ईव्हीएम मशिनवर संशय घेण्याचा प्रकार जुनाच

महापालिकेच्या निवडणुकीत इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशिनमध्ये (इव्हीएम) केलेल्या घोटाळ्यामुळेच भारतीय जनता पक्षाला घवघवीत यश मिळाल्याचा आरोप करून निवडणुकीतील पराभूत उमेदवारांनी मंगळवारी इव्हीएमची अंत्ययात्रा काढली. ‘पारदर्शक’ कारभाराचा दावा करणार्‍या भाजप सरकारविरोधात सर्वपक्षीय उमेदवारांनी जोरदार घोषणाबाजी केली.  गेल्या गुरुवारी पालिका निवडणुकीचा निकाल जाहीर झाला. त्यात, पुणे महा पालिकेतील 162 जागांपैकी तब्बल 98 जागा मिळाल्याने भाजपला प्रथमच पुण्याची एकहाती सत्ता मिळाली. परंतु, इव्हीएममध्ये झालेल्या घोटाळ्यामुळेच भाजपला यश मिळाल्याचा आरोप केला जात आहे. अर्थात हे काही या देशात पहिल्यांदाच होत आहे असं नाही. बिहारमध्ये झालेल्या मतदानांनंतर अशी शेका दहा वर्षांपूर्वी घेतली गेली होती. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचाही याला विरोध होता हे विसरून चालणार नाही. दोनच दिवसांपूर्वी सर्वपक्षीय पराभूत उमेदवारांनी एकत्र येऊन त्याविरोधात कोर्टात याचिका दाखल करण्याचा इशारा दिला होता. लोकशाही बुडविण्यासाठी इव्हीएमची मदत घेण्यात आल्याने मंगळवारी सर्वपक्षीय उमेदवारांनी मशिनची अंत्ययात्रा काढली.पुण्यात जंगली महाराज रोडवरील झाशीच्या राणी चौकापासून ते भाजपच्या निवडणूक कार्यालयापर्यंत ही अंत्ययात्रा काढण्यात आली. भाजप कार्यालयाबाहेर जोरदार निदर्शने आणि घोषणाबाजी करण्यात आली. हा तसा अतिरेकच होता. ‘मतांची चोरी हीच का तुमची पारदर्शकता’, ‘इव्हीएमच्या माध्यमातून लोकशाहीचा गळा घोटला’ अशा घोषणा यावेळी देण्यात आल्या. महापालिकेतील काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रस, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे पदाधिकारी आणि नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत भाजप वगळता इतर पक्षांकडून लढणारे उमेदवार मोठ्या संख्येने यामध्ये सहभागी झाले होते. हा सगळा प्रकार म्हणजे चोराच्या उलट्या बोंबा असंच म्हणावं लागेल. 21 तारखेला 10 महिपालिकांसाठी मतदान झाल्यावर बहुतेक सर्व वृत्त वाहिन्यांवर निकालाचे अंदाज दाखवण्यात आले होते. त्या अंदाजात हेच आकडे होते.वेगवेगळ्या एजन्सीजनी हे अंदाज वर्तवले होते. हे अंदाज जनतेचा कौल घेउन वर्तवले होते. मग ते अंदाज काय मॅनेज केलेले होते का? समजा त्या अंदाजांपेक्षा विरुद्ध निकाल आले असते तर शंकेला वाव होता. परंतु इव्हीएम मशिनबाबत अशा शंका यापूर्वीही घेतल्या गेल्या ओत. पण अंत्ययात्रा काढण्याचा आगाउपणा आजवर कधी झालेला नव्हता.  या देशात इव्हॅीएम मशिन ही काही भाजपने आणलेली नाहीत. ती काँग्रेस शासीत काळातच आलेली आहेत. इव्हॅीएम मशिनबाबत अनेकांनी शंका व्यक्त केल्या होत्या. 2009 च्या निवडणुकीत काँग्रेस विरोधी वातावरण असतानाही पुन्हा काँग्रेस सत्तेवर आल्यावर शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनीही मशिनमध्ये काही गडबड नाही ना? अशी शंका व्यक्त केली होती. पंधरावर्षांपूर्वी चाराघोेटाळ्यांनंतर लालूप्रसाद यादव यांना बिहारमध्ये जे मतदान झाले ते पाहिल्यावर इव्हीएम मशिनमध्ये गडबड झाल्याची शंका व्यक्त केली गेली होती. मशिनवर कोणतेही बटण दाबले तरी लालूप्रसाद यांच्या लालेटेनला म्हणजे कंदीलालाच मत मिळते अशा अफवाही पसरल्या होत्या. तेेंव्हा कोणीही आततायीपणा केलेला नव्हता.सुरवातीपासून ईव्हीएमला शिवसेनाप्रमुखांनी विरोध केल्यावर कोणी त्यांची साथ दिली नव्हती. कारण तेव्हा आज विरोध करणार्‍यांची, काँग्रेस राष्ट्रवादीची सत्ता होती. आज त्यांना अपयश आल्यावर हे ेशहाणपण कसे सुचले? त्यामुळे यातून स्पष्ट होते की पराभव स्विकारण्याचे मोठेपण या विरोधी पक्षांमध्ये नाही. कायम सत्तेवर असल्यामुळे सत्तेपासून फार काळ दूर राहण्याची भिती वाटते आहेे. पण हे ेकाही आजच घडले आहे असे नाही. अंत्ययात्रा काढणार्‍यांना तेंव्हा काय झाले ेयाचेही उत्तर द्यावे लागेल.

