साधारण तीस वर्षांपूर्वी म्हणजे १९९० च्या दशकात महाराष्ट्रात जेव्हा एकांकिका स्पर्धा जोरात चालायच्या त्या काळात हेमंत एदलाबादकर यांची एक एकांकिका खूप गाजली होती. त्या एकांकिकेचे नाव होते, ‘सत्यं शोधं सुंदरम’. सत्य शोधायला निघालेल्या दोघांना विविध सत्य सापडतात. त्यात एक असते ते राजकारण सत्य. साखर कारखानदारीच्या राजकारणात अडकलेल्या बाप-लेकाची चर्चा इथे होते. पोरगा बापाला म्हणतो, मला राजकारणात यायचंय. बाप म्हणतो, त्यासाठी खूप काही शिकावं लागतं. पोरगा म्हणतो, मी शिकायला तयार आहे. बाप म्हणतो, त्यासाठी खाली डोकं-वर पाय करता आलं पाहिजे. ते करून दाखव. पोरगा म्हणतो, डोक्यावर उभं राहायचं अवघड आहे. मी पडेन ना. बाप म्हणतो, सराव कर. मी तुला धरतो, तुझे पाय पकडतो म्हणजे पडणार नाहीस. पोरगा तयार होतो आणि खाली डोकं-वर पाय करतो. कोलांटउडी होते आणि पडतो. पकडा, पकडा म्हणत ओरडत कोसळतो. बापाला म्हणतो, तुम्ही सावरणार म्हणून मी डोक्यावर उभा राहिलो. का असं केलंत? तेव्हा बाप म्हणतो, हाच राजकारणातला पहिला धडा आहे, सख्ख्या बापावरही राजकारणात विश्वास ठेवायचा नसतो. पोरगं खूश होतं. आपल्या बापाला गुरू मानून पाया पडतं. बाप खूश होतो आणि म्हणतो, मी दिल्लीला चाललोय. जाताना फक्त तुझ्या आईला सांगून येतो. तोपर्यंत ही बॅग सांभाळ. यात विमानाचं तिकीट आहे. त्यामुळे मुला विधानसभेचं तिकीट मिळणार आहे. ही बॅग सांभाळ. विश्वासानं पोरगं खूश होतं. बाप आत जातो. पोरगं बॅग घेऊन पळत सुटतं. बापाला बाहेरूनच म्हणतं, राजकारणातला दुसरा धडा मी शिकवतो तुम्हाला, पोटच्या पोरावरही विश्वास ठेवायचा नसतो. विमानाचं तिकीट घेऊन पोरगं बापाला ठगवून पळतं. अत्यंत मार्मिकपणे नाट्य होते ते, पण कालपरवाची अजित पवार, शरद पवारांची गोष्ट पाहिल्यावर नेमके तेच स्पष्ट होताना दिसते. राजकारणात सत्य काय आणि असत्य काय हे समजत नाही.टीव्ही मालिका आणि विविध वाहिन्या आपापला टीआरपी वाढवण्यासाठी सतत प्रयत्नशील असतात. तोच प्रकार राज्याच्या राजकारणात होताना दिसतो आहे. निकालानंतरचे पंधरा दिवस शिवसेनेच्या संजय राऊत यांनी टीआरपी आपल्याकडे खेचला होता. शिवसेनेपेक्षा स्वत:चे महत्त्व वाढवून घेतले होते. आता वेळ आली आहे ती अजित पवारांची. त्यांनी केलेली खेळी पवारांचा खरा शिष्य, त्यांच्या तालमीत तयार झालेल्या अजित पवारांनी आता खेळली आहे हे नक्की.महाराष्ट्रात लांबलेल्या सत्तास्थापनेच्या नाट्याने गाफील झालेल्या विरोधक व विश्लेषकांना शनिवारी सकाळी दीर्घकाळ शांत बसलेल्या भाजपने मोठाच धक्का दिला. उजाडता उजाडता राजभवनात देवेंद्र फ डणवीस व अजितदादा हजर झाले आणि राज्यपालांनी त्यांचा शपथविधी उरकून घेतला. त्यामुळे गेले काही दिवस मरगळलेल्या भाजपवाल्यांना एकदम संजीवनी मिळाली. आपण मोठीच बाजी मारल्याच्या थाटातली भाषा व वक्तव्ये सुरू झालेली आहेत, पण म्हणून त्यांचा निर्णायक विजय झालेला नाही. जे काही सरकार स्थापन झाले आहे, त्याला आळवावरचे पाणीही म्हणता येईल किंवा गाजराची पुंगी म्हणता येईल. कारण जोपर्यंत विधानसभेत या नव्या सरकारचे बहुमत सिद्ध होत नाही, तोपर्यंत ते यशस्वी झाले, असे म्हणता येणार नाही. अशा अनेक सरकारांचे शपथविधी गुपचुप वा जोशात पार पडलेले आहेत, पण विधानसभेत त्यांचा सगळा डाव कोसळून पडलेला आहे. ही वस्तुस्थिती विसरून कोणी आनंदोत्सव सुरू केला, तर त्याचाही पोपट व्हायला वेळ लागणार नाही. कारण राज्यपालांनी बहुमत सिद्ध करण्यासाठी ३० नोव्हेंबरपर्यंतची मुदत दिलेली आहे.अजितदादा व त्यांचे जे कोणी सहकारी भाजपसोबत येण्यास तयार झालेत, त्यांचे टिकून राहणे महत्त्वाचे आहे. अन्यथा भाजपचा हा डाव येडियुरप्पा किंवा त्यांच्यानंतर आलेल्या कुमारस्वामी सरकारप्रमाणे अल्पजिवी ठरू शकतो. सगळ्यांनी लक्षात घेतले पाहिजे की, अजित पवारांनी भारतीय जनता पक्षात प्रवेश केलेला नाही. ते भाजपचे समर्थक आहेत. ते राष्ट्रवादीचेच आमदार आहेत. त्यांनी राष्ट्रवादीचे गटनेतेपद सोडलेले नाही. त्यामुळे अजूनही त्यांच्या हातात बरेच काही आहे. त्यामुळेच केवळ त्यांना हटवून, पक्षांतर बंदीची कारवाई केली जाईल, असे समजणे भाबडेपणाचे ठरेल. पक्षांतर बंदी आणि शिस्तभंगाची कारवाई अजित पवारांचे ऐकले नाही तर राष्ट्रवादीच्या आमदारांवर होऊ शकेल. म्हणूनच हे जे काय चालले आहे ते तटस्थपणे पाहणेच मनोरंजक आहे.पहिली गोष्ट म्हणजे या शपथविधीची बातमी आल्यावर शरद पवार यांच्यासह काँग्रेस-राष्ट्रवादीला हादरा बसलेला आहे, पण त्यांच्यापेक्षाही हादरून गेली, ती उथळ माध्यमे व पत्रकार. कारण कालपर्यंत हे लोक प्रत्येक पक्षाची मंत्रिपदे व खातेवाटप करण्यात गर्क होते, पण राजभवन वा अन्यत्र चाललेल्या हालचालींचा त्यांना थांगपत्ता लागू शकलेला नव्हता. आताही शरद पवार यांच्याकडे किती आमदार परतले वा अजितदादांकडे कोण गयावया करायला गेला, त्याचे गुणगान सुरू आहे, पण मूळचा राजकीय डाव काय किंवा त्यातले खेळाडू कसे खेळतील, त्याचा कोणी विचारसुद्धा करीत नाही. अजितदादांचा गेम संपलेला नाही, तसाच शरद पवार यांचाही डाव संपलेला नाही. पत्ते प्रत्येकाच्या हातात आहेत आणि आपापले पत्ते कोण कसे खेळणार, यावरच खेळाचे भवितव्य अवलंबून आहे. राज्यपालांनी आमदारांची डोकी मोजून हा शपथविधी उरकलेला नाही, तर दोन मोठ्या पक्षांच्या गटनेत्यांनी बहुमताचा केलेला दावा मान्य करून, त्यांना सत्तास्थापनेसाठी संधी दिलेली आहे. त्यामुळे बहुमताचा निकाल विधानसभेतच व्हायचा आहे. बोम्मई खटला निकालानुसार अशा बाबतीत सभागृहाचे आकडे निर्णायक मानले गेले आहेत. राज्यपालांनी शपथविधी उरकला, मग त्यांच्याही हातात काही उरत नाही. पुढली सर्व कारवाई विधानसभेतच होऊ शकते. सहाजिकच बहुमताचा प्रस्ताव सिद्ध करायला दिलेली सात दिवसांची मुदत कमी-अधिक करण्यापलीकडे त्यात कोर्टालाही काही हस्तक्षेप करायची सोय नाही. विधानसभा अस्तित्वात येईल, तेव्हा नव्या सभागृहाला राज्यपालांकडून शपथ घेतलेल्या मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांच्या पक्षांचे नेते म्हणूनच गृहीत धरले जाणार आहे आणि आपोआप त्यांनाच आपापल्या पक्षाच्या सदस्यांसाठी व्हीप जारी करायचा अधिकार मिळालेला असेल. त्यांचा व्हीप जुमानणार नाही, त्यांच्यावर पक्षशिस्त मोडली म्हणून पक्षांतर कायद्यानुसार गदा येऊ शकते. त्यामुळे आता फक्त वेट अँड वॉच, काय होते हे बघत बसायचे. येत्या काही दिवसांत नको तितका कायद्याचा किस पाडला जाणार आहे. कदाचित न्यायालयातही त्यासाठी धाव घेतली जाणार आहे. तिथे कुणाचे अधिकार कोणते, त्याचाही निवाडा होऊ शकेल, पण त्यासाठी निर्णायक अधिकार सभापतींना असतील आणि इथेच खरी गोम आहे. ती ‘मुख्यमंत्री कोणाचा’ अशी अजिबात नसून ‘सभापती कोणाचा’ अशीच आहे. त्या निवडणुकीत पक्षाचे नेते म्हणून अजितदादा सरकारी उमेदवार सभापतीला मतदान करायचा फतवा काढू शकतात. जे कोणी तो जुमानणार नाहीत, त्यांच्यावर पक्षांतर कायद्याची टांगती तलवार असू शकते.कदाचित नवे आमदार अशा सापळ्यात अडकण्यापेक्षा पक्षादेश म्हणजे दादांचा व्हीप मान्य करून सरकारच्या बाजूने मतदान करू शकतात, पण कदाचित काहीजण पवारांच्या निष्ठेला प्राधान्य देऊन सरकारविरोधात जाऊ शकतात.23/11/2019
महाराष्ट्रात स्थापन झालेल्या देवेंद्र फडणवीस-अजित पवार सरकारविरुद्ध शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसने केलेल्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयानं मंगळवारी सकाळी महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. महाराष्ट्रात उद्याच म्हणजे बुधवारीच बहुमत चाचणी घ्यावी, असा आदेश कोर्टाने दिला होता. विशेष म्हणजे बहुमत चाचणीवेळी गुप्त मतदान नको, त्याचं लाइव्ह प्रक्षेपण करा, असे दिशानिर्देशही कोर्टाने दिले आहेत. अत्यंत ऐतिहासिक आणि महत्त्वपूर्ण असा हा निकाल दिल्याने सरकार स्थापनेचा दावा करणारे भाजप, राष्ट्रवादीतील अजित पवार गट आणि विरोधक शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस या सर्वांपुढेच फार मोठे आव्हान निर्माण झाले होते, परंतु मंगळवारी दुपारी अजित पवारांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे राजीनामा दिला. तसा त्यांनी या पदाचा कार्यभारही स्वीकारलेला नव्हता. त्यामुळे बहुमत नसल्याने देवेंद्र फडणवीस यांनीही आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. त्यामुळे हे तीन दिवसांचे राज्य संपुष्टात आले. या राज्यनाट्यातील गमती-जमतींनी महाराष्ट्रात चांगलेच ट्विस्ट उभे राहिले, पण आता त्यावर पडदा पडला आणि नवा अंक बुधवारपासून आता पाहायला मिळेल.मंगळवारी सकाळी सर्वोच्च न्यायालयाचा आलेला निकाल हा संविधान दिनीच अगदी संविधानाचा सन्मान करणारा आणि देशाचे ब्रीद असलेल्या सत्यमेव जयते याचा मान राखणारा असाच आहे, पण हा दिवस म्हणजे देवेंद्र फडणवीसांची अग्निपरीक्षा आणि अजित पवारांची सत्त्वपरीक्षा असाच होता. त्याला सामोरे जाण्यापूर्वीच अजित पवारांनी राजीनामा दिल्याने या राजकारणातला नवा अध्याय आता सुरू झाला आहे. अजित पवारांनी आपण ताकद देऊ शकत नाही, हे सांगून देवेंद्र फडणवीस यांनाही राजीनामा देणे भाग पाडले. अर्थात, फडणवीसांनी ते पत्रकार परिषदेत सामोरे जात अत्यंत खेळकरपणाने घेतले. त्यात त्यांनी सगळा राग शिवसेनेवर व्यक्त केला, पण आता नवा गडी, नवे राज्य आपल्याला पाहायला मिळेल.परंतु न्यायालयात आपल्याला न्याय मिळणार नाही, असे विरोधकांना वाटत होते. जो संशय ईव्हीएमवर घेतला जात होता, तोच विरोधकांच्या मनात न्यायालयाबाबत होता, पण न्यायालयाने दिलेला निवाडा फारच सुंदर आणि महत्त्वपूर्ण होता. सर्वोच्च न्यायालयात सोमवारी सकाळी दीड तास चाललेल्या सुनावणीनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला होता. त्यामुळे अनेकांच्या मनात साशंकता होती. बहुमत नसताना घाईघाईने शपथविधी सोहळा उरकणाºया फडणवीस सरकारवरील विश्वासमताची तारीख लवकरात लवकर निश्चित करण्यात यावी, अशी मागणी या तिन्ही पक्षांनी केली होती. ती न्यायालयाने मंगळवारी मान्य केली. त्या न्यायालयाच्या निर्णयापुढे तीन दिवसांच्या राज्यकर्त्यांना हार मानावी लागली आणि नवा गडी, नवे राज्य सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला.मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयानं महत्त्वपूर्ण निकाल दिला होता. त्यात स्पष्टपणे म्हटले होते की, लोकशाही मूल्यांचं रक्षण झालं पाहिजे. लोकांना चांगलं सरकार मिळवण्याचा अधिकार आहे, असं मत न्यायमूर्ती रमन्ना यांनी मांडून महाराष्ट्रात बुधवारीच बहुमत चाचणी घेण्यात यावी, असा आदेश दिला. बहुमत चाचणीच्या पूर्ण प्रक्रियेचे थेट प्रक्षेपण करण्यात यावे, तसंच मतदान हे गुप्त पद्धतीनं नको, असंही न्यायालयानं सांगितलं. बुधवारी संध्याकाळी पाच वाजेपर्यंत बहुमत चाचणी घेण्यात यावी आणि हंगामी विधानसभा अध्यक्षांची निवडही केली जावी, असे आदेशही न्यायालयाने दिले होते. न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयावर विरोधक तिन्ही पक्ष समाधानी आहेत. त्यामुळे आज तरी विरोधकांना वाटते आहे की, बहुमत चाचणीआधीच देवेंद्र फडणवीस यांनी राजीनामा द्यावा अशी मागणी विरोधकांनीही केली होती. त्याप्रमाणे घडलेही.