याचिकेतून पितापुत्रांचे नाव कसे वगळले?

• 
  
• माजी मंत्र्यांच्या शैक्षणिक संस्थांना कवडीमोलाने जमिनी दिल्याच्या ठपक्यावरून नारायण राणे, छगन भुजबळ, पतंगराव कदम, राधाकृष्ण विखे पाटील यांना नोटीस बजावली आहे. सत्तेचा दुरूपयोग करून भूखंड लाटणार्‍यांना लगाम हा घातलाच पाहिजे. भारतीय जनता पक्षाचे  मुख्यमंत्रीपदाचे दावेदार देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत याबाबत आवाज उठवल्यामुळे या नोटीसा बजावल्या गेल्या आहेत. सत्तेत भाजप येताच झालेली ही कारवाई महत्त्वाची आहे. पण हाच न्याय सर्वांना लागू का नाही असा प्रश्‍न उपस्थित होतो. कारण कॅगच्या अहवालाचा  आधार घेवून या नोटीसा बजावल्या गेल्या आहेत.

• कॅगच्या अहवालात प्रशांत ठाकूर-राम ठाकूर यांनी सिडकोच्या संचालकांना अंधारात ठेवून कवडीमोलाने भूखंड लाटल्याचे स्पष्ट झाले होते. पण त्यांच्यावर कारवाई का झाली नाही, त्यांना नोटीस का आली नाही ही बाब लक्षात घेतली पाहिजे. भाजप सत्तेवर आल्यावर आपल्यावर कारवाई होईल या भीतीमुळे प्रशांत ठाकूर भाजपमध्ये गेले आहेत काय हे स्पष्ट झाले पाहिजे. केवळ जे एन पी टी, विमानतळाचे ठेके घेण्यासाठीच नाही, तर कोणतीही कारवाई आपल्यावर होवू नये या स्वार्थी हेतुने पितापुत्रांनी भाजपची वाट धरली हे या घटनेवरून दिसून येते. देवेंद्र फडणवीस यांनी अशा प्रकारचा पक्षपात केला असेल आणि फक्त काँग्रेस नेत्यांनाच नोटीसा पाठवल्या गेल्या आणि काँग्रेसमधून भाजपमध्ये आलेल्यांना पाठवल्या गेल्या नाहीत तर हा अन्याय होईल. ही भाजपने केलेली फसवणूक म्हणावी लागेल. भाजप सत्तेवर येण्यापूर्वीच भ्रष्टाचाराचा कलंक घेवून जनतेसमोर येईल. हा कलंक भाजपला लावण्याचे काम प्रशांत ठाकूर यांच्यामुळे होत आहे हे देवेंद्र फडणवीस यांनी लक्षात घेतले पाहिजे.

• कवडीमोलाने भूखंड उपलब्ध करून दिल्याच्या आरोपाप्रकरणी उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारसह माजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख, नारायण राणे, माजी मंत्री छगन भुजबळ, पतंगराव कदम, राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या शैक्षणिक संस्थांना नोटीस बजावली आहे. त्यांना 21 नोव्हेंबरपर्यंत उत्तर दाखल करण्याचे आदेशही दिले आहेत. हेमंत पाटील यांनी यासंदर्भात याचिका दाखल केली होती. याचिकेवरील सुनावणीनंतर न्यायमूर्ती अभय ओक यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपिठाने हे आदेश दिले आहेत. परंतु हेमंत पाटील यांनी राम ठाकूर- प्रशांत ठाकूर यांना या याचिकेतून का वगळले? या पितापुत्रांनी तर सिडकोच्या संचालकांना अंधारात ठेवून नियमबाह्य असा भूखंड लाटला आहे. असे असताना याचिकेतून त्यांना का वगळले गेले? कॅगच्या अहवालात याबाबत स्पष्ट ताशेरे मारले आहेत. तरीही ठाकूर पितापुत्रांना याचिकेतून  का वगळले? न्यायालयाच्या त्यांना नोटीसा का आल्या नाहीत? फक्त  सत्तेबाहेर पडलेल्या काँग्रेस नेत्यांनाच या नोटीसा बजावल्या गेल्यामुळे एका गलिच्छ राजकारणाचा वास याठिकाणी येत आहे. काँग्रेसमध्येच असलेल्या भ्रष्ट अशा प्रशांत ठाकूर यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला म्हणून ते शुद्ध झाले असे देवेंद्र फडणवीस यांना वाटते काय? नितीमत्तेची भाषा करणार्‍या भारतीय जनता पक्षाला हे वर्तन शोभते काय? याचा सवाल आता भारतीय जनता पक्षाच्या श्रेष्ठींना द्यावा लागेल. कलंकीत आणि भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेल्या नेत्यांना उमेदवारी देवून भाजपने आधीच राज्यातील प्रतिमा डागाळली आहे. त्यात आता जनहितयाचिकेत फक्त काँग्रेसच्याच नेत्यांच्या चौकशीचे आदेश काढण्यामुळे पक्षपाती धोरण दिसत आहे. देवेंद्र फडणवीस यांना मुख्यमंत्रीपदाला सामोरे जातानाच हा अपशकुन होत आहे. भारतीय जनता पक्षाच्या स्वच्छ प्रतिमेमुळे स्वबळावर निवडणुका लढवताना सहज बहुमत मिळाले असते. पण प्रशांत ठाकूर यांच्यासारख्या भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेल्या माणसाला उमेदवारी देवून भाजपची प्रतिमा मलिन झाली आहे. अशा मलिन प्रतिमेमुळेच महाराष्ट्राने भाजपला स्पष्ट बहुमतापासून दूर ठेवले आहे.  अशा परिस्थितीत स्वच्छ चारित्र्याच्या देवेंद्र फडणवीस यांना सरकारची प्रतिमा स्वच्छ ठेवायची असेल तर प्रशांत ठाकूर यांचीही चौकशी केली पाहिजे.

• कॅगच्या अहवालाचा आधार घेवून हेमंत पाटील यांनी याचिका दाखल केली. माजी मंत्र्यांना कवडी मोलाने दिलेल्या भूखंडाच्या चौकशीची मागणी या याचिकेत करण्यात आली होती. या याचिकेनुसार कॅगने आपल्या अहवालात विलासराव देशमुख यांनी त्यांच्या मांजरा या शैक्षणिक संस्थेला 24 हजार चौरस मीटरचा भूखंड मंजूर केला होता. त्याबाबत ठपका होता. 

• माजी मंत्री पतंगराव कदम यांच्या भारती विद्यापीठाला 20 हजार चौरस मीटर जागा दिल्याबाबत कॅगने ठपका ठेवला आहे. तर छगन भुजबळ यांच्या नाशिक येथील एमईटीसाठी 50 हजार चौरस मीटरचा भूखंड कवडीमोलाने दिल्याचा ठपका कॅगच्या अहवालात आहे. त्याचप्रमाणे राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यावरही कवडीमोलाने भूखंड लाटल्याचा ठपका कॅगच्या अहवालात आहे. या सर्वांबरोबरच रामशेठ ठाकूर- प्रशांत ठाकूर यांच्या रामशेठ ठाकूर सामाजिक मंडळाला सिडकोचा भूखंड कवडीमोलाने दिल्याचा ठपका कॅगच्या अहवालात आहे. या अहवालात इतके स्पष्टपणे म्हटले आहे की सिडकोच्या संचालकांना अंधारात ठेवून हा भूखंड मुख्यमंत्र्यांच्या सहीने राम ठाकूर यांनी लाटला आहे. सिडकोच्या संचालकांनी आणि अधिकार्‍यांनी अशा प्रकारे भूखंड देता येत नाही असा शेराही मारला होता. तरीही तो दिला गेला. असे असतानाही यावरून केलेल्या याचिकेतून प्रशांत ठाकूर यांना का वगळले गेले? का ते वगळण्यासाठीच त्यांनी भारतीय जनता पक्षात प्रवेश केला होता? अशा दागी, कलंकीत, भ्रष्ट आमदारांच्या जीवावर देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होणार असतील तर ते भाजपचे आणि महाराष्ट्राचे दुर्दैव म्हणावे लागेल. शुद्ध चारित्र्याचे, सभ्य, सुसंस्कृत उमेदवार भाजपला मिळाले नाहीत म्हणून ही परिस्थिती ओढवली की काय याचा विचार करावा लागेल. भाजपचे नवे सरकार आपल्या भ्रष्ट आमदारांना असेच पाठीशी घालणार असेल तर देवेंद्र फडणवीस आणि भाजपला कर्नाटकाप्रमाणे फटका बसल्याशिवाय राहणार नाही. कर्नाटकात येदीयुरप्पांना कानडी जनतेने धडा शिकवला. त्यांची सत्ता काढून घेतली. तशीच वेळ पुढच्या निवडणुकीत भाजपवर ओढवल्याशिवाय राहणार नाही. भ्रष्टाचाराच्या पायावर उभारलेले सरकार अशी महाराष्ट्रातील भाजप सरकारची, देवेंद्र फडणवीस यांची प्रतिमा प्रशांत ठाकूर यांच्यामुळे झालेली आहे. ती सुधारण्यासाठी सर्वात प्रथम कॅगच्या अहवालावरून प्रशांत ठाकूर- राम ठाकूर यांनाही न्यायालयाने नोटीस बजावली पाहिजे. त्याबाबत याचिका दाखल झाली पाहिजे. हेमंत पाटील यांनी याचिकेतून  राम ठाकूर यांना का वगळले याचे स्पष्टीकरण आले पाहिजे. या याचिकेतून भाजपच्या नेत्यांची नावे वगळण्याचे आदेश देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले होते काय हे समोर आले पाहिजे.

• कॅगच्या अहवालाचा मुद्दा भाजपचे मुख्यमंत्रीपदाचे दावेदार देवेंद्र फडणवीस यांनीच उपस्थित केला होता. आघाडीचे सरकार असताना काँग्रेस नेत्यांना पाठीशी घालण्यासाठी कॅगचा अहवाल दडपण्यात आल्याचा आरोप देवेंद्र फडणवीस यांनीच केला होता. त्यामुळे या प्रकरणात देवेंद्र फडणवीस यांना प्रतिवादी केले आहे. आता अशा परिस्थितीत त्यांच्याच पक्षाच्या चिन्हावर निवडून आलेल्या प्रशांत ठाकूर यांना ते पाठीशी घालत असतील तर भ्रष्टाचाराच्या पायावर उभारलेले सरकार अशी प्रतिमा सत्ता स्थापन करताना भाजपची होणार आहे. एवढा मोठा कलंक घेवून देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेणार आहेत. हा कलंक पुसण्यासाठी प्रशांत ठाकूऱ यांचीही चौकशी केली तर भाजपची प्रतिमा उजळेल हे निश्‍चित.