अलीकडेच, सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा त्या शक्तींचा पर्दाफाश केला, ज्या पर्यावरणीय-मानवी हक्कांचा मुखवटा घालून दशकांपासून देशाच्या विकासात अडथळा आणत आहेत. या नियोजित कटाचा परिणाम असा आहे की, भारत आणि चीन, जे १९८५ पर्यंत आर्थिक विकासाच्या बाबतीत समान होते आणि दोन्ही देशांचा दरडोई जीडीपी (२९३ डॉलर्स) समान होता, ते आता एकमेकांपासून खूप वेगळे झाले आहेत. चीनचा सध्याचा दरडोई जीडीपी १३,३०० डॉलर्स आहे, तर भारताचा आकडा २,८०० डॉलर्स आहे. चीनची अर्थव्यवस्था सुमारे १९.५ ट्रिलियन डॉलर्स आहे आणि भारतीय अर्थव्यवस्था चार ट्रिलियन डॉलर्स आहे.
ही तफावत केवळ योगायोग नाही तर विकासविरोधी शक्तींचा थेट परिणाम आहे. सर्वप्रथम, संपूर्ण प्रकरण जाणून घेऊया. ११ आॅगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने मेधा पाटकर यांना मानहानीच्या प्रकरणात कनिष्ठ न्यायालयाने दिलेला दोषी ठरवण्याचा निर्णय कायम ठेवला. यापूर्वी मेधा पाटकर यांना दिल्ली उच्च न्यायालयानेही निराश केले होते. पाटकर यांना एकमेव दिलासा मिळाला तो म्हणजे कनिष्ठ न्यायालयाने लावलेला आर्थिक दंड रद्द करण्यात आला.
हे प्रकरण २००० सालचे आहे, जेव्हा दिल्लीचे विद्यमान लेफ्टनंट गव्हर्नर व्ही.के. सक्सेना यांची नोंदणीकृत समिती ‘नॅशनल कौन्सिल आॅफ सिव्हिल लिबर्टीज’ (एनसीसीएल) गुजरातमधील सरदार सरोवर धरण प्रकल्पाला पाठिंबा देत होती, तर पाटकर यांच्या नेतृत्वाखालील ‘नर्मदा बचाओ आंदोलन’ (एनबीए) पर्यावरण-मानवी हक्कांच्या नावाखाली निषेध करत होती. त्यावेळी एनसीसीएलने ‘मेधा पाटकर आणि तिच्या नर्मदा बचाओ आंदोलनाचा खरा चेहरा’ या शीर्षकाने एका वर्तमानपत्रात जाहिरात प्रकाशित केली. त्याला उत्तर म्हणून पाटकर यांनी ‘देशभक्ताचा खरा चेहरा...’ या शीर्षकाने एक प्रेस नोट जारी केली. व्ही.के. सक्सेना यांनी याविरुद्ध यशस्वी कायदेशीर लढाई लढली. बदनामीव्यतिरिक्त, या प्रकरणाने भारताचा विकास प्रवास चीन आणि इतर देशांपेक्षा मागे राहिला हे देखील अधोरेखित केले.
चीनने यांग्त्झी नदीवरील २२,५०० मेगावॅट क्षमतेचे विशाल ‘थ्री गॉर्जेस धरण’ सुमारे एका दशकात पूर्ण केले. या काळात १३ शहरे, १४० मोठ्या वसाहती आणि १,३५० गावे पाण्याखाली गेली आणि सुमारे १.३ दशलक्ष लोक विस्थापित झाले. याउलट, नर्मदा नदीवर बांधलेले सरदार सरोवर धरण हे चिनी धरणापेक्षा खूपच कमी शक्तिशाली (१,४५० मेगावॅट) आहे. त्यामुळे फक्त १७८ गावे बाधित झाली आणि विस्थापित झालेल्या लोकांची संख्याही तुलनेने कमी होती. सरदार सरोवर धरण प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी भारताला ५६ वर्षे लागली. या धरणाची पायाभरणी पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी १९६१ मध्ये केली.
