभ घ्यायची शरमही वाटत नाही. दिल्ली सरकारने अन्नसुरक्षा योजनेच्या अंमलबजावणीतून ज्या तीन लाख कुटुंबांचे अर्ज रद्द केले आहेत, त्यातल्या नऊ टक्के कुटुंबांचे वार्षिक उत्पन्न 1 लाख रुपयांच्यावर आहे. 4 टक्के कुटुंबांच्याकडे 1 किंवा 2 मोटारी आहेत. 24 टक्के कुटुंबांच्याकडे टी. व्ही., फ्रिज आणि वातानुकूलित यंत्रेही आहेत. बहुतांश कुटुंबे श्रीमंत आहेत. पण तरीही त्यांना अवघ्या शंभर रुपयात तीस किलो धान्य मात्र हवे आहे. दिल्ली सरकारने या योजनेची अंमलबजावणी सुरू होण्यापूर्वी केलेल्या या सर्वेक्षणामुळे अतिश्रीमंतांनी निर्लज्जपणे खोटी माहिती देवून सरकारी योजनांचा लाभ उपटायचा केलेला हा प्रयत्न उघडकीला आला. देशभरात या महत्त्वाकांक्षी आणि दारिद्र्यरेषेखालच्या गरीब कुटुंबांना वरदान ठरणारी ही योजना अंमलात आणण्यापूर्वी सर्व राज्य सरकारांनी दिल्ली सरकारप्रमाणेच सर्वेक्षण करायला हवे. खोटी प्रतिज्ञापत्रे आणि माहिती देवून या योजनेचा लाभ घ्यायचा प्रयत्न करणार्‍यांना तुरुंगवासाच्या शिक्षेची आणि जबर दंडाची तरतूदही करायला हवी. अन्यथा आपण गरीब असल्याची ढोंगबाजी करीत, गरिबांच्या ताटातले अन्न श्रीमंतांच्या टोळ्याच फस्त करतील आणि खरे गरीब भुकेलेच राहतील. कोणत्याही योजनेचा बोर्‍या वाजवायचा आणि त्याचा लाभ मूठभरांनी घ्यायचा ही काँग्रेसची संस्कृती आता बंद झाली पाहिजे. स्वस्त धान्य दुकानातील धान्यांचा काळाबाजार करण्याची जी प्रथा काँग्रेसने गेल्या साठ वर्षात राबवली आणि सामान्यांना धान्य, शीधा मिळू दिले नाही तोच प्रकार अन्नसुरक्षा विधेयकाने काँग्रेसला करायचा होता. हा प्रयत्न आता मोदी सरकार मोडून काढत आहे ही स्वागताची बाब आहे.

प्रेमामुळे सर्व बाह्य शंकाकुशंका नष्ट होतात.

• प्रेमळ व्यक्ति ही नेहमीच सगळ्या आदर्शांची जोपासना करते. प्रेमळ व्यक्ती आदर्शांची जणू पूजाच करतात. त्यामुळे प्रेमाने सगळ्या जगाला जिंकण्याची ताकद त्यांच्यात निर्माण होते. प्रेमामुळे सर्व बाह्य शंकाकुशंका नष्ट होतात.

• प्रत्येक व्यक्तिचा असा एखादा आदर्श असतो. त्या आदर्शाची ती व्यक्ति उपासना करत असते. या बाह्य जगात आपण जे काही समोर पहात असतो ते आपल्या मनातून बाहेर पडलेले असते. शिंपल्याचा किडा असतो. या शिंपल्यामध्ये वाळूचा एखादा कण प्रवेश करतो आणि तो वाळूचा कण त्या शिंपल्याला उत्तेजीत करतो. त्यामुळे त्या किटकाच्या शरीरातून एक प्रकारचा द्रव पदार्थ बाहेर पडतो. तो द्रवपदार्थ त्या वाळूच्या बारीक कणाला आच्छादून टाकतो आणि त्यातून एक छानसा मोती तयार होतो.

