प. बंगालमधील मुस्लिम मतांचा कौल

पश्चिम बंगाल निवडणुकीचे एक महत्त्वाचे विश्लेषण नेहमीच मुस्लीम मतांवर केंद्रित असते. अनेक वर्षे राज्यात सत्तेवर असलेल्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या सातत्यपूर्ण विजयात मुस्लीम मते हा एक महत्त्वाचा घटक मानला जातो. २०११च्या जनगणनेनुसार, बंगालची लोकसंख्या अंदाजे ९१.३ दशलक्ष होती, त्यापैकी सुमारे २५ दशलक्ष मुस्लीम होते. सध्या, बंगालची एकूण लोकसंख्या १०५ दशलक्षांपेक्षा जास्त होईल, ज्यात मुस्लिमांची संख्या ३० दशलक्षांपेक्षा जास्त असण्याची शक्यता आहे. बंगालमधील मुस्लीम-बहुल जिल्ह्यांमध्ये मुर्शिदाबाद (६६.३ टक्के), मालदा (५१.३ टक्के), उत्तर दिनाजपूर (५० टक्के), बीरभूम (३७ टक्के), दक्षिण २४ परगणा (३५.५ टक्के) आणि नादिया (२६.७ टक्के) यांचा समावेश आहे.

मागील विधानसभा निवडणुकीत कडवी झुंज देऊनही भाजपला तृणमूल काँग्रेसला सत्तेवरून हटवण्यात अपयश आले, याचे एक कारण मुस्लीम मते होती. मुर्शिदाबादच्या बेलडांगा येथील बाबरी मशिदीची पायाभरणी करणारे माजी तृणमूल नेते हुमायून कबीर यांनी असदुद्दीन ओवैसी यांच्या एआयएमआयएम सोबत युती करून त्यांना आठ जागा दिल्या आहेत. हुमायून कबीर यांनी १८२ जागांवर निवडणूक लढवण्याची योजना जाहीर केली असून, १०० हून अधिक जागांवर ते मुस्लीम उमेदवार उभे करणार आहेत. मागच्या वेळी फुरफुरा शरीफच्या इमामने स्वत:चा पक्ष स्थापन करून काँग्रेस आणि डाव्या आघाडीसोबत युती केली होती, पण त्याचाही काही परिणाम झाला नाही आणि एकूणच मुस्लिमांनी तृणमूल काँग्रेसलाच पाठिंबा दिला. भाजपला पराभूत करण्यासाठी मुस्लीम मतदान करतात.

पण प्रश्न हा आहे की, या वेळी मुस्लिमांची मते कोणत्या बाजूने झुकतील? मागील विधानसभा निवडणुकांच्या आधारावर मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर दिनाजपूर, बीरभूम आणि दक्षिण २४ परगणा यांसारख्या जिल्ह्यांमध्ये ८५ जागा आहेत, जिथे मुस्लीम लोकसंख्या ३५ टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. यापैकी ७५ जागा तृणमूलकडे आहेत. तृणमूल जितक्या अधिक आक्रमकपणे मुस्लिमांच्या पाठीशी उभी राहील, तितकेच ते तिच्या बाजूने ध्रुवीकरण करतील. गेल्या वर्षी मुर्शिदाबादमध्ये झालेल्या भीषण हिंदूविरोधी दंगलींमुळे जेव्हा लोकांना पलायन करण्यास भाग पडले, तेव्हा ममता बॅनर्जी कोलकात्यातील इमाम आणि धर्मगुरूंच्या एका मेळाव्यात या दंगलींसाठी भाजप आणि आरएसएसला जबाबदार धरत होत्या. बंगालमधील सीएए-विरोधी आंदोलनादरम्यानही मोठ्या प्रमाणावर हिंसाचार झाला होता, परंतु ममता सरकारने दंगलखोरांवर कठोर कारवाई केली नाही.

एनआरसी आणि सीएएची भीती निर्माण करून, ममता बॅनर्जी मुस्लिमांना हे पटवून देत आहेत की, केवळ त्या सत्तेत असल्या तरच ते सुरक्षित आहेत. मुस्लिमांना आपल्या बाजूने ठेवण्यासाठी भाजपची भीती हे एक शक्तिशाली शस्त्र आहे. २०११च्या निवडणुकीत ममता बॅनर्जींनी सच्चर समितीचा अहवाल लागू करण्याचे आश्वासन दिले होते. दोन वर्षांनंतर, त्यांनी जाहीर केले की, अहवालातील ९० टक्के भाग लागू करण्यात आला आहे. क्वचितच कोणत्याही राज्य सरकारने इतक्या वेगाने हे काम केले असेल. ममता बॅनर्जी प्रत्येक निवडणुकीत मुस्लिमांसाठी नवीन घोषणा करतात. आचारसंहिता लागू होण्याच्या अवघ्या दोन दिवस आधी, त्यांनी इमामांच्या भत्त्यांमध्ये वाढ जाहीर केली. त्या मुस्लीम विद्यार्थ्यांसाठी एक विशेष शिष्यवृत्ती योजना चालवतात. निवडणुकीपूर्वीच्या अंतरिम अर्थसंकल्पात, त्यांच्या सरकारने अल्पसंख्याकांच्या कामासाठी ५,७०० कोटी रुपयांची तरतूदही केली.

त्यामुळे मुस्लिमांना हे स्पष्ट झाले आहे की, तृणमूल हरल्यास भाजप सत्तेवर येईल. यावरून असे सूचित होते की, मुस्लीम मते तृणमूलकडे वळतील. तथापि, हुमायून कबीर यांचा आम जनता उन्नयन पक्ष हा बंगालमधील एक नवीन प्रयोग आहे. बाबरी मशिदीच्या पायाभरणीच्या वेळी जमलेल्या प्रचंड गर्दीनेही एक जोरदार वातावरण निर्माण केले होते. कबीर मुस्लिमांमध्ये एक चेहरा म्हणून उदयास येत आहेत. तृणमूल काँग्रेसने आपल्या २९१ उमेदवारांपैकी ४७ मुस्लिमांना उमेदवारी दिली आहे, जे सुमारे १८ टक्के आहे. मागच्या वेळेप्रमाणेच, ममता यांनी मुस्लीमबहुल भागातही हिंदू उमेदवारांना उमेदवारी दिली आहे. खरे तर ममता यांनी मुस्लिमांना कधीच जास्त तिकिटे दिली नाहीत. हुमायून कबीर, ओवैसी आणि इतर मुस्लीम नेते हा मुद्दा बनवत आहेत. जर हुमायून कबीरच्या आघाडीने शंभरहून अधिक जागांवर मुस्लीम उमेदवार उभे केले, तर त्याचा काही परिणाम होईल की नाही हे सांगणे कठीण आहे. हुमायून कबीर आणि ओवैसी वक्फ दुरुस्ती कायद्याचा मुद्दा बनवत आहेत, जो ममता बॅनर्जी यांनी कधीही लागू करणार नाही असे जाहीर केल्यानंतर, अखेरीस गुपचूपपणे लागू केला. काँग्रेससह अनेक पक्षांचे नेते हुमायून कबीरच्या पक्षात सामील होत आहेत. याचाही काही परिणाम होऊ शकतो.