पंतप्रधान मोदींनी २०१७ मध्ये त्याचे उद्घाटन केले. मेधा पाटकर यांच्या एनबीएने १९८५ पासून या प्रकल्पात अडथळा आणण्याचा प्रयत्न सुरू केला होता, ज्यासाठी भारतीय न्यायालयीन प्रक्रियेचाही गैरवापर करण्यात आला. २०१७ मध्ये या धरणाच्या कामाला सुरुवात झाल्यानंतर, आज मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आणि गुजरातमध्ये विजेव्यतिरिक्त, गुजरातमधील ९,४९० गावांना स्वच्छ पिण्याचे पाणी मिळत आहे. गुजरातमधील ३,११२ गावांमधील १८ लाख हेक्टरपेक्षा जास्त, राजस्थानमधील बारमेर-जालोरमधील २.४६ लाख हेक्टर आणि महाराष्ट्रातील आदिवासी भागातील ३७,५०० हेक्टर जमिनीला सिंचनासाठी पाणी मिळत आहे.
नर्मदेचे पाणी, जे लोकांची तहान भागवण्यासोबतच सिंचनासाठी वापरले जात आहे, ते अनेक दशकांपासून अरबी समुद्रात वाहत राहिले. या जीवनदायी धरण प्रकल्पाच्या मार्गात वर्षानुवर्षे अडथळे निर्माण केल्याबद्दल मेधा पाटकर यांना ‘राईट लाईव्हलीहूड अवॉर्ड’ (१९९१), ‘गोल्डमन एन्व्हायर्नमेंट अवॉर्ड’ (१९९२), ‘ग्रीन रिबन अवॉर्ड फॉर बेस्ट इंटरनॅशनल पॉलिटिकल कॅम्पेनर’ (१९९५), ‘अॅम्नेस्टी ह्युमन राईट्स डिफेंडर अवॉर्ड’, ‘बीबीसी पर्सन आॅफ द इयर’ (१९९९) इत्यादी स्वरूपात ‘पुरस्कार’ मिळाला. मेधा पाटकरच्या चळवळीवर बनवलेल्या ‘अ नर्मदा डायरी’ला १९९६ मध्ये सर्वोत्कृष्ट माहितीपटाचा फिल्मफेअर पुरस्कारही मिळाला. मेधा पाटकरच्या चळवळीला अरुंधती रॉय, अभिनेता आमिर खान इत्यादींचा पाठिंबा मिळाला होता. हे सगळे लोक भारतविरोधी प्रवृत्तीचे होते.
मेधा आणि त्यांचे सहकारी ज्या अजेंड्यावर काम करत होते ते भारतविरोधी शक्तींना आकर्षित करत होते आणि त्यांनी त्यांना वरचढ ठरवले. अर्थशास्त्रज्ञ आणि लेखक स्वामीनाथन अय्यर यांचा असा विश्वास आहे की, मेधा अजूनही सरदार सरोवर धरणातील विस्थापित लोकांबद्दल खोटे बोलत आहेत, तर अनेक कुटुंबे पूर्वीपेक्षा अधिक आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आणि स्वावलंबी झाली आहेत.
अय्यर स्वत:देखील मेधांच्या भ्रमाचे बळी पडले होते. त्यांनी कबूल केले की, ‘‘मला मेधाचे युक्तिवाद पटवून देणारे वाटले आणि मी प्रकल्पाच्या विरोधात लिहिले... मी चुकलो होतो. तिने माझ्यासह हजारो मानवतावाद्यांना मूर्ख बनवले.’’ ही पहिलीच घटना नाही. तामिळनाडूमध्ये स्थित भारत-रशिया संयुक्त उपक्रम कुडनकुलम अणुऊर्जा प्रकल्प हे याचे जिवंत उदाहरण आहे. देशाची ऊर्जा क्षमता वाढवण्याच्या या प्रकल्पाला वर्षानुवर्षे अडथळ्यांना तोंड द्यावे लागले. अमेरिकेने निधी दिलेल्या स्वयंसेवी संस्था त्याविरुद्ध सक्रिय होत्या, तर काही चर्चही त्याविरोधात होते.
