शनिवार, ३० नोव्हेंबर, २०१९

सत्यं शोधं सुंदरम


साधारण तीस वर्षांपूर्वी म्हणजे १९९० च्या दशकात महाराष्ट्रात जेव्हा एकांकिका स्पर्धा जोरात चालायच्या त्या काळात हेमंत एदलाबादकर यांची एक एकांकिका खूप गाजली होती. त्या एकांकिकेचे नाव होते, ‘सत्यं शोधं सुंदरम’. सत्य शोधायला निघालेल्या दोघांना विविध सत्य सापडतात. त्यात एक असते ते राजकारण सत्य. साखर कारखानदारीच्या राजकारणात अडकलेल्या बाप-लेकाची चर्चा इथे होते. पोरगा बापाला म्हणतो, मला राजकारणात यायचंय. बाप म्हणतो, त्यासाठी खूप काही शिकावं लागतं. पोरगा म्हणतो, मी शिकायला तयार आहे. बाप म्हणतो, त्यासाठी खाली डोकं-वर पाय करता आलं पाहिजे. ते करून दाखव. पोरगा म्हणतो, डोक्यावर उभं राहायचं अवघड आहे. मी पडेन ना. बाप म्हणतो, सराव कर. मी तुला धरतो, तुझे पाय पकडतो म्हणजे पडणार नाहीस. पोरगा तयार होतो आणि खाली डोकं-वर पाय करतो. कोलांटउडी होते आणि पडतो. पकडा, पकडा म्हणत ओरडत कोसळतो. बापाला म्हणतो, तुम्ही सावरणार म्हणून मी डोक्यावर उभा राहिलो. का असं केलंत? तेव्हा बाप म्हणतो, हाच राजकारणातला पहिला धडा आहे, सख्ख्या बापावरही राजकारणात विश्वास ठेवायचा नसतो. पोरगं खूश होतं. आपल्या बापाला गुरू मानून पाया पडतं. बाप खूश होतो आणि म्हणतो, मी दिल्लीला चाललोय. जाताना फक्त तुझ्या आईला सांगून येतो. तोपर्यंत ही बॅग सांभाळ. यात विमानाचं तिकीट आहे. त्यामुळे मुला विधानसभेचं तिकीट मिळणार आहे. ही बॅग सांभाळ. विश्वासानं पोरगं खूश होतं. बाप आत जातो. पोरगं बॅग घेऊन पळत सुटतं. बापाला बाहेरूनच म्हणतं, राजकारणातला दुसरा धडा मी शिकवतो तुम्हाला, पोटच्या पोरावरही विश्वास ठेवायचा नसतो. विमानाचं तिकीट घेऊन पोरगं बापाला ठगवून पळतं. अत्यंत मार्मिकपणे नाट्य होते ते, पण कालपरवाची अजित पवार, शरद पवारांची गोष्ट पाहिल्यावर नेमके तेच स्पष्ट होताना दिसते. राजकारणात सत्य काय आणि असत्य काय हे समजत नाही.टीव्ही मालिका आणि विविध वाहिन्या आपापला टीआरपी वाढवण्यासाठी सतत प्रयत्नशील असतात. तोच प्रकार राज्याच्या राजकारणात होताना दिसतो आहे. निकालानंतरचे पंधरा दिवस शिवसेनेच्या संजय राऊत यांनी टीआरपी आपल्याकडे खेचला होता. शिवसेनेपेक्षा स्वत:चे महत्त्व वाढवून घेतले होते. आता वेळ आली आहे ती अजित पवारांची. त्यांनी केलेली खेळी पवारांचा खरा शिष्य, त्यांच्या तालमीत तयार झालेल्या अजित पवारांनी आता खेळली आहे हे नक्की.महाराष्ट्रात लांबलेल्या सत्तास्थापनेच्या नाट्याने गाफील झालेल्या विरोधक व विश्लेषकांना शनिवारी सकाळी दीर्घकाळ शांत बसलेल्या भाजपने मोठाच धक्का दिला. उजाडता उजाडता राजभवनात देवेंद्र फ डणवीस व अजितदादा हजर झाले आणि राज्यपालांनी त्यांचा शपथविधी उरकून घेतला. त्यामुळे गेले काही दिवस मरगळलेल्या भाजपवाल्यांना एकदम संजीवनी मिळाली. आपण मोठीच बाजी मारल्याच्या थाटातली भाषा व वक्तव्ये सुरू झालेली आहेत, पण म्हणून त्यांचा निर्णायक विजय झालेला नाही. जे काही सरकार स्थापन झाले आहे, त्याला आळवावरचे पाणीही म्हणता येईल किंवा गाजराची पुंगी म्हणता येईल. कारण जोपर्यंत विधानसभेत या नव्या सरकारचे बहुमत सिद्ध होत नाही, तोपर्यंत ते यशस्वी झाले, असे म्हणता येणार नाही. अशा अनेक सरकारांचे शपथविधी गुपचुप वा जोशात पार पडलेले आहेत, पण विधानसभेत त्यांचा सगळा डाव कोसळून पडलेला आहे. ही वस्तुस्थिती विसरून कोणी आनंदोत्सव सुरू केला, तर त्याचाही पोपट व्हायला वेळ लागणार नाही. कारण राज्यपालांनी बहुमत सिद्ध करण्यासाठी ३० नोव्हेंबरपर्यंतची मुदत दिलेली आहे.