गेल्या काही काळापासून मुस्लीम मतदारांमध्ये एक प्रवृत्ती दिसून येत आहे की, जर त्यांच्यासमोर मुस्लीम पर्याय ठेवला गेला, तर ते त्याला पसंती देतात. बिहारमधील पाच जागांवर ओवैसींच्या पक्षाच्या विजयामागे आणि इतर अनेक ठिकाणी कडवी झुंज देण्यामागे दुसरे कोणतेही कारण नाही. महाराष्ट्राच्या नगरपालिका निवडणुकांमध्ये एआयएमआयएमने अनेक ठिकाणी यश मिळवले आणि नव्याने स्थापन झालेल्या इस्लाम पक्षाने मालेगावमध्ये बहुमत मिळवले. ही प्रवृत्ती हळूहळू देशव्यापी होत आहे. १५ वर्षांपासून सत्तेत असलेल्या राज्य सरकारबद्दल काही प्रमाणात असंतोष असणे स्वाभाविक आहे. बंगालमधील मुस्लिमांना आता तृणमूल काँग्रेसला एक समांतर पर्याय मिळाला आहे. काही प्रभावशाली मुस्लीम नेते आणि व्यक्ती हुमायून कबीर यांच्यात सामील झाले आहेत. एकूणच, गेल्या तीन निवडणुकांच्या तुलनेत मुस्लीम राजकारणाबाबतच्या सामूहिक विचारात आणि वातावरणात फरक दिसून येतो.

वृद्धांच्या काळजीसाठी एक प्रशंसनीय उपक्रम

आपल्या भारतीय संस्कृतीत पालकांना दैवी मानले जाते. मातृदेवोभव, पितृदेवोभव ही केवळ धर्मग्रंथातील एक ओळ नाही, तर आपल्या सामाजिक रचनेचा आत्मा आहे. त्यामुळे कोणत्याही सुसंस्कृत समाजासाठी ही एक मोठी शरमेची बाब आहे की, ज्या पालकांनी आपल्या मुलांना जन्म दिला आणि त्यांचे संगोपन केले, त्यांना त्यांच्या आयुष्याच्या अखेरच्या टप्प्यात दुर्लक्ष, अपमान आणि आर्थिक असुरक्षिततेचा सामना करावा लागतो आणि आपल्याच मुलांकडून पोटगी मिळवण्यासाठी कायदा व प्रशासनाचा आधार घ्यावा लागतो. दुर्दैवाने आजच्या काळात हे एक कठोर वास्तव बनत चालले आहे. वृद्धावस्था हे स्वत:च एक मोठे आव्हान आहे. वयानुसार शरीराची क्षमता कमी होते, आजार वाढतात आणि उत्पन्नाचे स्रोत जवळजवळ संपतात. सेवानिवृत्तीच्या वेळी जी काही थोडीफार बचत असते, ती मुलांचे शिक्षण, लग्न आणि घर बांधणीवर खर्च होते. सरकारी कर्मचाºयांना निवृत्तीवेतन मिळते, परंतु खासगी क्षेत्रातील किंवा लहान व्यवसाय करणाºयांसाठी परिस्थिती अधिक कठीण होते. अशा वेळी, जर मुले आपल्या पालकांची काळजी घेण्यात अयशस्वी ठरली, तर ते केवळ कौटुंबिक अपयश नसून एक सामाजिक गुन्हा आहे.

या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर, तेलंगणा विधानसभेने मंजूर केलेले ‘तेलंगणा कर्मचारी उत्तरदायित्व आणि पालक सहाय्य देखरेख विधेयक २०२६’ हा एक महत्त्वाचा आणि ऐतिहासिक उपक्रम म्हणून समोर आला आहे. या विधेयकाचा उद्देश हा आहे की, जर मुले आपल्या पालकांची काळजी घेण्यात अयशस्वी ठरली, तर त्यांच्या पगारातून एक ठराविक रक्कम कापून त्यांना दिली जाईल. हा कायदा सरकारी कर्मचारी आणि खासगी क्षेत्रातील कर्मचारी, खासदार, आमदार आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रतिनिधींना लागू होईल. त्यामुळे हा कायदा केवळ एक कायदेशीर तरतूद नसून, सामाजिक जबाबदारीला कायदेशीर मान्यता देण्याचा एक प्रयत्न आहे. भारतात ‘पालक आणि ज्येष्ठ नागरिक निर्वाह व कल्याण कायदा, २००७’ आधीपासूनच अस्तित्वात असला तरी, तेलंगणातील हे नवीन विधेयक अधिक व्यापक, संवेदनशील आणि प्रभावी मानले जाते. यानुसार, जर मुले आपल्या पालकांची काळजी घेण्यात अयशस्वी ठरली, तर तक्रार प्राप्त झाल्यावर त्यांच्या पगाराच्या पंधरा टक्के किंवा दहा हजार रुपये (यापैकी जी रक्कम कमी असेल) कापून पालकांच्या खात्यात जमा केले जातील. जिल्हाधिकारी साठ दिवसांच्या आत तक्रारीचे निराकरण करतील आणि या उद्देशासाठी एक ज्येष्ठ नागरिक आयोगही स्थापन केला जाईल. या कायद्याचे एक महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे केवळ जैविक पालकच नव्हे, तर सावत्र पालकही तक्रारी दाखल करू शकतात.