या सगळ्यात भारतीय जनता पक्षापेक्षा अजित पवार कोंडीत सापडले होते. त्यांच्यामागे जर कोणीच उभे राहिले नाही आणि सरकार अल्पमतात आले, तर त्यांची पक्षात काहीही ताकद राहणार नाही. त्यांची विश्वासार्हता सर्व बाजूंनी संपुष्टात येईल. राष्ट्रवादीने त्यांना परत आपल्याकडे खेचल्यावर ते विश्वासास पात्र असणार नाहीत. त्यांच्यावर चांगली जबाबदारी दिली जाणार नाही. त्यामुळे सतत त्यांना दबावाखाली राहावे लागेल. दिवसभर पक्षातील नेते आणि कुटुंबीयांनी केलेल्या भावनिक आवाहनांमुळे अजित पवारांची मनस्थिती द्विधा झाली. खरं म्हणजे जेव्हा जेव्हा बंडखोरी केली जाते, तेव्हा तेव्हा पूर्ण विचाराने करायची असते. त्यामुळेच या निर्णयप्रक्रियेत अजित पवारांची अग्निपरीक्षा होती, पण त्यापूर्वीच त्यांनी राजीनामा देत एक प्रकारे शरणागतीच पत्करली आणि तीन दिवसांचे नाटक संपवले. आता पक्षात परत गेले असले, तरी राष्ट्रवादीत ते पूर्वीचे स्थान मिळवू शकणार नाहीत. त्यांच्यानंतर गटनेतेपद दिलेल्या प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांच्या हाताखाली त्यांना वागावे लागेल. सर्वोच्च विक्रमी मताने निवडून आलेल्या नेत्याला काहीच हातात पडलं नाही, असंच दिसेल. त्यामुळे त्यांनी ही सत्त्वपरीक्षा दिली नसली, तरी त्यांच्यामागचा त्रास संपलेला नाही. अजित पवार यांच्या विश्वासावर भाजपने ही उडी घेतली होती. अजित पवारांच्या पाठीशी पक्षातील कोणीच नाही, हे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळेच भविष्यात अजित पवार एकाकी पडतील, म्हणजेच लोकसभा निवडणुकीत त्यांचे पुत्र पार्थ पवार यांचा पराभव झाला, तर विक्रमी मते मिळवूनही अजित पवारांचा विधानसभेत नैतिक पराभव झाला, असेच म्हणावे लागेल. त्यामुळे अजित पवारांनी हे जाणल्यानेच राजकीय संन्यास घेणार असल्याचे म्हटले आहे. अर्थात, सत्तेची आणि राजकारणाची चटक लागलेला माणूस त्या व्यसनापासून दूर जाऊ शकत नाही हा भाग वेगळा.खरं म्हणजे चार दिवसांपूर्वी अजित पवारांनी ऐनवेळी भाजपबरोबर जाण्याचा टोकाचा निर्णय का घेतला असावा? याचेही कारण लक्षात घेतले पाहिजे. एक तर शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसचे सरकार बनवण्यासाठी नुसत्या बैठकांवर बैठका घेतल्या जात होत्या. आमदारांना कैद्याप्रमाणे कुठे तरी कोंडून ठेवले जात होते. हे अजित पवारांना पटण्यासारखे नव्हते. निवडून दिल्यावर जनतेत जाण्याऐवजी हे असे कोणी तरी आपल्याला पळवेल म्हणून लपून बसणे योग्य आहे का? स्पष्टवक्ते अजित पवार हे कधीच मान्य करणारे नव्हते. दुसरीकडे सेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादीचे जे फॉर्म्युले बाहेर पडत होते, त्यात राष्ट्रवादीची सर्वात महत्त्वाची भूमिका होती. तो एक समन्वयक पक्ष होता. असे असूनही त्यांच्या हाताला काहीच लागत नव्हते, म्हणजे शिवसेनेचा मुख्यमंत्री होणार. तोही पाच वर्षांसाठी होणार. काँग्रेसला पाच वर्षे उपमुख्यमंत्रीपद मिळणार. राष्ट्रवादीला फक्त मंत्रीपदे मिळणार. हा कुठला न्याय? त्यामुळे जर शिवसेना भाजपला समसमान वाटा मागत असेल, तर राष्ट्रवादीलाही शिवसेनेने समसमान वाटा दिला पाहिजे, पण तसे कोणीच मान्य करायला तयार नव्हते, म्हणूनच शिवसेनेपेक्षा भाजपबरोबर जाणे योग्य, असे अजितदादांना वाटले असावे, पण त्यासाठी त्यांनी आपली ताकद न पाहता उडी मारली आणि तोंडघशी पडण्याची वेळ आली. आपल्याबरोबर खरोखरच कोणी येणार आहे की, नाही? हे त्यांनी तपासून पाहण्याची गरज होती, पण ते त्यांनी केले नाही. त्यामुळे आता ते एकाकी पडले आहेत.अर्थात, हे सगळे घडले ते मंगळवारच्या न्यायालयाने दिलेल्या निकालाने. हा महत्त्वपूर्ण आणि ऐतिहासिक निकाल देऊन न्यायालयाने पूर्ण पारदर्शकता दाखवली आहे. यावरून एक दिसते की, न्यायालयीन कामकाजात सरकारी हस्तक्षेप होत नाही. मोदी सरकारवर किंवा भाजपवर विरोधक सातत्याने आरोप करतात की, न्यायालय, ईडी, इन्कम टॅक्स, सीबीआय याचा गैरवापर सरकार करते, पण तसे काही होत नाही, हे लक्षात घेतले पाहिजे. न्यायालयानं, लोकशाही मूल्यांचं रक्षण झालं पाहिजे. आतापर्यंत आमदारांचा शपथविधी झाला नाही. लोकांना चांगले सरकार मिळाले पाहिजे, याला प्राधान्य दिलेले आहे, पण त्यानिमित्ताने तीन पक्षीय सरकार निर्माण होण्याचा मार्ग गतीमान झाला. भाजपने ही खेळी शनिवारी सकाळी केली नसती, तर कदाचित काँग्रेस राष्ट्रवादीच्या अजूनही बैठका चालल्या असत्या. शिवसेना तशीच वाट पाहात राहिली असती, पण सोमवारी या आघाडीने १६२चा आकडा तयार करून आपली ताकद दाखवून दिली, हे नक्की.26/11/2019
महाराष्ट्राचे १९ वे मुख्यमंत्री म्हणून उद्धव ठाकरे यांनी गुरुवारी सायंकाळी जबाबदारी स्वीकारली आहे. त्यांचा हा आता राजमार्ग तयार झालेला आहे. अतिशय संयमी, शांत मनाने काम करण्याची कुवत असलेले नेते म्हणून त्यांच्याकडे पाहावे लागेल. कलाकार, कल्पक आणि आदर्श महाराष्ट्र घडवण्याचे स्वप्न घेऊन ही जबाबदारी स्वीकारणारे ते नेते असले, तरी त्यांना या पदापर्यंत पोहोचण्यासाठी अखेर राजमार्गच स्वीकारावा लागला. जो मार्ग त्यांचे चुलत भाऊ मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी दाखवला होता, त्याच मार्गावरून उद्धव ठाकरे यांना या पदापर्यंत पोहोचता आले आहे, हे लक्षात घेण्याजोगे आहे.एखादे औषध कितीही रामबाण असले, तरी ते सर्वांनाच लागू होते असे नाही. त्याप्रमाणे राज ठाकरे यांनी लोकसभा निवडणुकीपासूनच किंबहुना त्यापूर्वीपासूनच भारतीय जनता पक्षाला रोखणे हे ध्येय ठेवले होते. मोदी, शहांना राज्यात रोखणे यासाठी काहीही करायला ते तयार झाले होते. त्यासाठी त्यांनी शरद पवारांशी संधान साधले. काँग्रेसशी हातमिळवणी केली. भारतीय जनता पक्षाला सत्तेपासून रोखण्यासाठी सर्व विरोधकांनी एकत्र आले पाहिजे, हा त्यांचा आग्रह होता. त्यावेळी त्यांचा शिवसेनेला विरोध हा केवळ ते भाजपबरोबर आहेत म्हणून होता. शिवसेनेने भाजपची साथ सोडली असती, तर या नव्या आघाडीत शिवसेनेलाही त्यांनी बरोबर घेतले असते कदाचित, पण काँग्रेस, राष्ट्रवादीला बरोबर घेऊनच भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवता येईल हा राजमार्ग राज ठाकरे यांनी दाखवून दिला होता. तोच मार्ग आज उद्धव ठाकरे यांनी निवडला आहे. राज ठाकरेंच्या मार्गावरून जाऊन त्यांनी आपले ध्येय साध्य केले आहे. या मार्गावर राज ठाकरेंना यश आले नाही, पण त्याच मार्गावर उद्धव ठाकरे यांना मात्र यश मिळाले, हे विशेषच म्हणावे लागेल.महाराष्ट्रावर मोदी, शहांच्या विचारांचे भाजप सरकार काही गोष्टी लादत आहे. त्याला विरोध करणारे या ठिकाणी कोणी तरी हवे आहे, असे राज ठाकरे वारंवार बोलत होते. त्यांच्यात असलेले चांगले वक्तृत्व मोदी, शहांच्या विरोधासाठी वापरले पाहिजे हे राष्ट्रवादीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार यांनी ओळखले होते. त्यामुळे लोकसभा निवडणुकीतच त्यांनी राज ठाकरे यांना जवळ केले होते. त्यासाठी विविध सभांमधून व्हिडीओ लावायचे कंत्राट त्यांना मिळाले होते, पण हा इव्हेंट तेव्हा फारसा प्रभावी ठरला नव्हता, म्हणजे विधानसभा निवडणुकीत भाजप-सेना युतीला २२० पेक्षा जास्त जागा मिळतील, असे भाकीत केले जात असताना त्यांना कमी जागांवर रोखले. त्याउलट लोकसभेला भाजप २०० जागांवरच थांबेल आणि रालोआ अडीचशे पर्यंत पोहोचेल असे भाकीत होते. तेही मतदारांनी खोटे ठरवत एकट्या भाजपला ३०३ जागांवर निवडून दिले. म्हणजे दोन्ही वेळी पत्रपंडित आणि भाकीतकारांचे अंदाज मतदारांनी खोटे ठरवले होते, पण या जागा कमी करण्यासाठी आपण कारणीभूत ठरू, हे राज ठाकरे यांना वाटत होते. आपण या मार्गानेच भाजपला रोखू शकतो हे त्यांनी ओळखले होते. यासाठी ते काँग्रेस राष्ट्रवादीबरोबर गेले होते. लोकसभेला एकही उमेदवार उभा न करता केवळ मोदी शहांच्या भाजप विरोधात प्रचार करण्यासाठी ते सभा घेत होते. त्यावेळी त्यांनी प्रत्येक वेळी भाजपला रोखा. भाजपबरोबर जात आहे म्हणून शिवसेनेला मत देऊ नका. कारण शिवसेनेला मत म्हणजे ते मोदींना मत आहे. त्यासाठी शिवसेनेला मत देऊ नका, असे सांगितले होते, पण आता शिवसेना भाजपबरोबर नाही. त्यामुळे राज ठाकरेंना अभिप्रेत असलेल्या मार्गावर शिवसेना नेते उद्धव ठाकरे आलेले आहेत. या राजमार्गाचा लाभ राज ठाकरेंना झाला नसला, तरी उद्धव ठाकरे यांना मात्र नक्कीच झालेला आहे. परस्पर विरोधात राहूनही एका विचारावर दोघे ठाम राहिले आणि एकाला यश, तर एकाला अपयश मिळाले, ही विशेष बाब म्हणावी लागेल, म्हणजे एकच औषध सर्वांना लागू पडणार नाही, पण ते कोणाला तरी लागू पडेल, हेही तितकेच खरे हे यातून दिसून आले.२०१८ ला म्हणजे साधारण लोकसभा निवडणुकीला वर्षभर कालावधी असतानाच पुण्यात शरद पवार यांची प्रकट मुलाखत राज ठाकरे यांनी घेतली होती. या मुलाखतीत रॅपीड फायरमध्ये राज ठाकरे यांनी शरद पवारांना प्रश्न विचारला होता की, राज की, उद्धव? यावर शरद पवारांनी मोठ्या कौशल्याने फक्त ठाकरे असे उत्तर दिले होते. याचाच अर्थ वेळ येईल तसा दोघांचाही वापर करून घेणार. त्याप्रमाणे प्रचारात त्यांनी राजमार्ग निवडला होता. लोकसभा निवडणुकीत राष्ट्रवादीला त्यांच्या प्रचाराचा फायदा होईल हे पाहिले होते. भारतीय जनता पक्षावर राज ठाकरे टीका करत सुटतील. त्यांच्या टीकेला तोंड देण्यात भाजपचा वेळ जाईल आणि आपल्यावर टीका होणार नाही ही अत्यंत महत्त्वपूर्ण कूटनीती शरद पवारांनी आखली होती. राज यांना जवळ घ्यावं की नाही, या विचारात काँग्रेसने लोकसभेला त्यांना दूर ठेवले. विधानसभेत आघाडीत घेण्यासही काँग्रेसचा विरोध होता, पण शरद पवारांनी पुढाकार घेतल्याने मनसेला आघाडीत घेतले गेले. मनसेसाठी पुण्यात काँग्रेस, राष्ट्रवादीने जागा सोडली होती. भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांच्या विरोधात उभ्या असलेल्या मनसे उमेदवाराला काँग्रेस राष्ट्रवादीने पाठबळ दिले होते. मनसे हा आघाडीचा एक घटक बनला होता, मात्र तरीही महाविकास आघाडीच्या स्थापनेत मनसेला आमटीत पडलेल्या झुरळाप्रमाणे चिमटीत धरून बाहेर का काढले? असा प्रश्न पडतो. याचे कारण अबू आझमी, राजू शेट्टी, शेकापचे जयंत पाटील, प्रहारचे बच्चू कडू अशा विविध छोट्या पक्षांच्या नेत्यांशीही शरद पवार आणि काँग्रेसच्या नेत्यांनी चर्चा केली होती. शिवसेनेबरोबर महाविकास आघाडी करायची का? याबाबत सर्वांचे मत घेतले आणि त्यांचा पाठिंबाही मिळवला, पण आघाडीच्या प्रचारात महत्त्वाची भूमिका बजावणाºया राज ठाकरेंना मात्र शरद पवारांनी लांब का ठेवले? हे अनाकलनीय आहे.म्हणजे भाजपला लांब ठेवण्याचा राजमार्ग राज ठाकरेंनी निवडला, पण त्याचा फायदा मात्र उद्धव ठाकरे यांना झाला, हे नक्की.आता उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रीपदाची धुरा सांभाळल्यानंतर या राजमार्गाचा महामार्ग होईल आणि राज्यात शिवशाहीचे सरकार अस्तित्वात येईल, या विश्वासासह त्यांना शुभेच्छा!
काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेसारख्या संपूर्ण वेगळ्या विचारधारांच्या पक्षांनी एकत्रित येऊन गुरुवारी सरकार स्थापन केले. अत्यंत शाही सोहळ्यात झालेल्या शपथविधीनंतर लगेचच दोन तासांनी नवे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी कॅबिनेटची बैठक घेतली आणि काही निर्णय घेतले. शुक्रवारी त्यांनी पदभारही स्वीकारला. त्यामुळे आता त्यांच्याकडून महाराष्ट्राच्या जनतेच्या अपेक्षा वाढलेल्या आहेत. अत्यंत कल्पक आणि स्वप्नवत असलेल्या उद्धव ठाकरे यांच्याकडून महाराष्ट्राच्या या अपेक्षा पूर्ण झाल्या, तर त्यांना मागे वळून पाहण्याची गरजच राहणार नाही. प्रत्येक राज्यात ज्याप्रमाणे विशिष्ट प्रादेशिक पक्ष प्रबळ आहे, त्याप्रमाणे शिवसेना महाराष्ट्रात बलवान होईल.एका बाजूला या सरकारच्या भवितव्याबाबत साशंकता व्यक्त केली जात आहे, तर दुसरीकडे सर्वसामान्य नागरिक नवीन सरकारकडून अनेक अपेक्षा व्यक्त करत आहे. पश्चिम बंगाल, बिहार, तामिळनाडू अशा राज्यांमध्ये स्थानिक प्रादेशिक पक्ष प्रबळ आहेत. त्यांनी राज्यावर पकड घेतलेली आहे. त्याप्रमाणे महाराष्ट्रात शिवसेनेला भक्कम होण्याची ही संधी आहे. त्यासाठी नितीशकुमार, ममता बॅनर्जी किंवा त्यापूर्वी तामिळनाडूत जयललितांनी जे जनतेच्या मनात देवत्वाचे स्थान मिळवले होते, तसे स्थान शिवसेनेला मिळवण्याची गरज आहे. हे फार मोठे आव्हान आणि अपेक्षा उद्धव ठाकरेंकडून महाराष्ट्राची आहे. लवकरात लवकर कुबड्या फेकून स्वत:च्या पायावर उभे राहण्याची आता गरज आहे. भाजपच्या कुबडीचा फटका बसला. आता दोन कुबड्या आहेत, त्या कशा फेकता येतील, हे पाहायला पाहिजे, हीच मतदारांची, महाराष्ट्राची अपेक्षा आहे.गुरुवारी महाविकास आघाडीने किमान समान कार्यक्रम जाहीर केला. तिन्ही पक्षांनी प्रचारादरम्यान जी आश्वासनं दिली होती, त्याच्या आधारेच हा कार्यक्रम ठरवला गेला. त्यामुळे त्या आधारेच जनताही काही अपेक्षा व्यक्त करत आहे.यामध्ये सर्वप्रथम शेतकºयांना सरसकट कर्जमाफी हे दिलेले वचन पूर्ण करण्याची सर्वात मोठी जबाबदारी या सरकारवर आहे. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसनं आपल्या जाहीरनाम्यामध्ये शेतकºयांना कर्जमाफीचं आश्वासन दिलं होतं. शिवसेनेनंही त्यांच्या वचननाम्यात आपण शेतकºयांचा सातबारा कोरा करू, असं म्हटलं होतं. त्यामुळे नवीन सरकारकडून अपेक्षा व्यक्त करताना अनेकांनी शेतकºयांचं हित लक्षात घेऊन कर्जमाफी द्यावी, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. यासाठी लागणारे हजारो कोटी रुपये सरकार कसे निर्माण करणार हे फार मोठे आव्हान आहे. अर्थात, केवळ कर्जमाफी नाही, तर सरकारने शेतकरीहिताचे काम करावे फक्त कर्ज माफी न करता पाणी व्यवस्थापन व्हावे व कमी व्याज कर्ज उपलब्ध करून न्याय द्यावा. आज कर्जमाफी होईल, पण उद्याचे काय? नव्याने उभारण्यासाठी शेतकºयांना आर्थिक मदतीची गरज आहेच. त्यामुळे मागचे कर्ज माफ झाले, ते फेडावे लागणार नाही, या चिंतेतून तो मुक्त होईल, पण सध्या आवश्यक असणाºया आर्थिक मदतीचे काय? हा प्रश्न आहे. हे नवीन सरकार शेतकरी बांधवांचे अवकाळी पावसामुळे व महापूर परिस्थितीमुळे झालेल्या पिकांच्या नुकसानाबद्दल भरपाई देईल, कर्जमाफी करील, पिकांना हमीभाव देईल, अशी अपेक्षा आहे, पण त्याबरोबर तातडीच्या आर्थिक मदतीचीही गरज आहे.उद्धव ठाकरे यांच्याकडून महाराष्ट्राची स्थिर सरकारची अपेक्षा आहे. महाविकास आघाडीनं सरकार स्थापनेची घोषणा केल्यानंतर या सरकारची संभावना तीन पायांची शर्यत अशी करण्यात आली होती. त्यामुळेच महाराष्ट्राला आता 'स्थिर सरकार'ची गरज आहे. हे सरकार पाच वर्षे चालवावे आणि जनतेचं हित लक्षात घेऊन काम करावं, असं मराठी माणसाला वाटत आहे. त्यासाठी आता आपापसातले वाद सोडून जनतेच्या हिताचा विचार करण्याची हीच ती वेळ आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे.शिवसेना सत्तेवर आल्यावर मुंबईकर आणि महाराष्ट्राची एक महत्त्वाची अपेक्षा आहे. ती म्हणजे प्रस्तावित असलेला बुलेट ट्रेन प्रकल्प रद्द केला जावा. आमचं प्राधान्य हे शेतकºयांना आहे, बुलेट ट्रेनला नाही, असं उद्धव ठाकरे यांनी म्हटलं होतं. याच विधानाची आठवण ठेवत आता हा बुलेट ट्रेन प्रकल्प रद्द करण्याची अपेक्षाही व्यक्त केली आहे. १९९५ मध्ये एन्रॉनला विरोध करत, एन्रॉन समुद्रात बुडवू म्हणत शिवसेना सत्तेवर आली आणि नंतर एन्रॉनला मंजुरी दिली. तसे आता बुलेट ट्रेन, नाणारचा रिफायनरी प्रकल्प लादू नये ही अपेक्षा मतदारांची आहे. हा बुलेट ट्रेनसारखा पांढरा हत्ती पोसण्याची आवश्यकताच आपल्याला नाही हे ठामपणे सांगण्याची गरज आहे. त्यापेक्षा मुंबई लोकलची फ्रिक्वेन्सी वाढवावी, त्याला अधिक सुविधा मिळवून देण्यात याव्यात.सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे शिवसेनेचा जो महत्त्वाकांक्षी विचार आहे की, दहा रुपयांत जेवण ते त्यांनी करून दाखवावे. १९९५ ला झुणका भाकरच्या नावाखाली फार मोठी फसवणूक झाली. १ रुपयात झुणका भाकर देतो असे सांगून त्यासाठी जागा, गाळे वाटले. नंतर त्या ठिकाणी काय झाले, हे सर्वांनाच माहिती आहे. त्याची पुनरावृत्ती न होता फक्त १० रुपयात सकस थाळी जनतेला उपलब्ध करून दिली पाहिजे. त्या थाळीच्या जागेवर अन्य कोणताही व्यवसाय-धंदा असता कामा नये. शिवसेनेच्या जाहीरनाम्यातील ज्या आश्वासनांची चर्चा झाली, त्यातील एक म्हणजे दहा रुपयांत थाळी देऊ, असे म्हटले होते, ते त्यांनी पूर्ण करून दाखवले पाहिजे, नाही तर शिवसेनेचा कोणताच अजेंडा नाही, काँग्रेस-राष्ट्रवादीचा अजेंडा राबवण्यासाठी शिवसेनेने मुख्यमंत्रीपद मिळवले, असा संदेश जाईल.याशिवाय शिवसेनेने आरे कॉलनीतील वृक्षतोडीला केलेला विरोध लक्षात घेऊन आरे कॉलनीत पुन्हा झाडे लावावी अशी अपेक्षा आहे. आज महाराष्ट्रात सर्वांना परवडणारं शिक्षण मिळावं, आरोग्य सुविधा दिल्या जाव्यात, तसंच तरुणांना रोजगार मिळावा अशी अपेक्षा हा महाराष्ट्र करत आहे. हे सरकार सर्वसामान्यांचे, गोरगरीबांचे असावे. शेतकरीहिताचे असावे आणि रोजगाराला प्राधान्य देणारे असावे ही माफक अपेक्षा आहे. भांडवलदारांना जवळ केलेच पाहिजे. कारण तेही महत्त्वाचे घटक आहेत. विकासात त्यांचाही हातभार फार मोठा आहे. त्यांच्याशीही योग्य समन्वय राखणे हे फार मोठे आव्हान ठाकरे यांना पेलायचे आहे.
राज्यात सत्ता स्थापनेचा पुरता गोंधळ उडाला आहे. आम्ही जनतेचे हित पाहतो, शेतकऱ्यांचे हित पाहतो असे सगळेच नेते सांगत आहेत, पण खरोखरच हे शक्य आहे का? सरकार स्थापन करण्यात कोणालाचा रस नसल्याने आणि राज्यापुढचे प्रश्न सोडवण्याची क्षमता नसल्याने ही दिरंगाई प्रत्येक पक्षाने केली आहे का? मालाडचे हॉटेल रिट्रीट असो किंवा जयपूरमधील काँग्रेसच्या बैठका होणारा पॅलेस असो. या जागांचा वापर हेच नेते जनहितासाठी करू शकतील का? हाच प्रश्न आज पडलेला आहे. प्रत्येकाला सत्ता स्थापनेपेक्षा विरोधात बसण्याची इच्छा आहे आणि मुख्यमंत्री फक्त शिवसेनेलाच व्हायचा आहे. त्यांना मुख्यमंत्री बनवायचा आहे, सरकार नाही, असेच जणू चित्र दिसते, पण या सर्व खलबतांसाठी निवडलेल्या जागा या इतक्या अलिशान आहेत की, अशा जागांचा वापर जितका स्वत:ची खुर्ची वाचवण्यासाठी केला जात आहे, तितका तो जनहितासाठी केला जाईल का?.मालाडच्या रिट्रीट या अलिशान हॉटेलमध्ये जवळपास आठवडाभर शिवसेनेचे आमदार आहेत. सेनेचा मुख्यमंत्री होणार म्हणून इथेच महोत्सव साजरा केला गेला. पुरणाच्या पोळ्या वाटून आनंद व्यक्त केला गेला, पण हे सगळे सत्ता स्थापनेसाठी होते. अशा आलिशान जागांचा वापर आमच्या जनतेचे प्रश्न सोडवण्यासाठी कधी केला जाईल का? आज राज्यात शेतकऱ्यांचे प्रश्न पडले आहेत. आत्महत्या आहेत. कर्जमाफी आहे. शिवसेना म्हणते तशी कर्जमुक्ती आहे. त्यांना म्हणे सातबाराही कोरा करायचा आहे. मग याबाबतचे निर्णय घेण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची मीटिंग घेण्यासाठी हॉटेल रिट्रीटसारख्या जागेवर चर्चा करण्याचे धाडस सेना करेल का? शेतकरी गरीब असतो. त्यामुळे त्याच्या मागण्यांच्या फक्त घोषणाच करायच्या आणि आम्ही कर्जमाफी देऊ, कर्जमुक्ती करू, सातबारा कोरा करू एवढे बोलले की, प्रश्न संपले असे नेत्यांना वाटते? सरकारने स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारणी लागू कराव्यात म्हणून केंद्र सरकारवर दबाव टाकण्यासाठी एखादी बैठक घेण्यासाठी हे शेतकरी प्रिय नेते हॉटेल रिट्रीटवर मेळावा घेतील का? शेतकऱ्यांचा महाराष्ट्रात आणि नंतर देशव्यापीही संप गेल्या दोन वर्षात झाला होता. हमीभावासाठी आणि अनेक प्रश्नांसाठी शेतकरी विधान भवनावर चालत आला होता. त्यांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी हेच नेते अशा आलिशान जागांचा वापर करतील का? महत्त्वाचे निर्णय अशाच जागी होतात, असा समज जर त्यांचा असेल, तर शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांसाठी रिट्रीटवर चर्चा होईल का?.काँग्रेसनेही महाराष्ट्रातील पेचप्रसंग सोडवण्यासाठी जयपूरच्या पॅलेसमध्ये आलिशान ठिकाणी आपली बैठक घेतली. चार दिवस जयपुरात हे सगळे आमदार, नेते बडदास्तीत होते. प्रश्न महाराष्ट्राचा असताना जयपूरमध्ये जाऊन तमाशा करायचे कारण काय होते? महाराष्ट्रात त्यांना एकही जागा गुप्त बैठकीसाठी मिळत नव्हती का? महाराष्ट्रातील सगळ्या जागा, सगळे हॉल, सगळी हॉटेल्स बुक झाली होती, म्हणून जयपूरला काँग्रेस गेली का? प्रश्न महाराष्ट्राचा होता, तर महाबळेश्वर होते, मुंबई होते, नागपूरला जाऊ शकला असता. पुण्यात, नाशिकला, औरंगाबादला कुठेही काँग्रेसची बैठक होऊ शकली असती. जयपूर हे ठिकाण का निवडले? तिथे निर्णय नक्की होईल, असे जर काँग्रेस नेत्यांना वाटते, तर आमच्या शेतकरी हितासाठी काँग्रेस जयपूरच्या भव्य पॅलेसवर, आलिशान हॉटेलमध्ये शेतकरी हिताचे निर्णय घेण्यासाठी एखादी बैठक आयोजित करेल का? कोणतेही संकट आले की, बांधावर जायचं, शेतावर जाऊन मुलाखती द्यायच्या, शेतकऱ्यांना भेटायचे ही नौटंकी नेहमीच होत असते. समोर असलेल्या प्रशासकीय कर्मचाऱ्यांना शेतकऱ्यांसमोर झापले जाते. हे प्रकार होत असतातच, पण स्वार्थासाठी, सत्तेसाठी जर जयपूर आणि पॅलेसमध्ये निर्णय घेतले जात असतील, तर सर्वांचा पोशिंदा असलेल्या शेतकऱ्यांच्या हितासाठी अशा जागा निवडून ठोस निर्णय घेण्याचा प्रयत्न केला जाईल का?.