अजितदादा व त्यांचे जे कोणी सहकारी भाजपसोबत येण्यास तयार झालेत, त्यांचे टिकून राहणे महत्त्वाचे आहे. अन्यथा भाजपचा हा डाव येडियुरप्पा किंवा त्यांच्यानंतर आलेल्या कुमारस्वामी सरकारप्रमाणे अल्पजिवी ठरू शकतो. सगळ्यांनी लक्षात घेतले पाहिजे की, अजित पवारांनी भारतीय जनता पक्षात प्रवेश केलेला नाही. ते भाजपचे समर्थक आहेत. ते राष्ट्रवादीचेच आमदार आहेत. त्यांनी राष्ट्रवादीचे गटनेतेपद सोडलेले नाही. त्यामुळे अजूनही त्यांच्या हातात बरेच काही आहे. त्यामुळेच केवळ त्यांना हटवून, पक्षांतर बंदीची कारवाई केली जाईल, असे समजणे भाबडेपणाचे ठरेल. पक्षांतर बंदी आणि शिस्तभंगाची कारवाई अजित पवारांचे ऐकले नाही तर राष्ट्रवादीच्या आमदारांवर होऊ शकेल. म्हणूनच हे जे काय चालले आहे ते तटस्थपणे पाहणेच मनोरंजक आहे.पहिली गोष्ट म्हणजे या शपथविधीची बातमी आल्यावर शरद पवार यांच्यासह काँग्रेस-राष्ट्रवादीला हादरा बसलेला आहे, पण त्यांच्यापेक्षाही हादरून गेली, ती उथळ माध्यमे व पत्रकार. कारण कालपर्यंत हे लोक प्रत्येक पक्षाची मंत्रिपदे व खातेवाटप करण्यात गर्क होते, पण राजभवन वा अन्यत्र चाललेल्या हालचालींचा त्यांना थांगपत्ता लागू शकलेला नव्हता. आताही शरद पवार यांच्याकडे किती आमदार परतले वा अजितदादांकडे कोण गयावया करायला गेला, त्याचे गुणगान सुरू आहे, पण मूळचा राजकीय डाव काय किंवा त्यातले खेळाडू कसे खेळतील, त्याचा कोणी विचारसुद्धा करीत नाही. अजितदादांचा गेम संपलेला नाही, तसाच शरद पवार यांचाही डाव संपलेला नाही. पत्ते प्रत्येकाच्या हातात आहेत आणि आपापले पत्ते कोण कसे खेळणार, यावरच खेळाचे भवितव्य अवलंबून आहे. राज्यपालांनी आमदारांची डोकी मोजून हा शपथविधी उरकलेला नाही, तर दोन मोठ्या पक्षांच्या गटनेत्यांनी बहुमताचा केलेला दावा मान्य करून, त्यांना सत्तास्थापनेसाठी संधी दिलेली आहे. त्यामुळे बहुमताचा निकाल विधानसभेतच व्हायचा आहे. बोम्मई खटला निकालानुसार अशा बाबतीत सभागृहाचे आकडे निर्णायक मानले गेले आहेत. राज्यपालांनी शपथविधी उरकला, मग त्यांच्याही हातात काही उरत नाही. पुढली सर्व कारवाई विधानसभेतच होऊ शकते. सहाजिकच बहुमताचा प्रस्ताव सिद्ध करायला दिलेली सात दिवसांची मुदत कमी-अधिक करण्यापलीकडे त्यात कोर्टालाही काही हस्तक्षेप करायची सोय नाही. विधानसभा अस्तित्वात येईल, तेव्हा नव्या सभागृहाला राज्यपालांकडून शपथ घेतलेल्या मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांच्या पक्षांचे नेते म्हणूनच गृहीत धरले जाणार आहे आणि आपोआप त्यांनाच आपापल्या पक्षाच्या सदस्यांसाठी व्हीप जारी करायचा अधिकार मिळालेला असेल. त्यांचा व्हीप जुमानणार नाही, त्यांच्यावर पक्षशिस्त मोडली म्हणून पक्षांतर कायद्यानुसार गदा येऊ शकते. त्यामुळे आता फक्त वेट अँड वॉच, काय होते हे बघत बसायचे. येत्या काही दिवसांत नको तितका कायद्याचा किस पाडला जाणार आहे. कदाचित न्यायालयातही त्यासाठी धाव घेतली जाणार आहे. तिथे कुणाचे अधिकार कोणते, त्याचाही निवाडा होऊ शकेल, पण त्यासाठी निर्णायक अधिकार सभापतींना असतील आणि इथेच खरी गोम आहे. ती ‘मुख्यमंत्री कोणाचा’ अशी अजिबात नसून ‘सभापती कोणाचा’ अशीच आहे. त्या निवडणुकीत पक्षाचे नेते म्हणून अजितदादा सरकारी उमेदवार सभापतीला मतदान करायचा फतवा काढू शकतात. जे कोणी तो जुमानणार नाहीत, त्यांच्यावर पक्षांतर कायद्याची टांगती तलवार असू शकते.कदाचित नवे आमदार अशा सापळ्यात अडकण्यापेक्षा पक्षादेश म्हणजे दादांचा व्हीप मान्य करून सरकारच्या बाजूने मतदान करू शकतात, पण कदाचित काहीजण पवारांच्या निष्ठेला प्राधान्य देऊन सरकारविरोधात जाऊ शकतात.23/11/2019