२०१२ मध्ये पंतप्रधान मनमोहन सिंग म्हणाले होते, ‘‘कुडनकुलम अणुप्रकल्पाला विरोध आणि शेतीला चालना देण्यासाठी अनुवांशिक अभियांत्रिकीचा वापर करण्यामागे परकीय निधी असलेल्या स्वयंसेवी संस्था आहेत.’’ या प्रायोजित विरोधामुळे प्रकल्पाचे व्यावसायिक आॅपरेशन आठ वर्षांनी लांबले, ज्यामुळे त्याची किंमत कोट्यवधी रुपयांनी वाढली. त्याचप्रमाणे, केरळमधील तिरुवनंतपुरममध्ये विझिंजम बंदराचे बांधकाम सुरू झाले तेव्हा मोठ्या संख्येने स्वयंसेवी संस्थांनी विरोध केला. मोठ्या प्रमाणावर निदर्शने करण्यात आली. स्थानिक मच्छीमारांच्या नावाखाली ही चळवळ चालवण्यात आली होती, परंतु त्यामागे चर्चची सक्रिय भूमिका समोर आली. आॅगस्ट २०२२ मध्ये, केरळचे मुख्यमंत्री पिनारायी विजयन यांना स्वत: विधानसभेत म्हणावे लागले की, ‘‘जो निषेध होत आहे त्याला स्थानिक मच्छीमारांचा निषेध म्हणता येणार नाही.’’
पर्यावरणाच्या चिंतेच्या नावाखाली नियोजित हिंसक निदर्शनांमुळे, थुथुकुडी (तुतीकोरिन) येथील वेदांत ग्रुपच्या मालकीचे स्टरलाइट कॉपर स्मेल्टर २०१८ मध्ये बंद करावे लागले. २०१७-२०१८ पर्यंत, भारत जगातील पाच प्रमुख तांबे निर्यातदारांमध्ये होता, परंतु आता देश तांब्याचा आयातदार आहे. पर्यावरणीय हिताच्या नावाखाली देशाच्या आर्थिक-सामरिक क्षमतेचे कसे नुकसान होते हे यावरून दिसून येते. जर भारताला २०४७ पर्यंत विकसित राष्ट्र बनण्याचे उद्दिष्ट साध्य करायचे असेल, तर त्याला देशद्रोही आणि त्यांच्या मुखवट्यांपासून सावध राहावे लागेल. परकीय सेवाभावी संस्था किंवा एनजीओ भारताचा घात करण्यासाठी इथल्या काही लोकांना हाताशी धरतात, सरकार विरोधात वातावरण तयार करतात, पुरोगामी विचारसरणीच्या नावाखाली परकीय पैसा घेऊन देशविरोधी कृत्य करतात. जे सरकार चांगले काम करते त्याच्या विरोधात वातावरण निर्माण करण्यासाठी संविधान बदलणार, लोकशाही धोक्यात, अघोषित आणीबाणी आहे असे बोलून लोकांना घाबरवण्याचे काम करतात. हे देशाचे खरे शत्रू आहेत. मेधा पाटकरला झालेल्या शिक्षेतून हे स्पष्ट झाले. खरे तर अशा प्रवृत्तीला ही शिक्षा फार कमी आहे. चाळीस वर्षे विकास रखडवून ठेवणाºयांना काही महिने शिक्षा ही कमीच आहे, पण आता अशा प्रवृत्तींना धडा शिकवल्याशिवाय विकासाचा मार्ग पुढे जाणार नाही.
प्रफुल्ल फडके/ अन्वय
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा