महापालिका रडारवर

महाराष्ट्रात नवीन राजकीय समीकरणांची नांदी सुरू झालीयं. विधानसभा निवडणुकीत युतीने जोडीने बहुमत मिळवलेले भाजप आणि शिवसेना हे दोन्ही पक्ष आता वेगळे झालेत. शिवसेनेने काँग्रेस-राष्ट्रवादीसोबत सत्ता स्थापनेच्या चर्चाही सुरू केल्या आहेत. राज्याच्या सत्ताकारणात उदयास येऊ पाहणाºया या नव्या राजकीय समीकरणांचा परिणाम स्थानिक सत्ताकारणावरही होण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांपैकी महापालिका या तुलनेने बलाढ्य मानल्या जातात. राज्यात एकूण २७ महापालिका आहेत. यातील काही महापालिकांच्या निवडणुका, तर काही ठिकाणी महापौरपदाच्या निवडणुका होत आहेत. सध्या आपले वर्चस्व दाखवण्यासाठी शिवसेना काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीकडून भाजपला लांब ठेवण्यासाठी या महापालिका रडारवर ठेवल्याचे दिसून येत आहे. राज्यात अनेक ठिकाणी तर आधीच्या सत्ता समीकरणांनुसार युत्या-आघाड्या होत्या, मात्र नव्या समीकरणांमुळे महापालिकांच्या आगामी निवडणुकांवरही परिणाम होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळेच अस्तित्वाच्या आणि वर्चस्वाच्या या लढाईत काय समीकरणे होऊ शकतात, हे पाहिले पाहिजे.राज्यात मुंबई, ठाणे, भिवंडी, कल्याण-डोंबिवली या इतर महापालिकांच्या तुलनेनं श्रीमंत महापालिकांकडे सर्वांचं लक्ष लागून राहिलंय. यांसह राज्यात इतरही महापालिकांमध्ये सत्तेच्या चाव्या नव्या समीकरणांनुसार हस्तांतरित होताना दिसतील, असं एकूण चित्र आहे. देशातील सर्वात श्रीमंत महानगरपालिका म्हणून मुंबई महापालिकेची ओळख आहे. २५ ते ३० हजार कोटींच्या घरात मुंबई महापालिकेचा अर्थसंकल्प मांडला जातो. मुंबई महापालिकेवर १९८५ साली शिवसेनेनं एकहाती सत्ता मिळवली, त्यानंतर आजतागायत म्हणजे गेल्या तीसहून अधिक वर्षांपासून शिवसेनेची सत्ता आहे. यादरम्यान कधी भाजपसोबत, तर कधी एकहाती सत्ता शिवसेनेनं मिळवली, मात्र २०१७ साली मुंबई महापालिकेची निवडणूक शिवसेनेनं स्वबळावर लढवली. त्यावेळी भाजपनंही शिवसेनेला जेरीस आणलं आणि दोन्ही पक्षांच्या जागांमध्ये एका हातावर मोजता येतील इतक्याच जागांचा फरक राहिला. मुंबई महापालिका शिवसेनेसाठी कायमच महत्त्वाची राहिलीय. त्यामुळं शिवसेना दरवेळी मुंबई मनपा निवडणुकीत प्रतिष्ठेची लढाई लढते. २०१७ साली भाजपनं जोरदार टक्कर दिल्यानंतरही अपक्षांच्या साथीनं शिवसेनेनं पालिकेतल्या सत्तेच्या चाव्या हाती राखल्या. राज्यातल्या समीकरणांमुळे सेनेच्या सत्तेला काहीही धोका निर्माण होताना दिसत नाहीय. मुंबई महापालिकेच्या महापौरपदाची निवडणूकही २२ नोव्हेंबर रोजी होईल. त्यात सेनेचा पुन्हा महापौर होण्याची शक्यता अधिक आहे. याला कारण म्हणजे सध्या शिवसेनेच्या स्वत:च्या ९४ जागा, तर काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या ३६ जागा आहेत. भाजपने ही निवडणूक आपण लढवणार नसल्याचे जाहीर केले आहे.