हा कायदा यासाठीही महत्त्वाचा आहे, कारण भारतीय कुटुंब पद्धती झपाट्याने बदलत आहे. संयुक्त कुटुंबांचे विघटन होऊन विभक्त कुटुंब पद्धती निर्माण झाल्या आहेत आणि आता तर एकट्या व्यक्तीच्या कुटुंबाची संकल्पनाही उदयास येत आहे. करिअरची स्पर्धा, आर्थिक दबाव, शहरी जीवनशैली, सोयीसुविधा आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या वाढत्या जाणिवेने पारंपरिक कुटुंब रचना कमकुवत केली आहे. आई-वडिलांना अनेकदा त्यांच्या घरातून काढून वृद्धाश्रमात पाठवले जाते आणि घरी ठेवले तरी त्यांना दुर्लक्ष, अवहेलना आणि मानसिक त्रासाला सामोरे जावे लागते. त्यांच्या औषधोपचार, आहार आणि देखभालीमध्येही दुर्लक्ष केले जाते. अशा परिस्थितीत प्रश्न निर्माण होतो की, आई-वडिलांची सेवा केवळ मूल्यांच्या आधारे सुनिश्चित केली जाऊ शकते का की, त्यासाठी कायद्याचीही आवश्यकता आहे? आदर्श परिस्थितीत, केवळ मूल्येच पुरेशी असायला हवीत. भारतीय इतिहास आणि परंपरा आई-वडिलांच्या सेवेची अनेक प्रेरणादायी उदाहरणे देतात. आपल्या अंध आई-वडिलांना खांद्यावर घेऊन तीर्थयात्रेला निघालेल्या श्रावणबाळाचे उदाहरण भारतीय संस्कृतीत आदर्श पुत्राचे प्रतीक बनले आहे. त्याचप्रमाणे, भगवान श्रीरामांनी आपल्या वडिलांना दिलेले वचन पूर्ण करण्यासाठी आपले राज्य सोडून वनवास स्वीकारला. या केवळ धार्मिक कथा नाहीत, तर भारतीय समाजाच्या नैतिक जडणघडणीचे आदर्श आहेत. इतिहासात छत्रपती शिवाजी महाराज, महात्मा गांधी आणि स्वामी विवेकानंद यांसारख्या अनेक व्यक्तींच्या जीवनात आपल्याला आई-वडिलांबद्दल असलेला गाढ आदर आणि सन्मान दिसून येतो. यावरून हे स्पष्ट होते की, आई-वडिलांप्रति आदर आणि त्यांची सेवा ही भारतीय संस्कृतीचा गाभा आहे. तथापि, आज जेव्हा मूल्ये कमकुवत होत आहेत, तेव्हा समाजाला कायद्याचा आधार घेण्यास भाग पडत आहे. मात्र, या समस्येकडे एकाच दृष्टिकोनातून पाहणे अन्यायकारक ठरेल. हे देखील खरे आहे की पालक अनेकदा आपल्या मुलांवर अत्याधिक शिस्त, नियंत्रण आणि अपेक्षा लादतात. त्यांना वाटते की त्यांच्या मुलांनी स्वत:चे निर्णय न घेता, त्यांच्या इच्छेनुसार जीवन जगावे आणि लग्न, करिअर किंवा जीवनशैली अशा प्रत्येक गोष्टीत पालकांच्या इच्छेलाच सर्वोच्च प्राधान्य दिले जावे. पालक अनेकदा आपल्या मुलांच्या वैयक्तिक आयुष्यात अत्याधिक हस्तक्षेप करतात, ज्यामुळे कुटुंबात तणाव निर्माण होतो. अशा परिस्थितीत, मुले आणि पालक यांच्यातील अंतर वाढते आणि कौटुंबिक वातावरण तणावपूर्ण बनते.

या समस्येवर उपाय केवळ कायदा नसून, कुटुंबात संतुलन, संवाद आणि सामंजस्य वाढवण्याची गरज आहे. मुलांनी हे समजून घेतले पाहिजे की, त्यांच्या आई-वडिलांनी आपले संपूर्ण आयुष्य त्यांच्यासाठी समर्पित केले आहे आणि म्हणूनच त्यांच्या वृद्धापकाळात त्यांची सेवा करणे आणि त्यांचा आदर करणे हे त्यांचे नैतिक कर्तव्य आहे. आई-वडिलांनी हे देखील समजून घेतले पाहिजे की, काळ बदलला आहे आणि नवीन पिढीची जीवनशैली आणि विचारसरणी वेगळी आहे. त्यामुळे त्यांनी आपल्या मुलांना समजून घेतले पाहिजे आणि त्यांना स्वातंत्र्य दिले पाहिजे. वास्तविक पाहता, कुटुंब ही केवळ अधिकार आणि शिस्तीवर नव्हे, तर प्रेम, त्याग, आदर आणि संवादावर उभारलेली एक संस्था आहे. जिथे केवळ अधिकार असतो, तिथे संघर्ष निर्माण होतो; जिथे केवळ त्याग असतो, तिथे असमतोल निर्माण होतो; पण जिथे प्रेम आणि संतुलन असते, तिथे कुटुंब मजबूत होते.

हा तेलंगणा सरकारचा कायदा एक महत्त्वाचा उपक्रम आहे, पण तो अंतिम उपाय नाही. कायदे मुलांना त्यांच्या आई-वडिलांना पाठिंबा देण्यास भाग पाडू शकतात, पण ते त्यांच्यात प्रेम, आदर आणि करुणा रुजवू शकत नाहीत. यासाठी समाजात नैतिक शिक्षण, कौटुंबिक मूल्ये आणि सामाजिक जागृतीची आवश्यकता आहे. शाळा, सामाजिक संस्था आणि धार्मिक संघटनांमध्ये कुटुंब आणि वडीलधाºयांबद्दल आदर शिकवला पाहिजे. आज ‘नवा भारत’ आणि ‘विकसित भारत’ याबद्दल बोलले जाते, पण केवळ आर्थिक विकास पुरेसा नाही. जर समाजात वृद्ध लोक असुरक्षित, दुर्लक्षित आणि अनादरयुक्त असतील, तर विकास अपूर्णच राहील. खरा विकास तेव्हाच होतो, जेव्हा समाजातील प्रत्येक घटक मुले, तरुण, स्त्रिया आणि वृद्ध सुरक्षित आणि सन्मानजनक जीवन जगू शकतील.

म्हणून, आपण तीन स्तरांवर काम करणे आवश्यक आहे. पहिले सरकार आणि कायद्याने वृद्धांची आर्थिक आणि सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करावी. दुसरे, समाजात आई-वडिलांचा आदर करण्याची आणि त्यांची सेवा करण्याची संस्कृती विकसित केली पाहिजे. तिसरे, कुटुंबात आई-वडील आणि मुलांमध्ये संतुलित आणि संवादपूर्ण संबंध प्रस्थापित केले पाहिजेत. जर हे तीन स्तर मजबूत झाले, तर केवळ वृद्धांचे जीवन सुरक्षित आणि सन्मानजनक होणार नाही, तर कौटुंबिक संस्थाही मजबूत होईल आणि समाजात मानवी संवेदनशीलता टिकून राहील. हे निश्चितपणे म्हणता येईल की, आई-वडील केवळ कुटुंबाचा एक भाग नाहीत, तर ते त्याचे मूळ आहेत. जर मूळ कमकुवत असेल, तर झाडही कमकुवत होईल. म्हणून वृद्धांचा आदर आणि संरक्षण हा केवळ कौटुंबिक किंवा कायदेशीर मुद्दा नाही, तर समाजाच्या नैतिकतेची आणि सभ्यतेची कसोटी आहे. जो समाज आपल्या वडीलधाºयांचा आदर करत नाही, तो कधीही महान होऊ शकत नाही.

