मंगळवार, २६ ऑक्टोबर, २०२१

भ्रष्टाचाराला उत्तर

ज्या देशाचे राज्यकर्ते किंवा सर्वोच्च धोरणकर्ते नीतीमान, चारित्र्याची जपणूक करणारे, पारदर्शक कारभाराला महत्त्व देणारे आणि लोकांना उत्तरदायी असतात. त्या देशात भ्रष्टाचाराला किमान राजकीय पातळीवर तरी थारा मिळत नाही. केंद्रातील मोदी सरकारचे तेच बलस्थान आहे. गेल्या सात वर्षांत मोदी सरकारवरील एकही मंत्री भ्रष्टाचार करताना आढळला नाही, त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप करण्याचे धाडस कोणाला झाले नाही. राहुल गांधींनी २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी राफेलचे विमान उडवण्याचे प्रयत्न केले; पण त्याला मतदारांनी साथ दिली नाही, कारण यात कसलाही गैर प्रकार झालेला नव्हता, हे मतदारांना माहिती होते.


ज्ञानी झैलसिंग राष्ट्रपती असताना, त्यांनी एक वक्तव्य केले होते. भ्रष्टाचार हा दाढीसारखा असतो. दाढी वाढणार म्हणून तो कमीच करायचा नाही, असे नाही, तर सतत त्याचे प्रयत्न सुरू ठेवले पाहिजेत. मोदी सरकार सत्तेवर आल्यापासून हेच वस्तारे घेऊन बसले आहेत. त्यामुळे ज्यांचे चेहरे स्वच्छ चकचकीत करण्याचा प्रयत्न हे वस्तारे करत आहेत, ते मात्र या स्वच्छताकर्मी कारागिरांच्या नावाने शंख करत आहेत. त्यामुळे या वस्ता‍ºयांना सीबीआय, ईडी, इन्कम टॅक्स अशा उपमा देत विरोधक भांबावून जात आहेत; पण त्याचा काहीही उपयोग होताना दिसत नाही.

खरं तर भ्रष्टाचाराचा रोग मुळापासूनच नष्ट करणे अवघड असले, तरी किमान आपले राज्यकर्ते तरी भ्रष्टाचाराला व तो करणाºयांना मुळीच पाठिंबा देत नाहीत, एवढाच संदेश जनतेसाठी पुरेसा आश्वासक असतो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दोन दिवसांपूर्वी तेच केले. त्यांनी भ्रष्टाचाराच्या मुद्यावर घेतलेली अतिशय ठोस, सुस्पष्ट आणि परखड भूमिका फार महत्त्वाची होती, तितकीच ती विरोधकांना अस्वस्थ करणारी होती. भ्रष्टाचार कितीही मोठा असला, तरी त्याची पाळेमुळे खणून काढली जाऊ शकतात, असा विश्वास देशातील जनतेमध्ये गेल्या सहा-सात वर्षांत निर्माण झाला आहे. भ्रष्टाचार संपूर्णपणे नष्ट करण्याची राजकीय इच्छाशक्ती आताच्या सरकारमध्ये आहे. गरिबांना लुटणाºयांना सोडणार नाही, अशा रोखठोक भाषेत पंतप्रधानांनी आपल्या सरकारची भूमिका निग्रहपूर्वक मांडली.


आधीच्या कोणत्याच सरकारमध्ये मोदींप्रमाणे हे एवढे स्पष्टपणे सांगण्याचे नैतिक धैर्यच नव्हते. विरोधक आरोप करायचे, चौकशी व्हायची, मंत्री पदावरून जायचे, कोणी तुरुंगातही जात असत. आपल्या हातात मिळालेली सत्ता ही भ्रष्टाचारासाठी आहे, असा समज होता. तळे राखी तो पाणी चाखी, या न्यायाने भ्रष्टाचार हाच शिष्ठाचार बनला होता. संपुआ सरकारची संपूर्ण कारकीर्दच भ्रष्टाचारामुळे गाजली होती आणि राजकीय पातळीवर भ्रष्टाचाराला संरक्षण देण्यात आल्याने गरीब जनतेची अक्षरश: लूट झाली, हे वास्तव आहे. कोळसा खाणवाटप घोटाळा, टू-जी स्पेक्ट्रम घोटाळा, यामुळे तर देशाच्या अर्थव्यवस्थेवरच परिणाम झाला. विशेष म्हणजे भ्रष्टाचार झाल्याविषयी लाजलज्जा, खंत वाटणे तर दूरच; पण भ्रष्ट, लाचखोर अधिकारी व राजकीय नेत्यांना संरक्षण देण्याचे पाप या संपुआ सरकारने केले.

भारतात आता भांडवलशाही मोठ्या प्रमाणात रुजली आहे. काँग्रेस असो अथवा भाजप सरकार, आता समाजवादी अर्थव्यवस्थेच्या आधारावर देश चालविला जाऊ शकत नाही. त्यामुळे भांडवलशाही व्यवस्थेचे दूरगामी परिणाम राज्य यंत्रणा आणि सामाजिक जीवनावर होत असतात. जगातील बहुतांश सर्वच भांडवली व्यवस्था भ्रष्ट असतात. त्या कमी-अधिक प्रमाणात भ्रष्टाचाराला संरक्षण देतात. चीन, जपान, अमेरिका वगैरे देशही याला अपवाद नाहीत.


त्यामुळेच भांडवली व्यवस्था जसजशी प्रगत होत जाईल, तसतसा भ्रष्टाचार अधिक नियमित, शिस्तबद्ध आणि संस्थात्मक पातळीवरचा बनतो.

आज राजकीय क्षेत्रातल्या भ्रष्टाचाराची पाळेमुळे भारतातील विशिष्ट स्वरूपाच्या भांडवली व्यवस्थेत जशी आहेत, तशीच ती इथल्या वैशिष्ट्यपूर्ण लोकशाही पद्धतीतदेखील आहे. भारतातील लोकशाही कल्याणकारी स्वरूपाची आहे, असे आपण नेहमी म्हणतो. या लोकशाहीत राज्यसंस्थेकडे कल्याणकारी कार्यक्रमांच्या नियोजनाचे आणि अंमलबजावणीचे अधिकार मोठ्या प्रमाणावर एकत्रित येतात. अधिकारांबरोबरच अफाट साधनसामग्रीवरील नियंत्रणदेखील येते आणि त्यामधून राज्यकर्ते, निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी आणि नोकरशाह यांच्या संगनमताने भ्रष्टाचाराची एक मोठी साखळी उभी राहते.


भ्रष्टाचाराची ही बलदंड साखळी तोडण्याची जबरदस्त हिंमत आणि इच्छाशक्ती केंद्रातील मोदी सरकारने दाखविली, हे विशेष आहे. आजवर कोणत्याही सरकारने भ्रष्टाचार रोखण्याचा निर्धार केलेला नव्हता. हेच मोदी सरकारचे वेगळेपण आहे. ही गोष्ट काँग्रेस नेते राहुल गांधी जोपर्यंत लक्षात घेत नाहीत, तोपर्यंत त्यांनी मोदी सरकारविरुद्ध कितीही आरडाओरडा केला, तरी त्याचा मुळीच उपयोग होणार नाही. सध्या कात टाकण्याचा प्रयत्न काँग्रेस करत आहे. पुढील वर्षात सप्टेंबरपर्यंत त्यांना पक्षसंघटना बांधून राष्ट्रीय अध्यक्षाची निवडही करायची आहे. अशा परिस्थितीत जोपर्यंत भ्रष्टाचाराला थारा देणार नाही, असा निर्धार राहुल गांधी ठामपणे सांगत नाहीत तोपर्यंत काँग्रेसला भाजपशी टक्कर देणे अवघड जाणार आहे.

पंतप्रधान मोदींनी देशद्रोह्यांना जगात कुठेही सुरक्षित आश्रय मिळू शकणार नाही, हे सुनिश्चित करण्याचा आदेश सीबीआय आणि केंद्रीय दक्षता आयोगाला दिला आहे. भारतीय बँकांची प्रचंड आर्थिक फसवणूक करून विजय मल्ल्या, नीरव मोदी आणि मेहुल चोक्सीने विदेशात आश्रय घेतला आहे. ही परिस्थिती लक्षात घेऊन पंतप्रधानांनी दिलेला आदेश केवळ दिलासादायकच नाही, तर या सरकारची पारदर्शक भूमिका स्पष्ट होते; पण याच जाळ्यात विरोधक अडकत चालले आहेत. केंद्र सरकारने उचललेल्या प्रत्येक भ्रष्टाचारविरोधी पावलाला विरोध करण्यात काँग्रेसला धन्यता का वाटते, असा प्रश्न नोटबंदीला दोन वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर भाजपने ९ नोव्हेंबर २०१८ रोजी काँग्रेसला विचारला होता. काँग्रेसला कशाची भीती वाटते? काळा पैसा असलेल्या प्रत्येक ठिकाणी काँग्रेसच का आघाडीवर असते? या प्रश्नांचे उत्तर आजही काँग्रेसला देता आले नाही. ते देण्याचा प्रयत्न करतील, पक्षाचे शुद्धीकरण करून डागी नेत्यांना दूर करतील, तेव्हा काँग्रेसला चांगले दिवस येतील.