ठाणे महापौरपदाची निवडणूक २१ नोव्हेंबरला होणार आहे. राज्याच्या बदलत्या समीकरणात महत्त्वाचं नाव असलेले शिवसेना नेते आणि माजी मंत्री एकनाथ शिंदे यांचं हे होमग्राऊंड आहे. ठाणे महापालिकेत शिवसेनेची एकहाती सत्ता आहे. त्यामुळे शिवसेनेसाठी महापौरपदाच्या निवडणुकीत फारसे अडथळे दिसून येत नाहीत. उलट राज्यातल्या नव्या समीकरणांमुळे शिवसेनेचे हात आणखी मजबूत होण्याच्या स्थितीतच आहेत. १३१ जागांच्या ठाणे महापालिकेत एकट्या शिवसेनेच्या खात्यात ६७ नगरसेवक आहेत. त्यामुळे साहजिक बहुमत सेनेकडे आहे, शिवाय काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे मिळून ३६ नगरसेवकही सेनेच्या बाजूने नव्या राजकीय समीकरणांमध्ये असू शकतात. त्यामुळे ठाण्यात कुठलाही फरक दिसून येणार नाही.विधानसभा निवडणुकीआधी नवी मुंबई महानगरपालिकेचं चित्र पूर्णपणे बदललं होतं. कारण एकहाती वर्चस्व असणाºया राष्ट्रवादीचे ५० नगरसेवक माजी मंत्री गणेश नाईक यांच्या नेतृत्वात भाजपमध्ये दाखल झाले होते. त्यामुळे नवी मुंबईत आता भाजपचं वर्चस्व आहे. भाजप सोडून सगळे एकत्र आले, तरी भाजपला मागे टाकता येणार नाही, अशी अवस्था इथे आता निर्माण झालेली आहे. एकूण १११ पैकी ५६ नगरसेवक भाजपकडे आहेत. खरं तर गणेश नाईक यांच्या भाजप प्रवेशाआधी राष्ट्रवादीकडे ५२ नगरसेवक होते, मात्र नाईकांनी ५० नगरसेवकांसह भाजपमध्ये प्रवेश केला आणि नवी मुंबई महापालिकेवरही भाजपचं वर्चस्व निर्माण झालं. त्यामुळं नव्या राजकीय समीकरणांचा नवी मुंबईवर कोणताही प्रभाव दिसून येत नाहीयं, पण तरीही भाजपला इथे सावध राहावे लागेल. कारण फरक एक-दोन जागांचाच आहे.औरंगाबाद महापालिकेत सध्या शिवसेना आणि भाजप युतीची सत्ता आहे. शिवसेनेचा महापौर, तर भाजपचा उपमहापौर आहे. त्यामुळे राज्यात तयार होऊ पाहणाºया नव्या सत्ता समीकरणांचा औरंगाबादमध्ये परिणाम दिसून येईल. विद्यमान औरंगाबाद महापालिकेची मुदत पुढच्या वर्षी संपेल आणि नव्यानं निवडणुका होतील, म्हणजे येत्या चार-पाच महिन्यांत निवडणुका होतील. त्यावेळी राज्यातील समीकरणांचा हिशोब औरंगाबादमध्ये लावल्यास शिवसेनेसमोर अनेक आव्हानं असतील. इथले सत्ता समीकरण अनिश्चित आहे. इथे सत्ता मिळवणे शिवसेनेला सोपे नाही.सध्या चर्चेत आहे, ती नाशिक महापालिका. इथे २०१२ साली ४० नगरसेवकांसह मनसेनं एकहाती नाशिकवर सत्ता मिळवली. यतीन वाघ यांच्या रूपानं मनसेचा पहिला महापौरही नाशिकमध्ये विराजमान झाला होता, मात्र नंतरच्या निवडणुकीत म्हणजे २०१७ साली नाशिकमध्ये मनसेच्या हातून सत्ता खेचत भाजपनं मिळवली. १२२ जागांच्या नाशिक महापालिकेत एकट्या भाजपच्या ६७ जागा आहेत. बहुमतासाठी लागणारा ६१ जागांचा टप्पा एकट्या भाजपनं गाठलाय. त्यामुळे नव्या समीकरणांचा फारसा फरक नाशिकमध्ये दिसून येताना दिसणार नाही, असं आकडेवारीचं चित्र सांगतं, पण फोडाफोडीच्या राजकारणाची भीती असल्याने इकडेही सर्वांचे लक्ष आहे. सध्याचं पक्षीय बलाबल पाहता भाजपचा महापौर होण्यास कुठलीही अडचण नाही, मात्र बाळासाहेब सानपांचा दावा खरा ठरल्यास आणि राज्यात शिवसेना-काँग्रेस-राष्ट्रवादी ही आघाडी आकाराला आल्यास शिवसेनेचा महापौर होण्याची शक्यता बळावेल. त्यामुळे शिवसेनेच्या रडारवर सध्या नाशिक आहे.