छोटे पक्ष होतील मोठे

लोकसभा निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाने राष्ट्रीय लोकशाही म्हणून निवडणूक लढवली असली तरीही भारतीय जनता पक्षाने स्पष्ट बहुमत मिळवले. त्यामुळे आघाडीतील घटक पक्ष सोडून गेले तरी भाजपला चिंता करण्याची गरज नाही असा समज भाजपच्या नेत्यांमध्ये निर्माण झाला आणि त्यांच्यात स्वबळाची भावना निर्माण झाली. प्रत्यक्षात आघाडीच्या राजकारणाला भारतातील मतदारच कंटाळले होते. त्यामुळे कोणत्या तरी पक्षाला निर्विवाद बहुमत मिळाले पाहिजे असा दृष्टीकोन मतदारांमध्ये गेल्या तीन वर्षात रूजत होता. त्यामुळे भाजप, शिवसेना, राष्ट्रवादी किंवा काँग्रेस यापैकी कोणालाही स्पष्ट बहुमत मिळाले तरी चालेल पण एक हाती सत्ता राज्यात आली पाहिजे असा विचार अनेक ज्येष्ठ नागरिकांनी बोलून दाखवला. त्यामुळेच अजून पंधरा वीस दिवसांनी होणार्‍या या निवडणुकीत  महाराष्ट्राचे चित्र नेमके कसे असेल याबाबत सर्वांनाच उत्सुकता लागून राहिली आहे. पण सध्याचे वातावरण पाहता या चार मोठ्या पक्षांपेक्षा छोट्या आणि घटक पक्षांची कामगिरी या निवडणुकीत चांगली राहिल असे चित्र दिसते आहे.

पंचवीस आणि पंधरा वर्षांचा संसार मोडून जनतेच्या मनातील संभ्रम संपविण्याचे उत्तम काम महाराष्ट्रातील चार प्रमुख पक्षांनी केले. आजपर्यंत एकमेकांच्या साथीने दंड फुगविणार्‍या चार पक्षांना आता जनता खरी ताकद दाखवून देईल. मुळात युती वा आघाडी ही मित्रपक्षांतील नव्हती. एकमेकांच्या साथीने मोठे होण्याची धडपड चारही पक्ष करीत होते. त्याला आता आळा बसेल. महाराष्ट्रावर पूर्ण नियंत्रण हाच उद्देश प्रत्येकाच्या मनात होता. हा उद्देश साध्य करण्यास दुसर्‍या पक्षाबरोबरची युती वा आघाडी ही अडचण होत होती. ती अडचण सर्वांनी स्वत:हून दूर केली. त्यामुळे या निवडणुकीत कौन कितने पानी में हे दिसून येणार आहे. 

देशातील जनमत आघाडीकडून एकपक्षीय राजवटीकडे झुकविण्याची कामगिरी नरेंद्र मोदींनी करून दाखविली. त्याची पुनरावृत्ती महाराष्ट्रात करून दाखविण्याची संधी त्यांना आता मिळेल. लोकसभा निवडणुकीत भाजपची मतसंख्या 30 टक्क्यांवर गेली आहे तर शिवसेनेची 20 टक्क्यांवर रेंगाळली आहे. मोदींनी देशात करून दाखविलेला चमत्कार उद्धव ठाकरे यांना महाराष्ट्रात करून दाखविणे शक्य होईल असे वाटत नाही. यामुळे स्वबळावर सत्तेवर येणे शिवसेनेसाठी अशक्य आहे. राष्ट्रवादीने सरंजामी पद्धतीने काही विधानसभा मतदारसंघ बांधले आहेत. तेथे त्या पक्षाला यश मिळाले तरी अन्यत्र त्यांच्या विरोधात वातावरण आहे. परंतु निवडणूक पूर्व झालेल्या अनेक चाचण्यांचे निकाल उलथवून लावणारी परिस्थिती आता निर्माण झालेली आहे. त्यामुळे आगामी काळात काही धक्कादायक निकाल लागलेले पहायला मिळतील यात शंकाच नाही. 