मोफत शिक्षण हाच पर्याय

एक धक्कादायक म्हणण्यापेक्षा मनाला क्लेश होतील, वाईट वाटेल, अशी बातमी चार दिवसांपूर्वी आली. ती म्हणजे महागाई आणि गरिबीला कंटाळून १७ वर्षीय अल्पवयीन मुलीने आत्महत्या केल्याची घटना अमरावतीमध्ये घडली आहे. बुधवारी (२० आॅक्टोबर) संध्याकाळी ही घटना घडली आहे. या गरिबीची जाणीव तिला झाली ती कॉलेजचे अ‍ॅडमिशन घेण्यासाठी पैसे नाहीत म्हणून. आपल्याकडे मोफत शिक्षण मुलींना दिले जाईल म्हटले जाते, त्याचा डांगोरा पिटलाही जातो; पण प्रत्यक्षात मुलींना मोफत शिक्षण मिळत नाही. ते फक्त ठराविक प्रवर्गातील मुलींना दिले जाते; पण सर्वसाधारण गटातही गरीब लोक आहेत, यावर सरकारचा विश्वास नाही. त्यामुळे मुलींना मोफत शिक्षण दिले जाते, हे अत्यंत फसवे धोरण आहे.


अमरावती जिल्ह्यातल्या तिवसा तालुक्यातील कु‍ºहा पोलीस ठाण्यांतर्गत येणाºया छिदवाडी येथील ही घटना आहे. सेजल जाधव, असं या मुलीचं नाव आहे. तिच्या आत्महत्येनंतर गावात हळहळ व्यक्त केली जात आहे. मृत्यूपूर्वी सेजलने चिट्ठी लिहून ठेवली होती. त्यात आई, वडिलांवर तिचं ओझे नको, म्हणून जीवन संपवत असल्याचं तिनं लिहून ठेवलं होतं. हे अतिशय भयंकर आहे.

खरं तर सेजलच्या कुटुंबाकडे ३ एकर शेती आहे. तिचे आई, वडील मोलमजुरी करायचे. कर्जाचा डोंगर आणि सततची नापिकीमुळे सेजलच्या कुटुंबाची परिस्थिती हलाखीची होती. त्यात एक भाऊ, बहीण मिळून ५ जणांच्या कुटुंबाचा गाडा कसा चालेल, याची चिंता तिला सतावत होती. त्यामुळं तिने आत्महत्येसारखं टोकाचं पाऊल उचलल्याचे समोर आलं आहे. आता तिच्या कुटुंबीयांच्या मदतीसाठी सगळे धावून जातील. आपल्याकडे आत्महत्या केली की, सरकारला जाग येते. एमपीएससी परीक्षांमध्ये पास झालेल्यांची भरती रखडली होती. एका तरुणाने आत्महत्या केल्यावर सरकार खडबडून जागे झाले, म्हणजे सरकारला फक्त आत्महत्या झाल्याशिवाय काम करायचे नाही असे वाटते का, असा प्रश्न पडतो.


या मुलीने आत्महत्येपूर्वी चिठ्ठी लिहून ठेवली आहे. त्यात तिनं लिहिलं होतं की, मी सेजल गोपाल जाधव, आत्महत्या करणार. माझ्या घराची परिस्थिती खूप गरिबीची आहे. माझ्या घरामध्ये आम्ही सहा जण आहोत, फक्त माझी आई कामाला जाते. आमच्यावर खूप कर्ज आहे. आम्हाला राहण्यासाठी जागा छोटीशी आहे. माझा भाऊ लहान आहे. माझी आई कर्ज काढून आम्हाला शिकवते. माझ्या शेतामध्ये तीन वर्षे उत्पन्न कमी आले आहे. माझे बाबा खूप कष्ट करतात. त्यांचा आमच्यावर विश्वास आहे. ते आम्हाला शाळेत पाठवतात. मी कॉलेजमध्ये आहे. मी इयत्ता बारावीमध्ये आहे. माझ्याकडे अ‍ॅडमिशनसाठी पैसे नाहीत. मी खूप दिवसांपासून डिप्रेशनमध्ये आहे. माझी आर्थिक परिस्थिती बिकट आहे. मी स्वत:हून आत्महत्या करत आहे. ही चिठ्ठी अत्यंत बोलकी आहे. मुलींना मोफत शिक्षण दिले जात नाही, याची ही साक्षच आहे. घरात भाकर तुकडा कसाही तिला मिळत होता; पण पैसे भरून कॉलेजला प्रवेश घेणे तिला शक्य नव्हते; पण याची दखल सरकार दरबारी आजतागायत घेतली गेलेली नाही.

आज मुलींना दहावीपर्यंत, बारावीपर्यंत मोफत शिक्षण या योजना फक्त कागदोपत्री आहेत. सरसकट मुलींना मोफत शिक्षण दिले जात नाही. बहुतेक महाविद्यालयांनी यावर वेगवेगळे फंडे काढलेले आहेत. अनुदानित आणि विनाअनुदानित, असे वर्गीकरण एकाच महाविद्यालयात, एकाच वर्गात शिकणाºया मुलांबाबत केला जातो. मुलांनी कोणते विषय निवडायचे हे पाहून त्या विषयानुसार हा विषय विनाअनुदानित आहे, असे सांगून विशिष्ठ मुलींना बाजूला केले जाते आणि एकच विषय काही मुलींना फी भरून, तर काहींना फी न भरता मोफत एकाच वर्गात शिकवले जातात. हा सारासार अन्याय आहे; पण सरकारचे याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष आहे.


महाविद्यालयांना क्षमतेपेक्षा जास्त प्रवेश देण्याची परवानगी दिली जाते. एका वर्गात साठपेक्षा जास्त विद्यार्थी भरले जातात. साठपेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांना विनाअनुदानित, म्हणून फी वसूल केली जाते. यात मुलींनाही फी भरावी लागते. त्यामुळे मुलींना मोफत शिक्षण हे सारासार फसवे धोरण आहे. अगदी दहावीपर्यंतही मुलींना मोफत शिक्षण दिले जात नाही. अनुदानित शाळांमध्ये हे प्रमाण फार आहे. शाळांना सरकारचे अनुदान असतानाही सरकारी नियम मुलींना मोफत शिक्षण देण्याचा आदेश डावलून वेगळ्या मार्गाने पैसे वसूल केले जातात.

मुलींकडून आम्ही शैक्षणिक शुल्क घेत नाही, असे सांगून वर्षभर राबवल्या जाणाºया उपक्रमांचे शुल्क घेतले जाते. काही शाळांमधून दरवर्षी पालकसभांमधून फीचा आकडा ठरवला जातो. यावर्षाचे शैक्षणिक शुल्क किती असावे, हे पालकसभेत ठरवून पालकांनी संमती देऊन हे शिक्षण शुल्क आकारले जात आहे, असे भासवले जाते. त्यामुळे सरळसरळ ही शैक्षणिक फसवणूक आहे.


गेल्या वर्षात तर शाळांना कुलपेच होती. बहुतेक मुलांना आॅनलाईन शिक्षण घ्यावे लागले आहे. त्यासाठी पालकांना अतिरिक्त वीज, इंटरनेट, मोबाईलचा खर्च वाढला आहे, तरीही शाळांनी फी घेणे सोडले नाही. फी भरल्याशिवाय मूल्यांकनावर आधारित गुण मिळणार नाहीत, असे धमकावून शुल्क वसूल केले गेले. यात अनेक गुणवंत विद्यार्थ्यांचेही नुकसान झाले आहे.

आजवर सरकारने अनेक योजना राबवल्या आहेत. शेतकºयांची कर्ज अनेकवेळा माफ केली आहेत. कुठे घातपात, अपघात झाला, दुर्घटना घडली, नैसर्गिक आपत्तीमुळे मृत्यू पावलेल्या मृतांच्या नातेवाईकांना सातत्याने लाखो रुपयांची मदत जाहीर केली जाते. अशाप्रकारे कोट्यवधी रुपये शासन खर्च करत असते. मग हे जर शक्य आहे, तर सरसकट सर्वांनाच मोफत शिक्षण देण्याचे धोरण सरकार का राबवू शकत नाही?


विद्यार्थ्यांना पुस्तके सरकार देत आहे. शिक्षकांचे पगारी अनुदान देत आहे, मग फी कशासाठी वसूल केली जात आहे? सरकारने सरसकट शिक्षण मोफत करावे. फक्त ठराविक जातीच्या, ठराविक प्रवर्गाच्या लोकांना सवलती मिळतात आणि गरीब सामान्य माणसांना मात्र पैसे देऊन परवडत नसताना शिक्षण घ्यावे लागत असेल, तर अशा आत्महत्या सतत पाहाव्या लागतील. लहानपणापासून, शाळांपासूनच हे भेदभावाचे शिक्षण मिळत आहे, ते दूर करून या भेदभावाच्या भिंती पाडण्यासाठी मोफत शिक्षण सरसकट देणे हाच पर्याय आहे.