आता फितुरांवर सर्जिकल स्ट्राईक करा

सैन्यातील नागरी पदांच्या भरतीसाठी रविवारी देशभरात होणारी लेखी परीक्षा पेपर आधीच फुटल्यामुळं रद्द करण्यात आली आहे. या प्रकरणी ठाणे व पुणे पोलिसांच्या गुन्हे शाखेनं महाराष्ट्र व गोव्यात ठिकठिकाणी छापे टाकून शेकडो संशयितांना अटक केली आहे. पण ही बाब किती लज्जास्पद आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे. म्हणजे देशाच्या संरक्षणाचा प्रश्न असताना तिथे होणारा भ्रष्टाचार म्हणजे एकीकडे सर्जिकल स्ट्राईक होत असताना आपल्यावर स्ट्राईक होत आहे. देशातील विविध केंद्रांवर रविवारी सकाळी नऊ वाजता सैन्यातील भरतीसाठी लेखी परीक्षा होणार होती. त्यानुसार अनेक केंद्रांवर परीक्षा सुरूही झाली. मात्र, ही प्रश्नपत्रिका काल रात्रीच काही विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचल्याचं समोर आलं. त्यामुळं खळबळ उडाली. पोलिसांनी ठाणे, नाशिक, पुणे, नागपूरसह गोव्यात अनेक ठिकाणी छापे टाकले. या कारवाईत 18 आरोपींसह 350हून अधिक उमेदवारांना अटक करण्यात आली. पण ही कारवाई करावी लागली हीच चिंतेची बाब आहे. म्हणजे अशाप्रकार सैन्य भरती होणार्‍यांच्या हातात जर देशाचे संरक्षणाची जबाबदारी जात असेल तर फार चिंतेची बाब आहे. सर्वात विश्वासाची आणि गुप्ततेची गरज सैन्य दलात असताना भ्रष्ट मार्गाने जर सैन्यभरती होत असेल यातून देशाच्या सुरक्षेची जबाबदारी तरी कोण घेईल? अशा मार्गाने पैसे देउन पेपर फोडून भरती होणारे सैनिक उद्या शत्रूला पैसे घेउन देशाचे दरवाजे उघडे करतील. त्यामुळे या लोकांवर कठोर कारवाईची गरज आहे.  रविवारच्या परिक्षेत प्रश्नपत्रिका फोडणार्‍यांनी उमेदवारांकडून एका प्रश्नपत्रिकेमागे 2 लाख रुपये घेतले होते. अनेक उमेदवारांना ही प्रश्नपत्रिका मिळाली. फुटलेली प्रश्नपत्रिका सैन्य भरती बोर्डानं पडताळणीसाठी पाठवली होती. या सार्‍यामुळं प्रामाणिकपणे तयारी करून परीक्षा देणार्‍या उमेदवारांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण होते. काही दबवामुळे  भरती बोर्डानं ही परीक्षा रद्द केली आहे. त्यामुळं उमेदवारांना दिलासा मिळाला आहे. पण ही फार चिंतेची बाब आहे. आज हा प्रकार उघड झाला आहे. यापूर्वी असे किती लोक पेपर फोडून भरती झाले आहेत ते तपासावे लागेल. आज पेपर फोडणारे पाकसारख्या शत्रूला सैन्यात गेल्यावर देशाची सिक्रेटस सांगू शकतात. हा भयानक फितुरीचा धंदा आहे. त्याचा बंदोबस्त करणे गरजेचे आहे. या फितुरीवर सर्जिकल स्ट्राईक होणे गरजेचे आहे.

शौचालय अनुदानाची सोन्याची खाण

शौचालयांबाबत राज्य सरकारचा प्रसिद्ध झालेला अहवाल अतिशय धक्कादायक आहे. राज्यातील 38 लाख घरे शौचालयांविना असल्याची कबुली राज्य सरकारने दिली आहे. ग्रामीण भागात शौचालयांची उभारणी करण्यासाठी शासनाने ‘निर्मल भारत’ अभियान सुरू केले. या योजनेंतर्गत निधीदेखील वाढवला गेला. शौचालय सुविधा नसलेल्या घरांची संख्या या अभियानामुळे घटत असल्याचा निष्कर्ष 2011 च्या जनगणना अहवालात काढण्यात आला होता; पण स्वच्छतेच्या मार्गातील अडथळे अजूनही संपत नसल्याची कबुली सरकारनेच दिली आहे. म्हणजे राज्य आणि केंद्र सरकारने विद्याबालनला घेउन ‘जहॉ सोच वहाँ शौचालय’ अशी प्रभावी जाहीरात केली. पण ना जनतेला सोच दिली ना शौचालयाची प्रेरणा. बीग बी अमिताभ बच्चनला घेउनही शौचालयाची जाहीरात सातत्याने केली जात आहे. विद्या बालन, अमिताभ बच्चन यांनी केलेल्या या जाहीरातींसाठी कोट्यवधी रूपये खर्च झाले असतील. त्याचप्रमाणे तीचे सातत्याने प्रसारण केल्यामुळे सरकारचे कोट्यवधी रूपये खर्च झाले असतील. या पैशांचा हिशोब केला तर कदाचित त्या पैशात शौचालये बाधली असती तर हा आकडा कितीतरी लाखांनी कमी झाला असता. कशामुळे शौचालय बांधकामात अडथळे येत आहेत? शौचालय उभारणीसाठीचे अनुदान वाढवण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. त्याबद्दलच्या घोषणाही झाल्या; पण लाभार्थींना तो निधी मिळवण्यात अडचणी येत असल्याच्या असंख्य तक्रारी आहेत. आर्थिक परिस्थिती चांगली असणार्‍या अनेकांनी स्वत:च्या घरात शौचालय उभारणीला प्राधान्य दिले. नंतर अनुदानाची मागणी केली. परंतु खरोखर गरज असणार्‍यांना हे शौचालय अनुदान मिळाले की नाही याचा तपास करावा लागेल. म्हणजे शौचालय ही सोन्याची खाण कोणा यंत्रणेला वाटत नाही ना? याचाही तपास करावा लागेल.काही ठिकाणी सरकारी यंत्रणेने शौचालय बांधकामात पुढाकार घेतला. मात्र काही ठिकाणी बांधकामाकरता निकृष्ट दर्जाचे साहित्य वापरले गेल्याच्या तक्रारी आहेत. शौचालये बांधली गेली खरी. पण ती मुख्य मलनिस्सारण वाहिनीला जोडली गेली नाहीत. यामुळे बांधलेली शौचालये निरुपयोगी ठरली. घरात शौचालय बांधण्यासाठी अनेक महिलांनी पुढाकार घेतला. आपले सौभाग्यलंकार विकून पैसे उभे केले,असे खुद्द पंतप्रधानांनी ‘मन की बात’मध्ये सांगितले. 2014 च्या निवडणुकीनंतर एका महिलेनं आपलं मंगळसूत्र विकून शौचालय बांधले होते. त्या महिलेचा गौरव राज्य सरकारच्या वतीने पंकजा मुंडे यांंनी केला आणि तिला मंगळसूत्र दिले. या कथा असूनही काहीच बोध घैतला जात नसेल तर शौचालयाचे नाटक आणि राजकारण बंद करावे लागेल. जिल्हा परिषद निवडणुकांपूर्वी अनेक आरक्षित मतदारसंघांमधून तिकीट मिळवण्यासाठी अनेकांनी रात्रीत शौचालये बांधली. पण ती शौचालये म्हणजे नाटकाचा सेट असतो तशी पोकळ आहेत. फक्त शौचकूप बसवायचे आणि वापर मात्र वावरात जाउन करायचा. हा असला खोटेपणा कसा थांबणार? शौचालयांची निर्मिती करण्यासाठी प्रभावी अंमलबजावणी होत नाही हे जितके खरे आहे तितकेच आम्हाला त्याचे महत्व अजून समजेले नाही हे आहे. अंमलबजावणी अधिकार्‍यांना जबाबदार धरणारी कायदेशीर तरतूद का नसावी? ती होईपर्यंत सरकारी योजनांचा उपयोग फक्त भ्रष्टाचाराची खाण असाच राहील.  अमिताभ बच्चन, विद्या बालन यांच्यासारखे महान अभिनेते जर यासाठी जनजागृती करत असतील तर त्यांच्याकडून कधीतरी गावागावांची पाहणी करून घेउन शंभर टक्के शौचालय असणारी गावांची नावे जाहीर करावीत. पंतप्रधानांच्या हस्ते त्या गावांचा सत्कार करावा. अशा काही उत्तेजनार्थ योजना राबवण्याची गरज आहे. पण सध्या तरी शौचालयांचा विषय हा राजकीय फायद्यासाठी आणि अधिकारी सोन्याची खाण म्हणून पहात आहेत असेच दिसते.