• आपणही हेच करत असतो. बाह्य जगातून आपल्याला एक ध्येय मिळते. त्याला आदर्श मानून आपण आपली दिशा ठरवत असतो. दुष्ट लोक या जगाकडे नर्क म्हणून पाहतात तर सज्जन लोक सगळ्या जगाकडे स्वर्ग म्हणून पाहतात. प्रेमी लोक या जगाला प्रेममय जग मानतात तर द्वेष करणारे लोक या जगाकडे द्वेषाने पाहतात. लढणार्‍या लोकांना लढाईशिवाय काहीच दिसत नाही तर शांतीपूर्ण जीवन जगणार्‍यांना शांततेशिवाय काहीच दिसत नाही. त्याचप्रमाणे सिद्धपुरूषांना एका ईश्‍वराशिवाय या जगात काहीच दिसत नाही.

• अशा तर्‍हेने आपण आपल्या आदर्शालाच सर्वस्व मानत राहतो. त्यावर प्रेम करू लागतो. त्या आदर्शाच्या रूपावरच प्रेम करू लागतो. अशावेळी सगळे वादविवाद शंकाकुशंका नष्ट होतात, लुप्त होतात. अशावेळी कोणालाही गरज वाटत नाही की ईश्‍वराचे अस्तित्व प्रमाण मानले पाहिजे की नाही? आदर्श कधीच नष्ट होत नाही कारण तो आपलाच एक हिस्सा बनून गेलेला असतो. अशा आदर्शाबाबत आपल्या मनात तेव्हाच शंका येवू शकते जेव्हा स्वत:च्या अस्तित्वाबाबत आपल्याला शंका येईल. आपल्याला कसल्याच शंका रहात नाहीत. अशावेळी ईश्‍वर हा बाह्य जगात आहे की आपल्या अंतरंगात आहे याचाही आपण विचार करत नाही. अशावेळी आपण कसलाही विचार करत नाही, त्याची आपल्याला गरज वाटत नाही की ईश्‍वर हा नेमका कुठे आहे? तो एका जागी बसलेला आहे का? आपल्या श्‍वासाने या जगाचे नियंत्रण तो करतो आहे का? या कसल्याही गोष्टीचा आपण विचार करत नाही. आपण असाही विचार करत नाही की ईश्‍वर सर्वशक्तीमान आहे तो सर्वसदादयामय होवू शकतो. आपल्याला हेही समजत नाही की ईश्‍वर दयाळू आहे की दंडदाता आहे. प्रेमळ व्यक्तिला पुरस्कार अथवा दंड, भिती अथवा शंका याबाबत काहीच वाटत नसते. या सगळ्या विचारांच्या पलिकडे तो पोहोचलेला असतो. त्याच्यासाठी फक्त प्रेम हाच आदर्श असतो.

•    ही गोष्ट निसर्गाने आपोआप सिद्ध करून दाखवली आहे की, हे संपूर्ण जग ही प्रेमामुळेच निर्माण झालेली निर्मिती आहे. प्रेमाशिवाय या जगात दुसरे काहीही श्रेष्ठ नाही. हे जग अणू अणूला एकत्र करते. परमाणू परमाणूला जवळ आणते. मोठमोठ्या ग्रहांना एकमेकांकडे आकर्षित करण्याची ताकद या निसर्गात आहे. पुरूषाला स्त्रिकडे, स्त्रिला पुरूषाकडे आकर्षित करते. हे प्रेमच एका माणसाला दुसर्‍या माणसांकडे खेचून आणते. प्राणिमात्र एकजूटीने राहतात ते प्रेमाच्या बळावरच एकत्र असतात. प्रेम हे संपूर्ण जगाला एका विशिष्ठ केंद्राभोवती जमा करते. या शक्तीलाच प्रेम म्हणतात. छोट्यातल्या छोट्या अणूमात्रापासून महाकाय अशा प्राण्यांपर्यंत प्रत्येकाला प्रेम आपल्याकडे खेचून घेते. या प्रेमाचे वैशिष्ट्य म्हणजे त्याला भेदभाव माहित नसतो. मान्य नसतो. सगळ्या भिंती दूर करून प्रेमाने सर्वांना जोडण्याचे काम प्रेमच करत असते.