महाराष्ट्रातल्या राजकीय घडामोडींचे केंद्रस्थान शरद पवार आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस बनला होता. त्यांचे सिल्व्हर ओक आणि वाय. बी. चव्हाण सेंटर गेल्या चार दिवसांपासून चर्चाकेंद्र बनले होते. शेतकरी हितासाठी, त्यांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना, काँग्रेस एकत्र येत आहेत, ही अत्यंत चांगली आणि समाधानाची बाब आहे. मग शेतकरी हितासाठी अशाच सिल्व्हर ओक किंवा वाय. बी. सेंटरला राष्ट्रवादी काँग्रेस बैठक घेईल का? दबाव तंत्र निर्माण करणारी ही सर्व ठिकाणे आहेत. चांगल्या व्यूहरचना करण्यासाठी, आपल्यातील एकजूट दाखवण्यासाठी हॉटेल रिट्रीट, जयपूर, सिल्व्हर ओक या जागांचा वापर केला जात आहे. तिथे काथ्याकूट करून ठोस उपाय निघत असेल, तर आमच्या शेतकऱ्यांचे आणि जनहिताचे निर्णय घेण्यासाठीही अशा जागेचा वापर करायला काहीच हरकत नाही. अशा जागी चर्चा करून सरकारवर किंवा अन्य मित्रांवर दबाव निर्माण करता येत असेल, तर केंद्र सरकारने स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्यासाठी, शेतकऱ्यांसाठी व्यापक निर्णय घेण्यासाठी सज्ज व्हावे यासाठी दबाव निर्माण करावा, म्हणून अशा जागांचा वापर केला जाईल का?.आज जनतेचे असंख्य प्रश्न असताना ते काथ्याकूट करून चर्चेतून सोडवणे आवश्यक आहे, पण ते सोडवण्यासाठी कोणालाही वेळ नाही. हे प्रश्न मार्गी लागले, तर आम्हाला कोण विचारेल का? असे प्रत्येक राजकीय पक्षाला वाटत आहे. त्यामुळेच ते प्रश्न वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहतात, म्हणून अशा जागी चर्चा करून ते प्रश्न सोडवले जातील का?.
भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ३५६ अंतर्गत राज्यातील आणीबाणीच्या तरतुदी आहेत. त्यानुसार राज्यात कोणताही पक्ष किंवा पक्षाचा गट सरकार स्थापन करू शकत नसेल, तर राज्याचा कारभार राज्यपाल हाती घेतात. विधिमंडळाची बैठक बोलावण्यात आली नसली, तरी निवडणुकीनंतर अधिसूचना काढल्यामुळे विधिमंडळ हे एका अर्थाने स्थापन झालेलं आहे. आता राज्यात स्थिर सरकार येईल असं पाहणं, हे राज्यपालांचं कर्तव्य आहे. ते आताच्या घडीला होत नाहीये, म्हणून त्यांनी राष्ट्रपती राजवटीसाठी शिफारस केली. ही एक प्रकारची मुदतच आहे. सिंहासन रिक्त राहू नये आणि कोणीच वाली नाही, असे दिसू नये म्हणून ही राष्ट्रपती राजवट आहे. याचा अर्थ सरकार स्थापनेचे सगळे मार्ग खुंटले असे नाही. तडजोडी करून कोणते तरी सरकार येत्या काही दिवसांत नक्कीच सत्तेवर येईल. शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसचे सरकार येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे राष्ट्रपती राजवट लागली म्हणजे आभाळ कोसळले असे समजण्याचे कारण नाही. याचा अर्थ राज्यात सरकार स्थापन होण्याच्या सर्व आशा संपल्या असा होत नाही. राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यावरही नव्या सरकारची स्थापना कशी होऊ शकते? त्यासाठी राजकीय पक्षांसमोर काय पर्याय असतील? हीच ती वेळ आहे या टॅगलाइनवरून मुख्यमंत्री पदाच्या मुद्यावरून सेना-भाजपमध्ये दरी निर्माण झाली आणि राष्ट्रपती राजवट लागू झाली. तरी अजूनही वेळ गेलेली आहे असे समजण्याचे कारण नाही..दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे राष्ट्रपती राजवटीचा एकच अर्थ असतो की, कायदेशीर सरकार स्थापन होऊ शकत नाहीये. कायद्याप्रमाणे राज्य चालू शकत नाहीये, म्हणून राज्यपालांनी राष्ट्रपतींना कारभार त्यांच्या हातात घेण्याची विनंती केली आहे. ती राजवट चालू असताना जर कायदेशीर म्हणजेच पुरेसं बहुमत असलेलं सरकार बनू शकत असेल, ज्या पक्षाला तसं सरकार बनवता येत असेल, तर ते सगळे राज्यपालांशी संपर्क साधू शकतात. त्यामुळे ही एक पर्यायी व्यवस्था आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. विधानसभा स्थगित झालेली असतानाही राजकीय पक्ष आपापसात वाटाघाटी करू शकतात. त्या वाटाघाटींमधून जर बहुमत असलेलं स्थिर सरकार स्थापन होऊ शकेल, अशी खात्री त्यांनी राज्यपालांना पटवून दिली, तर राष्ट्रपती राजवट बाजूला करून नवीन सरकार सत्तेत येऊ शकतं. त्या पक्षांनी सरकार स्थापन करण्याचा दावा केला आणि राज्यपालांना तशी खात्री पटली, तर ते विधानसभेचं अधिवेशन बोलावून त्या पक्षांना बहुमत सिद्ध करण्यास सांगतील. बहुमत सिद्ध झाल्यावर सरकार स्थापन होईल. त्यामुळे ही एक प्रकारची सरकार स्थापनेपर्यंत मिळालेली मुदत आहे, तोपर्यंत कारभार पाहण्याची केलेली सोय आहे. निश्चित किती वेळ लागेल हे समजत नसल्यामुळे ती मुदत आहे, हे समजायला हरकत नाही..एखाद्या पक्षानं सत्तास्थापनेचा दावा केला, तर त्यांना संधी द्यायची की नाही, हे राज्यपाल कशाच्या आधारे ठरवतात हेही याक्षणी समजून घेण्याची गरज आहे, म्हणजे हा निर्णय प्रत्येक राज्यपाल आपल्या वैयक्तिक अधिकारात घेऊ शकतात. यासाठी कधी कधी राज्यपाल बाकीच्या पक्षांचं समर्थनाचं पत्र द्या, अशी मागणी करतात. कधी कधी काही राज्यपालांनी प्रत्यक्ष समर्थक आमदारांना समोर उभं करा, अशी मागणी केली आहे. जर समजा, राज्यपालांना वाटलं की, या पक्षाकडे बहुमत आहे, तर ते विधिमंडळात त्यांना बहुमत सिद्ध करायला सांगतात. त्यामुळे या काळात राज्यपालही एखादे सरकार स्थापन होत असेल, तर प्रोत्साहन देतच असतात. राष्ट्रपती राजवटीच्या काळात राज्यपाल राज्याचा कारभार पाहतात याचा अर्थ त्यांना सरकार किंवा राज्याचा कारभार चालवण्याची हौस आहे, म्हणून ते हे करत आहेत, असे नाही, म्हणजे सभागृहात उपस्थित असलेले सदस्य आणि मतदान करणारे सदस्य अशा प्रकारचं बहुमत आवश्यक असतं, असाही नियम आहे, म्हणजे एखादा पक्ष किंवा काही आमदार गैरहजर राहिले, तर बहुमताची संख्याही कमी होऊ शकते आणि त्या परिस्थितीत बहुमत सिद्ध करण्याची समीकरणंही बदलू शकतात. त्यामुळे भाजप, राष्ट्रवादी हे मातब्बर पक्ष काहीही उलथापालथ करू शकतात, हे नक्की. भाजप आज गप्प आहे, याचा अर्थ ते असे प्रयत्न करणारच नाही, असे नाही. किंबहुना विरोधात राहायचे हाच त्यांनी निर्णय घेतला आहे, असे नाही..
अशा परिस्थितीत नवं सरकार स्थापन झालं की, राष्ट्रपती राजवट संपुष्टात येते, पण त्यासाठी राजकीय पक्षांना राज्यपालांनी दिलेल्या विशिष्ट वेळेत बहुमत सिद्ध करावं लागतं. यात अट एकच की, राजकीय पक्षांना निवडणूक जाहीर होण्यापूर्वी सत्तास्थापनेचा दावा करावा लागतो. कारण विधानसभा ही सध्या अस्तित्वात आलेली आहे, पण निवडणूक जाहीर होईल, तेव्हा ती बरखास्त होईल. तोपर्यंत तुम्हाला या सभागृहात आपण सरकार स्थापन करू शकतो, हे सिद्ध करता यायला हवं. अशा परिस्थितीत सत्तेवर येऊ पाहणाऱ्या त्या सरकारचं स्वरूप कसं असेल, हे सांगता येणार नाही. समजा शिवसेना आणि भाजप पुन्हा एकत्र येतील किंवा शिवसेना-राष्ट्रवादी-काँग्रेस एकत्र संसार थाटतील या आणि अशा सर्व शक्यता सध्या नाकारता येत नाहीत. त्यामुळे या सर्व उलथापालथीकरिताच ही मुदत मिळाली आहे, हे नक्की. राष्ट्रपती राजवटीत राज्याची कार्यकारी सत्ता राष्ट्रपतींकडे जाते. विधानसभेचं कार्य संसदेकडे जातं. न्यायव्यवस्थेवर याचा कोणताही परिणाम होत नाही. एक वर्षानंतर निवडणूक आयोगानं त्या राज्यात निवडणुका होणं शक्य नसल्याचा अहवाल दिला, आणखी तीन वर्षं ही घटनेने घातलेली मर्यादा आहे. तीन वर्षांपेक्षा जास्त काळ राष्ट्रपती राजवट कोणत्याही परिस्थितीत लागू ठेवता येऊ शकत नाही. त्यामुळे मध्यावधी निवडणुका टाळण्यासाठी राजकीय पक्षांना काही तरी तडजोड करावीच लागेल, हे नक्की..
महाराष्ट्रात अखेर मंगळवारपासून राष्ट्रपती राजवट लागू झाली आहे. आधी भाजप, मग शिवसेना आणि त्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसलाही दिलेल्या वेळेत सरकार स्थापन करण्यासाठी पुरेशा आमदारांचा पाठिंबा मिळालेला नाही. त्यामुळे राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी मंगळवारी राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची शिफारस केंद्र सरकारकडे केली. त्यामुळे पुढचा काही काळ राज्याचा कारभार, शासनव्यवस्था ही मुख्यमंत्री नाही, तर राज्यपालांमार्फत चालवली जाईल.
राज्यातल्या सध्याच्या राजकीय परिस्थितीत जो तो 'चमकोगिरी' करण्याचा प्रयत्न करतो आहे. त्यातून उगाचच वावड्या उठवणे, साप सोडणे, अफवा पसरवणे हे प्रकार गेल्या चार दिवसांत पहायला मिळाले. म्हणजे एप्रिल महिन्याच्या पहिल्या तारखेला एकमेकांना 'एप्रिल फूल' करायचे प्रकार होत असतात, पण सध्या प्रत्येक राजकीय पक्ष, त्यांचे नेते एप्रिल फूलप्रमाणे 'नोव्हेंबर फूल' करताना दिसत आहेत. विशेष म्हणजे यामध्ये वृत्तवाहिन्यांचे बातमीदार, अँकर आणि छायाचित्रकार यांची पळापळ पाहून इतका गोंधळ निर्माण होत आहे की तो पाहिल्यावर 'क'च्या बाराखडीच्या मालिका निर्माण करणाऱ्या आणि अतर्क्य कथांमध्ये प्रेक्षकांना गुंतवून ठेवणाऱ्या एकता कपूर किंवा मराठीतील रोहिणी निनावे यांनाही जमेल की नाही ही शंका आहे. यातून जो संशयकल्लोळ निर्माण होत आहे त्याइतके मनोरंजन कोणतीही वाहिनी करू शकेल असे वाटत नाही. म्हणजे झी, सोनी, कलर्स अशा हिंदी अथवा मराठी वाहिन्यांवर ज्या मालिका दाखवल्या जातात त्यामध्ये अनैतिक संबंध, विवाहबाह्य संबंध याला फारच महत्त्व असते. म्हणजे साधेसरळ जीवन जगणारे, एखादेही लफडे बाहेर नसणारे नवरे या जगात आहेत यावर कोणी विश्वासच ठेवणार नाही किंवा आपल्या नवऱ्याचे बाहेर कुठेच लफडे नाही, अनैतिक संबंध नाहीत. यामुळे सर्वसामान्य ्त्रिरया अस्वस्थ होत असाव्यात, त्यांच्या दृष्टीने तसा नवरा नसणे म्हणजे त्याचे ते डिसक्वालिफिकेशन म्हणावे लागेल असाच संदेश या मालिका देतात. तशीच संशयकल्लोळ, विवाहबाह्य आणि अनैतिकी संबंधांची मालिका राजकारणात सुरू झाली आहे. त्या संशयाच्या भोवऱ्यात लफडेबाजांचा पाठलाग करताना आमचे वाहिन्यांचे कॅमेरे आणि बातमीदार 'माझ्या नवऱ्याची बायको' या मालिकेतील केड्याप्रमाणे कुणाचं काहीही का होईना, मला काही मिळतंय का त्याप्रमाणे भरकटताना दिसत आहेत..अनैतिक संबंध, विवाहबाह्य संबंध म्हणजे मालिकेत नवरा-बायको सुरुवातीला आनंदी असतात, नंतर कोणीतरी भरकटतो. त्यातून घटस्फोट होतो. मग तो दुसरीकडे जातो. ती दुसऱ्याकडे जाते. बरं हे इथवर थांबत नाही. नवे घरोबे केल्यानंतरही ती पुन्हा त्या पहिल्याला डिवचते, तो पहिला पुन्हा दुसरीबरोबर असताना पहिलीच्या आठवणीत रमतो. त्यामुळे नवी राणी रुसते. तिचा नवा राजा काही वेगळेच चाळे करतो. असेच कथानक म्हणजे फक्त संशयाचे भोवरे आज राजकारणात दिसत आहेत. त्याचे एपिसोड वृत्तवाहिन्यांवर दाखवताना कॅमेरामन आणि बातमीदारांची पळापळ एखादा टीव्ही एपिसोड बनवणारा एडी, शेड्युलर असतो तशी झाली आहे. म्हणजे सेटवर कोणता सीन केव्हा येईल, कोणत्या कलाकाराला केव्हा टायमिंग दिले आहे, त्यासाठी स्पॉटदादापासून सगळे सांभाळून घ्यायचे आणि येईल तो सीन शूट करायचा. नंतर त्याचे एडिटिंग करायचे. नेमके कथानक कुठल्या दिशेने सरकेल हेही अतर्क्य असते. तोच प्रकार इथेही होताना दिसतो..
पहिल्या बातमीचा दुसऱ्या बातमीशी काही संबंध नाही. आत्ता जे बोलले त्याच्या विरुद्ध बातमी पाच मिनिटांत येते. हे प्रकार अतिशय हास्यास्पद आणि करमणूक करणारे आहेत. तिकडे महाराष्ट्राचे वाटोळे झाले तरी चालेल, पण आम्ही फालतू चर्चा, अतर्क्य वृत्त प्रसारित करून गोंधळ माजवून देणार हे नक्की. म्हणजे आज तरी माझ्या नवऱ्याची बायको किंवा तत्सम मालिकांत आणि आजच्या राजकारणात काहीच फरक दिसत नाही. म्हणजे तो गुरुनाथ सुभेदार आणि त्याची भोळीभाबडी बायको यांचा संसार चाललेला असतो, पण त्या गुरूचे लक्ष शनायाकडे जाते आणि तो राधिकाला वाऱ्यावर सोडतो. भोळीभाबडी राधिका आपली कर्तबगारी दाखवते आणि होते एका कंपनीची मालकीण. किती छान ना? तसाच आमचा युतीचा संसार चालला होता, पण या डॅम्बिस भाजपला बहुदा दुसरेच कोणीतरी आवडू लागले. सेनेला गाजर दाखवले आणि ऐनवेळी घटस्फोट झाला. मग काय सेनेने आमच्या राधिका मसालेसारखा फॉर्म्युला काढला. स्वत:च्या पायावर ३०० कोटींची कंपनी थोड्या दिवसांत उभी करून आपली कर्तबगारी दाखवायचा इरादा केला जातो. त्याप्रमाणे सेनेने काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीबरोबर सोयरिक जुळवायला सुरुवात केली. आता त्यांना कंपनी स्थापन करण्यापूर्वीच पुन्हा कोणीतरी सेनेला शुकशुक करून संशय निर्माण करतो. नारायण राणे आम्ही भाजपचेच सरकार स्थापन करणार असा साप सोडतात आणि हे सरकार युतीचे असेल असे भासवून ते सरकार स्थापन करण्याची जबाबदारी माझी आहे हे प्रसारमाध्यमांपुढे येऊन सांगतात. त्यामुळे नारायण राणे आपल्या आमदारांना शुकशुक करून बाहेर काढणार का, याची उगाचच भीती सेनेत निर्माण केली जाते. त्या वातावरणाचा फायदा काँग्रेस राष्ट्रवादी घेतात. म्हणजे राधिकाच्या कंपनीत जसे राजवाडे, महाडिक गोंधळ घालतात तसाच प्रकार आहे की नाही? सध्याच्या राजकीय नाट्याची स्क्रीप्टही रोहिणी निनावे यांनी लिहिली आहे का? असाच प्रश्न पडेल, कारण इतके अनैतिक, विवाहबाह्य संबंधाचे कथानक कोणीच छानपैकी लिहू शकणार नाही. म्हणजे हा शुकशुकचा प्रकार चालला असतानाच आमच्या अजून जोर बैठकाच चालू आहेत, बैठकांचा जोर चालू आहे असे भासवून सेनेला गॅसवर ठेवण्याचा प्रकार काँग्रेस-राष्ट्रवादी करतात. आता पहिला नवरा हातून गेल्यावर दुसरा मिळालेला नवरा इतक्या सहजासहजी कसा गमवायचा? त्यामुळे त्याला चिकटून राहण्याशिवाय, त्याच्या प्रत्येक गोष्टीला होकार देण्याशिवाय नायिकेपुढे पर्याय उरत नाही. म्हणजे काँग्रेस-राष्ट्रवादीची बैठक आहे, थोड्या वेळात होणार हे नक्की असताना, त्यात सेनेबरोबर सरकार करण्याचे महत्त्वाचे निर्णय होणार हे नक्की असताना अजित पवार अचानक घाईघाईने बाहेर येतात. कॅमेरामन, बातमीदार त्यांच्यापाठोपाठ धावतात. त्यांना चकमा देण्यासाठी बैठक रद्द झाली असे सांगून आपण बारामतीला चाललो असल्याचे सांगतात. की लगेच बातमी झळकते, आघाडीत बिनसले. बैठक रद्द झाली. काका-पुतण्यात वाद झाला. एकापाठोपाठ एक साप सोडले जातात आणि वातावरण उगाचच संशयास्पद केले जाते. यापैकी काहीच घडलेले नसते, पण प्रेक्षकांची निव्वळ करमणूक करणे हे वृत्तवाहिन्यांचे धोरण राहिल्याने सत्य वृत्त देण्याची जबाबदारी कोणीच घेताना दिसत नाही. त्यामुळे या संशयकल्लोळाचे रसभरीत वर्णन करणे, त्यावर विश्लेषक, विविध पक्षांचे नेते यांना बोलते करणे आणि न घडलेल्या गोष्टीवर वायफळ चर्चा करणे, यात वृत्तवाहिन्या धन्यता मानतात. .विशेष म्हणजे एखादा एपिसोड कसा झाला आहे हे ज्या उत्सुकतेने त्या मालिकेतील कलाकार बघत असतात तसे सगळे राजकीय नेते, विविध पक्षांचे नेते एकत्र येऊन तो कार्यक्रम पाहतात. संशयकल्लोळाच्या या नाट्यात वृत्तवाहिन्यांच्या अतिरेकी वृत्तांकन करणाऱ्या प्रवृत्तीला उल्लू बनवले जाते. त्यामुळे ना सत्य समोर येते, ना खरे वृत्त कळते. फक्त करमणूक आणि गोंधळ घालून जेवढी लांबवता येईल तेवढी डेलीसोप मालिका लांबवली जाते. आजचे महाराष्ट्राचे राजकारण हे अशा मालिकांवरच आधारित असल्याचे दिसते. बाकी त्यात काहीच अर्थ राहिलेला नाही..
शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस आघाडीचे नवे सरकार अस्तित्वात येण्याच्या शक्यता आता स्पष्ट झालेल्या आहेत. पुढील आठवड्यात हे सरकार अस्तित्वातही येईल, पण जे सहज झाले असते, त्यासाठी फार मोठा वेळेचा अपव्यय झाला आहे, हे दुर्लक्षून चालणार नाही. प्रत्येकाने एकमेकांना गृहीत धरण्यामुळे हा पेच निर्माण झालेला आहे. त्यामुळे प्रत्येकाला यात अद्दल घडलेली आहे. त्यामुळेच सर्व पक्ष आता हे सरकार अत्यंत सावधगिरीने चालवतील असे दिसते, म्हणजे सरकार बनविण्यासाठी नुसते बोलावणे आले, तरी भारतीय जनता पक्ष वगळता अन्य सर्व विरोधी पक्ष आमच्या मागे आपली ताकद उभी करतील आणि आम्ही सहजपणे बहुमत सिद्ध करू, हा शिवसेना नेत्यांचा भ्रम खोटा ठरला. काँग्रेसने सेनेला पाठिंबा देण्याबाबत हात आखडता घेतला, तर काँग्रेसची ही भूमिका पाहिल्यानंतर शरद पवारांनीही शिवसेनेला पाठिंबा देण्याबाबत ठोस निर्णय न घेता, तळ्यात-मळ्यात असा खेळ चालू ठेवला. हे केवळ गृहीत धरल्यामुळे आणि स्पष्ट संवाद न झाल्यामुळे घडले होते. माध्यमांत येऊन चर्चा केली गेली, पण प्रत्यक्षात कोणी कोणाला भेटले नाही. त्यामुळे राष्ट्रपती राजवटीची नामुष्की ओढवली. भाजपबरोबर जायचेच नाही हे ठरले असताना शरद पवार आणि सोनिया गांधी किंवा काँग्रेस नेत्यांशी तातडीने संपर्क साधण्याची आवश्यकता होती, पण सेनेने तसे केले नाही. त्यांना शेवटपर्यंत वाटत असावे की, अशी भीती घातल्यावर कदाचित भाजप नमतं घेईल, पण तसं काहीच घडलं नाही आणि घटस्फोट घेऊन नवा घरोबा करायची वेळ आली..अर्थात, जेव्हा दुसरे लग्न होते तेव्हा पहिलीपेक्षा दुसरीवर प्रेम अधिक असते. दुसरी जास्त लाडकी बनते. त्यामुळे राष्ट्रवादीशी मधुचंद्र करताना सेना आपल्या प्रेमाचा वर्षाव भरभरून करेल, यात शंकाच नाही. त्यामुळे एकमेकांना जपत हे सरकार पाच वर्षे सहज चालेल, यात शंका नाही. भाजपने सरकार स्थापन करणार नाही, हे स्पष्ट केल्यावर राज्यपालांनी लगेचच शिवसेनेला पाचारण केले. तोपर्यंत आमच्याकडे १७५ सदस्यांचे पाठबळ आहे, अशा वल्गना करणाऱ्या शिवसेनेलाही आपल्या खऱ्या ताकदीचा अंदाज आला आणि सरकार बनविणे त्यांनाही अशक्य ठरले. आपण फक्त बोलघेवडेपणा केला. माध्यमांमधून सकाळ, दुपार, संध्याकाळ असा पाठिंबा असल्याचे जाहीर केले. प्रत्यक्षात शरणागती पत्करल्याशिवाय काँग्रेस, राष्ट्रवादी आपल्याला पाठिंबा देणार नाही हे कळायला थोडा वेळच लागला. त्यामुळे बहुमत स्पष्ट असल्याचे दाखवण्यास वेळ झाला आणि राष्ट्रपती राजवट लागली. काँग्रेसची ताकद बघता राज्यपालांनी त्यांना सरकार बनविण्याबाबत गृहीतच धरले नाही. राज्यपालांनी पुरेसा वेळ दिला नाही, या कारणास्तव शिवसेनेने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. राष्ट्रवादीनेही याच कारणास्तव आपली याचिका दाखल केली आहे, पण यातून फारसे काही निष्पन्न होण्याची शक्यता नाही. शिवसेनेने तर काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि प्रख्यात विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांना आपले वकीलपत्र दिले आहे, पण पत्रकार परिषदेत कपिल सिब्बल यांनी ज्या बेछूटपणे राज्यपाल आणि राष्ट्रपती राजवट लागू करणाऱ्या केंद्र सरकारच्या संबंधित यंत्रणेवर अत्यंत बेछूट आरोप केले. हेच आरोप आपण न्यायालयासमोर युक्तिवाद करतानाही करतो, असे सिब्बल म्हणाले. अशा आरोपांची दखल संबंधित न्यायमूर्ती कितपत घेतील, याबद्दल शंकाच आहे..
महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू झाली आणि राज्याच्या राजकारणाचे तीन तेरा वाजले. या अनेकांच्या प्रतिक्रियांवर शिक्कामोर्तब झाले. राष्ट्रपती राजवट हा काही कायमस्वरूपी उपाय नाही. ती कदाचित आठ-पंढरा दिवसांत उठेल किंवा काही महिनेही लागू राहील. घटनेतील तरतुदीनुसार याबाबतचा निर्णय होईल, पण यापुढे ग्रामपंचायत असो, नगरपालिका, महापालिका किंवा जिल्हा परिषद आणि विधानसभेच्या निवडणुका असोत. भारतीय जनता पक्षाने शिवसेनेबरोबर कधीही युती करू नये, हा धडा भारतीय जनता पक्षच्या नेत्यांना यातून मिळाला आहे. आम्हाला अडीच वर्षे मुख्यमंत्री पद हवे, तरच आम्ही युती करण्यास तयार आहोत; अन्यथा स्वबळावर सरकार स्थापन करण्याचे मार्ग आमच्याकडेही आहेत, अशी भाषा सेना नेत्यांनी केली. त्याला भाजपने फारशी किंमत दिली नाही. कारण गरजेल तो पडेल काय या न्यायानं आणि मागच्या पाच वर्षातील शिवसेनेची भूमिका पाहता ते आपल्याला सोडून जाणार नाहीत, असे भाजपने गृहीत धरले. या गृहीत धरण्याचा त्यांना फटका बसला. म्हणजे राजकारणात कोणी कुणाला कधीच काही गृहीत धरू नये हा धडा या दोन्ही पक्षांना मिळाला असेल, हे नक्की. अर्थात, भाजपने हे गृहीत धरले याचे कारण अशी भाषा वापरण्यास सेनेचे नेते पूर्वीपासूनच तरबेज आहेत. आम्ही राजीनामे खिशात घेऊन फिरतो, असा इशारा देत फडणवीस मंत्रिमंडळातील रामदास कदम आणि दिवाकर रावते यांनी खुद्द मुख्यमंत्र्यांना अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न केला होता, पण त्यांनी कधीही राजीनामा दिला नव्हता. वास्तविक तेव्हाच, राजीनामे तयार आहेत, तर द्या माझ्याकडे. मी ते स्वीकारून माझ्या शिफारशीसह राज्यपाल महोदयांकडे पाठवितो, असे मुख्यमंत्र्यांनी बजावले असते, तर काय घडले असते? पण भुंकणारं कुत्र कधी चावत नाही हे फडणवीसांनी गृहीत धरलं, पण इथे त्यांनीही नियम मोडला. भुंकणारं कुत्र चावणारच नाही असेही नाही, हे कोणीच लक्षात घेतलं नाही. त्यामुळे युतीत बिघाड झाला, घटस्फोट झाला. नवे समीकरण तयार झाले. यात परस्परांना गृहीत धरण्याचे प्रमाणच अधिक आहे..जोपर्यंत हिंदुहृदयसम्राट शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे होते, तोपर्यंत युतीत कधीच समस्या निर्माण झाल्या नाहीत. त्यांचा आदेश दोन्ही पक्षांनी शिरसावंद्य मानला होता, पण बाळासाहेब गेल्यानंतरच या समस्या निर्माण झाल्या आहेत, हे लक्षात घेतले पाहिजे. केंद्रात सत्ता आल्यामुळे आपली ताकद वाढल्याचे भाजपला जाणवले आणि ही वाढ आपल्यामुळे आहे असे शिवसेनेला वाटू लागले. त्यामुळेच २०१४ साली परस्पर विरोधात लढावे लागले, पण परस्पर विरोधात लढून दोघांनी सरकार बनवले आणि आता एकत्र लढून वेगळे झाले, हा विनोदच म्हणावा लागेल. २०१४ ला भारतीय जनता पक्षाचे ज्येष्ठ नेते युतीसाठी अक्षरश: विनवण्या करीत असताना त्यांच्यावर त्यांच्या तुलनेत अगदीच नवख्या असलेल्या आदित्य ठाकरे यांच्याशी चर्चा करण्यास उद्धव ठाकरेंनी भाग पाडले. भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांनी तेही करून पाहिले. ते युती मार्गी लागावी या अत्यंत चांगल्या हेतूने, पण युती करायचीच नाही, असे बहुधा उद्धव ठाकरे यांनी आधीच ठरविले असावे. आपला हा मनसुबा त्यांनी अखेर तडीस नेला. शेवटी दोन्ही पक्ष स्वतंत्रपणे विधानसभेच्या निवडणुका लढले. त्यामुळे भारतीय जनता पक्षाने १२२ जागांवर विजय मिळवला, तर शिवसेनेला ६२ जागांवर यश मिळाला. परस्पर लढून नंतर एक झाले. आजही शिवसेनेने निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेस विरोधात लढा दिला आणि ते आता एकत्र येत आहेत. शिवसेनेचा लढा हा काँग्रेसपेक्षा राष्ट्रवादीशीच जास्त राहिलेला आहे. तरीही ते आता एक आले आहेत. त्यामुळे राजकारणातील गृहीतच आता बदलत आहेत. कोणीच कुणाला आणि काहीच गृहीत धरू शकत नाही. तरीही हे येणारे महाशिव आघाडीचे सरकार पूर्ण कार्यकाल चालेल, असे गृहीत धरायला हरकत नाही.
कोणता अजेंडा असणार आता?.गेल्या दोन दिवसांपासून आलेल्या बातम्यांनुसार भाजप सरकारने राज्यात राबवलेले प्रकल्प बंद पडणार, अशी वृत्ते झळकत आहेत. यामध्ये मुंबई मेट्रोसह काही महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहेत. आता त्यासाठी एवढे खोदकाम झालेले आहे, अर्धे प्रकल्प झालेले आहेत. फार मोठी गुंतवणूक झालेली आहे, पण मेट्रो कारशेडचे कारण देऊन शिवसेना हे प्रकल्प बंद पाडणार, असे बोलले जाते. अशा परिस्थितीत अर्धवट खड्ड्यात आणि कामे सुरू असलेल्या अवस्थेत मुंबईचे चित्र कसे असेल? हा प्रश्न आहे. त्याचप्रमाणे महाशिव आघाडीचा नेमका अजेंडा काय असणार आहे? सेना-भाजपचे विषय सारून राष्ट्रवादी आपले विषय पुढे रेटणार का?.किमान समानकार्यक्रमात सेनेला काय?.शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस यांची महाशिवआघाडी निर्माण होण्याचे निश्चित झालेले असले, तरी शिवसेनेचा अजंेडा यात राबवता येणार नाही याचीच काळजी शरद पवार घेणार यात शंका नाही. त्यामुळे शिवसेनेच्या हाती या किमान समान कार्यक्रमात नेमके काय लागणार हे पहावे लागेल. या कार्यक्रमात शिवसेनेला आपले हिंदुत्व गुंडाळून ठेवावे लागेल. त्याचप्रमाणे राममंदिराचा मुद्दाही हाती घेता येण्याची शक्यता कमी आहे. शिवाय दहा रुपयांत थाळी देण्याचेही वचन पाळता येणार नाही. बाकीचे मुद्दे तर राष्ट्रवादीचे आहेतच. त्यामुळे या कार्यक्रमात सेनेचा जाहीरनामा बासनात गुंडाळला जाईल, हे नक्की..लोकसभा निवडणुकीपूर्वी भारतीय जनता पक्षाला उतरती कळा लागली आहे. मोदींची लाट ओसरती आहे, असा संदेश सर्वत्र गेला होता. त्यामुळे राज्यात राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसला चांगल्या जागा मिळतील, असे बोलले गेले. युतीला अठराच्या पुढे जागा मिळणार नाहीत आणि राष्ट्रवादी आपले दशक पूर्ण करेल, असे बोलले जात होते, पण त्याच वेळी फेब्रुवारी महिन्यात पुलवामा हल्ला झाला. भारताने त्याला जोरदार प्रत्युत्तर दिले. त्यामुळे एकदम माहोल बदलून गेला. वातावरण देशभक्तीमय झाले. त्याचा परिणाम भक्तांच्या संख्येत वाढ झाली आणि पुन्हा एकदा मोदी लाट उसळून आली. अगदी जोरात. २०१४ पेक्षा जास्त यश भाजपला मिळाले. त्यामुळे राष्ट्रवादीचे मनसुबे धुळीला मिळाले. जेमतेम एका हाताच्या बोटावर मोजण्याइतके खासदार राष्ट्रवादीला निवडून आणता आले. त्यातही साताऱ्याचे छत्रपती उदयनराजे भोसले यांचा काहीच भरवसा नव्हता. त्यामुळे पक्षात एकदम मरगळ आली होती. निवडून आलेल्या खासदारांमध्ये राष्ट्रवादीची ताकद किती होती, शरद पवारांचे वजन त्यात किती होते याबाबत साशंकता होती. याचे कारण निवडून आलेल्या खासदारांमध्ये एक होते, ते रायगडमधून सुनील तटकरे. सुनील तटकरे यांचा विजय शेतकरी कामगार पक्षाची मते पारड्यात पडल्यामुळे झाला होता, हे निश्चित. रायगडात लाख-दीड लाख मते शेकापची होती. तीच त्यांच्या पाठीशी राहिल्याने हा विजय झाला होता. त्यामुळे तो राष्ट्रवादीचा विजय म्हणता येत नव्हते. दुसरीकडे त्यांचाच नातू पार्थ पवार याला मावळ मतदारसंघातून मानहानीकारक पराभव पत्करावा लागला होता. पवार घराण्यातला तो पहिला पराभवाचा मानकरी ठरला होता. बारामती हे घरचे मैदान असले, तरी सुप्रिया सुळेंपुढे भाजपच्या उमेदवाराने चांगलेच आव्हान निर्माण केले होते. शिवसेनेतून राष्ट्रवादीत आलेले डॉक्टर अमोल कोल्हे यांनी शिवसेनेच्या शिवाजीराव अढळरावांचा पराभव केला असला, तरी तो मुजरा छत्रपती शिवरायांना होता. तो करिष्मा अमोल कोल्हे यांच्या लोकप्रियतेचा होता, अमोल कोल्हे यांच्या हिंदुत्वाचा होता, दोन आजी-माजी शिवसेना उमेदवारांतला होता. त्यामुळे या यशात राष्ट्रवादी आणि शरद पवारांचे वर्चस्व कुठेच दिसत नव्हते. त्यामुळे राष्ट्रवादीचे जेवढे खासदार होते, त्यात शरद पवारांची ताकद वाढल्याचे कुठेच दिसत नव्हते. त्यामुळेच काँग्रेसप्रमाणेच राष्ट्रवादीही महाराष्ट्रात कमजोर झाली की काय, असे वाटू लागले. कार्यकर्ते अस्वस्थ होऊ लागले. त्यांना पक्ष सोडून दुसरीकडे जाण्याचे वेध लागले होते..लोकसभा निवडणुकीनंतर सर्वच पक्षांनी, सेना-भाजपने रथयात्रा काढायला सुरुवात केली. शिवसेनेने जनआशीर्वाद यात्रा काढली, तर भाजपने महाजनादेश यात्रा काढली. त्यामुळे आपणही एखादी यात्रा काढली पाहिजे, असे राष्ट्रवादीला वाटू लागले. त्याप्रमाणे या यात्रेचे आयोजन केले गेले. स्वत:ला साक्षात शिवराय समजत असलेल्या अमोल कोल्हे यांनी शिवस्वराज यात्रा असे नाव देऊन ही यात्रा काढण्याचे ठरवले. त्याला राष्ट्रवादीने पाठिंबाही दिला, पण राष्ट्रवादीच्या झेंड्याबरोबर तिथे भगवा आला. तेव्हाच संकेत मिळाला होता की, हा भगवा शिवसेनेचा आहे. अमोल कोल्हे पुढे गेले आहेत. त्यांनी राष्ट्रवादीच्या गोटात भगवा पेरला आहे. विधानसभा निवडणुकीनंतर राष्ट्रवादीचा झेंडा आणि भगवा असेच एकत्र येऊ शकतील, पण या रथावर एक असली शिवरायांचे वारसदार आणि नकली शिवराय म्हणजे शिवरायांची भूमिका करणारे अमोल कोल्हे हे दोघे असणार होते. इथेच कोणत्या राजाला मानवंदना मिळणार, हा संभ्रम निर्माण झाला. त्यामुळे या रथावरून छत्रपती उदयनराजे पायउतार झाले आणि हा रथ त्यांनी अमोल कोल्हेंसाठी मोकळा सोडला, पण अमोल कोल्हेंना पाहायला आलेल्या लोकांमुळे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील आणि राष्ट्रवादीच्या अन्य नेत्यांकडेही दुर्लक्ष झाले. या यात्रेचा फायदा राष्ट्रवादीला मिळणार नाही, तर भगवी लाट निर्माण होईल. अमोल कोल्हे यांचे प्रस्थ वाढेल हे चाणाक्ष शरद पवारांच्या नजरेतून सुटले नाही. त्यामुळे हा रथ अडवून राष्ट्रवादीला खऱ्या अर्थाने ऊर्जा देईल, असे काही तरी घडण्याची संधी ते शोधत होते. ती संधी नेमकी त्यांना मिळाली आणि तेथे पाहिजे जातीचे, येऱ्या गबाळ्याचे काम नोहे म्हणत ते मैदानात उतरले..जातीचे म्हणजे जातीने लक्ष घालणारे पक्षात हवे होते. उंटावरून शेळ्या हाकणाऱ्यांची गरज नव्हती. त्यामुळे ईडीच्या प्रकरणानंतर शरद पवारांनी महाराष्ट्राचा दौरा केला. शेतकऱ्यांच्या गाठीभेटी घेतल्या. आम्ही शेतकऱ्यांचे कैवारी आहोत, हे बिंबवले. पावसाला आम्ही घाबरत नाही, हे दाखवून दिले. अमोल कोल्हे यांच्या यात्रेला जमले नाही, ते शरद पवारांनी करून दाखवले. त्यामुळे राष्ट्रवादीने सगळ्याच रथांची घोडदौड थांबवली, किंबहुना आजही आणीबाणीची परिस्थिती असताना. सरकार स्थापन करण्याचे सर्व काही आपल्याच हातात असतानाही शरद पवार नागपूर, मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र असे दौरे करून शेतकऱ्यांना भेटत आहेत. अवकाळी पाऊस, अतिवृष्टी यातून झालेल्या शेतकऱ्यांच्या नुकसानीची पाहणी करत आहेत. आधी शेतकऱ्यांना भेटायचे आणि नंतर शेतकऱ्यांचे सर्वसामान्यांचे सरकार आले, हे बिंबवण्यासाठी त्यांनी तयारी केलेली आहे. भगवाबरोबर घ्यायचा असेल, तर आपणच खरे जाणते राजे आहोत, हे दाखवायची संधी शरद पवार कशी काय सोडणार? त्याप्रमाणे ते शेतकऱ्यांच्या भेटी घेत आहेत..
दुसरीकडे सरकार स्थापनेच्या अगोदर शिवसेना नेते उद्धव ठाकरेही ठिकठिकाणी जाऊन शेतकऱ्यांच्या गाठीभेटी घेत आहेत. त्यांना धीर देत आहेत. महात्मा गांधी महात्मा होण्यापूर्वी संपूर्ण भारतभर हिंडले होते. ही प्रेरणा त्यांना गोपाळ कृष्ण गोखले यांनी दिली होती. गांधीजींचे गुरू असलेल्या गोखलेंनी त्यांना सांगितले होते की, तुम्ही विलायतेतून आलात, आफ्रिकेतून आला आहात, पण स्वदेशीची चळवळ, स्वातंत्र्य चळवळ करायची असेल, तर अगोदर संपूर्ण देश हिंडून या. गांधीजींनी ते केले आणि मग त्यांच्या लक्षात आले की, गरीब किंवा श्रीमंत कोणीही असो, सर्वांना बरोबर घेऊन जाते ते मीठ. हा सर्वसमावेशक विषय आहे. तो हाती घेतला, तर जनआंदोलन मोठे होईल आणि मिठाचा सत्याग्रह उभा राहिला, तसेच नेमके शरद पवारांनी काहीसे केलेले आहे. सरकार स्थापनेपूर्वी शेतकऱ्यांना भेटा. त्यांची दु:खे समजावून घ्या, असा संदेश पवारांनी ठाकरेंना दिला आणि त्यांनी दौरे सुरू केले. आलिशान गाडी आणि एसीत बसून हुकूम सोडणारे आज वावरात जाऊन शेतकऱ्यांच्या भेटी घेत आहेत. जंगलात जाऊन किंवा हेलिकॉप्टरमधून वाघांचे फोटो काढणारे आणि दुरून डोंगर साजरे म्हणणारे उद्धव ठाकरे आज त्या डोंगर-दऱ्या आणि शेतावरचे चढ-उतार पाहात आहेत. जर शिवसेनेचा मुख्यमंत्री करायचा असेल आणि त्याला राष्ट्रवादीचा पाठिंबा हवा असेल, तर तो शेतकऱ्यांना आपला वाटला पाहिजे. कारण याच उद्धव ठाकरेंची खिल्ली उडवताना ठाकरेंना शेतीतले काही कळते का? भुईमुगाला शेंगा कुठे लागतात सांगता येईल का? असे म्हटले होते. त्यामुळे उद्धव ठाकरेंना मातीवर आणून मगच सरकार स्थापन करायचे. त्यासाठी आपण मैदानात उतरले पाहिजे. कर्ता करवता आपण आहोत हे दाखवून नंतर राष्ट्रवादीची ताकद वाढवायची हे धोरण शरद पवारांचे आहे. आपल्याला अजून पाच वर्षांनी पूर्ण राष्ट्रवादीची सत्ता आणायची असेल, तर शिवसेनेला डोक्यावर घेतलं पाहिजे. नंतर त्यांना डोक्यावर घेऊन खाली टाकायला फारसा वेळ लागणार नाही, हे शरद पवारांना चांगलेच माहिती आहे. गणपती विसर्जनापूर्वी नाही तरी आपण डोक्यावर घेतो. माकडीणही पिलाला डोक्यावर घेते आणि नंतर स्वत:चा जीव वाचवायला त्यालाच पायाखाली घालते. तसे करायचे असेल, तर स्वत: मेल्याशिवाय स्वर्ग दिसणार नाही, हे शरद पवारांनी ओळखले आणि त्यादृष्टीने आता पावले टाकली जात आहेत..पक्षाची जबाबदारी दुसऱ्यांवर टाकून पाहिली, पण त्याला फारसे यश येताना दिसत नाही. हेच नेमके राष्ट्रवादीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार यांच्या लक्षात आले असावे. लोकसभा निवडणुकीत अपेक्षित यश न मिळाल्यामुळे पक्षात थोडी मरगळ आली होती. ही मरगळ झटकण्यासाठी नवखे खासदार अमोल कोल्हे यांच्या हातात राष्ट्रवादीचा रथ पक्षाने सोपवलाही होता. या रथावर छत्रपतींचे वारसदारही बसवले होते, पण तरीही हा रथ रुतूनच बसला होता. त्याचवेळी शरद पवारांनी जाणीव झाली की, तेथे पाहिजे जातीचे, येऱ्या गबाळ्याचे काम नोहे. स्वत: मेल्याशिवाय स्वर्ग दिसणार नाही आणि राष्ट्रवादीलाही चैतन्य येणार नाही. त्याप्रमाणे शरद पवार स्वत: मैदानात उतरले आणि खरोखरच राष्ट्रवादीला सोन्याचे दिवस आणले. स्वर्ग मिळवून दिला.
रविवारी हिंदुहृदयसम्राट शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचा सातवा स्मृतिदिन होता. यानिमित्ताने शिवसेनेसह काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचेही नेते आदरांजली वाहायला आले होते. शिवसेनाप्रमुख म्हणजे संपूर्ण महाराष्ट्राने निव्र्याज प्रेम केलेले व्यक्तिमत्त्व. राजकारणात असूनही त्यांच्यावर सर्वच राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी समभावाने प्रेम केलेले उत्तुंग व्यक्तिमत्त्व होते ते, पण रविवारी त्यांना अभिवादन करण्यासाठी आलेल्यांमध्ये एकप्रकारची खिजवण्याची प्रवृत्ती दिसत होती. म्हणजे महाराष्ट्रात सत्तापालट होते आहे, भाजपच्या हातून सत्ता काढून घेतली जात आहे. त्यामुळे सत्तेसाठी एकत्र आलेल्यांनी केलेली गर्दी असेच ते चित्र दिसत होते. त्यामुळे हे चित्र महाराष्ट्राला आवडेल का, हा प्रश्न पडतो. शिवसेनेचा मुख्यमंत्री व्हावा असे वाटणे साहजिक आहे. तो झालाही पाहिजे. विधानभवनावर भगवा फडकला पाहिजेच. त्याबाबत दुमत असण्याचे कारणच नाही, पण ज्याप्रकारे भगवा फडकणे आवश्यक आहे हे शिवसेनाप्रुमखांना वाटत होते तसा हा फडकतो आहे का, हा प्रश्न यातून निर्माण होत आहे. म्हणजे मुख्यमंत्री सेनेचा होईल ही वचनपूर्ती होईल, पण भगवा फडकला असे म्हणता येईल का? रात्र संपली, पण उजाडलं कुठं असाच हा प्रश्न आहे..यानिमित्ताने बालपणीची इसापनितीतल्या प्राण्यांच्या कथा असतात ती कथा आठवल्याशिवाय रहात नाही. दोन बोके एक लोण्याचा गोळा मिळवतात. आता तो वाटून खाण्यावरून दोघे एकमेकांवर गुरकावत राहतात. दोघांनाही समसमान लोण्याचा गोळा हवा असतो. फिफ्टी फिफ्टीचा फॉर्म्युला स्पष्ट करताना दोघेही त्या लोण्याच्या गोळ्याकडे बघत बसतात. कोणीच त्याला स्पर्श करत नाही. हे लांबून माकड पहात असते. शेवटी या दोघांना गंडवून हा लोण्याचा गोळा पळवता येईल म्हणून ते हुप हुप करत येते. एका बोक्याला तो हुपल्या पटवतो आणि या गोळ्याचे मी वाटप करून देतो असे सांगतो. त्यासाठी एक तराजू घेऊन येतो. कधी इकडे थोडे तर तिकडे जास्त, कधी तिकडे जास्त तर इकडे थोडे असे करत दोन्ही बोक्यांना वासावर ठेवतो आणि शेवटी आपणच तो लोण्याचा गोळा फस्त करतो. आज राज्याच्या राजकारणाबाबत याहून वेगळी परिस्थिती नाही. एकत्रित निवडणुका लढवून महायुतीने बहुमताचा लोण्याचा गोळा मिळवला, पण सेना आणि भाजप दोन्ही नेत्यांची अवस्था बोक्यासारखी झाली. पंधरा दिवस बघत बसले. शेवटी मध्यस्थीला शरद पवारांना बोलावण्याची वेळ आली. त्यांनी काँग्रेसचा तराजू मोजायला घेतला. आता गोळा इकडला कमी, तिकडला जास्त करत राष्ट्रवादी तो संपूर्ण गोळा खाणार काय, अशीच परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. म्हणजे भाजपच्या १०५ च्या गोळ्यातील दहा-बाराजण म्हणे राष्ट्रवादीच्या संपर्कात आहेत. प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील तसे सांगत तर आहेत. त्यामुळे ते जर राष्ट्रवादीला मिळाले तर राष्ट्रवादीचा आकडा पुन्हा शिवसेनेपेक्षा जास्त होईल. मग मुख्यमंत्रीपदावर राष्ट्रवादीचा हक्क का नाही, असा प्रश्न निर्माण होईल. आघाडीचे सरकार १९९९ ते २०१४ असे पंधरा वर्ष होते. त्यामध्ये २००४ ला काँग्रेसपेक्षा जास्त जागा मिळूनही त्यांना मुख्यमंत्रीपद मिळालेले नव्हते. त्यामुळे आता संधी असताना ते टाळणे चुकीचे आहे असा विचार त्यांच्या मनात आला, तर त्यात काहीच चुकीचे नाही. म्हणूनच या दोन बोक्यांच्या भांडणात सत्ता राष्ट्रवादीकडे गेली नाही म्हणजे मिळवले असेच आज महाराष्ट्राला वाटते आहे. आज महाराष्ट्रातील आबालवृद्ध हाच प्रश्न विचारत आहेत.देवेंद्र फडणवीस आणि उद्धव ठाकरे यांनी लहानपणी शाळेत ही गोष्ट शिकलेली आहे की नाही? ती माहिती असतानाही त्यांनी हा आत्मघात कसा काय करून घेतला, हा प्रश्न आज महाराष्ट्राला आहे. राष्ट्रवादीने अगदी फसवले नाही. मोठ्या मनाने शिवसेनेला मुख्यमंत्रीपद दिले. तरीही शिवसेनेला शिवसेनेचा अजेंडा राबवता येणार आहे का? अशा मार्गाने भगवा फडकला असे म्हणता येईल का? किंबहुना मुख्यमंत्री शिवसेनेचा होईल यात तीळमात्र शंका असायचे कारण नाही, पण मुख्यमंत्री झाला तरी विधानभवनावर भगवा फडकवला असे म्हणता येणार नाही. शिवसेनाप्रमुखांना भगवा फडकवायचा होता, म्हणजे रात्र संपली पण उजाडलं कुठं, अशीच अवस्था असणार आहे. शिवसेनेचा मुख्यमंत्री झाला तरी त्यांना शिवसेनेचा कार्यक्रम पुढे नेता येत नसेल तर असे पद मिळून काय फायदा असेच वाटल्यावाचून राहवत नाही. आज तिन्ही पक्ष एकत्र आले असले, तरी बैठका घेण्यास, सरकार स्थापनेचा दावा करण्यास विलंब होत आहे याचे कारणच हे आहे. काँग्रेस, राष्ट्रवादीचे नेते शिवसेनेवर अंकुश ठेवून सेनेला त्यांचा जाहीरनामा बासनात गुंडाळून ठेवायला लावणार का, असा प्रश्न आहे. शिवसेनेचा मराठीचा बाणा, शिवसेनेचे हिंदुत्व हे दोन्ही काँग्रेस, राष्ट्रवादीला मान्य होणार नाही. महाराष्ट्र आणि मराठी बाण्यावरून काँग्रेसचा विरोध असेल. हिंदुत्ववादावरून काँग्रेसचा विरोध असेल. स्वातंत्र्यवीर सावरकरांना भारतरत्न देण्याची मागणी शिवसेनेने केली होती. तीही सेनेला मागे ठेवावी लागेल. मणिशंकर अय्यर यांच्या मतांना शिवसेनेला सहमती देण्याची वेळ येईल. काँग्रेसचा सावरकर विरोध सेनेला मान्य करावा लागेल. या बदल्यात त्यांना मुख्यमंत्रीपद मिळणार असेल तर त्यात भगवा फडकला असे कसे म्हणता येईल? हा प्रकार म्हणजे सरळ सरळ काँग्रेस राष्ट्रवादीचा अजेंडा राबवण्यासाठी शिवसेनेचा मुख्यमंत्री केला असेच ते चित्र असेल. एरव्ही कधीही न झळकणारे काँग्रेसचे नेते रविवारी शिवतीर्थावर राबत होते, वावरत होते, त्यातून हेच जाणवत होते..शिवसेनेची अवस्था आज युद्धात हरले आणि तहातही हरले, अशी झालेली आहे. काँग्रेस, राष्ट्रवादीच्या तहातल्या अटींनी ते मेटाकुटीला आल्याशिवाय राहणार नाहीत. म्हणजे गोड बोलून छत्रपती शिवरायांना आग्य्राला नेले. औरंगजेबापुढे उभे केले आणि तिथे औरंगजेबाने महाराजांचा अपमान केला म्हणून ते तिथून आपला बाणेदारपणा दाखवून निघून गेले, पण तरीही त्यांना बादशहाने कैदेतच ठेवले. त्यासाठी पेटाऱ्यांतून पळून जाण्याची किमया राजेंना करावी लागली. आज राष्ट्रवादीच्या मिर्झाराजेंनी दिल्लीच्या बादशहाची भेट शिवसेना नेत्यांना घडवली, तरी त्यातून पळून यावे असे वाटल्याशिवाय शिवसेनेला राहणार नाही. त्याच क्षणाची महाराष्ट्र वाट पाहतो आहे. शिवसेनेचा बाणा हा काँग्रेस, राष्ट्रवादीच्या बासनात गुंडाळण्यासाठी नाही. ते आदरणीय शिवसेनाप्रमुखांना अभिप्रेतही नाही. त्यामुळे खरोखरच त्यांना असा मुख्यमंत्री झालेला आवडेल का, हा प्रश्न पडल्याशिवाय राहात नाही..
राममंदिराचे काय?.लोकसभा निवडणुकीपूर्वी गेल्या वर्षी शिवसेनेने पहले मंदिर, फिर सरकार अशी घोषणा दिली होती. ही घोषणा दिली तेव्हा भाजप या मुद्यापासून लांब गेला आहे असे भासवण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला होता. स्वबळावर भाषा केली जात होती. लोकसभेला कोणत्याही परिस्थितीत युती होणार नाही असेच बोलले जात होते. कारण आम्ही रामराज्य आणणार आहोत. राममंदिर बांधणार आहोत, अशी भूमिका गेल्या नोव्हेंबरमध्ये सेनेने घेतली होती. परंतु युती झाली आणि या विषयाला सेनेने कुलूप लावले. पहले मंदिर, फिर सरकारचे बॅनर खाली आले आणि त्याजागी लागले आता निभावू युतीधर्म, असे बॅनर लागले. युतीधर्म निभावला जात आहे का, याचे उत्तर कोण देणार? पण आता राममंदिराचा मुद्दा निकाली निघत असताना शिवसेना नेमकी काय भूमिका घेणार? काँग्रेस, राष्ट्रवादीच्या हातात रिमोट असल्यामुळे अयोध्येचा विषयही लांब राहणार का, असा प्रश्न यातून उपस्थित होत आहे..