प्रफुल्ल फडके/मुखशुद्धी

9152448055\\

निर्णयक्षम महिलांची आवश्यकता


उत्तर प्रदेश निवडणुकांसाठी मागच्याच आठवड्यात प्रियंका गांधींनी ४० टक्के महिला उमेदवारांना संधी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. याबाबत अनेकदा चर्चाही होते. महिलांना ३३ टक्के आरक्षण, महिलांना पन्नास टक्के संधी; पण यामध्ये निर्णय घेणाºया महिला किती असतात? त्यांच्या पदराआडून पुरुषच जर कारभार पाहत असतील, तर त्या संधीला काहीच अर्थ नाही, म्हणून खºया अर्थाने निर्णयक्षम महिलांची आपल्याकडे आवश्यकता आहे.

खरेतर आज स्त्रिया प्रत्येक क्षेत्रात चमकत आहेत, म्हणून हाताच्या बोटावर मोजता येतील, अशा महिलांच्या कर्तृत्वाचा उल्लेख होतो, पण भाजी मंडईत जातानासुद्धा पतीबरोबर असल्याशिवाय कोणता निर्णय घेऊ न शकणाºया महिलांची संख्या हजार पटीने अधिक आहे. त्या निर्णयक्षम कधी होणार हा खरा प्रश्न आहे.


महिलांबरोबर खरेदी करणे हे खरेतर पुरुषांना फारसे पसंत पडत नाही, कारण प्रत्येक खरेदीतील चोखंदळपणा आणि घासाघिस करण्याची पद्धत, बार्गेनिंग करून आहे त्यापेक्षा कमी दराने वस्तू खरेदी करण्याची पद्धत याला बहुतेक पुरुष कंटाळतात. म्हणजे खरेदीला बरोबर गेलेला पती म्हणजे पिशव्या उचलायचे आणि पैसे देण्याचे काम फक्त करतो, बाकी त्याच्या मताला फारसे महत्त्व नसते. हा जरी एक भाग असला, तरी पतीवर प्रत्येक गोष्टींसाठी अवलंबून असणाºया स्त्रियांची संख्या बिल्कुल कमी नाही.

सत्तेत आणि प्रत्येक ठिकाणी अगदी ५० टक्के आरक्षण दिले, तरी जोपर्यंत महिला निर्णयक्षम होत नाहीत, तोपर्यंत त्या आरक्षणाचा कोटा संपूर्णपणे भरेल, असे बिल्कुल वाटत नाही. बाजारात जाताना पिशव्यांचे ओझे घेणारा आणि पैसे वाटणारा पती हा सत्तेच्या खुर्चीत बसलेल्या पत्नीचे सिंहासन असेच सांभाळत असतो. आपण सिंहासनावर आहोत एवढेच फक्त महिला आनंदाने सांगतात, पण त्यांचा कारभार हा पतीराज सांभाळत असतात. राजकारणातील बाजारातही लोकप्रतिनिधी असलेल्या पत्नीची पिशवी हातात घेणारे पती या महाराष्ट्रात कमी नाहीत. आरक्षणाने सरपंच झालेल्या महिलांचे पती आपल्या व्हिजिटिंग कार्डवर सरपंच म्हणून छापून घेतात किंवा ग्रामपंचायतीच्या सभेला पत्नीबरोबर येऊन बसतात. ती काही सत्यनारायणाची पूजा आहे काय की, जोडीने बसले पाहिजे, पण तरीही असे उचापती पती सरपंच महिलेसह प्रॉक्सी म्हणून येतात, त्याला बाकीचे सदस्य विरोध करत नाहीत, इथेच महिलांचे खच्चीकरण करण्याची प्रवृत्ती डोकावताना दिसून येते.


महिलांना आरक्षण किंवा प्रोत्साहन देताना केवळ उपकार नको, तर त्यांच्याकडूनच कामे करून घेता आली पाहिजेत. प्रत्येक बाबतीत पतीवर अवलंबून असण्याची प्रवृत्ती कौटुंबिक सुखासाठी महत्त्वाची गोष्ट असली, तरी व्यावहारिक जगात ती गोष्ट रास्त वाटत नाही.

पत्नीला आपल्याकडे अर्धांगिनी म्हटले जाते, पण त्याचवेळी आपल्याकडे पत्नी धर्मामध्ये ‘कार्येशु मंत्री, शयनेशु रंभा, भोजनेशु माता’ अशी तिची प्रतिमा असणे महत्त्वाचे असते. कोणत्याही कार्यात मंत्री ज्याप्रमाणे पुढाकार घेऊन कामे करून घेतो, त्याप्रमाणे महिलांनी काम करावे आणि पतीच्या शयनकक्षातच तिने फक्त रंभेचा अवतार दाखवावा, असे अभिप्रेत आहे. पतीला जेवायला घालताना तिने आई व्हायचे असते. आईच मुलाचे पोषण व्यवस्थित करू शकते, कारण आई जेवायला वाढते. वाढते म्हणजे काय तर त्यात वाढ आहे. आपले मूल वाढले पाहिजे या भावनेने ती वाढते. ती भूमिका पत्नीधर्मात महिलांना करावी लागते.


हे सर्व लक्षात घेतले, तर महिला कुठलेही काम करू शकतात. त्यामुळे त्यांच्या कर्तृत्वावर आणि कार्यक्षमतेवर शंका घेणे बिल्कुल योग्य नाही. स्त्रियांनी ठराविक ढाचाचीच कामे केली पाहिजेत हा दृष्टिकोन पुरोगामी विचारसरणीला मारक आहे. एखादी महिला लोकप्रतिनिधी जर पतीच्या तालावर काम करीत असेल, तर तिच्यापेक्षा स्वबळावर बसमधून प्रवाशांना घेऊन जाणारी कंडक्टर महत्त्वाची आहे. ती निर्णयक्षम स्त्री असेल. रेल्वे इंजिन चालवणारी महिला स्वत:चे अस्तित्व दाखवून देते, पण लोकप्रतिनिधीच्या भूमिकेतून किंवा सामाजिक, व्यावहारिक क्षेत्रात महिलांचे मानसिक परिवर्तन झाल्याशिवाय आणि पुरुषांनी त्याला प्रोत्साहन दिल्याशिवाय हे आरक्षण काही उपयोगाचे नाही.

वीस वर्षांपूर्वी लज्जा नावाचा चित्रपट आला होता. त्यात माधुरी दीक्षित आणि मनिषा कोईराला यांच्यातील संवाद फार महत्त्वाचा होता. सिनेमा पाहायला दोघी जातात, तेव्हा त्यातील प्रसंगाला दाद देताना शिट्टी वाजवायची इच्छा दाबून टाकायची नाही. ती मनिषा कोईरालाला शिट्टी कशी वाजवायची हे शिकवते.


यातली महत्त्वाची गोष्ट एकच आहे की, प्रतिसाद, प्रतिक्रिया याचा विचार न करता कोणतेही काम करणे शक्य आहे, या भावनेतून ते करण्याची प्रेरणा जोपर्यंत स्त्रियांमध्ये उत्पन्न होत नाही, तोपर्यंत पदरामागचे राजकारण हे चालणारच. नोकरी करणाºया स्त्रिया जेवढ्या सक्षम आहेत, तेवढ्या समाजकारणातील आणि राजकारणातील स्त्रिया सक्षम नाहीत हे आवर्जून सांगावे लागेल. याचे कारण नोकरीत पडेल ते काम करण्याची, प्रत्येक गोष्टीत सामोरे जाण्याची तयारी झालेली असते. बस पकडून, लोकल पकडून, उभ्याने प्रवास करून, धक्के देत आणि धक्के खात प्रवास करायची सवय असते. त्यातच सगळ्या जगाचा अनुभव येत राहतो, मात्र समाजकारणात येणारी किंवा राजकारणात असलेली स्त्री घोळक्यातून किंवा स्वत:च्या गाडीतून प्रवास करते. तिला त्यामुळेच परिपक्वता येत नाही. राजकारण आणि समाजकारणात स्त्रियांचा सहभाग हा मोठ्या प्रमाणात कोणाचे तरी वारसदार म्हणून होतो. उत्स्फूर्तपणे आलेल्या ज्या स्त्रिया आहेत त्या टिकतात. पण अमुक यांची कन्या किंवा तमुक यांची पत्नी म्हणून राजकारणात आलेल्या महिला या पतीचे अस्तित्व संपताच संपुष्टात येतात. यासाठीच सर्वात प्रथम महिलांनी आपल्या घरापासून सुरुवात केली पाहिजे. सत्तेतल्या कारभारणी होताना आधी घराचा कारभार स्वयंपूर्ण पद्धतीने केला पाहिजे. मग ती फक्त गृहिणी असेल आणि नोकरी करत नसेल, पतीच्या पगारावर अवलंबून असेल, तरीही महिलांनी सगळा घराचा कारभार आपल्या ताब्यात ठेवला पाहिजे. भाजी आणायला किंवा खरेदी करायला जाताना एकटेबाहेर पडले पाहिजे. निर्णयक्षम झाले पाहिजे.