म्हणून शिवसेनेनं मनसेला लांब ठेवलं..

 

 महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या निर्मितीनंतर अनेक शिवसैनिकांनी आणि शिवसेनेवर प्रेम करणार्‍या मराठी माणसांनी सेना मनसे एक यावेत अशी अपेक्षा केली होती. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या हयातीतही अनेकांनी यासाठी गळ घालणे, पदयात्रा काढणे असे प्रकार करून दोघांना एकत्र आणण्याचा खटाटोप केला होता. परंतु राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे या दोघांनीही त्याला फारसा प्रतिसाद दिलेला नव्हता.

  त्यानंतर 2014 च्या निवडणुकीपूर्वी काही दिवस अगोदर टाळी देणे हा वाकप्रचार सेना मनसेच्या राजकारणात रूढ झाला. कोणत्या तरी वाहिनीवर राज ठाकरे यांना दोघांनी एकत्र यायला नको का असे विचारल्यावर टाळी एका हातानं वाजत नाही असं सूचक वाक्य फेकलं होतं. त्यानंतर या दोघांची टाळी कधी वाचते यावर चर्चा चर्विचरण बरेच झाले पण टाळी काही वाजली नाही. दोघांमधील अंतर कायम राहिलं.
परंतु 2017 च्या महापालिका निवडणुका तोंडावर असताना भाजप आणि शिवसेनेत काडीमोड झाल्यावर मनसेचे नेत बाळा नांदगांवकर शिवसेनेबरोबर युतीचा प्रस्ताव घेउन टाळी मागायला गेले. तसे त्यांनी आम्ही प्रस्ताव ठेवल्याचे माध्यमांनाही सांगितले. राज ठाकरे यांनीही त्याला दुजोरा दिला होता. परंतु प्रतिसाद मिळाला नसल्याचे स्पष्ट केले. त्यामुळे टाळी वाजलीच नाही.
   मात्र या महापालिका निवडणुकीच्या निकालानंतर मात्र टाळी वाजली असती तर काय फायदा झाला असता यावर चर्चा होउ लागली. म्हणजे मनसेचे संख्याबळ जरी नगण्य असले तरी शिवसेनेला बहुमत मिळाले नाही, 30 च्या आसपास जागा कमी पडतात म्हटल्यावर चर्चा होउ लागल्या की टाळी दिली असती तर बरं झालं असतं. म्हणजे याचा विचार सेना नेत्यांनी केला असणारच. पण तरीही ही टाळी का दिली गेली नाही? याचा तर्क करणे आवश्यक आहे. म्हणजे या टाळीमुळे सहज येणारी सत्ता आम्ही का टाळली असा प्रश्न कोणी विचारला तर त्याचे उत्तर असलेच पाहिजे. त्यासाठी तर्क करायला काय हरकत आहे?
म्हणजे जर ही टाळी दिली गेली असती तर सेना मनसेचे संख्याबळ हे अजून वाढले असते. सहज बहुमत मिळाले असते. शिवसेना शंभरपर्यंत पोहोचू शकली असती. कारण शिवसेनच्या प्रभागातील मनसेची मते त्यांना विजयासाठी उपयोगी पडली असती. त्याचप्रमाणे मनसेचा आकडाही कदाचित दोन अंकी झाला असता. असं असूनही शिवसेनेने ही संधी का गमावली?
 तर त्यांचा भाजप हा नैसर्गिक मित्र आहे. म्हणजे कमळाबाई आणि धनुष्यराव यांचं नातं म्हसोबाला नाही बायको अन सटवाईला नाही नवरा असंच आहे. पादा पण नांदा या न्यायानं ते भांडून का होईना एक होणारच. कोणाला आपलं गलबत बुडवायला आवडतं का?
पण गलबत बुडू नये म्हणून दुसरीकडं टाळी देण्याचा अविचार सेनेनं केलेला नाही.कारण त्यांना हा काडीमोड परवडणारा नाही. त्यापेक्षा मनसेबरोबर पाट लावणेही शक्य नाही. म्हणजे पहिल्या बायकोपेक्षा दुसरी जास्तच प्रेमाची असते. तिचे जास्तच लाड करावे लागतात. गुरूनाथ शनायाचे कसे चोचले पुरवतो हे आपण माझ्या नवर्‍याची बायकोमध्ये पाहतोच ना? त्यामुळे ही दुसरी बायको परवडणारी नाही, त्यापेक्षा पहिली कामाची आहे. केंद्रात, राज्यात सत्ता असलेली आहे. त्यामुळं भांडून पण नांदून राहील हे शिवसेनेने जाणले.
 मनसेबरोबर मांडवली केली असती तर संख्याबळ 114 पेक्षा जास्त झाले असते. त्यात पंधरा ते वीस मनसेचे नगरसेवक असते. पण त्यांनी उरलेल्या शिवसेनेच्या 90-95 नगरसेवकांना वाकवलं असतं. सत्तेची सूत्र अप्रत्यक्षरित्या राज ठाकरे यांच्याकडे गेली असती. कमी संख्याबळ असूनही राज ठाकरे यांचा वरचष्मा राहिला असता. त्याचा त्रास उध्दव ठाकरे यांना झाला असता. त्यामुळे नाकापेक्षा हा मोती जड व्हायला नको, म्हणून राज ठाकरे यांना टाळी देण्याचे शिवसेनेने टाळले असावे. एकवेळ भाजपचा बाहेरून पाठींबा घेणे परवडेल पण राज ठाकरेंचा आतून संसर्ग नको या विचारानं शिवसेनेनं मनसेला दूर ठेवलं.
- प्रफुल्ल फडके