- प्रफुल्ल फडके/बिटवीन द लाईन्स

जगाने चीनच्या उर्जा धोरणापासून काही शिकले पाहिजे

जागतिक ऊर्जा संकटाच्या पार्श्वभूमीवर एक कठोर वास्तव समोर येत आहे. होर्मुझच्या सामुद्रधुनीवर घोंघावणाºया धोक्यामुळे संपूर्ण जग चिंतेत आहे, परंतु या गोंधळात चीन एक वेगळाच डाव खेळत असल्याचे दिसते. अनेक आशियाई देश ऊर्जा बचतीचे आवाहन करत असताना, चीन पूर्ण आत्मविश्वासाने दावा करत आहे की, त्याच्याकडे पुरेसा सामरिक ऊर्जा साठा आहे. युद्ध सज्जता जशी सदैव असली पाहिजे तशीच खबरदारी अंतर्गत पुरवठा साखळी खंडित होणार नाही याबाबत घेणे आवश्यक असते. प्रत्यक्ष युद्धात सहभागी नसलेल्या देशांनाही अन्य देशांमधील युद्धाचे परिणाम हे सोसावेच लागतात. अशा परिस्थितीत जागतिक पातळीवर कुठे संघर्ष चालू आहे, संभाव्य युद्ध होण्याची शक्यता आहे, याकडेही लक्ष देणे तितकेच आवश्यक असते. त्यानुसार नियोजन करणे हे फार महत्त्वाचे आहे. चीनने आपल्या ऊर्जा धोरणातून हे जगाला दाखवून दिले आहे हे विशेष. खरे तर हा आत्मविश्वास योगायोगाने आलेला नाही. चीनने गेल्या काही वर्षांत एक अशी रणनीती विकसित केली आहे, ज्यामुळे ते जागतिक तेल पुरवठ्याच्या धक्क्यांपासून मोठ्या प्रमाणात सुरक्षित राहिले आहे. जग तेलासाठी सागरी मार्गांवर अवलंबून असताना चीनने पद्धतशीरपणे आपले अवलंबित्व कमी केले आहे. सर्वात मोठा बदल चीनच्या इलेक्ट्रिक वाहन मोहिमेत दिसून येतो. २०२०मध्ये २०२५पर्यंत नवीन वाहनांपैकी २० टक्के वाहने इलेक्ट्रिक असतील असे लक्ष्य ठेवण्यात आले होते, परंतु हा आकडा अपेक्षेपेक्षा खूप जास्त होता आणि आता निम्म्याहून अधिक नवीन वाहने इलेक्ट्रिक आहेत. याचा थेट परिणाम म्हणून चीनचा तेलाचा वापर आता स्थिर होऊ लागला आहे.

एक आकडेवारी दर्शवते की, केवळ इलेक्ट्रिक वाहनांमुळे वाचलेले तेलाचे प्रमाण हे चीन पूर्वी सौदी अरेबियाकडून आयात करत असलेल्या तेलाच्या जवळपास समान आहे. हा बदल किरकोळ नाही, तर तो ऊर्जा भू-राजकारणातील एका मोठ्या स्थित्यंतराचे संकेत देतो.

चीनची दुसरी सर्वात मोठी ताकद म्हणजे त्याची वैविध्यपूर्ण आयात प्रणाली. जपान आणि दक्षिण कोरियासारखे देश एक किंवा दोन पुरवठादारांवर अवलंबून असताना, चीनने आपले तेलाचे स्रोत आठपेक्षा जास्त देशांमध्ये पसरवले आहेत. रशिया, इराण आणि व्हेनेझुएलासारख्या देशांकडून स्वस्त तेल मिळवून चीनने पाश्चात्य निर्बंधांनाही आपल्या फायद्याचे बनवले आहे. सामरिक दृष्टिकोनातून हे पाऊल अत्यंत महत्त्वाचे आहे. याचा अर्थ असा की, जर एका प्रदेशात संकट आले, तर चीन पूर्णपणे हतबल होणार नाही.

तिसरी आणि सर्वात धोकादायक बाजी म्हणजे चीनचे प्रचंड तेलसाठे. असा अंदाज आहे की, होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद झाल्यास चीनकडे सुमारे सात महिन्यांची गरज भागवण्याइतके तेल साठवलेले आहे. हा साठा केवळ आर्थिक सुरक्षाच नाही, तर एक सामरिक शस्त्रसुद्धा आहे. ऊर्जा सुरक्षेच्या या खेळात चीन केवळ तेलावर अवलंबून राहिलेला नाही. त्याची ऊर्जा प्रणाली जवळपास स्वयंपूर्ण झाली आहे. कोळसा आणि वेगाने वाढणाºया नवीकरणीय ऊर्जेमुळे चीनने आपले ग्रिड बाह्य अवलंबित्वापासून अक्षरश: मुक्त केले आहे.

याव्यतिरिक्त सौर आणि पवन ऊर्जेचा स्फोटक विस्तार हे दर्शवतो की, चीन भविष्यातील ऊर्जा युद्धासाठी आधीच तयार आहे. याचा थेट परिणाम म्हणून एलएनजीची आयात कमी झाली आहे आणि किनारपट्टीच्या भागांवरील अवलंबित्वही कमी झाले आहे. चीनने गॅस क्षेत्रातही आपली कल्पकता दाखवली आहे. पाइपलाइन नेटवर्कद्वारे त्याने रशिया, मध्य आशिया आणि म्यानमारकडून थेट पुरवठा सुरक्षित केला आहे, ज्यामुळे सागरी मार्गांवरील अवलंबित्व आणखी कमी झाले आहे. सामरिक दृष्टिकोनातून ही संपूर्ण रणनीती सखोल विचारांचा परिणाम आहे. चीनला हे समजले होते की, भविष्यातील युद्धे केवळ शस्त्रास्त्रांनीच नव्हे, तर ऊर्जेवरील नियंत्रणानेही जिंकली जातील.

आज होर्मुझच्या सामुद्रधुनीवर घोंघावणाºया धोक्यामुळे भारत, जपान आणि दक्षिण कोरियासारखे देश चिंतेत आहेत. तथापि, चीन या संकटाचे संधीत रूपांतर करण्यास सज्ज आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे चीनची तेलाची मागणी, जी सर्वोच्च पातळीवर पोहोचली होती, ती आता कमी होत आहे. याचा अर्थ असा की, भविष्यात आयातीवरील त्याचे अवलंबित्व आणखी कमी होईल, ज्यामुळे जागतिक बाजारपेठेत त्याचे स्थान अधिक मजबूत होईल.