विधानसभा निवडणुकीतील प्रचाराचा ढंग कोण ठरविणार यावर बरेच काही अवलंबून आहे. हा ढंग मोदी ठरवतील. मंगळ अभियान असो वा आजचे मेक इन इंडिया अभियान असो, अप्रत्यक्ष प्रचाराला मोदींनी सुरुवात केली आहे. हे दोन्ही इव्हेंट राज्यातील तरुण, मध्यमवर्ग व प्रगत शेतकर्‍यांनाही भुरळ घालणारे आहेत. नरेंद्र मोदींच्या अमेरिका दौर्‍यामुळे ते जनतेसमोर रोज राहतील. पाठोपाठ राज्यात 10-12 प्रचारसभा घेऊन ते धुरळा उडवून देऊ शकतात. विकासाचा मुद्दा घेऊन ते प्रचारात उतरले तर महाराष्ट्र त्यांना साथ देऊ शकतो, असा विश्‍वास भारतीय जनता पक्षाचा आहे. परंतु हा विश्‍वास तेव्हाच सार्थ ठरला असता जेव्हा भाजप हा ओरिजनल भाजप राहिला असता. पक्षवाढीसाठी सरसकट कोणालाही आपल्यात घेण्याच्या प्रवृत्तीने  भाजपला मतदार कौल देतील असे समजणे देवभोळेपणाचे ठरेल. जनतेला परिवर्तन हवे असताना अन्य पक्षातून आयात केलेले, कलंकीत, भ्रष्ट, निष्क्रिय नेते ही भाजपची ताकद होवू पहात आहे. त्यांना नाकारण्यासाठी भाजप हा देशापुढे पर्याय निर्माण झालेला असताना त्यांनाच आपल्यात घेऊन भारतीय जनता पक्षाने स्वत:चे आणि मोदींचे अवमूल्यन करून घेतलेले आहे. त्यामुळे भाजपला अपेक्षित यश मिळणार नाही हे निश्‍चित. 

मोदींकडे गुजराती नेता वा शाहू, आंबेडकरांचा वैरी म्हणून पाहिले जात नाही हे अन्य पक्षांना लक्षात घ्यावे लागेल. यामुळे शिवसेनेला भावनेचे राजकारण खेळून फार मजल मारता येणार नाही. तरीही स्वबळावर सत्ता मिळण्यासारखी स्थिती कोणाची नाही. सत्तेसाठी साथसंगत करण्याची मोकळीक असावी म्हणून युती व आघाडी तोडण्यात आली आहे. देशाप्रमाणे राज्यातही एकपक्षीय राजवट आणण्याचा प्रयोग होणार आहे. तो यशस्वी ठरला नाही तर पुन्हा आघाड्यांचे राजकारण होईल व प्रचारातील शत्रू पुन्हा सत्तेसाठी मित्र बनतील. परंतु या गलिच्छ राजकारणात जुने मित्रच बरोबर घेतले जातील असे नाही. कारण ज्या गतीने भाजपने काँग्रेस- राष्ट्रवादीतील नेते आपल्या बरोबर घेतले आहेत, आपल्या पक्षात घेवून त्यांना उमेदवारीही दिली आहे त्यावरून भाजप काँग्रेसशी, राष्ट्रवादीशी सत्तेसाठी हातमिळवणी करू शकतो हे निश्‍चित आहे.

अशा भ्रष्ट आघाड्यांनाच खरे तर मतदार वैतागले आहेत. गेल्या 20 वर्षात राज्यात स्थिर सरकार नाही. एकपक्षिय सरकार नाही. त्यामुळे राज्याचा खर्च वाढला आणि विकासदर मंदावला अशी स्थिती आहे.

   अस्थिर मुख्यमंत्रीपद

गेल्या पस्तीस वर्षात महाराष्ट्रात पाच वर्ष कार्यकाल पूर्ण करेल असा एकही मुख्यमंत्री मिळाला नाही. गुजरातमध्ये नरेंद्र मोदी 15 वर्ष मुख्यमंत्रीपद सांभाळू शकतात. बिहार, छत्तीसगड, आसाम, प. बंगाल, मध्यप्रदेशात, तामिळनाडूत, दिल्लीत, गोव्यात ते शक्य होते. पण महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी आणि महत्त्वाचे राज्य म्हणवणार्‍या राज्यात सलग पाच वर्ष एकच मुख्यमंत्री असत नाही. त्यामुळे अस्थिर सरकार हा महाराष्ट्राला 1980 च्या दशकापासून लागलेला शापच म्हणावा लागेल.

नेता निवडीचा अधिकार आमदारांना नाही

निवडून आलेल्या आमदारांनी आपला गटनेता, मुख्यमंत्री ठरविण्याचा अधिकार गमावलेला आहे. मुख्यमंत्री दिल्लीतून ठरविण्याची प्रथा बॅ. अंतुले यांच्या नियुक्तीनंतर इंदिरा गांधींनी सुरू केली. ती आजही कायम आहे. त्यामुळे राज्यात सातत्याने अस्थिरता राहिली आहे.

अनेक मुख्यमंत्री

1980 पासुन बॅ. अंतुले, बॅ. बाबासाहेब भोसले, शंकरराव चव्हाण, वसंतदादा पाटील, शरद पवार, सुधाकरराव नाईक, पुन्हा शरद पवार, मनोहर जोशी, नारायण राणे, विलासराव देशमुख, सुशीलकुमार शिंदे, विलासराव देशमुख, अशोक चव्हाण, अशोक चव्हाण, पृथ्वीराज चव्हाण असे 15 वेळा मुख्यमंत्रीपद बदलले गेले. त्यामुळे सरासरी अडीच वर्षाला मुख्यमंत्रीपद बदलले गेले आहे. ही अस्थिरता संपुष्टात येण्याची गरज आहे.