तीन दिवसांचे राज्यकर्ते


महाराष्ट्रात स्थापन झालेल्या देवेंद्र फडणवीस-अजित पवार सरकारविरुद्ध शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसने केलेल्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयानं मंगळवारी सकाळी महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. महाराष्ट्रात उद्याच म्हणजे बुधवारीच बहुमत चाचणी घ्यावी, असा आदेश कोर्टाने दिला होता. विशेष म्हणजे बहुमत चाचणीवेळी गुप्त मतदान नको, त्याचं लाइव्ह प्रक्षेपण करा, असे दिशानिर्देशही कोर्टाने दिले आहेत. अत्यंत ऐतिहासिक आणि महत्त्वपूर्ण असा हा निकाल दिल्याने सरकार स्थापनेचा दावा करणारे भाजप, राष्ट्रवादीतील अजित पवार गट आणि विरोधक शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस या सर्वांपुढेच फार मोठे आव्हान निर्माण झाले होते, परंतु मंगळवारी दुपारी अजित पवारांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे राजीनामा दिला. तसा त्यांनी या पदाचा कार्यभारही स्वीकारलेला नव्हता. त्यामुळे बहुमत नसल्याने देवेंद्र फडणवीस यांनीही आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. त्यामुळे हे तीन दिवसांचे राज्य संपुष्टात आले. या राज्यनाट्यातील गमती-जमतींनी महाराष्ट्रात चांगलेच ट्विस्ट उभे राहिले, पण आता त्यावर पडदा पडला आणि नवा अंक बुधवारपासून आता पाहायला मिळेल.मंगळवारी सकाळी सर्वोच्च न्यायालयाचा आलेला निकाल हा संविधान दिनीच अगदी संविधानाचा सन्मान करणारा आणि देशाचे ब्रीद असलेल्या सत्यमेव जयते याचा मान राखणारा असाच आहे, पण हा दिवस म्हणजे देवेंद्र फडणवीसांची अग्निपरीक्षा आणि अजित पवारांची सत्त्वपरीक्षा असाच होता. त्याला सामोरे जाण्यापूर्वीच अजित पवारांनी राजीनामा दिल्याने या राजकारणातला नवा अध्याय आता सुरू झाला आहे. अजित पवारांनी आपण ताकद देऊ शकत नाही, हे सांगून देवेंद्र फडणवीस यांनाही राजीनामा देणे भाग पाडले. अर्थात, फडणवीसांनी ते पत्रकार परिषदेत सामोरे जात अत्यंत खेळकरपणाने घेतले. त्यात त्यांनी सगळा राग शिवसेनेवर व्यक्त केला, पण आता नवा गडी, नवे राज्य आपल्याला पाहायला मिळेल.परंतु न्यायालयात आपल्याला न्याय मिळणार नाही, असे विरोधकांना वाटत होते. जो संशय ईव्हीएमवर घेतला जात होता, तोच विरोधकांच्या मनात न्यायालयाबाबत होता, पण न्यायालयाने दिलेला निवाडा फारच सुंदर आणि महत्त्वपूर्ण होता. सर्वोच्च न्यायालयात सोमवारी सकाळी दीड तास चाललेल्या सुनावणीनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला होता. त्यामुळे अनेकांच्या मनात साशंकता होती. बहुमत नसताना घाईघाईने शपथविधी सोहळा उरकणाºया फडणवीस सरकारवरील विश्वासमताची तारीख लवकरात लवकर निश्चित करण्यात यावी, अशी मागणी या तिन्ही पक्षांनी केली होती. ती न्यायालयाने मंगळवारी मान्य केली. त्या न्यायालयाच्या निर्णयापुढे तीन दिवसांच्या राज्यकर्त्यांना हार मानावी लागली आणि नवा गडी, नवे राज्य सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला.मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयानं महत्त्वपूर्ण निकाल दिला होता. त्यात स्पष्टपणे म्हटले होते की, लोकशाही मूल्यांचं रक्षण झालं पाहिजे. लोकांना चांगलं सरकार मिळवण्याचा अधिकार आहे, असं मत न्यायमूर्ती रमन्ना यांनी मांडून महाराष्ट्रात बुधवारीच बहुमत चाचणी घेण्यात यावी, असा आदेश दिला. बहुमत चाचणीच्या पूर्ण प्रक्रियेचे थेट प्रक्षेपण करण्यात यावे, तसंच मतदान हे गुप्त पद्धतीनं नको, असंही न्यायालयानं सांगितलं. बुधवारी संध्याकाळी पाच वाजेपर्यंत बहुमत चाचणी घेण्यात यावी आणि हंगामी विधानसभा अध्यक्षांची निवडही केली जावी, असे आदेशही न्यायालयाने दिले होते. न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयावर विरोधक तिन्ही पक्ष समाधानी आहेत. त्यामुळे आज तरी विरोधकांना वाटते आहे की, बहुमत चाचणीआधीच देवेंद्र फडणवीस यांनी राजीनामा द्यावा अशी मागणी विरोधकांनीही केली होती. त्याप्रमाणे घडलेही.