२०१८ साली झालेली धुळे महापालिका निवडणूकही अनिल गोटेंमुळे चर्चेत आली होती. अनिल गोटे यांनी भाजपचे आमदार असतानाही बंडखोरी केली होती, मात्र निकाल पाहता गोटेंच्या पदरी यश काही मिळालं नाही. धुळे महापालिकेच्या निवडणुका गेल्याच वर्षी झाल्यात. त्यामुळे महापौरपदाची निवडणूक किंवा पूर्णत: महापालिकेची निवडणूक अद्याप चार वर्षे बाकी आहेत, मात्र इथं भाजपची एकहाती सत्ता असल्यानं सध्या तरी राज्यातील नव्या समीकरणांचा कुठलाही परिणाम होताना दिसणार नाही.२०१५ साली शिवसेना आणि भाजप स्वबळावर लढल्यानं आणि प्रचारादरम्यान नाट्यमय घडामोडींमुळे कल्याण-डोंबिवली महापालिका निवडणूक प्रचंड चर्चेत आली होती. निवडणूक स्वतंत्ररीत्या लढले असले, तरी नंतर भाजपसोबत एकत्र आले. त्यामुळे महापौर शिवसेनेचा आणि उपमहापौर भाजपचा झाला होता. राज्याच्या राजकारणातली संभाव्य नव्या समीकरणांचा परिणाम कल्याण-डोंबिवलीत होण्याची शक्यता आहे. काही दिवसांनी होणाºया महापौरपदाच्या निवडणुकीत राज्यतीलच समीकरणं दिसल्यास भाजप पालिकेतल्या सत्तेपासूनही दूर राहण्याची शक्यता आहे. १२२ जागांच्या महापालिकेत ६१ जागांचा टप्पा गाठण्यासाठी शिवसेनेला (५३ जागा) काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या सहा नगरसेवकांनी पाठिंबा दिला, तरीही आणखी मदत लागणार आहे, मात्र मनसेनंही शिवसेनेच्या पारड्यात मतं टाकल्यास सेनेला महापौरपद राखण्यात यश मिळेल.भिवंडी महापालिका फारशी चर्चेत नसली, तरी २०१७ साली निवडणूक झाल्यानंतर चर्चेत आली. याचं कारण इथं पहिल्यांदाच काँग्रेसनं एकहाती सत्ता मिळवली होती. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये भाजपची विजयी घोडदौड सुरू असताना काँग्रेसनं भिवंडीत मात्र गड सर केला होता, तोही एकहाती. ९० जागांच्या भिवंडी महानगरपालिकेत एकट्या काँग्रेसनं ४७ जागा जिंकल्या होत्या. २०१७ च्या निवडणुकीत काँग्रेसनं एकहाती सत्ता मिळवली. त्यामुळे आगामी महापौर पदाच्या निवडणुकीत इथं राज्याच्या सत्ता समीकरणांचा प्रभाव दिसणार नाही. त्यात शिवसेनेचीही साथ मिळाल्यास काँग्रेसचे हात आणखी मजबूत होण्याचीच स्थिती आहे.गेल्या लोकसभा निवडणुकीपासूनच कोल्हापूरची राजकीय गणितं वेगळीच राहिली आहेत. लोकसभेला कोल्हापूर आणि हातकणंगले असे दोन्ही मतदारसंघ अनुक्रमे संजय मंडलिक आणि धैर्यशील माने यांच्या रूपानं शिवसेनेच्या ताब्यात आले. विधानसभा निवडणुकीत तर कोल्हापूर काँग्रेसनं बाजी मारली. आता सगळ्यांचं लक्ष कोल्हापूर महापालिकेकडे लागले आहे. काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या ताब्यात असलेल्या कोल्हापूर महापालिकेची निवडणूक काही दिवसांत होईल, तसेच महापौर निवड १९ नोव्हेंबरला होईल. त्यामुळे या दोन्ही वेळा कोण बाजी मारणार, याची उत्सुकता राजकीय वर्तुळात आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर भाजप आणि ताराराणी आघाडीचे काही नगरसेवक काँग्रेसला पाठिंबा देण्याची शक्यता निर्माण झालीय. गेल्या निवडणुकीत भाजप आणि ताराराणी आघाडीनं एकत्रित निवडणूक लढवली होती. त्यामुळे काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि भाजप-ताराराणी आघाडी अशी तिघांमध्ये लढत झाली होती.