तरीही या संपूर्ण घडामोडीतून एक स्पष्ट संदेश मिळतो की, जे देश वेळेवर आपली ऊर्जा धोरणे बदलणार नाहीत, ते भविष्यातील संकटांमध्ये गंभीरपणे अडकू शकतात. चीनने हे सिद्ध केले आहे की, दीर्घकालीन नियोजन, आक्रमक गुंतवणूक आणि धोरणात्मक विविधीकरणाद्वारे कोणत्याही जागतिक संकटावर मात करता येते. आता प्रश्न हा आहे की, उर्वरित जग हा धडा शिकेल की पुढचे संकट त्यांना पूर्णपणे हादरवून टाकेल. अशा परिस्थितीत पर्यायी ऊर्जा स्त्रोत निर्माण करणे ही काळाची गरज आहे. पेट्रोलियम पदार्थ आणि तेलांवरचे अवलंबित्व कमी करणे हे या धोरणातील महत्त्वाचे धोरण आहे. भारतातही गेल्या काही वर्षांत विजेवर चालणाºया वाहनांची होत असलेली निर्मिती हे त्यादृष्टीने महत्त्वाचे पाऊल आहे. याबाबत केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांचा विशेष उल्लेख करावा लागेल. त्यांनी इंधनाला पर्याय निर्माण करणाºया विजेवरील वाहनांचे उत्पादन वाढवण्याचा आग्रह कायम धरला आहे. तो अत्यंत महत्त्वाचा आहे. चीनला जमले ते भारताला सहज जमू शकेल यात शंका नाही. तरीही चीनच्या या ऊर्जा धोरणापासून संपूर्ण जगाने बोध घेण्याची गरज आहे.

शोधनिबंधांच्या प्रचाराची परंपरा

विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (यूजीसी) नियमानुसार, पीएचडी प्रबंध सादर करण्यापूर्वी दोन संशोधन लेख प्रकाशित करणे आवश्यक आहे. शिक्षक पदोन्नतीसाठीही संशोधन लेखांचे प्रकाशन अनिवार्य आहे. पूर्वी हे संशोधन लेख यूजीसी-प्रमाणित नियतकालिकातच प्रकाशित होणे आवश्यक होते, असा नियम होता. आता तो नियम शिथिल करण्यात आला आहे, ज्यामुळे पीअर-रिव्ह्यूड संशोधन जर्नलमध्ये प्रकाशन करणे अनिवार्य झाले आहे. या आवश्यकतेमुळे विविध विषयांमध्ये पीअर-रिव्ह्यूड जर्नल्सचा पूर आला आहे. खासगी कंपन्यांद्वारे     ISSN  (इंटरनॅशनल स्टँडर्ड सीरियल नंबर)सह प्रकाशित होणारी यापैकी बहुतेक जर्नल्स शैक्षणिकदृष्ट्या कमकुवत आहेत, तरीही जर्नलच्या नावाखाली ‘पीअर-रिव्ह्यूड संशोधन जर्नल’ लिहिण्याचे धाडस ते करतात. हिंदी भाषेत दोनशे वर्षांपेक्षा जास्त काळ अशा शोधनिबंधांच्या प्रचाराची परंपरा आहे. त्यात काही अत्यंत उच्च दर्जाची नियतकालिके आहेत, तर काही सुमार आहेत. पण असा प्रकार अन्य भाषांमध्ये फारसा झालेला नाही.

ही जर्नल्स शुल्क घेऊन संशोधक आणि शिक्षकांचे शोधनिबंध प्रकाशित करतात. या जर्नल्समध्ये प्रकाशित केल्याने संशोधक आणि शिक्षकांनाही फायदा होत आहे. यापैकी अनेक जर्नल्स तर UGC CARE वर सूचीबद्ध आहेत. बहुतेक जर्नल्समधील शोधनिबंधांचा निकृष्ट दर्जा चिंताजनक आहे. बहुतेक शोधनिबंध विषयावर नवीन प्रकाश टाकत नाहीत किंवा संशोधकाचे सखोल विश्लेषणही प्रतिबिंबित करत नाहीत. बहुतेक संशोधन जर्नल्समध्ये भाषिक शिष्टाचार आणि शिस्तीचा अभाव असतो. स्पेलिंग इतके अव्यवस्थित असते की, एकाच पानावर एकच शब्द वेगवेगळ्या प्रकारे लिहिला जातो. या जर्नल्समध्ये शब्दसंग्रह, वाक्यरचना आणि व्याकरणाच्या अगदी मूलभूत ज्ञानाचाही पूर्ण अभाव असतो.

सध्या हिंदीतील संशोधन नियतकालिके असल्याचा दावा करणाºया नियतकालिकांची ही अवस्था असली तरी, भूतकाळात प्रकाशित झालेल्या अनेक नियतकालिकांनी संशोधन नियतकालिके असल्याचा दावा केला नाही, उलट त्यांनी गंभीर संशोधन लेख प्रकाशित केले. १९०३ ते १९२० या काळात ‘सरस्वती’चे संपादन करणाºया महावीर प्रसाद द्विवेदी यांनी ‘सरस्वती’ हे संशोधन नियतकालिक असल्याचा दावा कधीच केला नाही, पण त्यांनी त्यात अनेक गंभीर संशोधन असलेले लेख प्रकाशित केले. ‘सांख्यिकी आणि तिचे घटक’, ‘कौटिल्याच्या अर्थशास्त्राचा रचना काळ’ आणि ‘आर्य कुठून आले?’ यांसारखे लेख खरे तर संशोधन लेखच आहेत. त्याचप्रमाणे, रामानंद चॅटर्जी यांनी प्रकाशित केलेल्या आणि बनारसीदास चतुर्वेदी यांनी संपादित केलेल्या ‘विशाल भारत’च्या फेब्रुवारी, मार्च आणि एप्रिल १९३१च्या अंकात, ब्रजेंद्रनाथ बॅनर्जी यांनी ‘हिंदीतील पहिले वृत्तपत्र’ या शीर्षकाच्या लेखाचे तीन भाग लिहिले आणि ३० मे १८२६ रोजी प्रकाशित झालेले ‘उडंत मार्तंड’ हे पहिले हिंदी वृत्तपत्र होते हे पुराव्यासह सिद्ध केले. त्यांचा शोधनिबंध प्रकाशित होण्यापूर्वी १८४५ मध्ये प्रकाशित झालेले ‘बनारस अखबार’ हे पहिले हिंदी वृत्तपत्र मानले जात होते.