या सगळ्यात भारतीय जनता पक्षापेक्षा अजित पवार कोंडीत सापडले होते. त्यांच्यामागे जर कोणीच उभे राहिले नाही आणि सरकार अल्पमतात आले, तर त्यांची पक्षात काहीही ताकद राहणार नाही. त्यांची विश्वासार्हता सर्व बाजूंनी संपुष्टात येईल. राष्ट्रवादीने त्यांना परत आपल्याकडे खेचल्यावर ते विश्वासास पात्र असणार नाहीत. त्यांच्यावर चांगली जबाबदारी दिली जाणार नाही. त्यामुळे सतत त्यांना दबावाखाली राहावे लागेल. दिवसभर पक्षातील नेते आणि कुटुंबीयांनी केलेल्या भावनिक आवाहनांमुळे अजित पवारांची मनस्थिती द्विधा झाली. खरं म्हणजे जेव्हा जेव्हा बंडखोरी केली जाते, तेव्हा तेव्हा पूर्ण विचाराने करायची असते. त्यामुळेच या निर्णयप्रक्रियेत अजित पवारांची अग्निपरीक्षा होती, पण त्यापूर्वीच त्यांनी राजीनामा देत एक प्रकारे शरणागतीच पत्करली आणि तीन दिवसांचे नाटक संपवले. आता पक्षात परत गेले असले, तरी राष्ट्रवादीत ते पूर्वीचे स्थान मिळवू शकणार नाहीत. त्यांच्यानंतर गटनेतेपद दिलेल्या प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांच्या हाताखाली त्यांना वागावे लागेल. सर्वोच्च विक्रमी मताने निवडून आलेल्या नेत्याला काहीच हातात पडलं नाही, असंच दिसेल. त्यामुळे त्यांनी ही सत्त्वपरीक्षा दिली नसली, तरी त्यांच्यामागचा त्रास संपलेला नाही. अजित पवार यांच्या विश्वासावर भाजपने ही उडी घेतली होती. अजित पवारांच्या पाठीशी पक्षातील कोणीच नाही, हे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळेच भविष्यात अजित पवार एकाकी पडतील, म्हणजेच लोकसभा निवडणुकीत त्यांचे पुत्र पार्थ पवार यांचा पराभव झाला, तर विक्रमी मते मिळवूनही अजित पवारांचा विधानसभेत नैतिक पराभव झाला, असेच म्हणावे लागेल. त्यामुळे अजित पवारांनी हे जाणल्यानेच राजकीय संन्यास घेणार असल्याचे म्हटले आहे. अर्थात, सत्तेची आणि राजकारणाची चटक लागलेला माणूस त्या व्यसनापासून दूर जाऊ शकत नाही हा भाग वेगळा.खरं म्हणजे चार दिवसांपूर्वी अजित पवारांनी ऐनवेळी भाजपबरोबर जाण्याचा टोकाचा निर्णय का घेतला असावा? याचेही कारण लक्षात घेतले पाहिजे. एक तर शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसचे सरकार बनवण्यासाठी नुसत्या बैठकांवर बैठका घेतल्या जात होत्या. आमदारांना कैद्याप्रमाणे कुठे तरी कोंडून ठेवले जात होते. हे अजित पवारांना पटण्यासारखे नव्हते. निवडून दिल्यावर जनतेत जाण्याऐवजी हे असे कोणी तरी आपल्याला पळवेल म्हणून लपून बसणे योग्य आहे का? स्पष्टवक्ते अजित पवार हे कधीच मान्य करणारे नव्हते. दुसरीकडे सेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादीचे जे फॉर्म्युले बाहेर पडत होते, त्यात राष्ट्रवादीची सर्वात महत्त्वाची भूमिका होती. तो एक समन्वयक पक्ष होता. असे असूनही त्यांच्या हाताला काहीच लागत नव्हते, म्हणजे शिवसेनेचा मुख्यमंत्री होणार. तोही पाच वर्षांसाठी होणार. काँग्रेसला पाच वर्षे उपमुख्यमंत्रीपद मिळणार. राष्ट्रवादीला फक्त मंत्रीपदे मिळणार. हा कुठला न्याय? त्यामुळे जर शिवसेना भाजपला समसमान वाटा मागत असेल, तर राष्ट्रवादीलाही शिवसेनेने समसमान वाटा दिला पाहिजे, पण तसे कोणीच मान्य करायला तयार नव्हते, म्हणूनच शिवसेनेपेक्षा भाजपबरोबर जाणे योग्य, असे अजितदादांना वाटले असावे, पण त्यासाठी त्यांनी आपली ताकद न पाहता उडी मारली आणि तोंडघशी पडण्याची वेळ आली. आपल्याबरोबर खरोखरच कोणी येणार आहे की, नाही? हे त्यांनी तपासून पाहण्याची गरज होती, पण ते त्यांनी केले नाही. त्यामुळे आता ते एकाकी पडले आहेत.अर्थात, हे सगळे घडले ते मंगळवारच्या न्यायालयाने दिलेल्या निकालाने. हा महत्त्वपूर्ण आणि ऐतिहासिक निकाल देऊन न्यायालयाने पूर्ण पारदर्शकता दाखवली आहे. यावरून एक दिसते की, न्यायालयीन कामकाजात सरकारी हस्तक्षेप होत नाही. मोदी सरकारवर किंवा भाजपवर विरोधक सातत्याने आरोप करतात की, न्यायालय, ईडी, इन्कम टॅक्स, सीबीआय याचा गैरवापर सरकार करते, पण तसे काही होत नाही, हे लक्षात घेतले पाहिजे. न्यायालयानं, लोकशाही मूल्यांचं रक्षण झालं पाहिजे. आतापर्यंत आमदारांचा शपथविधी झाला नाही. लोकांना चांगले सरकार मिळाले पाहिजे, याला प्राधान्य दिलेले आहे, पण त्यानिमित्ताने तीन पक्षीय सरकार निर्माण होण्याचा मार्ग गतीमान झाला. भाजपने ही खेळी शनिवारी सकाळी केली नसती, तर कदाचित काँग्रेस राष्ट्रवादीच्या अजूनही बैठका चालल्या असत्या. शिवसेना तशीच वाट पाहात राहिली असती, पण सोमवारी या आघाडीने १६२चा आकडा तयार करून आपली ताकद दाखवून दिली, हे नक्की.26/11/2019

उद्धव ठाकरेंचा ‘राज’मार्ग



महाराष्ट्राचे १९ वे मुख्यमंत्री म्हणून उद्धव ठाकरे यांनी गुरुवारी सायंकाळी जबाबदारी स्वीकारली आहे. त्यांचा हा आता राजमार्ग तयार झालेला आहे. अतिशय संयमी, शांत मनाने काम करण्याची कुवत असलेले नेते म्हणून त्यांच्याकडे पाहावे लागेल. कलाकार, कल्पक आणि आदर्श महाराष्ट्र घडवण्याचे स्वप्न घेऊन ही जबाबदारी स्वीकारणारे ते नेते असले, तरी त्यांना या पदापर्यंत पोहोचण्यासाठी अखेर राजमार्गच स्वीकारावा लागला. जो मार्ग त्यांचे चुलत भाऊ मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी दाखवला होता, त्याच मार्गावरून उद्धव ठाकरे यांना या पदापर्यंत पोहोचता आले आहे, हे लक्षात घेण्याजोगे आहे.एखादे औषध कितीही रामबाण असले, तरी ते सर्वांनाच लागू होते असे नाही. त्याप्रमाणे राज ठाकरे यांनी लोकसभा निवडणुकीपासूनच किंबहुना त्यापूर्वीपासूनच भारतीय जनता पक्षाला रोखणे हे ध्येय ठेवले होते. मोदी, शहांना राज्यात रोखणे यासाठी काहीही करायला ते तयार झाले होते. त्यासाठी त्यांनी शरद पवारांशी संधान साधले. काँग्रेसशी हातमिळवणी केली. भारतीय जनता पक्षाला सत्तेपासून रोखण्यासाठी सर्व विरोधकांनी एकत्र आले पाहिजे, हा त्यांचा आग्रह होता. त्यावेळी त्यांचा शिवसेनेला विरोध हा केवळ ते भाजपबरोबर आहेत म्हणून होता. शिवसेनेने भाजपची साथ सोडली असती, तर या नव्या आघाडीत शिवसेनेलाही त्यांनी बरोबर घेतले असते कदाचित, पण काँग्रेस, राष्ट्रवादीला बरोबर घेऊनच भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवता येईल हा राजमार्ग राज ठाकरे यांनी दाखवून दिला होता. तोच मार्ग आज उद्धव ठाकरे यांनी निवडला आहे. राज ठाकरेंच्या मार्गावरून जाऊन त्यांनी आपले ध्येय साध्य केले आहे. या मार्गावर राज ठाकरेंना यश आले नाही, पण त्याच मार्गावर उद्धव ठाकरे यांना मात्र यश मिळाले, हे विशेषच म्हणावे लागेल.महाराष्ट्रावर मोदी, शहांच्या विचारांचे भाजप सरकार काही गोष्टी लादत आहे. त्याला विरोध करणारे या ठिकाणी कोणी तरी हवे आहे, असे राज ठाकरे वारंवार बोलत होते. त्यांच्यात असलेले चांगले वक्तृत्व मोदी, शहांच्या विरोधासाठी वापरले पाहिजे हे राष्ट्रवादीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार यांनी ओळखले होते. त्यामुळे लोकसभा निवडणुकीतच त्यांनी राज ठाकरे यांना जवळ केले होते. त्यासाठी विविध सभांमधून व्हिडीओ लावायचे कंत्राट त्यांना मिळाले होते, पण हा इव्हेंट तेव्हा फारसा प्रभावी ठरला नव्हता, म्हणजे विधानसभा निवडणुकीत भाजप-सेना युतीला २२० पेक्षा जास्त जागा मिळतील, असे भाकीत केले जात असताना त्यांना कमी जागांवर रोखले. त्याउलट लोकसभेला भाजप २०० जागांवरच थांबेल आणि रालोआ अडीचशे पर्यंत पोहोचेल असे भाकीत होते. तेही मतदारांनी खोटे ठरवत एकट्या भाजपला ३०३ जागांवर निवडून दिले. म्हणजे दोन्ही वेळी पत्रपंडित आणि भाकीतकारांचे अंदाज मतदारांनी खोटे ठरवले होते, पण या जागा कमी करण्यासाठी आपण कारणीभूत ठरू, हे राज ठाकरे यांना वाटत होते. आपण या मार्गानेच भाजपला रोखू शकतो हे त्यांनी ओळखले होते. यासाठी ते काँग्रेस राष्ट्रवादीबरोबर गेले होते. लोकसभेला एकही उमेदवार उभा न करता केवळ मोदी शहांच्या भाजप विरोधात प्रचार करण्यासाठी ते सभा घेत होते. त्यावेळी त्यांनी प्रत्येक वेळी भाजपला रोखा. भाजपबरोबर जात आहे म्हणून शिवसेनेला मत देऊ नका. कारण शिवसेनेला मत म्हणजे ते मोदींना मत आहे. त्यासाठी शिवसेनेला मत देऊ नका, असे सांगितले होते, पण आता शिवसेना भाजपबरोबर नाही. त्यामुळे राज ठाकरेंना अभिप्रेत असलेल्या मार्गावर शिवसेना नेते उद्धव ठाकरे आलेले आहेत. या राजमार्गाचा लाभ राज ठाकरेंना झाला नसला, तरी उद्धव ठाकरे यांना मात्र नक्कीच झालेला आहे. परस्पर विरोधात राहूनही एका विचारावर दोघे ठाम राहिले आणि एकाला यश, तर एकाला अपयश मिळाले, ही विशेष बाब म्हणावी लागेल, म्हणजे एकच औषध सर्वांना लागू पडणार नाही, पण ते कोणाला तरी लागू पडेल, हेही तितकेच खरे हे यातून दिसून आले.२०१८ ला म्हणजे साधारण लोकसभा निवडणुकीला वर्षभर कालावधी असतानाच पुण्यात शरद पवार यांची प्रकट मुलाखत राज ठाकरे यांनी घेतली होती. या मुलाखतीत रॅपीड फायरमध्ये राज ठाकरे यांनी शरद पवारांना प्रश्न विचारला होता की, राज की, उद्धव? यावर शरद पवारांनी मोठ्या कौशल्याने फक्त ठाकरे असे उत्तर दिले होते. याचाच अर्थ वेळ येईल तसा दोघांचाही वापर करून घेणार. त्याप्रमाणे प्रचारात त्यांनी राजमार्ग निवडला होता. लोकसभा निवडणुकीत राष्ट्रवादीला त्यांच्या प्रचाराचा फायदा होईल हे पाहिले होते. भारतीय जनता पक्षावर राज ठाकरे टीका करत सुटतील. त्यांच्या टीकेला तोंड देण्यात भाजपचा वेळ जाईल आणि आपल्यावर टीका होणार नाही ही अत्यंत महत्त्वपूर्ण कूटनीती शरद पवारांनी आखली होती. राज यांना जवळ घ्यावं की नाही, या विचारात काँग्रेसने लोकसभेला त्यांना दूर ठेवले. विधानसभेत आघाडीत घेण्यासही काँग्रेसचा विरोध होता, पण शरद पवारांनी पुढाकार घेतल्याने मनसेला आघाडीत घेतले गेले. मनसेसाठी पुण्यात काँग्रेस, राष्ट्रवादीने जागा सोडली होती. भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांच्या विरोधात उभ्या असलेल्या मनसे उमेदवाराला काँग्रेस राष्ट्रवादीने पाठबळ दिले होते. मनसे हा आघाडीचा एक घटक बनला होता, मात्र तरीही महाविकास आघाडीच्या स्थापनेत मनसेला आमटीत पडलेल्या झुरळाप्रमाणे चिमटीत धरून बाहेर का काढले? असा प्रश्न पडतो. याचे कारण अबू आझमी, राजू शेट्टी, शेकापचे जयंत पाटील, प्रहारचे बच्चू कडू अशा विविध छोट्या पक्षांच्या नेत्यांशीही शरद पवार आणि काँग्रेसच्या नेत्यांनी चर्चा केली होती. शिवसेनेबरोबर महाविकास आघाडी करायची का? याबाबत सर्वांचे मत घेतले आणि त्यांचा पाठिंबाही मिळवला, पण आघाडीच्या प्रचारात महत्त्वाची भूमिका बजावणाºया राज ठाकरेंना मात्र शरद पवारांनी लांब का ठेवले? हे अनाकलनीय आहे.म्हणजे भाजपला लांब ठेवण्याचा राजमार्ग राज ठाकरेंनी निवडला, पण त्याचा फायदा मात्र उद्धव ठाकरे यांना झाला, हे नक्की.आता उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रीपदाची धुरा सांभाळल्यानंतर या राजमार्गाचा महामार्ग होईल आणि राज्यात शिवशाहीचे सरकार अस्तित्वात येईल, या विश्वासासह त्यांना शुभेच्छा!

