ठाकरे सरकारकडून किमान अपेक्षा

काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेसारख्या संपूर्ण वेगळ्या विचारधारांच्या पक्षांनी एकत्रित येऊन गुरुवारी सरकार स्थापन केले. अत्यंत शाही सोहळ्यात झालेल्या शपथविधीनंतर लगेचच दोन तासांनी नवे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी कॅबिनेटची बैठक घेतली आणि काही निर्णय घेतले. शुक्रवारी त्यांनी पदभारही स्वीकारला. त्यामुळे आता त्यांच्याकडून महाराष्ट्राच्या जनतेच्या अपेक्षा वाढलेल्या आहेत. अत्यंत कल्पक आणि स्वप्नवत असलेल्या उद्धव ठाकरे यांच्याकडून महाराष्ट्राच्या या अपेक्षा पूर्ण झाल्या, तर त्यांना मागे वळून पाहण्याची गरजच राहणार नाही. प्रत्येक राज्यात ज्याप्रमाणे विशिष्ट प्रादेशिक पक्ष प्रबळ आहे, त्याप्रमाणे शिवसेना महाराष्ट्रात बलवान होईल.एका बाजूला या सरकारच्या भवितव्याबाबत साशंकता व्यक्त केली जात आहे, तर दुसरीकडे सर्वसामान्य नागरिक नवीन सरकारकडून अनेक अपेक्षा व्यक्त करत आहे. पश्चिम बंगाल, बिहार, तामिळनाडू अशा राज्यांमध्ये स्थानिक प्रादेशिक पक्ष प्रबळ आहेत. त्यांनी राज्यावर पकड घेतलेली आहे. त्याप्रमाणे महाराष्ट्रात शिवसेनेला भक्कम होण्याची ही संधी आहे. त्यासाठी नितीशकुमार, ममता बॅनर्जी किंवा त्यापूर्वी तामिळनाडूत जयललितांनी जे जनतेच्या मनात देवत्वाचे स्थान मिळवले होते, तसे स्थान शिवसेनेला मिळवण्याची गरज आहे. हे फार मोठे आव्हान आणि अपेक्षा उद्धव ठाकरेंकडून महाराष्ट्राची आहे. लवकरात लवकर कुबड्या फेकून स्वत:च्या पायावर उभे राहण्याची आता गरज आहे. भाजपच्या कुबडीचा फटका बसला. आता दोन कुबड्या आहेत, त्या कशा फेकता येतील, हे पाहायला पाहिजे, हीच मतदारांची, महाराष्ट्राची अपेक्षा आहे.गुरुवारी महाविकास आघाडीने किमान समान कार्यक्रम जाहीर केला. तिन्ही पक्षांनी प्रचारादरम्यान जी आश्वासनं दिली होती, त्याच्या आधारेच हा कार्यक्रम ठरवला गेला. त्यामुळे त्या आधारेच जनताही काही अपेक्षा व्यक्त करत आहे.यामध्ये सर्वप्रथम शेतकºयांना सरसकट कर्जमाफी हे दिलेले वचन पूर्ण करण्याची सर्वात मोठी जबाबदारी या सरकारवर आहे. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसनं आपल्या जाहीरनाम्यामध्ये शेतकºयांना कर्जमाफीचं आश्वासन दिलं होतं. शिवसेनेनंही त्यांच्या वचननाम्यात आपण शेतकºयांचा सातबारा कोरा करू, असं म्हटलं होतं. त्यामुळे नवीन सरकारकडून अपेक्षा व्यक्त करताना अनेकांनी शेतकºयांचं हित लक्षात घेऊन कर्जमाफी द्यावी, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. यासाठी लागणारे हजारो कोटी रुपये सरकार कसे निर्माण करणार हे फार मोठे आव्हान आहे. अर्थात, केवळ कर्जमाफी नाही, तर सरकारने शेतकरीहिताचे काम करावे फक्त कर्ज माफी न करता पाणी व्यवस्थापन व्हावे व कमी व्याज कर्ज उपलब्ध करून न्याय द्यावा. आज कर्जमाफी होईल, पण उद्याचे काय? नव्याने उभारण्यासाठी शेतकºयांना आर्थिक मदतीची गरज आहेच. त्यामुळे मागचे कर्ज माफ झाले, ते फेडावे लागणार नाही, या चिंतेतून तो मुक्त होईल, पण सध्या आवश्यक असणाºया आर्थिक मदतीचे काय? हा प्रश्न आहे. हे नवीन सरकार शेतकरी बांधवांचे अवकाळी पावसामुळे व महापूर परिस्थितीमुळे झालेल्या पिकांच्या नुकसानाबद्दल भरपाई देईल, कर्जमाफी करील, पिकांना हमीभाव देईल, अशी अपेक्षा आहे, पण त्याबरोबर तातडीच्या आर्थिक मदतीचीही गरज आहे.