१९५१ मध्ये दिल्लीत सुरू झालेल्या ‘आलोचना’ या त्रैमासिकानेही आपण एक संशोधन नियतकालिक असल्याचा दावा कधीच केला नाही. तथापि, त्याच्या पहिल्याच अंकात ‘भारतीय समाजाचे ऐतिहासिक विश्लेषण’, ‘शूद्रांचा शोध’, ‘प्राचीन भारतीय वेशभूषा’, ‘संस्कृत महाकाव्यांची परंपरा’ आणि ‘भारतीय समीक्षा पद्धती’ या शीर्षकांचे गंभीर संशोधन लेख प्रकाशित झाले. डॉ. कामिल बुल्के यांचा प्रसिद्ध शोधनिबंध, ‘रामचरितमानसाची रचना’, ‘आलोचना’च्या जुलै १९५३च्या अंकात प्रकाशित झाला होता. त्याच अंकात, परशुराम चतुर्वेदी यांनी ‘समीक्षा आणि संशोधन’ या शीर्षकाच्या शोधनिबंधात भारतीय संशोधन पद्धती आणि ती पाश्चिमात्य पद्धतीपेक्षा किती वेगळी व प्रगत आहे, हे स्पष्ट केले.

परशुराम चतुर्वेदींच्या मते, संशोधन म्हणजे केवळ एखाद्या गोष्टीचा उगम शोधणे नव्हे; यात त्याच्या उगमापासून ते विकासापर्यंतचा मागोवा घेणे, त्याची समान वस्तूंशी तुलना करणे आणि विविध दृष्टिकोनांच्या आधारे त्याचे योग्य व अचूक स्थान निश्चित करणे यांचाही समावेश होतो. त्याचप्रमाणे, ‘नय प्रतीक’ने स्वत:ला कधीही संशोधन नियतकालिक म्हणून घोषित केले नाही, परंतु अज्ञेय यांनी त्यात ‘नृत्याचा उगम’, ‘ग्रीक लोकनृत्याची परंपरा’ आणि ‘भारतीय ज्ञानप्रवाहाची शाश्वत मूल्ये’ यांसारख्या शीर्षकांसह गंभीर संशोधन लेख प्रकाशित केले.

एकोणिसाव्या शतकात, एक त्रैमासिक हिंदी नियतकालिक प्रकाशित होत असे, ज्याच्या संपादकीय मंडळाने स्वत:ला औपचारिकपणे एक संशोधन नियतकालिक म्हणून घोषित केले होते. त्याचे नाव ‘नागरी प्रचारिणी पत्रिका’ होते. त्याचा पहिला अंक जून १८९६ मध्ये प्रकाशित झाला. लेख प्रथम नागरी प्रचारिणी सभेत वाचले जात. त्यानंतर समीक्षकांची एक समिती त्यावर विचार करत असे. समीक्षकांच्या विचारानंतर संपादक लेखांचे पुनरावलोकन करत आणि मग ते प्रकाशनासाठी पाठवले जात. तपासणी समितीच्या परवानगीशिवाय नियतकालिकात कोणताही लेख प्रकाशित केला जाऊ शकत नव्हता.

या मासिकाने नागरी लिपी आणि हिंदी भाषेचे जतन व प्रसार, हिंदी साहित्याच्या विविध पैलूंची चर्चा, भारतीय इतिहास आणि संस्कृतीवरील संशोधन, तसेच प्राचीन आणि आधुनिक धर्मग्रंथ, विज्ञान आणि कलेचे विश्लेषण यांमध्ये प्रमुख भूमिका बजावली. १९६८ पर्यंत मासिकाचा दर्जा अबाधित राहिला, पण त्यानंतर ते अव्यवस्थित आणि निकृष्ट झाले. काही वर्षांच्या खंडानंतर ‘नागरी प्रचारिणी पत्रिका’चा एक नवीन अंक प्रकाशित झाला आहे. ४३४ पानांमध्ये २० गंभीर संशोधनपर लेख असलेल्या या अंकाने मासिकाची पूर्वीची प्रतिष्ठा पुन्हा मिळवून दिली आहे.

- प्रफुल्ल फडके/बिटवीन द लाईन्स

संतुलीत परराष्ट्र धोरणाचे यश

संकट खरे स्वरूप उघड करते. या संदर्भात पश्चिम आशियामध्ये सुरू असलेले युद्ध एक नवीन संघर्षबिंदू बनले आहे. अमेरिका-इस्रायल आणि इराण युद्धाने जागतिक सुरक्षा, अर्थव्यवस्था आणि स्थिरतेला धोका निर्माण केला आहे. प्रत्येक देश यातून निर्माण होणाºया आव्हानांना तोंड देत आहे, परंतु या संकटात भारताची मुत्सद्देगिरी परिपक्व आणि फलदायी ठरली आहे. त्याचे परिणाम आपल्यासमोर आहेत.

ऊर्जा सुरक्षा, स्थलांतरित कामगारांचे कल्याण आणि भू-राजकीय व भू-आर्थिक मुद्दे पश्चिम आशियामध्ये भारतासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. भारताच्या एकूण तेल आयातीपैकी सुमारे ५० टक्के आणि एकूण गॅस आयातीपैकी सुमारे ६० टक्के वाटा पश्चिम आशियाचा आहे. जेव्हा इराणने होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून तेल आणि गॅस जहाजांवर हल्ले करण्यास सुरुवात केली, तेव्हा भारताने तेहरानसोबत थेट संवादाचा मार्ग निवडला आणि त्या अरुंद सागरी मार्गातून आपल्या जहाजांच्या सुरक्षित प्रवासाची खात्री केली.

भारतीय तेल आणि गॅस जहाजे व खलाशांची सुरक्षा शक्य झाली, कारण तेहरान भारताला एक मित्र आणि एक मजबूत सहयोगी मानत होते. इराणने भारताचा या श्रेणीत समावेश केला, कारण भारताने त्यांच्यावर हल्ला करणाºया अमेरिका-इस्रायल आघाडीला कोणताही सामरिक पाठिंबा दिला नव्हता. व्यावहारिक कारणांमुळे भारताने अमेरिका-इस्रायलच्या आक्रमणाचा थेट निषेध केला नसला तरी, युद्धाच्या सुरुवातीपासूनच तो संवाद आणि शांततापूर्ण तोडग्याच्या पाठीशी उभा राहिला आहे.

ऐतिहासिकदृष्ट्या, भारताने २००३पासून इराणसोबत सामरिक भागीदारी कायम ठेवली आहे. यामध्ये तेल खरेदी आणि चाबहार बंदराच्या बांधकामासाठी दिलेल्या योगदानाचा समावेश होता. पाश्चात्य आर्थिक निर्बंधांमुळे अलीकडच्या वर्षांत भारत आणि इराणमधील व्यापार कमी झाला आहे, परंतु भारत हे निर्बंध शिथिल करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. परिणामी, अमेरिका आणि इस्रायलच्या दबावाखाली मोदी सरकारने इराणला बाजूला सारले आहे, हे विरोधी पक्षांचे आरोप निराधार आहेत.

याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही की, इराण स्वत: भारताला मित्र मानत असताना, युद्धादरम्यान इराणी हल्ल्यांना बळी पडलेल्या आखाती देशांनीही भारताला विशेष मित्र म्हणून घोषित केले आहे. संयुक्त अरब अमिराती, सौदी अरेबिया, कुवेत, कतार, ओमान आणि बहरीनमध्ये एक कोटीहून अधिक भारतीय नागरिक राहतात. युद्धाच्या सततच्या बॉम्बहल्ल्यांमध्ये या मोठ्या भारतीय अनिवासी समुदायाच्या सुरक्षेची हमी देणे आणि त्यांच्यापैकी लाखो जणांना मायदेशी परत आणणे हे केवळ भारताने आखाती देशांच्या सरकारांशी विश्वासावर आधारित संबंध विकसित केल्यामुळेच शक्य झाले आहे.

युद्धाच्या सुरुवातीपासून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी आखाती देशांच्या प्रमुख नेत्यांशी सतत संवाद साधला आहे. आखाती देशांनी केवळ स्थलांतरितांच्या मुद्द्यावरच भारताला पाठिंबा दिला नाही, तर संयुक्त अरब अमिराती आणि सौदी अरेबियाने भारताचा सामरिक पेट्रोलियम साठा पुन्हा भरण्यातही महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे, ज्याचा उपयोग आपत्कालीन परिस्थितीत केला जातो. युद्धामुळे ओशिनिया, आशिया आणि युरोपमध्ये पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती गगनाला भिडल्या असताना, भारतात मात्र कोणतीही दरवाढ झालेली नाही. केवळ प्रीमियम उत्पादनांच्या दरात किंचित वाढ झाली आहे. या संकटातील अशा उल्लेखनीय परिणामाचे संपूर्ण श्रेय आपल्या बहुआयामी आणि संतुलित परराष्ट्र धोरणाला जाते. या युद्धात भारत कदाचित एकमेव असा देश आहे, जो इस्रायल, इराण आणि आखाती देशांचा विश्वासू मित्र बनून आपले राष्ट्रीय हित साधण्यात यशस्वी झाला आहे.

मध्यस्थीच्या मुद्द्याबद्दल बोलायचे झाल्यास पाकिस्तानच्या सक्रिय भूमिकेमुळे काही समीक्षकांनी भारताच्या मुत्सद्देगिरीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे, परंतु हा निकष अन्यायकारक आहे. पहिले म्हणजे, इराणने पाकिस्तानी मध्यस्थीला पाठिंबा देण्यास नकार दिला आहे आणि दुसरे म्हणजे, या संदर्भात भारत आणि पाकिस्तानची तुलना करणे तर्कहीन आहे. अमेरिकेने नेहमीच पाकिस्तानचा प्याद्यासारखा वापर केला आहे. रिचर्ड निक्सन आणि रोनाल्ड रेगन यांच्यापासून ते जॉर्ज डब्ल्यू. बुश आणि बराक ओबामा यांच्यापर्यंत अनेक अमेरिकी राष्ट्राध्यक्षांनी चीन, अफगाणिस्तान आणि इराणमधील अमेरिकेचे हितसंबंध पुढे नेण्यासाठी पाकिस्तानचा वापर केला आहे.

इस्लामिक बंधुत्व आणि सहानुभूतीचा आव आणून, पाकिस्तानने अमेरिकेच्या आर्थिक आणि लष्करी मदतीसाठी आपल्या इस्लामी शेजाºयांच्या पाठीत वारंवार खंजीर खुपसला आहे. ट्रम्प यांना पाकिस्तानच्या दुटप्पीपणाची पूर्ण जाणीव आहे, हे त्यांच्या या विधानावरून दिसून येते की, त्यांना असे कमकुवत वाटाघाटी करणारे भागीदार अधिक पसंत आहेत. एका प्रश्नाच्या उत्तरात ट्रम्प म्हणाले की, ‘मला नेहमी अपयशी लोक आवडतात, कारण ते माझ्या यशाच्या कथा ऐकतात आणि माझी स्तुती करतात.’ त्यांचा रोख पाकिस्तानकडे होता.

यापूर्वी, पाकिस्तानने ट्रम्प यांना नोबेल शांतता पुरस्कारासाठी नामांकित करून भारतासोबतचे अणुयुद्ध टाळणारे तारणहार म्हणून त्यांची प्रशंसा करून, आणि स्थावर मालमत्ता, क्रिप्टोकरन्सी व खनिजांमध्ये संशयास्पद सौदे देऊ करून त्यांचा अहंकार जपण्याचा प्रयत्न केला आहे. पाकिस्तानची ही रणनीती भारतासारख्या स्वाभिमानी आणि उदयोन्मुख महासत्तेला शोभणारी नाही. ज्या प्रकारे पाकिस्तान पश्चिम आशियातील संघर्षात तोडगा काढणारा देश म्हणून स्वत:ला सादर करत आहे. त्यामुळे स्वायत्तता आणि सार्वभौमत्वाचे नुकसान होते. तसेही ट्रम्प यांच्यासारख्या अस्थिर व्यक्तीची खुशामत करून पश्चिम आशियामध्ये मध्यस्थी करणे धोक्याशिवाय नाही, आणि भारताने हा मुद्दा टाळून स्वत:ला अनावश्यक गुंतागुंतीतून वाचवले आहे.

किंबहुना, या युद्धात भारताच्या प्रभावी रणनीतीने पश्चिम आशिया आणि आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेमध्ये आपले स्थान आणखी मजबूत करण्याची शक्यता खुली ठेवली आहे. कोणत्याही मोठ्या आंतरराष्ट्रीय संकटात पर्याय निवडणे सोपे नसते आणि भारताने सर्वात विवेकपूर्ण मार्ग निवडला आहे, ज्यामुळे दीर्घकालीन लाभ मिळतील.

मोदींच्या परदेश दौºयांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणाºयांनी ही कामगिरी पाहावी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या परदेश दौºयांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणाºया आणि मोदींच्या परराष्ट्र धोरणाला अपयशी ठरवणाºया विरोधी नेत्यांनी हे लक्षात घ्यावे की, जेव्हा भारतावर ऊर्जेचे संकट आले, तेव्हा ज्या देशांशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी अनेक वर्षांपासून विश्वासाचे संबंध निर्माण केले होते, तेच देश मदतीसाठी पुढे आले. विशेषत: आफ्रिकन देशांकडून होणाºया वाढत्या आयातीने हे सिद्ध केले आहे की, भारताने वेळेवर आपल्या ऊर्जा स्रोतांमध्ये विविधता आणली. आज, तेच संबंध आणि धोरणात्मक निर्णय भारताची ढाल म्हणून काम करतात आणि हीच मुत्सद्देगिरीची खरी ताकद आहे.