सांगली, मिरज आणि कुपवाड महापालिकेत सध्या भारतीय जनता पक्षाची एकहाती सत्ता आहे. ७८ जागांच्या महापालिकेत एकट्या भाजपकडे ४१ नगरसेवक आहेत. त्यामुळे राज्याच्या सत्ता समीकरणांचा कुठलाही परिणाम भाजपवर होताना दिसणार नाही. भाजपच्या संगीता खोत या सांगली, मिरज आणि कुपवाड महापालिकेच्या विद्यमान महापौर आहेत. सांगलीत पुन्हा एकदा भाजपचा महापौर दिसेल असं एकूण महापालिकेतील आकडेवारीवरून दिसून येतं.पुणे महापालिकेच्या २०१७ सालच्या निवडणुकीत भाजपने घवघवीत यश मिळवलं होतं. शिवसेना आणि भाजप स्वतंत्रपणे लढले होते. रामदास आठवलेंच्या रिपाइंने भाजपला साथ दिली होती. भाजपने ९९ जागा जिंकल्या होत्या. १६२ जागांच्या महापालिकेत भाजप-रिपाइंनं एकहाती वर्चस्व मिळवलं होतं. कसबा विधानसभा मतदारसंघातून पुण्याच्या महापौर मुक्ता टिळक विजयी झाल्या आहेत. त्या भाजपच्या आमदार आहेत. त्यामुळे आता महापौर पदाची जागा रिक्त झाली असून, महापौर पदाची निवडणूकही जाहीर झाली आहे, पण भाजप इथे सुरक्षित आहे.पुणे जिल्ह्यातीलच पिंपरी-चिंचवड महापालिकेची २०१७ साली निवडणूक झाली. १२८ जागांच्या पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या निवडणुकीत एकट्या भाजपनं ७७ जागा मिळवल्या होत्या. त्यामुळे भाजप स्वबळावरच महापौर निवडून आणू शकतो, इतकी नगरसेवक संख्या भाजपकडे इथं आहे. भाजपचे राहुल जाधव हे पिंपरी-चिंचवडचे विद्यमान महापौर आहेत. २०१७ साली पिंपरी-चिंचवड महापालिका निवडणूक शिवसेना आणि भाजपनं स्वतंत्रपणे लढली होती. त्यामुळं आगामी निवडणुकीत भाजपला कुठलाही धोका सद्यस्थितीवरून तरी दिसून येत नाही.लातूर महानगरपालिकेच्या २०१७ च्या निवडणुकीत भाजपनं सर्वाधिक जागा मिळवत सत्ता मिळवली, मात्र काँग्रेसच्या जागांची संख्या आणि भाजपच्या जागांच्या संख्येत फारसा फरक नाहीयं. वंचितमध्ये असलेले एक नगरसेवक खरं तर राष्ट्रवादीच्या तिकिटावर विजयी झाले होते, मात्र त्यांनी राष्ट्रवादीला सोडचिठ्ठी देत वंचित बहुजन आघाडीत प्रवेश केलाय. त्यामुळे राष्ट्रवादीचं खातं इथं रिकामं आहे. लातूरमध्ये सत्ताधारी भाजप आणि विरोधक असलेल्या काँग्रेसमध्ये फार जागांचा फरक नाही.माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचं होमग्राऊंड असलेल्या नागपूर महापालिकेत सध्या भाजपची सत्ता आहे. १५१ जागांच्या नागपूर महापालिकेत एकट्या भाजपच्या १०८ जागा आहेत. त्यामुळे संख्येच्या दृष्टीनं भाजपची नागपूर महापालिकेवर एकहाती सत्ता आहे. राज्यातल्या नव्या सत्ता समीकरणांचा देवेंद्र फडणवीसांच्या गडावर फारसा फरक पडताना दिसणार नाही, अशी सध्याची आकडेवारी सांगते, मात्र नागपुरात काँग्रेसची ताकद असल्यानं आगामी निवडणुकीत सेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या एकत्रित येण्यानं भाजपला मोठं आव्हान निर्माण होईल, हे निश्चित.