महाराष्ट्रात नवीन राजकीय समीकरणांची नांदी सुरू झालीयं. विधानसभा निवडणुकीत युतीने जोडीने बहुमत मिळवलेले भाजप आणि शिवसेना हे दोन्ही पक्ष आता वेगळे झालेत. शिवसेनेने काँग्रेस-राष्ट्रवादीसोबत सत्ता स्थापनेच्या चर्चाही सुरू केल्या आहेत. राज्याच्या सत्ताकारणात उदयास येऊ पाहणाºया या नव्या राजकीय समीकरणांचा परिणाम स्थानिक सत्ताकारणावरही होण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांपैकी महापालिका या तुलनेने बलाढ्य मानल्या जातात. राज्यात एकूण २७ महापालिका आहेत. यातील काही महापालिकांच्या निवडणुका, तर काही ठिकाणी महापौरपदाच्या निवडणुका होत आहेत. सध्या आपले वर्चस्व दाखवण्यासाठी शिवसेना काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीकडून भाजपला लांब ठेवण्यासाठी या महापालिका रडारवर ठेवल्याचे दिसून येत आहे. राज्यात अनेक ठिकाणी तर आधीच्या सत्ता समीकरणांनुसार युत्या-आघाड्या होत्या, मात्र नव्या समीकरणांमुळे महापालिकांच्या आगामी निवडणुकांवरही परिणाम होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळेच अस्तित्वाच्या आणि वर्चस्वाच्या या लढाईत काय समीकरणे होऊ शकतात, हे पाहिले पाहिजे.राज्यात मुंबई, ठाणे, भिवंडी, कल्याण-डोंबिवली या इतर महापालिकांच्या तुलनेनं श्रीमंत महापालिकांकडे सर्वांचं लक्ष लागून राहिलंय. यांसह राज्यात इतरही महापालिकांमध्ये सत्तेच्या चाव्या नव्या समीकरणांनुसार हस्तांतरित होताना दिसतील, असं एकूण चित्र आहे. देशातील सर्वात श्रीमंत महानगरपालिका म्हणून मुंबई महापालिकेची ओळख आहे. २५ ते ३० हजार कोटींच्या घरात मुंबई महापालिकेचा अर्थसंकल्प मांडला जातो. मुंबई महापालिकेवर १९८५ साली शिवसेनेनं एकहाती सत्ता मिळवली, त्यानंतर आजतागायत म्हणजे गेल्या तीसहून अधिक वर्षांपासून शिवसेनेची सत्ता आहे. यादरम्यान कधी भाजपसोबत, तर कधी एकहाती सत्ता शिवसेनेनं मिळवली, मात्र २०१७ साली मुंबई महापालिकेची निवडणूक शिवसेनेनं स्वबळावर लढवली. त्यावेळी भाजपनंही शिवसेनेला जेरीस आणलं आणि दोन्ही पक्षांच्या जागांमध्ये एका हातावर मोजता येतील इतक्याच जागांचा फरक राहिला. मुंबई महापालिका शिवसेनेसाठी कायमच महत्त्वाची राहिलीय. त्यामुळं शिवसेना दरवेळी मुंबई मनपा निवडणुकीत प्रतिष्ठेची लढाई लढते. २०१७ साली भाजपनं जोरदार टक्कर दिल्यानंतरही अपक्षांच्या साथीनं शिवसेनेनं पालिकेतल्या सत्तेच्या चाव्या हाती राखल्या. राज्यातल्या समीकरणांमुळे सेनेच्या सत्तेला काहीही धोका निर्माण होताना दिसत नाहीय. मुंबई महापालिकेच्या महापौरपदाची निवडणूकही २२ नोव्हेंबर रोजी होईल. त्यात सेनेचा पुन्हा महापौर होण्याची शक्यता अधिक आहे. याला कारण म्हणजे सध्या शिवसेनेच्या स्वत:च्या ९४ जागा, तर काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या ३६ जागा आहेत. भाजपने ही निवडणूक आपण लढवणार नसल्याचे जाहीर केले आहे.ठाणे महापौरपदाची निवडणूक २१ नोव्हेंबरला होणार आहे. राज्याच्या बदलत्या समीकरणात महत्त्वाचं नाव असलेले शिवसेना नेते आणि माजी मंत्री एकनाथ शिंदे यांचं हे होमग्राऊंड आहे. ठाणे महापालिकेत शिवसेनेची एकहाती सत्ता आहे. त्यामुळे शिवसेनेसाठी महापौरपदाच्या निवडणुकीत फारसे अडथळे दिसून येत नाहीत. उलट राज्यातल्या नव्या समीकरणांमुळे शिवसेनेचे हात आणखी मजबूत होण्याच्या स्थितीतच आहेत. १३१ जागांच्या ठाणे महापालिकेत एकट्या शिवसेनेच्या खात्यात ६७ नगरसेवक आहेत. त्यामुळे साहजिक बहुमत सेनेकडे आहे, शिवाय काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे मिळून ३६ नगरसेवकही सेनेच्या बाजूने नव्या राजकीय समीकरणांमध्ये असू शकतात. त्यामुळे ठाण्यात कुठलाही फरक दिसून येणार नाही.विधानसभा निवडणुकीआधी नवी मुंबई महानगरपालिकेचं चित्र पूर्णपणे बदललं होतं. कारण एकहाती वर्चस्व असणाºया राष्ट्रवादीचे ५० नगरसेवक माजी मंत्री गणेश नाईक यांच्या नेतृत्वात भाजपमध्ये दाखल झाले होते. त्यामुळे नवी मुंबईत आता भाजपचं वर्चस्व आहे. भाजप सोडून सगळे एकत्र आले, तरी भाजपला मागे टाकता येणार नाही, अशी अवस्था इथे आता निर्माण झालेली आहे. एकूण १११ पैकी ५६ नगरसेवक भाजपकडे आहेत. खरं तर गणेश नाईक यांच्या भाजप प्रवेशाआधी राष्ट्रवादीकडे ५२ नगरसेवक होते, मात्र नाईकांनी ५० नगरसेवकांसह भाजपमध्ये प्रवेश केला आणि नवी मुंबई महापालिकेवरही भाजपचं वर्चस्व निर्माण झालं. त्यामुळं नव्या राजकीय समीकरणांचा नवी मुंबईवर कोणताही प्रभाव दिसून येत नाहीयं, पण तरीही भाजपला इथे सावध राहावे लागेल. कारण फरक एक-दोन जागांचाच आहे.औरंगाबाद महापालिकेत सध्या शिवसेना आणि भाजप युतीची सत्ता आहे. शिवसेनेचा महापौर, तर भाजपचा उपमहापौर आहे. त्यामुळे राज्यात तयार होऊ पाहणाºया नव्या सत्ता समीकरणांचा औरंगाबादमध्ये परिणाम दिसून येईल. विद्यमान औरंगाबाद महापालिकेची मुदत पुढच्या वर्षी संपेल आणि नव्यानं निवडणुका होतील, म्हणजे येत्या चार-पाच महिन्यांत निवडणुका होतील. त्यावेळी राज्यातील समीकरणांचा हिशोब औरंगाबादमध्ये लावल्यास शिवसेनेसमोर अनेक आव्हानं असतील. इथले सत्ता समीकरण अनिश्चित आहे. इथे सत्ता मिळवणे शिवसेनेला सोपे नाही.सध्या चर्चेत आहे, ती नाशिक महापालिका. इथे २०१२ साली ४० नगरसेवकांसह मनसेनं एकहाती नाशिकवर सत्ता मिळवली. यतीन वाघ यांच्या रूपानं मनसेचा पहिला महापौरही नाशिकमध्ये विराजमान झाला होता, मात्र नंतरच्या निवडणुकीत म्हणजे २०१७ साली नाशिकमध्ये मनसेच्या हातून सत्ता खेचत भाजपनं मिळवली. १२२ जागांच्या नाशिक महापालिकेत एकट्या भाजपच्या ६७ जागा आहेत. बहुमतासाठी लागणारा ६१ जागांचा टप्पा एकट्या भाजपनं गाठलाय. त्यामुळे नव्या समीकरणांचा फारसा फरक नाशिकमध्ये दिसून येताना दिसणार नाही, असं आकडेवारीचं चित्र सांगतं, पण फोडाफोडीच्या राजकारणाची भीती असल्याने इकडेही सर्वांचे लक्ष आहे. सध्याचं पक्षीय बलाबल पाहता भाजपचा महापौर होण्यास कुठलीही अडचण नाही, मात्र बाळासाहेब सानपांचा दावा खरा ठरल्यास आणि राज्यात शिवसेना-काँग्रेस-राष्ट्रवादी ही आघाडी आकाराला आल्यास शिवसेनेचा महापौर होण्याची शक्यता बळावेल. त्यामुळे शिवसेनेच्या रडारवर सध्या नाशिक आहे.२०१८ साली झालेली धुळे महापालिका निवडणूकही अनिल गोटेंमुळे चर्चेत आली होती. अनिल गोटे यांनी भाजपचे आमदार असतानाही बंडखोरी केली होती, मात्र निकाल पाहता गोटेंच्या पदरी यश काही मिळालं नाही. धुळे महापालिकेच्या निवडणुका गेल्याच वर्षी झाल्यात. त्यामुळे महापौरपदाची निवडणूक किंवा पूर्णत: महापालिकेची निवडणूक अद्याप चार वर्षे बाकी आहेत, मात्र इथं भाजपची एकहाती सत्ता असल्यानं सध्या तरी राज्यातील नव्या समीकरणांचा कुठलाही परिणाम होताना दिसणार नाही.२०१५ साली शिवसेना आणि भाजप स्वबळावर लढल्यानं आणि प्रचारादरम्यान नाट्यमय घडामोडींमुळे कल्याण-डोंबिवली महापालिका निवडणूक प्रचंड चर्चेत आली होती. निवडणूक स्वतंत्ररीत्या लढले असले, तरी नंतर भाजपसोबत एकत्र आले. त्यामुळे महापौर शिवसेनेचा आणि उपमहापौर भाजपचा झाला होता. राज्याच्या राजकारणातली संभाव्य नव्या समीकरणांचा परिणाम कल्याण-डोंबिवलीत होण्याची शक्यता आहे. काही दिवसांनी होणाºया महापौरपदाच्या निवडणुकीत राज्यतीलच समीकरणं दिसल्यास भाजप पालिकेतल्या सत्तेपासूनही दूर राहण्याची शक्यता आहे. १२२ जागांच्या महापालिकेत ६१ जागांचा टप्पा गाठण्यासाठी शिवसेनेला (५३ जागा) काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या सहा नगरसेवकांनी पाठिंबा दिला, तरीही आणखी मदत लागणार आहे, मात्र मनसेनंही शिवसेनेच्या पारड्यात मतं टाकल्यास सेनेला महापौरपद राखण्यात यश मिळेल.भिवंडी महापालिका फारशी चर्चेत नसली, तरी २०१७ साली निवडणूक झाल्यानंतर चर्चेत आली. याचं कारण इथं पहिल्यांदाच काँग्रेसनं एकहाती सत्ता मिळवली होती. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये भाजपची विजयी घोडदौड सुरू असताना काँग्रेसनं भिवंडीत मात्र गड सर केला होता, तोही एकहाती. ९० जागांच्या भिवंडी महानगरपालिकेत एकट्या काँग्रेसनं ४७ जागा जिंकल्या होत्या. २०१७ च्या निवडणुकीत काँग्रेसनं एकहाती सत्ता मिळवली. त्यामुळे आगामी महापौर पदाच्या निवडणुकीत इथं राज्याच्या सत्ता समीकरणांचा प्रभाव दिसणार नाही. त्यात शिवसेनेचीही साथ मिळाल्यास काँग्रेसचे हात आणखी मजबूत होण्याचीच स्थिती आहे.गेल्या लोकसभा निवडणुकीपासूनच कोल्हापूरची राजकीय गणितं वेगळीच राहिली आहेत. लोकसभेला कोल्हापूर आणि हातकणंगले असे दोन्ही मतदारसंघ अनुक्रमे संजय मंडलिक आणि धैर्यशील माने यांच्या रूपानं शिवसेनेच्या ताब्यात आले. विधानसभा निवडणुकीत तर कोल्हापूर काँग्रेसनं बाजी मारली. आता सगळ्यांचं लक्ष कोल्हापूर महापालिकेकडे लागले आहे. काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या ताब्यात असलेल्या कोल्हापूर महापालिकेची निवडणूक काही दिवसांत होईल, तसेच महापौर निवड १९ नोव्हेंबरला होईल. त्यामुळे या दोन्ही वेळा कोण बाजी मारणार, याची उत्सुकता राजकीय वर्तुळात आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर भाजप आणि ताराराणी आघाडीचे काही नगरसेवक काँग्रेसला पाठिंबा देण्याची शक्यता निर्माण झालीय. गेल्या निवडणुकीत भाजप आणि ताराराणी आघाडीनं एकत्रित निवडणूक लढवली होती. त्यामुळे काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि भाजप-ताराराणी आघाडी अशी तिघांमध्ये लढत झाली होती.सांगली, मिरज आणि कुपवाड महापालिकेत सध्या भारतीय जनता पक्षाची एकहाती सत्ता आहे. ७८ जागांच्या महापालिकेत एकट्या भाजपकडे ४१ नगरसेवक आहेत. त्यामुळे राज्याच्या सत्ता समीकरणांचा कुठलाही परिणाम भाजपवर होताना दिसणार नाही. भाजपच्या संगीता खोत या सांगली, मिरज आणि कुपवाड महापालिकेच्या विद्यमान महापौर आहेत. सांगलीत पुन्हा एकदा भाजपचा महापौर दिसेल असं एकूण महापालिकेतील आकडेवारीवरून दिसून येतं.पुणे महापालिकेच्या २०१७ सालच्या निवडणुकीत भाजपने घवघवीत यश मिळवलं होतं. शिवसेना आणि भाजप स्वतंत्रपणे लढले होते. रामदास आठवलेंच्या रिपाइंने भाजपला साथ दिली होती. भाजपने ९९ जागा जिंकल्या होत्या. १६२ जागांच्या महापालिकेत भाजप-रिपाइंनं एकहाती वर्चस्व मिळवलं होतं. कसबा विधानसभा मतदारसंघातून पुण्याच्या महापौर मुक्ता टिळक विजयी झाल्या आहेत. त्या भाजपच्या आमदार आहेत. त्यामुळे आता महापौर पदाची जागा रिक्त झाली असून, महापौर पदाची निवडणूकही जाहीर झाली आहे, पण भाजप इथे सुरक्षित आहे.पुणे जिल्ह्यातीलच पिंपरी-चिंचवड महापालिकेची २०१७ साली निवडणूक झाली. १२८ जागांच्या पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या निवडणुकीत एकट्या भाजपनं ७७ जागा मिळवल्या होत्या. त्यामुळे भाजप स्वबळावरच महापौर निवडून आणू शकतो, इतकी नगरसेवक संख्या भाजपकडे इथं आहे. भाजपचे राहुल जाधव हे पिंपरी-चिंचवडचे विद्यमान महापौर आहेत. २०१७ साली पिंपरी-चिंचवड महापालिका निवडणूक शिवसेना आणि भाजपनं स्वतंत्रपणे लढली होती. त्यामुळं आगामी निवडणुकीत भाजपला कुठलाही धोका सद्यस्थितीवरून तरी दिसून येत नाही.लातूर महानगरपालिकेच्या २०१७ च्या निवडणुकीत भाजपनं सर्वाधिक जागा मिळवत सत्ता मिळवली, मात्र काँग्रेसच्या जागांची संख्या आणि भाजपच्या जागांच्या संख्येत फारसा फरक नाहीयं. वंचितमध्ये असलेले एक नगरसेवक खरं तर राष्ट्रवादीच्या तिकिटावर विजयी झाले होते, मात्र त्यांनी राष्ट्रवादीला सोडचिठ्ठी देत वंचित बहुजन आघाडीत प्रवेश केलाय. त्यामुळे राष्ट्रवादीचं खातं इथं रिकामं आहे. लातूरमध्ये सत्ताधारी भाजप आणि विरोधक असलेल्या काँग्रेसमध्ये फार जागांचा फरक नाही.माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचं होमग्राऊंड असलेल्या नागपूर महापालिकेत सध्या भाजपची सत्ता आहे. १५१ जागांच्या नागपूर महापालिकेत एकट्या भाजपच्या १०८ जागा आहेत. त्यामुळे संख्येच्या दृष्टीनं भाजपची नागपूर महापालिकेवर एकहाती सत्ता आहे. राज्यातल्या नव्या सत्ता समीकरणांचा देवेंद्र फडणवीसांच्या गडावर फारसा फरक पडताना दिसणार नाही, अशी सध्याची आकडेवारी सांगते, मात्र नागपुरात काँग्रेसची ताकद असल्यानं आगामी निवडणुकीत सेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या एकत्रित येण्यानं भाजपला मोठं आव्हान निर्माण होईल, हे निश्चित.