उद्धव ठाकरे यांच्याकडून महाराष्ट्राची स्थिर सरकारची अपेक्षा आहे. महाविकास आघाडीनं सरकार स्थापनेची घोषणा केल्यानंतर या सरकारची संभावना तीन पायांची शर्यत अशी करण्यात आली होती. त्यामुळेच महाराष्ट्राला आता 'स्थिर सरकार'ची गरज आहे. हे सरकार पाच वर्षे चालवावे आणि जनतेचं हित लक्षात घेऊन काम करावं, असं मराठी माणसाला वाटत आहे. त्यासाठी आता आपापसातले वाद सोडून जनतेच्या हिताचा विचार करण्याची हीच ती वेळ आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे.शिवसेना सत्तेवर आल्यावर मुंबईकर आणि महाराष्ट्राची एक महत्त्वाची अपेक्षा आहे. ती म्हणजे प्रस्तावित असलेला बुलेट ट्रेन प्रकल्प रद्द केला जावा. आमचं प्राधान्य हे शेतकºयांना आहे, बुलेट ट्रेनला नाही, असं उद्धव ठाकरे यांनी म्हटलं होतं. याच विधानाची आठवण ठेवत आता हा बुलेट ट्रेन प्रकल्प रद्द करण्याची अपेक्षाही व्यक्त केली आहे. १९९५ मध्ये एन्रॉनला विरोध करत, एन्रॉन समुद्रात बुडवू म्हणत शिवसेना सत्तेवर आली आणि नंतर एन्रॉनला मंजुरी दिली. तसे आता बुलेट ट्रेन, नाणारचा रिफायनरी प्रकल्प लादू नये ही अपेक्षा मतदारांची आहे. हा बुलेट ट्रेनसारखा पांढरा हत्ती पोसण्याची आवश्यकताच आपल्याला नाही हे ठामपणे सांगण्याची गरज आहे. त्यापेक्षा मुंबई लोकलची फ्रिक्वेन्सी वाढवावी, त्याला अधिक सुविधा मिळवून देण्यात याव्यात.सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे शिवसेनेचा जो महत्त्वाकांक्षी विचार आहे की, दहा रुपयांत जेवण ते त्यांनी करून दाखवावे. १९९५ ला झुणका भाकरच्या नावाखाली फार मोठी फसवणूक झाली. १ रुपयात झुणका भाकर देतो असे सांगून त्यासाठी जागा, गाळे वाटले. नंतर त्या ठिकाणी काय झाले, हे सर्वांनाच माहिती आहे. त्याची पुनरावृत्ती न होता फक्त १० रुपयात सकस थाळी जनतेला उपलब्ध करून दिली पाहिजे. त्या थाळीच्या जागेवर अन्य कोणताही व्यवसाय-धंदा असता कामा नये. शिवसेनेच्या जाहीरनाम्यातील ज्या आश्वासनांची चर्चा झाली, त्यातील एक म्हणजे दहा रुपयांत थाळी देऊ, असे म्हटले होते, ते त्यांनी पूर्ण करून दाखवले पाहिजे, नाही तर शिवसेनेचा कोणताच अजेंडा नाही, काँग्रेस-राष्ट्रवादीचा अजेंडा राबवण्यासाठी शिवसेनेने मुख्यमंत्रीपद मिळवले, असा संदेश जाईल.याशिवाय शिवसेनेने आरे कॉलनीतील वृक्षतोडीला केलेला विरोध लक्षात घेऊन आरे कॉलनीत पुन्हा झाडे लावावी अशी अपेक्षा आहे. आज महाराष्ट्रात सर्वांना परवडणारं शिक्षण मिळावं, आरोग्य सुविधा दिल्या जाव्यात, तसंच तरुणांना रोजगार मिळावा अशी अपेक्षा हा महाराष्ट्र करत आहे. हे सरकार सर्वसामान्यांचे, गोरगरीबांचे असावे. शेतकरीहिताचे असावे आणि रोजगाराला प्राधान्य देणारे असावे ही माफक अपेक्षा आहे. भांडवलदारांना जवळ केलेच पाहिजे. कारण तेही महत्त्वाचे घटक आहेत. विकासात त्यांचाही हातभार फार मोठा आहे. त्यांच्याशीही योग्य समन्वय राखणे हे फार मोठे आव्हान ठाकरे यांना पेलायचे आहे.