पश्चिम आशियातील सुरू असलेल्या संघर्षामुळे जगाच्या ऊर्जा पुरवठ्याला धक्का बसला आहे. होर्मुझच्या सामुद्रधुनीवरील वाढत्या दबावामुळे अनेक अटकळी लावल्या गेल्या, जिथून भारताला पूर्वी अंदाजे ४० ते ४५ टक्के कच्च्या तेलाचा पुरवठा मिळत असे. तथापि, भारत घाबरला नाही किंवा संकटात सापडला नाही. हे मोदी सरकारच्या दूरदर्शी ऊर्जा धोरण आणि वेळेवर उचललेल्या धोरणात्मक पावलांमुळे शक्य झाले आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे.

आज, भारतात कच्च्या तेलाची, एलपीजीची आणि एलएनजीची उपलब्धता महिन्याभरापूर्वीच्या तुलनेत लक्षणीयरीत्या सुधारली आहे. सरकारने स्पष्ट केले आहे की, देशात ऊर्जेची कमतरता नाही आणि पेट्रोल, डिझेल आणि स्वयंपाकाच्या गॅसचा पुरवठा पूर्णपणे अखंडित आहे. हा योगायोग नसून एका सुनियोजित धोरणाचा परिणाम आहे.

सर्वात मोठा बदल म्हणजे ऊर्जा स्रोतांचे विविधीकरण. एक दशकापूर्वीपर्यंत, भारत केवळ २७ देशांकडून कच्चे तेल आयात करत असे, परंतु आज हा आकडा ४१ पर्यंत वाढला आहे. याचा अर्थ असा की, भारत आता कोणत्याही एका प्रदेशावर अवलंबून नाही. भारताने अमेरिका, रशिया, कॅनडा, नॉर्वेपासून ते नायजेरिया, अल्जेरिया आणि अंगोलासारख्या आफ्रिकन देशांपर्यंत आपले ऊर्जा संबंध विस्तारले आहेत. एलएनजीसाठी कॅमेरून, इक्वेटोरियल गिनी आणि मोझांबिकसारखे नवीन भागीदार सामील झाले आहेत.

याशिवाय, भारताने सामरिक साठवणुकीच्या दिशेने ऐतिहासिक पावले उचलली आहेत. गेल्या ११ वर्षांत ५३ लाख टन सामरिक तेल साठा तयार करण्यात आला आहे आणि अतिरिक्त क्षमतेचे काम वेगाने सुरू आहे. याचा अर्थ असा की, जागतिक संकट असूनही, पुरवठा कायम ठेवण्यासाठी भारताकडे पुरेसा साठा आहे.

मोदी सरकारने केवळ पुरवठा वाढवण्यावरच लक्ष केंद्रित केले नाही, तर व्यवस्थापनही मजबूत केले. २४ तास देखरेखीसाठी एक नियंत्रण कक्ष स्थापन करण्यात आला आणि परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी एक आंतर-मंत्रालयीन गट दररोज बैठक घेत आहे. साठेबाजी रोखण्यासाठी कडक सूचना जारी करण्यात आल्या आणि राज्यांना जीवनावश्यक वस्तूंचा सुरळीत पुरवठा सुनिश्चित करण्यास सांगण्यात आले.

यातील सर्वात महत्त्वाचा पैलू म्हणजे राजनैतिक सक्रियता. पंतप्रधान मोदींनी सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिरात, कतार, इराण आणि अमेरिका यांसारख्या देशांच्या नेत्यांशी सतत संपर्क ठेवला. याचा थेट फायदा भारतीय जहाजांना सुरक्षित मार्ग मिळवून देण्यात आणि पुरवठा अखंडित ठेवण्यात झाला. हे तेच देश आहेत, ज्यांच्यासोबत भारताने यापूर्वी संकटाच्या काळात सहकार्य केले आहे आणि तेच संबंध आज उपयोगी ठरले.

सामरिक दृष्टिकोनातून ही संपूर्ण परिस्थिती भारताच्या ऊर्जा सुरक्षा धोरणाची एक मोठी कसोटी होती. पश्चिम आशियासारख्या संवेदनशील प्रदेशातील तणावाचा भारतावर थेट परिणाम होऊ शकला असता, परंतु भारताने आपले अवलंबित्व कमी करून हा धोका मोठ्या प्रमाणात रोखला. आता होर्मुझच्या सामुद्रधुनीवरील अवलंबित्व अंदाजे ३० टक्क्यांपर्यंत कमी झाले आहे.

याचे आणखी सखोल सामरिक परिणाम आहेत. भारत आता केवळ एक ग्राहक राहिलेला नाही, तर जागतिक ऊर्जा राजनैतिक संबंधांमधील एक सक्रिय खेळाडू बनला आहे. आफ्रिका आणि इतर प्रदेशांमध्ये भारताची वाढती उपस्थिती दीर्घकालीन सुरक्षा प्रदान करते. पाईपद्वारे नैसर्गिक वायू पुरवठ्यासारख्या पर्यायांना प्रोत्साहन देऊन एलपीजीवरील अवलंबित्व कमी करण्याचे प्रयत्नही सुरू आहेत.

याचा सर्वसामान्य जनतेवर होणारा सकारात्मक परिणाम स्पष्टपणे दिसून येत आहे. घाबरून केलेल्या बुकिंगमुळे वितरणास चार ते पाच दिवसांचा विलंब होत असला तरी, एलपीजीचा पुरवठा सुरू आहे आणि कुठेही गॅसच्या तुटवड्याचे वृत्त नाही. शेतकºयांसाठी खतांची उपलब्धता सुनिश्चित केली जात आहे आणि पेट्रोल व डिझेलच्या किमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी उत्पादन शुल्क कमी करण्यात आले आहे.

या संपूर्ण घडामोडींवरून हे स्पष्ट होते की, मोदी सरकारने ऊर्जा सुरक्षेला केवळ एक धोरणात्मक मुद्दा न मानता राष्ट्रीय सुरक्षेचा एक महत्त्वाचा घटक मानले आहे. आज, जेव्हा जगभरातील अनेक देश ऊर्जा संकटाशी झुंज देत आहेत, तेव्हा भारत खंबीरपणे उभा आहे.

तथापि, विरोधी पक्षांनी हे समजून घेतले पाहिजे की, परदेश दौरे केवळ फोटो काढण्यासाठी नसतात, तर संकटाच्या काळात उपयोगी पडू शकणारे संबंध निर्माण करण्यासाठी असतात आणि जेव्हा संकट आले, तेव्हा तेच संबंध भारताची ढाल बनले. हीच नव्या भारताची आक्रमक, आत्मविश्वासपूर्ण आणि दूरदृष्टीची मुत्सद्देगिरी आहे. राहुल गांधी परदेशात जाऊन भारताची बदनामी करत असतात. तर मोदी परदेशात जाऊन भारताचा सन्मान करतात. हाच तो फरक आहे.

- प्रफुल्ल फडके/बिटवीन द लाईन्स