- प्रफुल्ल फडके/ बिटवीन द लाईन्स


9152448055

25 oct 2021

वाढती बालगुन्हेगारी

 



नुकत्याच प्रकाशित झालेल्या एका अहवालात बालगुन्हेगारांचे प्रमाण वाढल्याचे दिसत आहे. किंबहुना गुन्हेगारी जगताने आपल्या कारवायांसाठी बाल गुन्हेगारांना समाविष्ठ करून घेतल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे ही चिंतेची बाब आहे. एखादा साथीचा रोग असतो, त्याप्रमाणे बालगुन्हेगारीचे असते. यात अनुकरणाची शक्यता जास्त असते, म्हणूनच देशभरात आता बालगुन्हेगारी रोखण्याचे फार मोठे आव्हान आहे.

या अहवालात मध्य प्रदेशात सर्वाधिक बालगुन्हेगार आहेत, तर त्याच्या पाठोपाठ महाराष्ट्रात बालगुन्हेगारी वाढताना दिसत आहे. साधारणपणे बालगुन्हेगारांना पकडल्यानंतर त्यांना सुधारगृहात पाठवले जाते; पण सुधारगृहात ते खरोखरच सुधारतात का, हा प्रश्न आहे. का तिथे शिक्षा भोगत असलेल्या अन्य गुन्हेगारांच्या तालमीत नवे गुन्हे शिकतात का, याचाही विचार केला पाहिजे.


या प्रसिद्ध झालेल्या अहवालानुसार अत्यंत काळजीचे वातावरण आहे, कारण गेल्या काही दिवसांतच मुलांचा गुन्ह्यांत सहभाग वाढला आहे. यामध्ये मध्य प्रदेशमध्ये सर्वात अधिक घटना बालगुन्हेगारांकडून घडलेल्या दिसत आहेत. वर्षभरात २९ हजारांपेक्षा जास्त घटना घडल्या आहेत. यामध्ये ७०० अपहरण आणि ६ हजारांपेक्षा जास्त चोरींच्या घटनांमध्ये अल्पवयीन गुन्हेगारांचा समावेश आहे.

या अहवालात स्पष्ट दिसत आहे की, गुन्हेगारीत मुलांचा सहभाग वाढत चालल्याचे चित्र आहे. विशेषकरून १६ वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलांच्या गंभीर गुन्ह्यांच्या घटनांमध्ये वाढ झाली आहे. यामध्ये संपूर्ण देशात ७ राज्ये अशी आहेत जेथे इतर राज्यांच्या तुलनेत मुलांच्या गुन्ह्यांमध्ये जास्त वाढ झाली आहे. यामध्ये मध्य प्रदेश हे राज्य आघाडीवर आहे.


नॅशनल ज्युडिशियल डेटा ग्रीड आणि नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्युरोनुसार गेल्या वर्षी म्हणजे २०२०मध्ये हत्या, अपहरण, चोरी, दरोडा व दरोड्यासारख्या २९ हजार ७६८ गुन्हेगारी घटना संपूर्ण देशात घडल्या आहेत, म्हणजे ज्या काळात माणसं जास्तीत जास्त काळ आपल्या घरात होती, सर्वाधिक काळ लॉकडाऊन होता अशा कालावधीत एवढ्या घटना घडलेल्या आहेत. याचा अर्थ अन्य सर्वसामान्य परिस्थितीत हा आकडा आणखी वाढला असता का?

घडलेल्या या सर्व घटनांमध्ये यापैकी ७४ हजार १२४ घटनांमध्ये अल्पवयीन मुलांचा सहभाग होता. ही संख्या गुन्ह्यांच्या जवळपास अडीच ते तीनपट आहे, म्हणजे बालगुन्हेगारांकडून सामूहिक गुन्हेगारी झाल्याचे यात दिसत आहे. एकूण गुन्ह्यांची संख्या २९ हजार ०२२ होती.


या अहवालानुसार देशातील काही राज्यांमध्ये गुन्हेगारांकडून मुलांचा वापर खंडणी, खून, अपहरण व इतर गुन्ह्यांसाठी केला जात आहे. गेल्या वर्षी ७००पेक्षा जास्त अपहरणाच्या घटनांमध्ये अल्पवयीन गुन्हेगारांचा हात होता. या आरोपींमध्ये बहुसंख्य १६ वर्षांपेक्षा कमी वयाचे होते, तर ६ हजारांपेक्षा जास्त चोरीत आरोपी मुले होती. बहुतांश अल्पवयीनांनी प्राथमिक पातळीवर शिक्षण घेतले आहे, म्हणजे शाळा अर्धवट सोडून ही मुले गुन्हेगारी जगताकडे गेलेली आहेत. याचा अर्थ स्पष्ट आहे की, त्यांना शिक्षणात गोडी का वाटत नाही याचा शोध घेतला पाहिजे किंवा आपण शिकले पाहिजे याबाबत त्यांना कोणी जाणीव करून दिलेली नसावी. कदाचित यामध्ये अनेक लोक परस्थितीने गांजलेले असावेत त्यामुळे त्यांना शिक्षण घेणे परवडत नसावे, म्हणून कमावण्यासाठी ते या क्षेत्राकडे वळाले असावेत.

म्हणजे दहा वर्षांपूर्वी आमच्याकडे शिक्षणाच्या अधिकाराचा कायदा केला गेला; पण तो अधिकार देऊनही त्यांच्यापर्यंत आपण शिक्षण पोहोचवू शकलो नाही. बालकामगार, शिक्षणापासून लांब राहणाºया या वयातील बालकांना आपण शाळेपर्यंत पोहोचवू शकलो नाही. वर्ग भरला की, शाळांचे काम संपले; पण वर्गाबाहेर प्रवेशासाठी प्रतिक्षेत अजूनही अनेक जण आहेत, त्यांच्या सोयीचा कोणी विचार केलेला नाही.


आणखी एक मुद्दा असा आहे की, गुन्हेगारी जगतातील अनेक मोठे गुन्हेगार कायद्यातील पळवाटांचा फायदा घेत मुलांचा वापर करतात. अर्थात यात चित्रपटातील काल्पनिक किंवा वास्तववादी कथानकांसारख्या घटना फार कमी असतील; पण काही टोळ्या या बालगुन्हेगारांना हेरत असतात, हे नक्की. आजही आपल्याकडे कोणत्याही रेल्वेस्थानकात रस्त्याच्या कडेला कितीतरी लहान मुले भीक मागण्यासाठी जवळीक साधत असतात. आपण भीक दिली नाही की, काहीतरी गडबड करून पळून जातात, हे आपण नित्य पाहतो; पण कोणतीही यंत्रणा त्यांना सुधारण्यासाठी प्रयत्न करताना दिसत नाही.

याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील मनीष पाठक यांच्या मतानुसार अल्पवयीनांचा गुन्ह्यात सहभागी होण्याचे मोठे कारण हे कायद्यातील लवचिकपणा आहे. गंभीर गुन्हा केल्यानंतर अल्पवयीनांना बालहक्क कायद्यांतर्गत जास्तीत जास्त तीन वर्षांपर्यंत बाल सुधारगृहात पाठवले जाते. निर्भया प्रकरणात सर्वात जास्त गुन्हा करणाºया अल्पवयीन मुलाला फक्त ३ वर्षांची शिक्षा झाली. त्यानंतर त्याची सुटका करण्यात आली, तर उर्वरित दोषींना फाशी देण्यात आली. कायद्याच्या या पळवाटेचा फायदा घेण्यासाठी गुन्हेगार मुद्दाम अल्पवयीन मुलांना टोळ्यांमध्ये समाविष्ट करतात. अर्थात हे काही प्रमाणात खरे असेलही पण त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी राजकीय, प्रशासकीय आणि सामाजिक प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. रस्त्यावर भटक्या कुत्र्यांसाठी प्रेम व्यक्त करणाºया, त्यांना खाऊ घालणाºया आपल्याकडे एनजीओ आहेत; पण अशा मुलांना संरक्षण देऊन उभे करण्यासाठी कोणी नाही का, असा प्रश्न पडतो.

25 oct 2021


महत्त्वाचा दौरा

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी नुकताच जम्मू आणि काश्मीरचा दौरा केला. या खोºयात गेल्या काही दिवसांपासून वाढत्या दहशतवादी कारवाया आणि पाक, चीन पुरस्कृत कुरापती पाहता तेथील नागरिकांच्या मनात कोणतीही असुरक्षिततेची भावना निर्माण होऊ नये यासाठी हा दौरा अत्यंत महत्त्वाचा होता. त्यात फुटीरतावाद्यांना आलेला पाकिस्तानचा उमाळा पाहता फारुख अब्दुल्ला आणि त्यांची टोळी अजूनही पुन्हा काश्मीरला स्वतंत्र दर्जा देण्याचे स्वप्न पाहत आहेत. त्यांच्या या दुष्ट कारवायांना काँग्रेसमधील काही लोक खतपाणी घालताना दिसत आहेत. अशा परिस्थितीत या भागात अमित शहांचा दौरा आवश्यक होताच.


जम्मू-काश्मीर आणि लडाखमधील कलम ३७० आणि ३५ (अ) ही कलमे हटविल्यानंतर देशाचे गृहमंत्री अमित शहा प्रथमच या केंद्रशासित प्रदेशांच्या दौºयावर आले आहेत. ही कलमे रद्द होऊन आणि येथे नवी व्यवस्था लागू होऊन तब्बल सव्वादोन वर्षे उलटली. यादरम्यान केंद्राचे अनेक नेते या प्रदेशाच्या दौºयावर येऊन गेले.

देशाच्या गृहमंत्र्यांचा दौरा या प्रदेशाच्या विकासासाठी अत्यावश्यकच होता. विकासाच्या मार्गाने निघालेली येथील जनता त्यांच्या दौºयाची प्रतीक्षा करीत होती. त्यानुसार त्यांनी महिला, पुरुष, युवक, लष्करी यंत्रणा, सरकारी अधिकारी, निरनिराळ्या संघटनांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करून, त्यांना संबोधित करून त्यांचा कल जाणून घेतला आणि राज्यात विकासाची जी यात्रा सुरू झाली आहे, त्यापासून कदापि परावृत्त होणार नाही, अशी ग्वाही देखील दिली. विशेषाधिकार देणारी कलमे रद्द झाल्यानंतर राज्यातील राजकारणालाच कलाटणी मिळाली आहे. जे राजे होते ते रंक झाले, तर ज्यांना राजकारणाचा गंधही नव्हता, अशा मंडळींच्या हाती सत्तेच्या खुर्च्या आल्याने नवनव्या मतप्रवाहांना राजकीय प्रक्रियेत स्थान मिळू लागले आहे. राज्याच्या आणि केंद्राच्या खंडित झालेल्या संबंधात सहमतीने निर्णय होऊ लागले आहेत. परिणामी या भागात विकास, रोजगार आणि अभ्यासाबाबत चर्चा सुरू झाली आहे. हे कलम रद्द होण्यापूर्वी इथल्या युवकांच्या हातात दहशतवादी संघटनांत सामील होणे याशिवाय पर्याय नव्हता. त्यांना आता रोजगाराच्या वाटा दिसू लागल्या आहेत. आजवर ज्या युवकांच्या हातात दगड होते, त्यांनी हिंसाचाराच्या मार्गाचा त्याग करून, देशाच्या विकासात योगदान देण्याचा निर्धार केला आहे. जे युवक भरकटल्यामुळे जवानांविरुद्ध बंदुका उचलत होते, त्यांनी आपली शस्त्रे खाली ठेवली आहेत. ज्यांना केंद्राच्या निर्णयाचा अन्वयार्थ सव्वादोन वर्षांनंतरही कळला नाही, ते आपसूकच सुरक्षा जवानांच्या गोळीला बळी पडत आहेत. ज्यांनी हिंसाचाराचा मार्ग सोडला नाही, अशा डझनावरी अतिरेक्यांना म्हणूनच कंठस्नान घातले गेले आहे. पाकिस्तानच्या इशाºयावर काम करणाºया विघटनवाद्यांनी आता ही बाब चांगलीच ध्यानात घ्यायला हवी की, दहशतवादावर केंद्र सरकारचा हा अंतिम प्रहार असून, राज्याची विकासाची यात्रा आता कुणीही थांबवू शकणार नाही वा त्यात अडथळे आणू शकणार नाही. त्यामुळेच ३७० कलम पुन्हा बहाल करण्याची भाषा करणाºयांनी आता स्वत:ला कसे वाचवायचे हे ठरवायला हवे.


राज्यात गेली ७० वर्षे केवळ ३ परिवारांची सत्ता होती. मोजकेच खासदार आणि आमदार सत्तेला कवटाळून बसले होते. त्यांनी जे म्हणून ओरबाडून घ्यायचे आहे, ते नेऊन आपल्या कुटुंबाचे भले करून घेतले. ही मक्तेदारी मोदी सरकारने मोडून काढून सर्वसामान्यांना तिथला हक्क मिळवून दिला. आपण भारतीय आहोत, भारताचे नागरिक आहोत याचा विश्वास दिला. त्यामुळे अनेकांचे पित्त खवळलं होतं. त्यामुळे ते पित्त उतरवण्यासाठी मोदी-शहा अशा नेत्यांची या भागात भेट होणे अपेक्षित होते. ती त्यांनी घेतली हे फार महत्त्वाचे होते.

राजकारण आणि सत्तेसाठी, एखाद्या विशिष्ठ समाजाच्या मतांसाठी आपण देशाचे तुकडे पाडत आहोत याची कधी आजपर्यंत राज्यकर्त्यांना खंत वाटत नव्हती; पण या सरकारने काश्मीरचा प्रश्न सोडवून त्यांना प्रतिष्ठा मिळवून देण्याचा प्रयत्न केला ही चांगली बाब आहे.


राज्याला विशेषाधिकार देणारी कलमे रद्द झाल्याने आता कुणाचेही तुष्टीकरण होणार नाही, हे निश्चित. राज्याच्या विकासयात्रेत सर्वांचा सहभाग निश्चित झाला आहे. केंद्राच्या योजनांचा लाभ सर्वांनाच मिळणार आहे. राज्यघटनेची जी शंभरावर कलमे राज्यात लागू नव्हती, ती तत्काळ लागू झाल्याने अनेकांचे भले झाले आहे. आता कुणालाही घाबरण्याचे काम उरले नाही, कारण जे ३ परिवार सत्तेत होते, त्यांना राज्याच्या राजकारणात कुठलेही स्थान उरलेले नाही. या नेत्यांना जनाधार नाही, हेदेखील स्पष्ट झाले आहे. मेहबुबा मुफ्ती आणि फारुख अब्दुल्ला यांना ज्यावेळी नजरकैदेत ठेवण्यात आले, त्यावेळी या नेत्यांनी राज्यात रक्ताचे पाट वाहतील वगैरे धमक्या दिल्या होत्या; पण त्यांच्या समर्थनार्थ ना कुणाचे मोर्चे निघाले, ना कुणी त्यांच्यासाठी धरणे देत त्यांच्या सुटकेची मागणी केली. त्यामुळे त्यांचे सारे पाठीराखे केवळ सत्तेसाठी आणि पैशांसाठी त्यांच्यासोबत होते, हे स्पष्ट झाले. केंद्र सरकारनेही या नेत्यांचा चांगलाच बंदोबस्त केला. त्यांना थेट तुरुंगात न टाकता नजरकैदेत ठेवून, त्यांना सर्व प्रकारच्या सुविधा उपलब्ध करून देऊन जनतेचा रोष जेवढा कमी करता येईल तेवढा कमी करण्याचे प्रयत्न केले. त्याचे अपेक्षित परिणाम मिळाले. नजरकैदेतून सुटका झाल्यानंतर या नेत्यांनी जी गुपकार आघाडी स्थापन केली तिला जिल्हा विकास परिषदेच्या निवडणुकीत अपेक्षित यश मिळाले नाही. निवडणुकीवर बहिष्कार घालण्याच्या धमक्यांना न जुमानता प्रचंड संख्येने लोक प्रचार सभांमध्ये सहभागी झाले. निवडणूक प्रचारासाठी लहान-लहान गावांत मिरवणुका काढल्या गेल्या. घरोघरी जाऊन लोकांनी प्रचार केला आणि प्रचंड मोठ्या प्रमाणात मतदानाची टक्केवारी वाढवून आमचा केंद्र सरकारवर, त्यांच्या धोरणांवर विश्वास असल्याचे दाखवून दिले. त्यामुळे अमित शहांनी इथे दिलेली भेट अत्यंत महत्त्वाची होती. इथे अस्थिरता माजवू पाहणाºयांना त्यामुळे जरब बसेल यात शंका नाही.

26 oct 2021

आपणच प्रयत्न केले पाहिजेत

आपल्याकडे कोकणचा विकास हा भांडवलदारी यंत्रणेतून करण्याचा, बाहेरची गुंतवणूक करण्याच्या विचाराने अनेक राजकीय पक्ष पछाडलेले दिसतात. त्यासाठी गेल्या दहा-पंधरा वर्षांत सेझसारखे प्रकल्प आणण्याचा प्रयत्न झाला, अनेक प्रकल्प आणले गेले; पण त्याहीपेक्षा वेगळे काही आहे, असा विचार करण्याची वेळ आलेली आहे.


विविध प्रकल्प आणि विकासाच्या नावाखाली शेतकºयांच्या जमिनी घ्यायच्या आणि विकास म्हणजे काय, तर गाव तिथे पाणी नाही; पण गाव तिथे वाईनशॉप, बिअरशॉपी पोहोचवण्याचे काम मात्र झाले, म्हणूनच कोकणच्या विकासासाठी नवे पर्याय शोधण्याची गरज आहे.

कोकणातील जमिनी भांडवलदारांच्या घशात घालण्याचे प्रयत्न होत असतील, तर ते हाणून पाडण्यासाठी कोकणच्या जनतेने सिद्ध झाले पाहिजे. भांडवलदारांच्या या प्रकल्पाला पर्याय निर्माण करण्याचे काम कोकणातील तरुणांनी केले पाहिजे.


प्रत्येक गोष्ट सरकारने केली पाहिजे असे नाही. काही सामूहिक संघटनेतूनही हे होणे शक्य आहे. सरकारने जर वेगवेगळे प्रकल्प राबवण्याचा प्रयत्न केला, तर त्या प्रकल्पाचे पुनर्वसन व्यवस्थित होत नाही. त्यामुळे विस्थापित आणि प्रकल्पग्रस्त समाज तयार होतो. कोणत्याही प्रकल्पाने आम्ही आता ग्रस्त होणार नाही, यासाठी कोकणातील तरुणांनी पुढाकार घेतला पाहिजे. नवी मुंबई प्रकल्पातील विस्थापितांचे पुनर्वसन गेल्या चाळीस वर्षांपासून पूर्ण झालेले नाही. त्यांचा लढा वर्षानुवर्षे चालू आहे. त्यामुळे कोकणातील कोणतेही सरकारकडून येणारे प्रकल्प नाकारण्यासाठीच सज्ज झाले पाहिजे. प्रकल्पांमुळे जमिनी काढून घेतल्या जातील. पैसा बघून मोह पडेल; पण तो क्षणभंगूर असेल. तो पैसा आपल्या भावी पिढ्यांना काय देणार आहे, याचा विचार केला पाहिजे. जमिनी प्रकल्पात विकून आलेल्या पैशांतून गाड्या घेता येतील, सोने घेता येईल, चकाचक बंगले बांधले जातील; पण त्या पैशांतून आपल्या पुढील पिढ्यांची कायमस्वरूपी सोय होईल काय, हे पाहावे लागेल. बाहेरच्यांनी येऊन येथे प्रकल्प राबवण्याऐवजी आपणच ते का राबवू नयेत, याचा विचार केला पाहिजे. याचाच अर्थ कोकणातील शेतीकडे उद्योग म्हणून पाहिले पाहिजे.

सहकाराने पश्चिम महाराष्ट्राचे परिवर्तन घडले. त्यामानाने कोकणात सहकार रूजला नाही. सहकार रूजला नाही, म्हणून इथे सेझ रुजवायचा प्रयत्न केला गेला. आता खरे तर कोकणातील तरुणांनी सहकाराचा मंत्र आता जपला पाहिजे. कोकणातील शेतीला उद्योगाचा नवा चेहरा देण्यासाठी पुढे आले पाहिजे. कोकणाचा विकास कोणी करणार असेल, तर तो कोकणातील माणसानेच केला पाहिजे. त्यासाठी बाहेरच्या भांडवली शक्तीची आम्हाला गरज नाही, हे दाखवून देण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे. इथले सगळे व्यवसाय हे छोट्या छोट्या संस्थांच्या माध्यमातून सहकाराने जोडले गेले पाहिजेत. बचतगटांच्या माध्यमातून इथल्या महिलांना क्रियाशील बनवले पाहिजे. बचतगटांचा वापर हा फक्त भिशीसारखा छोट्या स्वरूपात होत आहे, त्याऐवजी रोजगारनिर्मितीसाठी त्याचा वापर केला पाहिजे.


कोकणातील आंब्याचे मार्केटिंग सहकारी तत्वावर झाले, तर आंबा उत्पादकांना चांगला दर मिळू शकेल. आज उत्तर प्रदेशचे विक्रेते हापूस आंबे पेट्यांमध्ये घेऊन विकतात. मराठी माणसांना हापूस आंब्याचे महत्त्व पटवून देतात. भरमसाठ दर आकारून महाराष्ट्रातील शहरातच हे विक्रेते फिरतात, तेव्हा त्यांच्या खिशात आपला पैसा जातो आणि त्या प्रमाणात आंबा उत्पादकाला काहीही मिळालेले नसते, हे समजत असताना वाईट वाटून घेण्यापलीकडे काही हातात राहत नाही. यासाठी कोकणातील तरुणांनी सहकारी तत्वावर आंब्याचे एकत्रीकरण करून त्याची विक्री केंद्रे ठिकठिकाणी काढली, तर आपले मार्केटिंग चांगले होईल आणि शेतकºयाला, आंबा उत्पादकाला त्याचा चांगला फायदा होईल. आंब्याबरोबर कोकणातील विविध फळे आणि पिकांचे मार्केटिंग करण्याचे तंत्र अवलंबले, तर अनेकांना रोजगार उपलब्ध होईल. कोकणातील सहकारी बँकांनी आंब्याच्या झाडांना तारण ठेवून आंबा उत्पादकांना कर्जवाटप करावे. सहकारी तत्वावर शीतगृहांची निर्मिती करावी. पश्चिम महाराष्ट्रातील एकेकाळचे टाकाऊ म्हणून असलेले पीक म्हणजे काळा घेवडा किंवा त्याला काळे पोलीस म्हटले जाते, तोच गेल्या दशकापासून भरपूर पैसा मिळवून देणारे नगदी पीक झाले आहे. पश्चिम महाराष्ट्रात त्या काळ्या घेवड्याची उसळ कोणी खातही नव्हते; पण तोच घेवडा मोठ्या प्रमाणात विकून दिल्ली, पंजाब आणि उत्तर भारतात विकल्याने त्याला चांगला पैसा मिळू लागला. काळ्या पोलिसांना राजमा म्हणून नाव देऊन ती डिश पंचतारांकित हॉटेलपासून ते ढाब्यापर्यंत चांगली चालली. तशीच कोकणातील काही पिके ही बाहेर पाठवण्यासाठी प्रयत्न केला पाहिजे. यासाठी फणसाची भाजी, केळफुलाची भाजी हे पदार्थ पंचतारांकित हॉटेलमध्ये नेण्याचा, छोट्या छोट्या हॉटेलमध्ये नेण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. फणसाची भाजी करताना फणस चिरायला येत नाही, हाताला तेल लावावे लागते, म्हणून घराघरातून आजकाल होत नाही; पण सहकारी चळवळीच्या माध्यमातून, बचतगटांच्या माध्यमातून फणस कापून, चिरून दुधाप्रमाणे पॅकिंग करून ते जगभर विकता आले, तर त्याला चांगला दर येऊ शकतो. केळफुलाचे तसेच करता येईल. आपण जगाला कोकणचा हा मेवा विकून जगभरातील संपत्ती आपल्या कल्पकतेने वास्तवात आणली. त्यासाठी सहकारी चळवळीची मदत घेतली, तर कोणाचेही प्रकल्पासाठी जमिनी लाटण्याचे उद्योग चालणार नाहीत. काजू उत्पादकांची संस्था, नारळ उत्पादकांची संस्था, सुपारी, अमसूल उत्पादकांची संस्था या मोठ्या प्रमाणावर उभ्या राहिल्या पाहिजेत. आज कोकमसारखी सरबतं घरगुती प्रमाणात केली जातात. ती मोठ्या प्रमाणात केली तर पेप्सी आणि कोकाकोलापेक्षा कितीतरी चांगले पेय आम्ही घरोघर पोहचवू शकू. तरुणांनी यासाठी वेगवेगळे पॅटर्न राबवले पाहिजेत. स्ट्रॉबेरी, जलबेरा सारख्या नाजूक फूल आणि फळांचे जर जगभर मार्केटिंग होते, तर आम्ही या पदार्थांना का लोकांपर्यंत पाठवू शकत नाही. हुलगे, कुळीथ, कुळथाचे पिठ या वस्तू खाण्याची सवय जगाला लावली पाहिजे. बिरड्या कोकणातून देशात पसरू देत. दाखवून देऊ जगाला की, कोकण फक्त हापूस आंब्यापुरता मयार्दित नाही, तर अन्य पिकेही महत्त्वाची आहेत. त्याचप्रमाणे वेगवेगळ्या मच्छीमारांच्या संस्था उभ्या करून माशांसाठी बाजारपेठ खुली करता येईल, यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. मासे खायला कोकणात आणि गोव्यात जायच्या ऐवजी संपूर्ण देशात कोकणचा मासा कसा पोहोचवता येईल याचा विचार केला, तर कोणी आपल्या जमिनी काढून घेण्याचा विचार करणार नाही.

प्रफुल्ल फडके/बिटवीन द लाईन्स


9152448055\\

26 oct 2021

शनिवार, १६ ऑक्टोबर, २०२१

शिक्षणाचा उत्साह वाढवा

राज्य सरकारने ४ आॅक्टोबरपासून शाळा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शाळा सुरू होणार आहेत ही अत्यंत सकारात्मक आणि आनंदाची बातमी आहे. शाळा सुरू झाल्यानंतरचे वातावरण तयार करणे, विद्यार्थ्यांना परत अभ्यासाची गोडी लावणे हे फार मोठे आव्हान आता इथूनपुढे पेलावे लागणार आहे. त्याचप्रमाणे प्रत्येकाच्या मनातील भीती घालवावी लागणार आहे. या भीतीमुळे संशयाचे वातावरण तयार होताना दिसते आहे. आता थंडीचे दिवस सुरू होतील. त्यामुळे निसर्गनियमाप्रमाणे सर्दी, खोकला हे होणारच, पण सामान्य मुले सहज जरी खोकली, शिंकली तरी ती शिंक कोरोनाची नाही ना अशी भीती निर्माण होण्याचे प्रकार होतील. म्हणूनच हे संशयाचे वातावरण कमी करणे, प्रतिकारशक्ती वाढवणे आणि पालकांनी अनावश्यक काळजी करणे सोडले, तर आपण यावर मात करू शकू. शिक्षणाबाबत आलेली मरगळ दूर करून आता शिक्षणाचा उत्साह वाढवण्याचे काम विद्यार्थी, पालक आणि शिक्षक सर्वांना करावे लागणार आहे.


गेल्यावर्षी दहावी-बारावीच्या परीक्षा घेण्याचे योग्य नियोजन राज्य सरकारने केले होते, पण पुण्यातील काही पालक संघटनांच्या आगावपणामुळे या परीक्षा घेण्याचे रद्द केले गेले. त्याचा परिणाम संपूर्ण राज्यातील दहावी-बारावीच्या विद्यार्थ्यांवर झाला. अजूनही मूल्यांकनाचे खरे स्वरूप विश्वासार्ह वाटत नाही. त्यामुळे प्रवेशाचाही प्रश्न अनेक ठिकाणी सुटलेला नाही. म्हणूनच शाळा सुरू झाल्यावर पालकांनी सहकार्याची भूमिका घेणे आवश्यक आहे.

आता राज्यातील कोरोनाची स्थिती सध्या तरी मोठ्या प्रमाणात होणा‍ºया चाचण्यांच्या तुलनेत आटोक्यात दिसत आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने ग्रामीण आणि शहरी भागांतील शाळा सुरू करण्याचे ठरवले आहे. दीड वर्ष घरी कोंडल्या गेलेल्या राज्यातील लाखो शालेय विद्यार्थ्यांचा विचार करण्याचे भान सरकारने ठेवले हे महत्त्वाचे आहे. कारण जरी आॅनलाइन शिक्षण सुरू झाले होते, तरी ते शिक्षण घेत आहेत असे वाटत नव्हते. तिसरी लाट लहान मुलांना आपल्या कवेत घेईल, अशी भीती निर्माण केल्यामुळे जून, जुलैमध्ये शाळा सुरू झाल्या नाहीत. आता दिवाळी आणि थंडीच्या मोसमात त्या सुरू होणार असल्यामुळे काळजी तर घ्यावी लागणार आहेच. सध्या बहुतेक शाळा स्वच्छतेची तयारी करताना दिसत आहेत. ही स्वच्छता मुलांमधील अंतर, सोशल डिस्टन्सिंग पाळताना मुंबईसारख्या ठिकाणी एक दिवसाआड विद्यार्थ्यांना बोलावणे असे काहीसे नियोजन बहुतेक शाळांनी, महापालिकांनी केलेले आहे. त्यामुळे एक दिवसाआड शाळा म्हणजे अभ्यासक्रम अर्धा होणार हे नक्की. त्यामुळे नवी पिढी अर्धी शहाणी, अर्धवट शिक्षण घेणारी होणार का? असा प्रश्न निर्माण होतो आहे. म्हणूनच आॅनलाइन आणि आॅफलाइन शिक्षण देताना अभ्यासक्रमात किती काटछाट केली जाणार आहे?, मुलांनी थोड्या फार दिवसांत जे काही केले आहे, त्यावर त्यांचे मूल्यांकन होणार असेल तर शिक्षणाचा, विद्यार्थ्यांचा बुद्ध्यांक, क्षमता यानुसार अंदाज लागणार नाही हे तर नक्की आहेच.


सध्या होत असलेल्या चाचण्यांच्या तुलनेत नव्या बाधितांचे प्रमाण जरी कमी दिसत असले, तरीही सक्रिय रुग्णांचा आकडा हा कमी जास्त होताना दिसतो आहे. बहुतेक पालकांचे आणि शिक्षकांचे लसीकरण झालेले असले, तरी विद्यार्थ्यांचे लसीकरण झालेले नाही. म्हणूनच शाळेत पाठवताना पालकवर्ग थोडा साशंक आहे, पण घरात बसून मुलांना ऐतगोळे करण्यापेक्षा त्यांना थोडे लढायला शिकवण्याची प्रेरणा देण्याची गरज आहे. हा रोग बरा होणारा आहे हे तर आता आपल्याला समजले आहे. तो इथून कायमचा जाणार नाही हे पण आपण मान्य केलेले आहे. त्यामुळे कोरोनाबरोबरच लढत जगण्यासाठी आता शाळांमध्ये न घाबरता प्रवेश करणे आवश्यक आहे. कोरोनापासून काळजी घेतली पाहिजे हे नक्की असले, तरी त्याची भीती घेऊन शिक्षण पूर्ण होणार नाही. त्यामुळे विद्यार्थी पालकांनी शिक्षकांचा आणि शिक्षणसंस्थांचा उत्साह वाढवण्याचे काम केले पाहिजे हे नक्की.

सध्या राज्यात निवडणुकीचे वारे आहेत. मुंबईसह राज्यातील डझनभर महापालिकांच्या निवडणुका, नगरपालिकांच्या निवडणुका येत्या काही महिन्यांत होणार आहेत. निवडणुकांसाठी शाळांचा आणि शिक्षकांचा वापर हा अनिवार्य असतो. मतदान केंद्रे म्हणजे बहुतेक शाळाच असतात. अशावेळी होणारी गर्दी शाळांमध्ये कोरोनाचा शिरकाव करणार नाही ना याचाही विचार करावा लागेल. महापालिकांबरोबर जवळपास दीडशे नगरपालिकांच्या निवडणुका होणार आहेत. त्यामुळे हा प्रश्न संपूर्ण राज्यात असणार आहे. एकीकडे शाळा सुरू असणार आणि दुसरीकडे प्रचाराची गर्दी ही कुठे प्रसाराची वर्दी ठरणार नाही ना याकडेही लक्ष द्यावे लागेल. राजकीय पक्षांच्या नेत्यांच्या आणि कार्यकर्त्यांच्या माध्यमातून कोरोनाचा फैलाव सर्वदूर किती झालेला आहे हे अजून उघडकीस यायचे आहे. गेल्यावर्षी राज्यातील १४ हजार ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका झाल्यानंतर दुसरी लाट आली होती. म्हणूनच या निवडणुकांचे कोरोना संकटाबाबत विश्लेषण अजून झालेले नाही. त्यामुळे या चिंताजनक परिस्थितीमध्ये शालेय वर्ग सुरू करताना अत्यंत काळजीपूर्वक आणि पुरेशा खबरदारीनिशीच तो निर्णय सरकारला घ्यावा लागेल. सरकारने तो घेतला आहे. परंतु आता मानसिकदृष्ट्या भक्कम होऊन विद्यार्थ्यांनी लढण्यासाठी म्हणून शिक्षणासाठी बाहेर पडले पाहिजे.


टास्कफोर्स असो किंवा तज्ज्ञ समितीचे शिफारस करायला काही जात नाही, परंतु त्या शिफारशींची योग्य प्रकारे व पूर्णांशाने अंमलबजावणी केली जाते आहे हे कोणी पाहायचे? ४ तारखेपासून शाळा, ७ तारखेपासून मंदिरे, २२ तारखेपासून नाट्यगृहे, चित्रपटगृहे सुरू होणार आहेत. हे सगळे बंद असल्यामुळे दीड वर्ष ज्याचा आनंद घेता आला नाही. त्याकडे मोठ्या प्रमाणावर गर्दी होणार आहे, तसेच दिवाळीनंतर महाविद्यालये सुरू होणार आहेत. त्यामुळे काळजी घ्यावी लागेल, पण लढण्यासाठी म्हणून मैदानात उतरायची तयारी विद्यार्थी पालकांची असली पाहिजे.

मराठी रंगभूमीवरील मैलाचा दगड : महेश एलकुंचवार

 



नाटक हे कितीही खोटे असले, तरी त्यावर येणारे विषय हे वास्तवातले असतात. काल्पनिकतेला सत्याचा आभास निर्माण करण्याची जी क्षमता लेखकांकडे असते, त्यात महेश एलकुंचवार यांची नाटके ही अत्यंत महत्त्वाची आहेत. म्हणूनच मराठी रंगभूमीवर एलकुंचवार यांची नाटके एक मैलाचा दगड ठरली आहेत. मैलाचा दगड म्हणजे नवे वळण, टप्पा दाखवणारे परिमाण असते. रंगभूमीवर त्यांनी असेच एक परिमाण निर्माण केले.