चित्रपट, मालिकांमधील मराठीपण हरवते आहे

 

दरवर्षी 27 फेब्रुवारी हा मराठी राजभाषा दिन आला की मराठीचे प्रेम एक दिवसांसाठी तरी उफाळून येते आणि नंतर ते सोयीप्रमाणे अडगळीत टाकले जाते. तसंच काहीसं आपल्याबाबत झालं असावं असं मला आत्ता तरी वाटतंय.  पण तरीही आमचे मराठीपण कुठेतरी हरवत चाललं आहे हे नक्कीच जाणवू लागले आहे. विशेषत: मराठी चित्रपट आणि सध्या विविध वाहिन्यांवरून भडिमार केल्या जाणार्‍या दैनंदिन मालिकांमधून तर मराठीपण हरवत चाललं आहे याची चांगली जाणिव होउ लागली आहे. यावरून चांगले मराठी लिहीणारे लेखक कमी झाले आहेत की इतर भाषांची आक्रमणे करून घेण्यात मराठी लेखकांना धन्यता वाटते आहे असा प्रश्न निर्माण होतो.

सध्या विविध वाहिन्यांवर आणि चित्रपट निर्मिती क्षेत्रातही बरेचसे अमराठी लोक वळत आहेत. ही चांगली आणि कौतुकाची बाब असली तरी त्यांच्याकडून मराठी संस्कृतीवर, भाषेवर फार मोठे आक्रमण केले जात आहे. अस्सल मराठीपण हिरावून घेतले जात आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे. म्हणजे सहन करतो म्हणून किती सोसायचे असा विचार मराठी मनात येत नाही तोपर्यंत ही आक्रमणे सुरूच राहतील आणि लक्षात येईल तेव्हा मराठी नावालाही शिल्लक राहिलेली नसेल. त्यामुळे या झपाट्याने मराठी चित्रपट, मालिकांमध्ये येणार्‍या अमराठी लोकांना मराठीपण शिकवण्याची जबाबदारी मराठी माणसाची आहे. परंतु बरेचजण त्यांच्या आहारी जाउन आपले मराठीपण हरवून बसत आहेत हे चिंतेची बाब आहे. या मराठी चित्रपटसृष्टीची निर्मिती दादासाहेब फाळके नामक एका मराठी माणसाने केलेली आहे. व्ही शांताराम यांच्यासारखे श्रेष्ठ निर्माते,दिग्दर्शक याच सृष्टीने दिलेले आहेत. त्यानंतर राजा परांजपेंपासून ते दादा कोंडके, सचिन, महेश कोठारे, सूषमा शिरोमणी अशा दिग्गजांनी मराठीपण टिकवण्याचे चांगले प्रयत्न केले. पण गेल्या काही दिवसात चित्रपट आणि मालिकांमधून असलेले मराठीपण हरवत चालले आहे. मराठी कथा आणि मालिकेच्या नावावर अनेक अमराठी उद्योग लादले जात आहेत. निर्माते दिग्दर्शक म्हणून मराठीकडे वळत असलेल्या लोकांना अस्सल मराठी समजत नाही. त्या कथेचा अर्थ पण समजत नाही. कोणातरी अजाण माणसांकडून त्याचे भाषांतर, रूपांतर करून घेतले जाते आणि अर्थाचा अनर्थ केले जाणारे सुमार दिग्दर्शनाचे, सुमार चित्रपट बनले जातात. भारतीय चित्रपटसृष्टीचा पाया ज्या मराठीने घातला आहे त्याच मराठीचे अस्तित्व असे धोक्यात येत असेल तर ते चांगले लक्षण नाही. सध्या ‘माझ्या नवर्‍याची बायका’े नावाची एक मालिका झी मराठीवर सुरू आहे. त्यात ती शनाया नावाची मुलगी दाखवली आहे, तिचे आडनाव सबनीस दाखवले आहे. म्हणजे शंभर टक्के मराठी असलेले अडनाव घेउन आलेली मुलगी किती कमी कपड्यात दाखवली आहे. तिला मराठीतील पदार्थही माहित नाहीत. चहा कसा करतात हे माहिती नाही. ऑफिसमध्ये मेकअप, फेशीयल असले काहीतरी करत बसते. हे सगळे न पटणारे आहे. लेखकाने बुद्धी गहाण ठेवून हे कथानक रचल्याचे दिसते. त्या शनाया सबनीसला ज्याप्रकारे आखूड कपडे दिले आहेत त्यातून मराठी महिलांची बेइज्जती करण्याचे काम हे अमराठी निर्माते करत आहेत, हे लक्षात घेतले पाहिजे. कोणतीही मराठी मुलगी इतकी मूर्ख असू शकत नाही की जिला चहा कसा करतात ते येत नाही. जी नोकरी करते आहे, शिकलेली आहे तरी कोणतीही मुलगी चहा येत नाही असे होत नाही. पण अमराठी निर्मात्यांच्या आग्रहाखातर मराठी महिलांचे हे अवमूल्यन केले गेले आहे. हे हरवत चाललेले मराठीपण जपले पाहिजे.  याच वाहिनीवरची आणखी एक मालिका म्हणजे काहे दिया परदेस?..प्रादेशिक वाद कमी करण्याच्या उद्देशाने ही मालिका असेल असे वाटत असतानाच गेल्या काही दिवसांपासून ही मालिका 95 टक्के हिंदी झाली आहे. हा मराठी मालिकेवर, मराठी वाहिनीवर केलेला अत्याचार म्हणावा लागेल. कथेसाठी एखादे पात्र इतर भाषेतील असणे, विनोद निर्मितीसाठी त्याचा वापर होणे हे ठिक आहे. पण संपूर्ण एपिसोडच्या एपिसोड मराठीशिवाय येणे हे कितपत योग्य आहे? उत्तर प्रदेशातील एका वाराणसीच्या कुटुंबात पुरोगामी महाराष्ट्रातील मुंबईची मुलगी वाटेल ते हाल सहन करत राहते, हे दाखवून काय मिळते? शिव गौरीचे लग्न झाल्यावर ती मालिका संपली होती पण उगाच वाढवत नेली आणि सासू सुनांच्या छळाच्या मालिकेला सुरूवात केली गेली. ही मराठी संस्कृती नाही. त्याचवेळी अस्सल मराठीपण जपलेली तुझ्यात जीव गुंतला ही मालिका मात्र लोक चवीनं पाहतात याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. म्हणजे कमी कपड्यातील आणि बिगर मराठी संवाद टाकूनच मालिका चांगली होते हा गैरसमज या मालिकेने दूर केलेला आहे. मराठीपण जपणार्‍या नकटीच्या लग्नाला, चूकभूल द्यावी घ्यावी या मालिकाही लोकांना आवडत आहेत. असे असताना अमराठी वातावरणाच्या मालिका दाखवून काय साधले जाते? त्यापेक्षा इतर निर्मात्यांच्या इतर भाषेतील मालिका डब करून दाखवले तर ठिक होईल. तीच अवस्था मराठी चित्रपटांबाबत होत आहे. गदिमा, शंकर पाटील, वसंत सबनीस अशा अस्सल मराठीपण जपणार्‍या लेखकांचा वारसा जपणारे लेखक सध्या का नाहीत? निर्मात्यांच्या आग्रहाला बळी पडून नसलेली मराठी संस्कृती माथी मारण्यापेक्षा आपल्याकडे काय मराठी संस्कृती आहे हे पटवायला लेखकांनी शिकले पाहिजे. नाहीतर सुमार दर्जाचे मराठी चित्रपट पाहण्याचे नशिबी येईल. त्यामुळे प्रेक्षक मराठी चित्रपटांकडे पाठ फिरवल्याशिवाय राहणार नाहीत. आयटम साँगच्या नावाखाली घुसडगाणी टाकायची आणि लोकांना खुळ्यासारखं नाचवायचे. हे प्रकार थांबले पाहिजेत. मराठी लावणीही आता चित्रपटातून वेगळ्या प्रकारे सादर केली जाते. लावणीची इज्जत राखण्याचे काम झाले पाहिजे. या आक्रमणामुळे अस्सल मराठीपण असलेले चित्रपट फक्त कुठेतरी पुरस्कारासाठी पाठवले जातात आणि ते प्रदर्शनापासून दूर राहतात. बाजारू मराठी वातावरण नसलेले चित्रपट माथी मारले जातात. यामुळे चित्रपट, मालिकांमधील मराठीपण हरवत चालले आहे.        - प्रफुल्ल फडके 8108454555

शिवसेनेची अवस्था ‘धरलं तर चावतंय...’

 

मुंबई महापालिकेत स्पष्ट कौल न मिळाल्यानं शिवसेनेची अवस्था सध्या धरलं तर चावतंय अन सोडलं तर पळतंय अशी झाली आहे. म्हणजे वरकरणी पाहिलं तर शिवसेना आणि भाजप दोघांचीही परिस्थिती खूपच सुधारली आहे. म्हणजे 2012 च्या निवडणुकीत शिवसेनेचे संख्याबळ 75 होते. त्यात वाढ दिसते आहे. ते 9 नं वाढून 84 झालं आहे. पण स्पष्ट बहुमतापासून मात्र लांब रहावं लागलं आहे.

भाजपची अवस्था तशी फारशी वेगळी नाही, पण गाजराची पुंगी वाजली तर वाजली नाही तर मोडून खाल्ली अशी झाली आहे. म्हणजे भाजपनं निवडणूक प्रचारात गाजरं दाखवली होती अशी टिका झाली होतीच. पण त्याच गाजराची पुंगी मुंबई महापालिकेत वाजली तर वाजली नाही तर मोडून खाल्ली अशा तयारीत भाजप आहे. म्हणजे भाजप सत्तेवर नसल्यामुळे नुकसान काहीच नाही. उलट 31 वरून 82 वर संख्या पोहोचल्यामुळे चांगला जनाधार दिसतो आहे. त्यामुळे सत्तेसाठी शिवसेनच्या नागदुर्‍या काढण्याची गरज आज भाजपला वाटत नाही.परंतु शिवसेना मात्र भाजपच्या बाबतीत धरलं तर चावतंय अन सोडलं तर पळतंय अशा खिंडीत सापडली आहे. भाजपला बरोबर घेतलं नाही तर सत्तेपासून लांब रहावं लागेल. बाकी कोणाचेही ठिगळं लावायचं म्हणजे असंगाशी संग अन प्राणाशी गाठ अशी परिस्थिती असेल. भाजपला लांब ठेवण्यासाठी शिवसेनेने काँग्रेसची साथ घेतली तर तो शिवसेनेचा सर्वात मोठा पराभव असणार आहे. काँग्रेसला संपवण्यासाठी केलेला अट्टाहास गळून पडला आणि नको त्यांच्याशी शय्यासोबत करायची वेळ आली असा व्यवहार तो होईल. शिवाय काँग्रेसला कायम विरोध करणार्‍या शिवसेनेने केवळ सत्ता स्थापनेसाठी त्यांची साथ मिळवली तर शिवसेना भ्रष्ट ठरेल. मतदारांची नाराजी ओढवून घेईल. अशा परिस्थितीत भाजप शिवाय शिवसेनेला पर्याय नाही असेच दिसून येते.शिवसेनेला राज ठाकरे यांनी चांगली संधी दिली होती. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने युतीसाठी हात पुढे केला होता. परंतु शिवसेनेने त्या प्रस्तावाला नाकारले आणि स्वबळाची भाषा केली. जर तरी भाषा करायची नाही, पण तरीही मनसेबरोबर शिवसेना असती तर दोघांच्या मिळून अजून किमान 30 जागा पदरात पडल्या असत्या. सत्तेचा सोपान साध्य झाला असता. पण हे घडू शकलं नाही. बाकी कोणाशीही सोबत करणे तितके शिवसेनेला सोपे नाही. अपक्ष, इतर आणि राष्ट्रवादी हे सगळे तसे शिवसेनेला निशिध्द असेच आहेत.परंतु सध्या तरी शिवसेनेला भाजपशी हात मिळवणी करण्याशिवाय कोणताही पर्याय नाही. तो स्विकारायचा नसेल तर अगोदर राज्याच्या सत्तेतून बाहेर पडावे लागेल. असं केलं तर तेल गेलं, तुप गेलं हाती आलं धुपाटणं अशी अवस्था शिवसेनेची झाल्याशिवाय राहणार नाही.त्यामुळे सध्या तरी भाजपशी काडीमोड घेणे शिवसेनेला परवडणारे नाही हेच चित्र आहे. - प्रफुल्ल फडके