ठाकरे सरकारकडून किमान अपेक्षा


काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेसारख्या संपूर्ण वेगळ्या विचारधारांच्या पक्षांनी एकत्रित येऊन गुरुवारी सरकार स्थापन केले. अत्यंत शाही सोहळ्यात झालेल्या शपथविधीनंतर लगेचच दोन तासांनी नवे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी कॅबिनेटची बैठक घेतली आणि काही निर्णय घेतले. शुक्रवारी त्यांनी पदभारही स्वीकारला. त्यामुळे आता त्यांच्याकडून महाराष्ट्राच्या जनतेच्या अपेक्षा वाढलेल्या आहेत. अत्यंत कल्पक आणि स्वप्नवत असलेल्या उद्धव ठाकरे यांच्याकडून महाराष्ट्राच्या या अपेक्षा पूर्ण झाल्या, तर त्यांना मागे वळून पाहण्याची गरजच राहणार नाही. प्रत्येक राज्यात ज्याप्रमाणे विशिष्ट प्रादेशिक पक्ष प्रबळ आहे, त्याप्रमाणे शिवसेना महाराष्ट्रात बलवान होईल.एका बाजूला या सरकारच्या भवितव्याबाबत साशंकता व्यक्त केली जात आहे, तर दुसरीकडे सर्वसामान्य नागरिक नवीन सरकारकडून अनेक अपेक्षा व्यक्त करत आहे. पश्चिम बंगाल, बिहार, तामिळनाडू अशा राज्यांमध्ये स्थानिक प्रादेशिक पक्ष प्रबळ आहेत. त्यांनी राज्यावर पकड घेतलेली आहे. त्याप्रमाणे महाराष्ट्रात शिवसेनेला भक्कम होण्याची ही संधी आहे. त्यासाठी नितीशकुमार, ममता बॅनर्जी किंवा त्यापूर्वी तामिळनाडूत जयललितांनी जे जनतेच्या मनात देवत्वाचे स्थान मिळवले होते, तसे स्थान शिवसेनेला मिळवण्याची गरज आहे. हे फार मोठे आव्हान आणि अपेक्षा उद्धव ठाकरेंकडून महाराष्ट्राची आहे. लवकरात लवकर कुबड्या फेकून स्वत:च्या पायावर उभे राहण्याची आता गरज आहे. भाजपच्या कुबडीचा फटका बसला. आता दोन कुबड्या आहेत, त्या कशा फेकता येतील, हे पाहायला पाहिजे, हीच मतदारांची, महाराष्ट्राची अपेक्षा आहे.गुरुवारी महाविकास आघाडीने किमान समान कार्यक्रम जाहीर केला. तिन्ही पक्षांनी प्रचारादरम्यान जी आश्वासनं दिली होती, त्याच्या आधारेच हा कार्यक्रम ठरवला गेला. त्यामुळे त्या आधारेच जनताही काही अपेक्षा व्यक्त करत आहे.यामध्ये सर्वप्रथम शेतकºयांना सरसकट कर्जमाफी हे दिलेले वचन पूर्ण करण्याची सर्वात मोठी जबाबदारी या सरकारवर आहे. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसनं आपल्या जाहीरनाम्यामध्ये शेतकºयांना कर्जमाफीचं आश्वासन दिलं होतं. शिवसेनेनंही त्यांच्या वचननाम्यात आपण शेतकºयांचा सातबारा कोरा करू, असं म्हटलं होतं. त्यामुळे नवीन सरकारकडून अपेक्षा व्यक्त करताना अनेकांनी शेतकºयांचं हित लक्षात घेऊन कर्जमाफी द्यावी, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. यासाठी लागणारे हजारो कोटी रुपये सरकार कसे निर्माण करणार हे फार मोठे आव्हान आहे. अर्थात, केवळ कर्जमाफी नाही, तर सरकारने शेतकरीहिताचे काम करावे फक्त कर्ज माफी न करता पाणी व्यवस्थापन व्हावे व कमी व्याज कर्ज उपलब्ध करून न्याय द्यावा. आज कर्जमाफी होईल, पण उद्याचे काय? नव्याने उभारण्यासाठी शेतकºयांना आर्थिक मदतीची गरज आहेच. त्यामुळे मागचे कर्ज माफ झाले, ते फेडावे लागणार नाही, या चिंतेतून तो मुक्त होईल, पण सध्या आवश्यक असणाºया आर्थिक मदतीचे काय? हा प्रश्न आहे. हे नवीन सरकार शेतकरी बांधवांचे अवकाळी पावसामुळे व महापूर परिस्थितीमुळे झालेल्या पिकांच्या नुकसानाबद्दल भरपाई देईल, कर्जमाफी करील, पिकांना हमीभाव देईल, अशी अपेक्षा आहे, पण त्याबरोबर तातडीच्या आर्थिक मदतीचीही गरज आहे.उद्धव ठाकरे यांच्याकडून महाराष्ट्राची स्थिर सरकारची अपेक्षा आहे. महाविकास आघाडीनं सरकार स्थापनेची घोषणा केल्यानंतर या सरकारची संभावना तीन पायांची शर्यत अशी करण्यात आली होती. त्यामुळेच महाराष्ट्राला आता 'स्थिर सरकार'ची गरज आहे. हे सरकार पाच वर्षे चालवावे आणि जनतेचं हित लक्षात घेऊन काम करावं, असं मराठी माणसाला वाटत आहे. त्यासाठी आता आपापसातले वाद सोडून जनतेच्या हिताचा विचार करण्याची हीच ती वेळ आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे.शिवसेना सत्तेवर आल्यावर मुंबईकर आणि महाराष्ट्राची एक महत्त्वाची अपेक्षा आहे. ती म्हणजे प्रस्तावित असलेला बुलेट ट्रेन प्रकल्प रद्द केला जावा. आमचं प्राधान्य हे शेतकºयांना आहे, बुलेट ट्रेनला नाही, असं उद्धव ठाकरे यांनी म्हटलं होतं. याच विधानाची आठवण ठेवत आता हा बुलेट ट्रेन प्रकल्प रद्द करण्याची अपेक्षाही व्यक्त केली आहे. १९९५ मध्ये एन्रॉनला विरोध करत, एन्रॉन समुद्रात बुडवू म्हणत शिवसेना सत्तेवर आली आणि नंतर एन्रॉनला मंजुरी दिली. तसे आता बुलेट ट्रेन, नाणारचा रिफायनरी प्रकल्प लादू नये ही अपेक्षा मतदारांची आहे. हा बुलेट ट्रेनसारखा पांढरा हत्ती पोसण्याची आवश्यकताच आपल्याला नाही हे ठामपणे सांगण्याची गरज आहे. त्यापेक्षा मुंबई लोकलची फ्रिक्वेन्सी वाढवावी, त्याला अधिक सुविधा मिळवून देण्यात याव्यात.सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे शिवसेनेचा जो महत्त्वाकांक्षी विचार आहे की, दहा रुपयांत जेवण ते त्यांनी करून दाखवावे. १९९५ ला झुणका भाकरच्या नावाखाली फार मोठी फसवणूक झाली. १ रुपयात झुणका भाकर देतो असे सांगून त्यासाठी जागा, गाळे वाटले. नंतर त्या ठिकाणी काय झाले, हे सर्वांनाच माहिती आहे. त्याची पुनरावृत्ती न होता फक्त १० रुपयात सकस थाळी जनतेला उपलब्ध करून दिली पाहिजे. त्या थाळीच्या जागेवर अन्य कोणताही व्यवसाय-धंदा असता कामा नये. शिवसेनेच्या जाहीरनाम्यातील ज्या आश्वासनांची चर्चा झाली, त्यातील एक म्हणजे दहा रुपयांत थाळी देऊ, असे म्हटले होते, ते त्यांनी पूर्ण करून दाखवले पाहिजे, नाही तर शिवसेनेचा कोणताच अजेंडा नाही, काँग्रेस-राष्ट्रवादीचा अजेंडा राबवण्यासाठी शिवसेनेने मुख्यमंत्रीपद मिळवले, असा संदेश जाईल.याशिवाय शिवसेनेने आरे कॉलनीतील वृक्षतोडीला केलेला विरोध लक्षात घेऊन आरे कॉलनीत पुन्हा झाडे लावावी अशी अपेक्षा आहे. आज महाराष्ट्रात सर्वांना परवडणारं शिक्षण मिळावं, आरोग्य सुविधा दिल्या जाव्यात, तसंच तरुणांना रोजगार मिळावा अशी अपेक्षा हा महाराष्ट्र करत आहे. हे सरकार सर्वसामान्यांचे, गोरगरीबांचे असावे. शेतकरीहिताचे असावे आणि रोजगाराला प्राधान्य देणारे असावे ही माफक अपेक्षा आहे. भांडवलदारांना जवळ केलेच पाहिजे. कारण तेही महत्त्वाचे घटक आहेत. विकासात त्यांचाही हातभार फार मोठा आहे. त्यांच्याशीही योग्य समन्वय राखणे हे फार मोठे आव्हान ठाकरे यांना पेलायचे आहे.

सोमवार, १८ नोव्हेंबर, २०१९

रिट्रीट, जयपूर आणि सिल्व्हर ओक

अजूनही वेळ गेलेली नाही..

संशयकल्लोळ

काय गृहीत धरायचे?

येऱ्या गबाळ्याचे काम नोहे.

रात्र संपली, पण उजाडलं कुठं?

महापालिका रडारवर



महाराष्ट्रात नवीन राजकीय समीकरणांची नांदी सुरू झालीयं. विधानसभा निवडणुकीत युतीने जोडीने बहुमत मिळवलेले भाजप आणि शिवसेना हे दोन्ही पक्ष आता वेगळे झालेत. शिवसेनेने काँग्रेस-राष्ट्रवादीसोबत सत्ता स्थापनेच्या चर्चाही सुरू केल्या आहेत. राज्याच्या सत्ताकारणात उदयास येऊ पाहणाºया या नव्या राजकीय समीकरणांचा परिणाम स्थानिक सत्ताकारणावरही होण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांपैकी महापालिका या तुलनेने बलाढ्य मानल्या जातात. राज्यात एकूण २७ महापालिका आहेत. यातील काही महापालिकांच्या निवडणुका, तर काही ठिकाणी महापौरपदाच्या निवडणुका होत आहेत. सध्या आपले वर्चस्व दाखवण्यासाठी शिवसेना काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीकडून भाजपला लांब ठेवण्यासाठी या महापालिका रडारवर ठेवल्याचे दिसून येत आहे. राज्यात अनेक ठिकाणी तर आधीच्या सत्ता समीकरणांनुसार युत्या-आघाड्या होत्या, मात्र नव्या समीकरणांमुळे महापालिकांच्या आगामी निवडणुकांवरही परिणाम होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळेच अस्तित्वाच्या आणि वर्चस्वाच्या या लढाईत काय समीकरणे होऊ शकतात, हे पाहिले पाहिजे.राज्यात मुंबई, ठाणे, भिवंडी, कल्याण-डोंबिवली या इतर महापालिकांच्या तुलनेनं श्रीमंत महापालिकांकडे सर्वांचं लक्ष लागून राहिलंय. यांसह राज्यात इतरही महापालिकांमध्ये सत्तेच्या चाव्या नव्या समीकरणांनुसार हस्तांतरित होताना दिसतील, असं एकूण चित्र आहे. देशातील सर्वात श्रीमंत महानगरपालिका म्हणून मुंबई महापालिकेची ओळख आहे. २५ ते ३० हजार कोटींच्या घरात मुंबई महापालिकेचा अर्थसंकल्प मांडला जातो. मुंबई महापालिकेवर १९८५ साली शिवसेनेनं एकहाती सत्ता मिळवली, त्यानंतर आजतागायत म्हणजे गेल्या तीसहून अधिक वर्षांपासून शिवसेनेची सत्ता आहे. यादरम्यान कधी भाजपसोबत, तर कधी एकहाती सत्ता शिवसेनेनं मिळवली, मात्र २०१७ साली मुंबई महापालिकेची निवडणूक शिवसेनेनं स्वबळावर लढवली. त्यावेळी भाजपनंही शिवसेनेला जेरीस आणलं आणि दोन्ही पक्षांच्या जागांमध्ये एका हातावर मोजता येतील इतक्याच जागांचा फरक राहिला. मुंबई महापालिका शिवसेनेसाठी कायमच महत्त्वाची राहिलीय. त्यामुळं शिवसेना दरवेळी मुंबई मनपा निवडणुकीत प्रतिष्ठेची लढाई लढते. २०१७ साली भाजपनं जोरदार टक्कर दिल्यानंतरही अपक्षांच्या साथीनं शिवसेनेनं पालिकेतल्या सत्तेच्या चाव्या हाती राखल्या. राज्यातल्या समीकरणांमुळे सेनेच्या सत्तेला काहीही धोका निर्माण होताना दिसत नाहीय. मुंबई महापालिकेच्या महापौरपदाची निवडणूकही २२ नोव्हेंबर रोजी होईल. त्यात सेनेचा पुन्हा महापौर होण्याची शक्यता अधिक आहे. याला कारण म्हणजे सध्या शिवसेनेच्या स्वत:च्या ९४ जागा, तर काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या ३६ जागा आहेत. भाजपने ही निवडणूक आपण लढवणार नसल्याचे जाहीर केले आहे.ठाणे महापौरपदाची निवडणूक २१ नोव्हेंबरला होणार आहे. राज्याच्या बदलत्या समीकरणात महत्त्वाचं नाव असलेले शिवसेना नेते आणि माजी मंत्री एकनाथ शिंदे यांचं हे होमग्राऊंड आहे. ठाणे महापालिकेत शिवसेनेची एकहाती सत्ता आहे. त्यामुळे शिवसेनेसाठी महापौरपदाच्या निवडणुकीत फारसे अडथळे दिसून येत नाहीत. उलट राज्यातल्या नव्या समीकरणांमुळे शिवसेनेचे हात आणखी मजबूत होण्याच्या स्थितीतच आहेत. १३१ जागांच्या ठाणे महापालिकेत एकट्या शिवसेनेच्या खात्यात ६७ नगरसेवक आहेत. त्यामुळे साहजिक बहुमत सेनेकडे आहे, शिवाय काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे मिळून ३६ नगरसेवकही सेनेच्या बाजूने नव्या राजकीय समीकरणांमध्ये असू शकतात. त्यामुळे ठाण्यात कुठलाही फरक दिसून येणार नाही.विधानसभा निवडणुकीआधी नवी मुंबई महानगरपालिकेचं चित्र पूर्णपणे बदललं होतं. कारण एकहाती वर्चस्व असणाºया राष्ट्रवादीचे ५० नगरसेवक माजी मंत्री गणेश नाईक यांच्या नेतृत्वात भाजपमध्ये दाखल झाले होते. त्यामुळे नवी मुंबईत आता भाजपचं वर्चस्व आहे. भाजप सोडून सगळे एकत्र आले, तरी भाजपला मागे टाकता येणार नाही, अशी अवस्था इथे आता निर्माण झालेली आहे. एकूण १११ पैकी ५६ नगरसेवक भाजपकडे आहेत. खरं तर गणेश नाईक यांच्या भाजप प्रवेशाआधी राष्ट्रवादीकडे ५२ नगरसेवक होते, मात्र नाईकांनी ५० नगरसेवकांसह भाजपमध्ये प्रवेश केला आणि नवी मुंबई महापालिकेवरही भाजपचं वर्चस्व निर्माण झालं. त्यामुळं नव्या राजकीय समीकरणांचा नवी मुंबईवर कोणताही प्रभाव दिसून येत नाहीयं, पण तरीही भाजपला इथे सावध राहावे लागेल. कारण फरक एक-दोन जागांचाच आहे.औरंगाबाद महापालिकेत सध्या शिवसेना आणि भाजप युतीची सत्ता आहे. शिवसेनेचा महापौर, तर भाजपचा उपमहापौर आहे. त्यामुळे राज्यात तयार होऊ पाहणाºया नव्या सत्ता समीकरणांचा औरंगाबादमध्ये परिणाम दिसून येईल. विद्यमान औरंगाबाद महापालिकेची मुदत पुढच्या वर्षी संपेल आणि नव्यानं निवडणुका होतील, म्हणजे येत्या चार-पाच महिन्यांत निवडणुका होतील. त्यावेळी राज्यातील समीकरणांचा हिशोब औरंगाबादमध्ये लावल्यास शिवसेनेसमोर अनेक आव्हानं असतील. इथले सत्ता समीकरण अनिश्चित आहे. इथे सत्ता मिळवणे शिवसेनेला सोपे नाही.सध्या चर्चेत आहे, ती नाशिक महापालिका. इथे २०१२ साली ४० नगरसेवकांसह मनसेनं एकहाती नाशिकवर सत्ता मिळवली. यतीन वाघ यांच्या रूपानं मनसेचा पहिला महापौरही नाशिकमध्ये विराजमान झाला होता, मात्र नंतरच्या निवडणुकीत म्हणजे २०१७ साली नाशिकमध्ये मनसेच्या हातून सत्ता खेचत भाजपनं मिळवली. १२२ जागांच्या नाशिक महापालिकेत एकट्या भाजपच्या ६७ जागा आहेत. बहुमतासाठी लागणारा ६१ जागांचा टप्पा एकट्या भाजपनं गाठलाय. त्यामुळे नव्या समीकरणांचा फारसा फरक नाशिकमध्ये दिसून येताना दिसणार नाही, असं आकडेवारीचं चित्र सांगतं, पण फोडाफोडीच्या राजकारणाची भीती असल्याने इकडेही सर्वांचे लक्ष आहे. सध्याचं पक्षीय बलाबल पाहता भाजपचा महापौर होण्यास कुठलीही अडचण नाही, मात्र बाळासाहेब सानपांचा दावा खरा ठरल्यास आणि राज्यात शिवसेना-काँग्रेस-राष्ट्रवादी ही आघाडी आकाराला आल्यास शिवसेनेचा महापौर होण्याची शक्यता बळावेल. त्यामुळे शिवसेनेच्या रडारवर सध्या नाशिक आहे.