एकूणच भारतीय रंगभूमीवरील महान नाटककार महेश एलकुंचवार यांनी नाट्यमय अभिव्यक्तीचे अनेक प्रकार आपल्या नाट्य लेखनात केलेले आहेत. ज्यात वास्तववादी, प्रतिकात्मक, अभिव्यक्तीवादी शैलीत त्यांनी रचना केलेल्या आहेत. सर्जनशीलता ही त्यांच्याकडे उपजत आहेच, पण जीवनवादी नाटककार म्हणून त्यांच्याकडे पाहिले जाते. जन्म ते मृत्यू यांसारख्या विविध विषयांना त्यांनी नाट्यमयपणे गुंफून त्यांनी अनेक कलाकृती पुढे आणल्या. तब्बल चार दशकांहून अधिक काळ आधुनिक भारतीय रंगमंचावर त्यांचा प्रभाव आहे.


१९६७ मध्ये सत्यकथा या मासिकात सुलतान या त्यांच्या एकांकिकेच्या प्रकाशनानंतर महेश एलकुंचवार नाट्यसृष्टीत प्रकाशझोतात आले. प्रसिद्ध दिग्दर्शक विजया मेहता यांनी एलकुंचवार यांची नाट्यकृती रंगमंचावर आणली. १९६९ आणि १९७० मध्ये होळी आणि सुलतान यांच्यासह रंगायनसाठी त्यांनी अनेक नाटकांचे दिग्दर्शन केले. महेश एलकुंचवार यांच्या नाटकांवर आधारित होली, रक्तपुष्प, पार्टी, विरासत अशा अनेक व्यावसायिक चित्रपटांनंतर यश मिळाले. महेश एलकुंचवार यांच्या नाटकांचे अनेक भारतीय आणि पाश्चात्य भाषांमध्ये भाषांतर केले गेले. त्यामुळेच त्यांची नाटके आणि त्याचेविषय महत्त्वाचे आहेत. परकीय भाषांमधील नाटके मराठीत आणण्यापेक्षा मराठी कल्पना बाहेरच्या भाषांनी स्वीकारणे हे फार महत्त्वाचे आहे. मराठी रंगभूमीला ते वरदायी असे आहे.

१९८४ मध्ये त्यांच्या होळी या नाटकावर केतन मेहता यांनी होली या चित्रपटाची निर्मिती केली होती. त्यासाठी महेश एलकुंचवार यांनी पटकथा लिहिली होती. त्याच वर्षी गोविंद निहलानी यांनी महेश एलकुंचवार यांच्या पार्टी नावाच्या नाटकावर आधारित पार्टी या चित्रपटाचे दिग्दर्शन केले. सोनाटा या एलकुंचवार यांच्या अभिजात नाटकावर आधारित चित्रपटात अपर्णा सेन, शबाना आझमी आणि ललित दुबे यांनी भूमिका साकारल्या आहेत. महेश एलकुंचवार यांची नाट्यसृष्टी भारतीय रंगभूमीवरील महान दस्तऐवज आहे.


महेश एलकुंचवार हे मुळचे विदर्भातील. त्यांचा जन्म विदर्भातील परवा गावात स्थलांतरित तेलगू ब्राह्मण कुटुंबात झाला. वयाच्या चौथ्या वर्षी त्यांनी आपले आई-वडील आणि जन्मगाव सोडून दिले. त्यांचे पदवीपर्यंतचे शिक्षण मॉरिस महाविद्यालयात आणि पदवीतर शिक्षण इंग्रजी साहित्यात नागपूर विद्यापीठातून झाले. हे मराठीतील साठोत्तर कालखंडातील एक महत्त्वाचे नाटककार आहेत. त्यांच्या वाडा चिरेबंदी, मग्न तळ्याकाठी आणि युगान्त या तीन नाटकांचा मिळून मराठी रंगभूमीवर झालेला सलग दीर्घ रंगमंचीय प्रयोग वैशिष्ट्यपूर्ण ठरला असून, तो त्रिनाट्यधारा म्हणून ओळखला जातो.

महेश एलकुंचवारांच्या वाडा चिरेबंदी या नाटकाचा इंग्रजी भाषेमध्ये द ओल्ड स्टोन मॅन्शन नावाने अनुवाद करण्यात आला आहे. मराठी नाट्यरसिकांच्या मनावर अधिराज्य गाजवणारे ज्येष्ठ साहित्यिक-नाटककार महेश एलकुंचवार यांची वाडा चिरेबंदी ही नाट्यकृती प्रसिद्ध आहे. वाडा चिरेबंदी नाटकाचे आतापर्यंत व्यावसायिक रंगभूमीवर शेकडो प्रयोग झाले असून, मग्न तळ्याकाठी नाटकाचे अनेक प्रयोग झाले आहेत. साधारण चार-पाच वर्षांपूर्वी चंद्रकांत कुलकणी यांनी या नाटकाचे पुनरूज्जीवन केले होते. त्यालाही चांगलाच प्रतिसाद मिळाला होता. यात निवेदिता जोशी-सराफ, प्रसाद ओक, वैभव मांगले, चिन्मय मांडलेकर, सिद्धार्थ चांदेकर असे तगडे कलाकार या नाटकामध्ये काम करत होते. या नाटकाचे दिग्दर्शन प्रतिथयश रंगकर्मी चंद्रकांत कुलकर्णी यांनी केले आहे. जुन्या वाड्यातील एकत्र कुटुंबात राहणाºया एखाद्या ज्येष्ठाचा मृत्यू झाल्यानंतर सगळे वारसदार जमतात. यात मुंबईतील स्थायीक मुलगा आपल्या कुटुंबासह येतो. गावाकडचे जीवन, शेती करणारा मोठा भाऊ, दुर्लक्षित पडेल ते काम करणारा धाकटा भाऊ, एखादी पडीक म्हातारी, यातून कौटुंबिक टोमणे, गावाकडच्यांना आकर्षित करणारे मुंबईचे जीवन आणि तडजोडी करत जगणारा, डोलारा सांभाळणारे मुंबईतील स्थायीक असे गावागावांत दिसणारे, घडणारे कथानक या नाटकात दिसते. त्यामुळे ते प्रत्येकाला जवळचे वाटते. हा वाडा, त्याबद्दलचे प्रेम, त्याची खोली, भयावहपणा हे सगळे तीन तास टेन्शनमध्ये ठेवते. प्रत्येकजण ते नाटक पाहताना या वाड्यातून मनाने फिरून येतो असा आभास या नाटकामुळे होतो हे एलकुंचवार यांच्या लेखणीचे वैशिष्ट्य आहे. काही दशकांपूर्वी विजया मेहता यांनी दिग्दर्शित केलेले हे नाटक पुन्हा नव्याने आणण्याचे फार मोठे धाडस चंद्रकांत कुलकर्णी यांनी केले होते, पण हे नाटक तेव्हा पाहताना आणि आजही पाहताना तितकेच खिळवून ठेवते. हे नाटक पाहताना आनंद मिळत नाही, कारण यातील कथानक आपल्या जवळपास कुठेतरी घडताना दिसते. त्यामुळे पिळवटून टाकते. पण हा पिळवटलेपणा दाखवण्यासाठी कलाकारांनी घेतलेली मेहनत आणि त्यांना नैसर्गिक अभिनय करण्याची मिळालेली संधी हे फार महत्त्वाचे आहे. अशा नैसर्गिक अभिनयाची संधी देणारे नाटककार म्हणून एलकुंचवार यांच्या या नाटकाचा उल्लेख करावा लागेल.


वाडा चिरेबंदीतील व्यक्तिरेखांचे दहा वर्षांनंतर नेमके काय होते असा विचार एलकुंचवार यांच्या मनात आला. समाज बदलतो तशी मूल्यं बदलतात. पिढी बदलते तसे नातेसंबंधही बदलतात. हे ध्यानात घेऊन प्रकाश टाकण्याच्या उद्देशातून वाडाचा दुसरा भाग म्हणून एलकुंचवारांनी मग्न तळ्याकाठी नाटकाचे लेखन केले. हे पण अत्यंत भेदक असे वाटते. इथे त्यांच्या विचाराची खोली दिसून येते.

याशिवाय रुद्रवर्षा, वासनाकांड, पार्टी, वाडा चिरेबंदी, आत्मकथा, प्रतिबिंब, मग्न तळ्याकाठी, युगान्त, गार्बो, सोनाटा, एका नटाचा मृत्यू ही एलकुंचवारांची नाटके आहेत. आत्मकथा, पार्टी, प्रतिबिंब, रक्तपुष्प, वाडा चिरेबंदी या नाटकांचे हिंदी भाषेत, तर यांतील काही नाटकांचे बंगाली व इंग्रजी भाषेतही अनुवाद झाले आहेत.


महेश एलकुंचवार यांच्या होळी या एकांकीकेने कॉलेज जीवनातील, हॉस्टेलवरचे रॅगिंग आणि दंगा हा प्रकार दाखवला आहे. रॅगिंगमुळे एक मुलगा हॉस्टेलवर आत्महत्या करतो. त्याला सीनिअर कसे छळतात हे वास्तववादी चित्रण यातून दाखवले आहे. ही एकांकिकाही स्पर्धेतून तुफान गाजली.

प्रफुल्ल फडके/ तिसरी घंटा


9152448055\\