निर्णयक्षमता नाही

आघाडी केली असल्यामुळे मित्र पक्षांना सांभाळण्याच्या नादात कोणतेही ठोस निर्णय घेतले जात नाहीत. त्यामुळे महाराष्ट्र  ठप्प झालेला दिसून येतो. आमची निर्णय घेण्याची इच्छा आहे पण आघाडीतील घटक पक्ष त्याला मान्यता देत नाहीत त्यामुळे हा निर्णय होवू शकत नाही असे सांगून अनेक निर्णय प्रलंबित राहतात. त्यामुळे आघाडीचे सरकार नको अशी मतदारांची इच्छा आहे.

छोट्या पक्षांची ताकद वाढणार

यावेळी स्वबळावर लढणार्‍या मुख्य पक्षांमुळे छोट्या पक्षांची  ताकद वाढलेली असणार आहे. त्यामुळे साहजीकच कोणत्याही एका मोठ्या पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळणार नाही हे स्पष्ट झालेले आहे. आघाडी आणि युती फुटल्यामुळे हे चारही पक्ष आहे त्यापेक्षा कमकुवत होतील असे चित्र आहे. कारण यामध्ये पाडापाडीच्या राजकारणाला फार मोठा उत येण्याची शक्यता आहे. त्याचा फायदा छोट्या पक्षांना निश्‍चित होईल.

       

मनसेचा चमत्कार

गेल्या काही दिवसांपासून चर्चेतून दूर राहिलेला महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना हा पक्ष अचानकपणे आपले अस्तित्व दाखवून देईल असे सध्याचे चित्र आहे. गेल्या काही दिवसांपासून हा पक्ष थोडा बॅकफूटवर गेला होता. पण युतीच्या विभाजनामुळे पुन्हा या पक्षाचे महत्त्व वाढेल आणि काही तरी चमत्कार करेल असे  चित्र सध्या आहे. त्यात महाराष्ट्राची ब्ल्यू प्रिंट सादर करून राज ठाकरे यांनी थोडा आशावाद निर्माण केला आहे. मागच्या खेपेपेक्षा याखेपेला उमेदवारही जास्त उभे केले आहेत. साहजीकच मनसे काहीतरी चमत्कार करेल यात शंका नाही.

शेतकरी कामगार पक्षाची भूमिका महत्त्वाची ठरेल

गेली अनेक वर्ष महाराष्ट्राच्या राजकारणाचा अविभाज्य भाग असलेल्या शेतकरी कामगार पक्षाचा विचार केल्याशिवाय कोणालाही काहीही करता येणार नाही अशी परिस्थिती यामुळे निर्माण होईल. आपले संख्याबळ अनेक वर्ष स्थिर ठेवलेला शेतकरी कामगार पक्षाची कामगिरी या निवडणुकीत अधिक ठसठशीत असेल आणि संख्याबळही वाढलेले असेल. गत निवडणुकीत गमावलेली पनवेलची जागा अगदी सहजपणे शेतकरी कामगार पक्ष काबीज करेल. प्रकल्पग्रस्त, शेतकरी, कष्टकरी आणि सामान्यांच्या हितासाठी झटणारा पक्ष म्हणून शेतकरी कामगार पक्षाकडे मतदार आत्मियतेने पाहतील आणि त्यांना अपेक्षित यश सहज देतील.

निष्ठावंतानाच यश मिळणार

वारा येईल तशी पाठ फिरवायची आणि सत्ता येईल तिकडे जायचे असे ज्याचे गुळखोबरं त्याचे चांगभलं म्हणणार्‍या नेत्यांना या निवडणुकीत मतदार धडा शिकवतील. जे ओरीजनल, जे निष्ठावंत आणि कार्यक्षम आहेत त्यांनाच मतदार आपला कौल देतील.

शेंदूर फासून देव होण्याचे दिवस संपले

कोणत्याही दगडाला शेंदुर फासून भगवा करायचा आणि लोकांनी श्रद्धेने नमस्कार करायचा हे दिवस आता संपले आहेत. त्यामुळे पक्ष पाहून नाही तर व्यक्ति पाहून मतदान या निवडणुकीत होईल. हा निष्ठावंत भाजपचा नाही, हा किती काळ इथे राहणार? त्याच्यामुळे भले होणार नाही. त्यामुळे भाजपचा आहे म्हणून त्याला मतदान करायचे असे अंधश्रद्ध काम आता मतदार करणार नाही. जनहितासाठी झटणार्‍या नेत्यांनाच या निवडणुकीत संधी मिळेल.