२०१८ साली झालेली धुळे महापालिका निवडणूकही अनिल गोटेंमुळे चर्चेत आली होती. अनिल गोटे यांनी भाजपचे आमदार असतानाही बंडखोरी केली होती, मात्र निकाल पाहता गोटेंच्या पदरी यश काही मिळालं नाही. धुळे महापालिकेच्या निवडणुका गेल्याच वर्षी झाल्यात. त्यामुळे महापौरपदाची निवडणूक किंवा पूर्णत: महापालिकेची निवडणूक अद्याप चार वर्षे बाकी आहेत, मात्र इथं भाजपची एकहाती सत्ता असल्यानं सध्या तरी राज्यातील नव्या समीकरणांचा कुठलाही परिणाम होताना दिसणार नाही.२०१५ साली शिवसेना आणि भाजप स्वबळावर लढल्यानं आणि प्रचारादरम्यान नाट्यमय घडामोडींमुळे कल्याण-डोंबिवली महापालिका निवडणूक प्रचंड चर्चेत आली होती. निवडणूक स्वतंत्ररीत्या लढले असले, तरी नंतर भाजपसोबत एकत्र आले. त्यामुळे महापौर शिवसेनेचा आणि उपमहापौर भाजपचा झाला होता. राज्याच्या राजकारणातली संभाव्य नव्या समीकरणांचा परिणाम कल्याण-डोंबिवलीत होण्याची शक्यता आहे. काही दिवसांनी होणाºया महापौरपदाच्या निवडणुकीत राज्यतीलच समीकरणं दिसल्यास भाजप पालिकेतल्या सत्तेपासूनही दूर राहण्याची शक्यता आहे. १२२ जागांच्या महापालिकेत ६१ जागांचा टप्पा गाठण्यासाठी शिवसेनेला (५३ जागा) काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या सहा नगरसेवकांनी पाठिंबा दिला, तरीही आणखी मदत लागणार आहे, मात्र मनसेनंही शिवसेनेच्या पारड्यात मतं टाकल्यास सेनेला महापौरपद राखण्यात यश मिळेल.भिवंडी महापालिका फारशी चर्चेत नसली, तरी २०१७ साली निवडणूक झाल्यानंतर चर्चेत आली. याचं कारण इथं पहिल्यांदाच काँग्रेसनं एकहाती सत्ता मिळवली होती. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये भाजपची विजयी घोडदौड सुरू असताना काँग्रेसनं भिवंडीत मात्र गड सर केला होता, तोही एकहाती. ९० जागांच्या भिवंडी महानगरपालिकेत एकट्या काँग्रेसनं ४७ जागा जिंकल्या होत्या. २०१७ च्या निवडणुकीत काँग्रेसनं एकहाती सत्ता मिळवली. त्यामुळे आगामी महापौर पदाच्या निवडणुकीत इथं राज्याच्या सत्ता समीकरणांचा प्रभाव दिसणार नाही. त्यात शिवसेनेचीही साथ मिळाल्यास काँग्रेसचे हात आणखी मजबूत होण्याचीच स्थिती आहे.गेल्या लोकसभा निवडणुकीपासूनच कोल्हापूरची राजकीय गणितं वेगळीच राहिली आहेत. लोकसभेला कोल्हापूर आणि हातकणंगले असे दोन्ही मतदारसंघ अनुक्रमे संजय मंडलिक आणि धैर्यशील माने यांच्या रूपानं शिवसेनेच्या ताब्यात आले. विधानसभा निवडणुकीत तर कोल्हापूर काँग्रेसनं बाजी मारली. आता सगळ्यांचं लक्ष कोल्हापूर महापालिकेकडे लागले आहे. काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या ताब्यात असलेल्या कोल्हापूर महापालिकेची निवडणूक काही दिवसांत होईल, तसेच महापौर निवड १९ नोव्हेंबरला होईल. त्यामुळे या दोन्ही वेळा कोण बाजी मारणार, याची उत्सुकता राजकीय वर्तुळात आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर भाजप आणि ताराराणी आघाडीचे काही नगरसेवक काँग्रेसला पाठिंबा देण्याची शक्यता निर्माण झालीय. गेल्या निवडणुकीत भाजप आणि ताराराणी आघाडीनं एकत्रित निवडणूक लढवली होती. त्यामुळे काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि भाजप-ताराराणी आघाडी अशी तिघांमध्ये लढत झाली होती.सांगली, मिरज आणि कुपवाड महापालिकेत सध्या भारतीय जनता पक्षाची एकहाती सत्ता आहे. ७८ जागांच्या महापालिकेत एकट्या भाजपकडे ४१ नगरसेवक आहेत. त्यामुळे राज्याच्या सत्ता समीकरणांचा कुठलाही परिणाम भाजपवर होताना दिसणार नाही. भाजपच्या संगीता खोत या सांगली, मिरज आणि कुपवाड महापालिकेच्या विद्यमान महापौर आहेत. सांगलीत पुन्हा एकदा भाजपचा महापौर दिसेल असं एकूण महापालिकेतील आकडेवारीवरून दिसून येतं.पुणे महापालिकेच्या २०१७ सालच्या निवडणुकीत भाजपने घवघवीत यश मिळवलं होतं. शिवसेना आणि भाजप स्वतंत्रपणे लढले होते. रामदास आठवलेंच्या रिपाइंने भाजपला साथ दिली होती. भाजपने ९९ जागा जिंकल्या होत्या. १६२ जागांच्या महापालिकेत भाजप-रिपाइंनं एकहाती वर्चस्व मिळवलं होतं. कसबा विधानसभा मतदारसंघातून पुण्याच्या महापौर मुक्ता टिळक विजयी झाल्या आहेत. त्या भाजपच्या आमदार आहेत. त्यामुळे आता महापौर पदाची जागा रिक्त झाली असून, महापौर पदाची निवडणूकही जाहीर झाली आहे, पण भाजप इथे सुरक्षित आहे.पुणे जिल्ह्यातीलच पिंपरी-चिंचवड महापालिकेची २०१७ साली निवडणूक झाली. १२८ जागांच्या पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या निवडणुकीत एकट्या भाजपनं ७७ जागा मिळवल्या होत्या. त्यामुळे भाजप स्वबळावरच महापौर निवडून आणू शकतो, इतकी नगरसेवक संख्या भाजपकडे इथं आहे. भाजपचे राहुल जाधव हे पिंपरी-चिंचवडचे विद्यमान महापौर आहेत. २०१७ साली पिंपरी-चिंचवड महापालिका निवडणूक शिवसेना आणि भाजपनं स्वतंत्रपणे लढली होती. त्यामुळं आगामी निवडणुकीत भाजपला कुठलाही धोका सद्यस्थितीवरून तरी दिसून येत नाही.लातूर महानगरपालिकेच्या २०१७ च्या निवडणुकीत भाजपनं सर्वाधिक जागा मिळवत सत्ता मिळवली, मात्र काँग्रेसच्या जागांची संख्या आणि भाजपच्या जागांच्या संख्येत फारसा फरक नाहीयं. वंचितमध्ये असलेले एक नगरसेवक खरं तर राष्ट्रवादीच्या तिकिटावर विजयी झाले होते, मात्र त्यांनी राष्ट्रवादीला सोडचिठ्ठी देत वंचित बहुजन आघाडीत प्रवेश केलाय. त्यामुळे राष्ट्रवादीचं खातं इथं रिकामं आहे. लातूरमध्ये सत्ताधारी भाजप आणि विरोधक असलेल्या काँग्रेसमध्ये फार जागांचा फरक नाही.माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचं होमग्राऊंड असलेल्या नागपूर महापालिकेत सध्या भाजपची सत्ता आहे. १५१ जागांच्या नागपूर महापालिकेत एकट्या भाजपच्या १०८ जागा आहेत. त्यामुळे संख्येच्या दृष्टीनं भाजपची नागपूर महापालिकेवर एकहाती सत्ता आहे. राज्यातल्या नव्या सत्ता समीकरणांचा देवेंद्र फडणवीसांच्या गडावर फारसा फरक पडताना दिसणार नाही, अशी सध्याची आकडेवारी सांगते, मात्र नागपुरात काँग्रेसची ताकद असल्यानं आगामी निवडणुकीत सेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या एकत्रित येण्यानं भाजपला मोठं आव्हान निर्माण होईल, हे निश्चित.