आता तयारीला लागा

साधारणपणे शरद पवार बोलतात त्याच्या नेमकं ते उलटं वागतात असे राजकीय निरीक्षक बोलतात. सोमवारी मध्यावधी निवडणुकीची आणि सरकारला पाठींबा न देता निवडणुकीला सामोरे जाण्याचा उल्लेख शरद पवार यांनी करताच भाजप नेत्यांना उकळ्या फुटल्या होत्या. आशिष शेलारांनी तसे बोलूनही दाखवले होते. शरद पवार बोलतात, त्याच्या नेमकं ते उलटं करतात, असं बोलून त्यांनी सरकार वाचवण्याची संधीच गमावली होती. नेमके त्याचे पडसाद आज उमटले.      शिवसेना-भाजप युती ही भाजपमुळे तुटली असल्याचा गौप्यस्फोट करतानाच राज्यातील फडणवीस सरकार पाडण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस हातभार लावेल अशा शब्दांत राष्ट्रवादीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार यांनी राज्यात मध्यावधी निवडणुका होणार असल्याचे पुन्हा एकदा संकेत दिले आहेत. मुंबई महापालिका निवडणूक निकालानंतर मध्यावधी निवडणुकांना सामोरं जाण्यासाठी राष्ट्रवादी तयार आहे, असा मध्यावधी निवडणुकीचा बॉम्ब शरद पवार यांनी सोमवारी ट्विटरवर टाकला होता. त्याला पुन्हा एकदा पुष्टी त्यांनी आज जोडली. राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष आणि माजी केंद्रीय मंत्री शरद पवार यांनी एका खासगी वृत्तवाहिनीला मुलाखत दिली. त्यात त्यांनी शिवसेना-भाजप यांच्यातील वादावर भाष्य केले आहे. भाजपच्या सध्याच्या नेतृत्वाचे आणि शिवसेनेचे संबंध चांगले राहिले नसल्याने त्यांच्यात वाद होतोय. त्यामुळे हा वाद विकोपाला जाऊन महापालिका निवडणुकीच्या निकालानंतर युती तुटणार, सरकार गडगडणार याची पूर्ण खात्री शरद पवारांना आहे. शरद पवारांनी म्हटलं आहे की, पूर्वी लालकृष्ण अडवाणी, अटलबिहारी वाजपेयी या भाजप नेत्यांचे आणि शिवसेना नेत्यांचे संबंध मैत्रीपूर्ण असायचे. आता मात्र तशी परिस्थिती राहिली नसल्याचे शरद पवार म्हणाले. शिवसेना-भाजप नेत्यांमध्ये आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडत आहेत. सेना-भाजपवाले एकमेकांवर खालच्या पातळीवर येऊन टीका करीत आहेत. भाजपसोबत सत्तेत राहण्यासाठीच शिवसेना शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीची मागणी पुढे करीत आहेत. एकमेकांवरच्या कुरघोडयांचा उल्लेख शरद पवारांनी करून आता तयारीला लागाच, असाच इशारा दिला आहे. पुणे , पिंपरी चिंचवड पालिका आणि जिल्हा परिषादा जिथे राष्ट्रवादीचेे उरले सुरले राज्य आहे. तीथे आम्ही सत्तेत आहोत तुमचा विकास करू, असे बोलून भा ज पा ला शिरकाव करायला मिळू नये, यासाठी राष्ट्रवादीने आव्हान केले आहे.  त्यामुळे राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी शरद पवारांचे म्हणणे खूपच मनावर घेतल्याचे दिसत आहे. राज्यातील भाजप सरकार 23 तारखेनंतर कोसळले तर मध्यावधी निवडणुकांना सामोरं जाण्याची राष्ट्रवादीची तयारी असल्याचे पवार म्हणाले. अडीच वर्षात राज्यात निवडणुका आल्यास महाराष्ट्राचं फारसं काही नुकसान होणार नसल्याचा दावाही शरद पवार यांनी ट्विटरवर सोमवारी केला होता. आता त्यामुळे कार्यकर्तेही सक्रीय झाले आहेत. परंतु शरद पवार बोलतात त्याच्या विरूद्ध वागतात या राजकीय निरिक्षकांचा अंदाज खोटा ठरवण्याची संधी यामुळे शरद पवारांना आलेली आहे. ती ते सोडतात का हे पाहणेच मनोरंजक ठरेल. पण शरद पवारांना उक्ती आणि कृती यातील विरोधाभासाचा लागलेला कलंक दूर करण्याची ही संधी मात्र आहे. काही मातब्बर टाळी देऊन सांगत होते की शरद पवार हे भाजप पुरस्कृत राष्ट्रपतीपदाचे उमेदवार असतील. त्या शक्यताही आता पुसण्याचे काम शरद पवारांना यातून करता येईल.

मद्यसम्राटांची सत्ता राखण्यासाठी

तशी ही बिअर पिणार्‍यांसाठी खूषखबर आहे. म्हणजे त्यांच्या मनात आशावाद निर्माण करणारीच बातमी आहे. फक्त त्यावर निर्णय काय होणार हे महत्वाचे आहे. म्हणजे दोनच महिन्यांपूर्वी 15 डिसेंबरला सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय देत राज्य आणि राष्ट्रीय महामार्गांवर 500 मीटर अंतरात असणारी दारुची दुकाने हटवण्याचा आदेश दिला होता. अनेकांनी त्याच स्वागत केले असले तरी नाराजांची संख्याही काही कमी नव्हती. ‘च्यायला पोलिसांचा महसूल वाढवण्यासाठी सरकार काय काय करते?’‘ न्यायालय काय आदेश काढते?’ अशा शब्दात आता महामार्गावर पिलीच तर पोलिसांना गाडीच्या कागदपत्र, ड्रायव्हींग लायसेन्स नसणे अशा अनेक अपूतार्ंंप्रमाणे या पिण्याचे पैसे द्यावे लागणार. पण अशा वृत्तीच्या माणसांना आता दिलासा मिळेल आणि मनात आशावाद निर्माण होईल अशी एक बातमी आहे. ती म्हणजे केरळ सरकारकडून ही बातमी आली आहे. केरळमध्ये कोणाची सत्ता आहे याचा विचार आता पक्षप्रेमात गुंतलेल्यांनी करावा आणि असे सरकार आपल्याकडे असले पाहिजे का नाही यावर चर्चा करावी. बिअर, वाईन आणि ताडी दारु नसून त्यांना दारुच्या व्याख्येतून वगळण्यात यावं असा अजब दावा केरळ सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात केला आहे.  केरळ सरकारने या निर्णयामधून पंचतारांकित हॉटेल्स, बीअर आणि वाईन पार्लर्स तसंच ताडीच्या दुकानांना सुट द्यावी अशी मागणी सर्वोच्च न्यायालयात केली आहे.   सर्वोच्च न्यायालयाने 1 एप्रिल 2017 ची डेडलाईन दिली असताना राज्य सरकारने नवीन ठिकाणं शोधण्यात अडथळे येत असल्याने एप्रिल 2018 पर्यंत मुदत वाढवून देण्याची मागणी केली आहे. न्यायालयाच्या निर्णयावर स्पष्टीकरण देत हा निर्णय फाईव्ह स्टार हॉटेल्सना देण्यात आलेल्या मद्य परवाना तसंच इतर हॉटेल्सना देण्यात आलेल्या बिअर आणि वाईन परवान्यांना लागू होत नसल्याचं म्हटलं आहे.  हे खरं असलं तर या पिणार्‍यांसाठी ही चांगली पळवाट होऊ शकते. म्हणजे दारूबंदी असताना, ड्राय डे असताना चोरून दारू पिणारे आपल्या शौर्याची गाथा गातात. त्याचप्रमाणे बंदी असलेल्या अनेक ठिकाणी कशाप्रकारे चोरून दारू पिली जाते याचा अभ्यासही करण्याची गरज आता वाटणार नाही. महामार्गावरून जाताना कोल्ड्रींक्सच्या बाटलीत अगोदरच मिक्स करून गाडी चालवता चालवता पिली जाणारी दारू, एसी, प्रथम वर्ग आणि लांब पल्ल्याच्या असणार्‍या ऑगस्ट क्रांती, राजधानी एक्स्प्रेस अशा गाड्यांमधून चोरून मिळणारी दारू हे प्रकार नवीन नाहीत. आपल्या बोगीत, आपल्या समोर बसणारा प्रवासी पेप्सीतून अन्य काहीतरी पित आहे याची जाणिव होत असतानाही सहप्रवासी काही बोलू शकत नाहीत. त्यामुळे दारूबंदी, ड्राय डे, पिण्यास मनाई असलेला भाग हे सगळे जसे बोगस ठरत आहे तसेच हे नियमही आता पोकळ ठरणार.   न्यायालयानं आदेश काढायचे आणि राज्य सरकारांनी त्यावर म्हणणे मांडून मोडता घालायचा. राज्यातील डान्सबारवरची बंदी न्यायालयाच्या परवानगीने उठवली जाणे काय किंवा केरळ सरकारने असा युक्तीवाद मांडणे काय? मद्यनिर्मीती करणार्‍यांची पाठराखण करण्याचे काम शासन करते हे निश्चित. म्हणजे आपल्याकडे मल्ल्या नामक बिअरसम्राट सरकारी बँकांना चुना लावून गेला तरी त्याच्या व्यवसायाला प्रोत्साहन देण्याचे काम राज्य सरकारे करणार असतील तर मद्यसम्राटांची सत्ता या देशात आहे हे स्पष्ट झाल्याशिवाय राहणार नाही.

आता हे फंडे नाही चालणार

निवडणूक पूर्व चाचण्या, अंदाज व्यक्त करून मतदारांवर हॅमर करण्याचा प्रकार काही वर्षापूर्वी पाहिला. प्रत्येक वाहिनीने अमूक एका पक्षाचा कल आहे हे जीव तोडून सांगत एक सरकार सत्तेवर आणलं. पण आता हे प्रकार चालणार नाहीत अशी आजची परिस्थिती आहे. हे निवडणूक आयोगाच्या लक्षात आल्यावर त्यांनी या प्रकारांवर बंदी घातली. तरीही काही माध्यमे शहाणी होत नाहीत त्याला काय म्हणावे? उत्तरप्रदेश निवडणुकीतील पहिल्या टप्प्यातील मतदानानंतर एक्झिट पोल जाहीर करणे ‘दैनिक जागरण’ या हिंदी दैनिकाला महागात पडले आहे. जागरणसारखे माध्यम कसे झोपले? निवडणूक आयोगाच्या सूचनांकडे या माध्यमाने दुर्लक्ष केले हे निश्चितच जागतेपणाचे लक्षण नव्हे. निवडणूक आयोगाने या प्रकरणात दैनिक जागरणविरोधात गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. पण वर्षानुवर्ष मान्यवर माध्यम असलेल्या या समूहाची नाचक्की झाली हे नक्की. उत्तरप्रदेशमध्ये 11 फेब्रुवारी रोजी पहिल्या टप्प्यातील मतदान पार पडले होते. या मतदानानंतर जागरण समुहाने एक्झिट पोल प्रकाशित केला होता. यामध्ये पहिल्या टप्प्यात भाजपला सर्वाधिक जागांवर विजय मिळेल असे म्हटले होते. निवडणूक आयोगाने या एक्झिट पोलवर नाराजी व्यक्त केली आहे. निवडणूक आयोगाच्या आदेशाच्या उल्लंघन केल्याप्रकरणी आयोगाने उत्तरप्रदेशमधील 15 जिल्ह्यांमधील निवडणूक अधिकार्‍यांना दैनिक जागरण समुहाच्या संपादकीय विभागा विरोधात गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले. मतदानाच्या काळात जनमत चाचणी आणि एक्झिट पोल्सवरही बंदी असेल असे आयोगाने स्पष्ट केले होते. दैनिक जागरणचे कार्यकारी संचालक आणि संपादक यांच्यावर गुन्हा दाखल करावा असे आयोगाने म्हटले आहे. यासंदर्भातील अहवाल तातडीने सादर करावा असे निर्देशही आयोगाने स्थानिक निवडणूक अधिकार्‍यांना दिले आहे.
निवडणुकीतील मतदानाच्या काळात मतदारांवर प्रभाव पडू नये यासाठी निवडणूक आयोगाने एक्झिट पोल प्रकाशित करण्यावर बंदी घातली होती. लोकप्रतिनिधी कायद्यातील कलम 126 अ आणि ब नुसार याप्रकरणी तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते. दैनिक जागरणचे एक्झिट पोल हे आयोगाच्या आदेशाचे उल्लंघन असल्याचे निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे. ग्रामीण भागातील पत्रकारीतेत जिल्हा परिषद, पंचायत समिती किंवा ग्रामपंचायत, नगरपालिका निवडणुका आल्यावर स्थानिक दैनिके, जिल्हा दैनिके, साप्ताहिके यांच्यामधून ‘अमूक एका व्यक्तीचा जोर’, ‘अमूक एकाने प्रचारात आघाडी घेतली’,‘तमुकरावांचा विजय निश्चित’ अशा बातम्या ठरलेल्या असतात. हाच प्रकार गेल्या काही वषार्ंंपासून मोठी चॅनेल्स, वर्तमान पत्रांनी सुरू केला. त्याला एक्झीट पोल, मतदान चाचणी असे गोंंडस नाव दिले गेले. पण मतदार अशा गोष्टींना आता फसणार नाही. आता असे फंडे चालणार नाहीत. -प्रफुल्ल फडके

शिवसेनेनं खरंच युती तोडावी

आमचे मंत्री राजीनामा खिशात घेऊन फिरत आहेत, आम्ही केव्हाही युती तोडू अशी भाषा सातत्याने करणार्‍य शिवसेनेने आता भारतीय जनता पक्षासोबत असलेली युती तोडावीच, अशी सर्वसामान्यांची अपेक्षा आहे. कारण भितीचा कोणताही बागुलबुवा दाखवून काही होत नाही, तर प्रत्यक्ष कृतीला महत्व असते.

शिवसेनेचे सातत्याने होणारे हे बोलणे म्हणजे महाराष्ट्राच्या जनतेचा टिंगलीचा विषय होत आहे. शिवसेनेची होणारी ही टिंगल मनाला बरी वाटत नाही. कारण नुसते नावाला वाघ असून काय उपयोग?
आज आमचे मंत्री राजीनामा खिशात घेऊन फिरत  आहेत असे शिवसेना नेते उद्धव ठाकरे अनेक वाहिन्यांवर बोलत आहेत. त्यांचे मंत्री आम्ही 19 फेब्रुवारीला हे राजीनामे पक्षप्रमुखांकडे देणार आहोत असे बिनदिक्कतपणे सांगत आहेत. पण हाच टिंगलीचा विषय होत आहे. शिवसेनेच्या पक्षप्रमुखांकडे राजीनामा दिला तर काहीच अडचण नाही. कारण तो राजीनामा मंजूर करण्याचा अधिकार त्यांना थोडाच आहे? राजीनामा द्यायचाच असेल तर तो सरळ मुख्यमंत्र्यांकडे, राज्यपालांकडे द्यायला पाहिजे. उगाच आग रामेश्वरी अन बंब सोमेश्वरी नेण्यात काय अर्थ आहे? त्यामुळे शिवसेनेच्या या धमक्यांचा परिणाम ना सरकारवर होत आहे ना मतदारांवर. कारण हा प्रकार म्हणजे लांडगा आला रे आला असे घाबरवण्यासारखा आहे. प्रत्यक्षात लांडगा येईल तेंव्हा या शिवसेनेच्या वाघांचे काय होईल? उद्या जर भाजपने आम्हीच शिवसेनेची युती तोडत आहोत, त्यांच्या मंत्र्यांचे राजीनामे मागवतो असे जाहीर केले तर शिवसेनेची इभ्रत राहील काय? त्यामुळे भाजपने सरकारमधून बाहेर पडण्यास मजबूर करण्याअगोदर शिवसेनेनी युती तोडावी आणि आपल्या मंत्र्यांचे राजीनामे घ्यावेत हे उत्तम.
मुळात भारतीय जनता पक्षाने सरकार स्थापन केेले तेंव्हा शिवसेना त्यांचा बरोबर नव्हती. अल्पमतात असूनही सरकार स्थापन केले. भले त्यांना राष्ट्रवादीने त्यावेळी पाठींबा जाहीर केला असेल. पण शिवसेनेशिवाय हे सरकार निर्माण झालेले आहे. त्यामुळे शिवसेनेशिवाय पुढे कसे जायचे याचे पर्याय भाजपकडे असणार हे निश्चित. शिवसेना सरकारमध्ये काही दिवसांनंतर आली आहे. त्यामुळे भाजपने आम्हाला तुमची गरज नाही, तुमची गरज म्हणून तुम्ही आमच्या वळचणीला आला आहात असे दाखवत शिवसेनेला दुय्यम मंत्रिपदे दिलेली आहेत. त्यामुळे या दुय्यम मंत्रिपदांचा टेंभा मिरवत बसण्यापेक्षा शिवसेनेने बाहेर पडावे हेच उत्तम.
 मुख्यमंत्रीपद भाजपकडे आहे. उपमुख्यमंत्रीपद असणार नाही असेही जाहीर केले. गृह, अर्थ अशी सगळी महत्वाची खाती भाजपकडेच आहेत. त्यामुळे शिवसेनेला भाजपने दिलेल्या खात्यांवरच लाचारपणे मंत्रिपदे मिळवावी लागली आहेत. साहजीकच त्यांच्या राजीनाम्याची अथवा  सरकारमधून बाहेर पडण्याची ना कोणाला खंत वाटेल ना खेद वाटेल. त्यापेक्षा खरोखरच थोडा फार स्वाभीमान शिल्लक असेल तर सरकारमधून बाहेर पडावे आणि पुढच्या निवडणुकांची तयारी करावी हे उत्तम.
आज शिवसेनेला भीती आहे की आपण राजीनामे  दिल्याने किंवा सरकारमधून बाहेर पडल्याने जर सरकार कोसळले नाही तर आपली किंमत शून्य ठरेल याची. कारण जर मागच्यासारखं राष्ट्रवादीनं सरकार कोेसळू न देण्याची जबाबदारी घेतली तर शिवसेनेची काहीच किंमत राहणार नाही. त्यामुळे फक्त धमकी देण्याचे काम शिवसेना करते आहे. त्याची सर्वत्र टिंगल होते आहे. ही टिंगल आता शिवसेनेने थांबवावी.

-प्रफुल्ल फडके