भारताचा आंतरराष्ट्रीय दर्जा वाढत आहे

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कणखर नेतृत्वाखाली भारत केवळ विकासाच्या नव्या व्याख्याच निर्माण करत नाही, तर जागतिक स्तरावर एक शक्ती म्हणूनही आपले अस्तित्व जाणवून देत आहे. मोदी सरकारची निर्णायक धोरणे, प्रगतीशील दृष्टिकोन आणि राष्ट्रहिताला सर्वोच्च ठेवणारी कार्यशैली भारताला प्रगतीच्या दिशेने घेऊन गेली आहे, जी विकसित भारताचे ध्येय गाठण्याआधी थांबणार नाही. ही भारतासाठी निश्चितच अभिमानाची बाब आहे. त्यामुळे विरोधकांनीही याचे कौतुक करून देशहिताला प्राधान्य दिले पाहिजे. भारत पुढे जात असताना विरोधकांनी द्वेषाची, मत्सराची आणि शत्रुत्वाची वृत्ती सोडून देशहितासाठी सहकार्याची भावना ठेवली पाहिजे. विरोधक म्हणजे शत्रू नाही हे समजून घेण्याची आणि लोकशाही मूल्यांची जपणूक करण्यासाठी विरोधकांनी आपली योग्य भूमिका बजावली पाहिजे.

नुकत्याच पार पडलेल्या दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत भाजपचा ऐतिहासिक विजय, लोकाभिमुख केंद्रीय अर्थसंकल्प, मध्यमवर्गीयांना करात सवलत, फ्रान्समध्ये झालेल्या एआय परिषदेत भारताचा प्रभावी सहभाग, मोदींचा अमेरिका दौरा आणि युरोपियन युनियनच्या दृष्टीने भारताचे वाढते महत्त्व हे देशाच्या वर्चस्वात वाढ झाल्याची साक्ष देतात.

आज जगाच्या अनेक भागात अशांतता आणि युद्ध पसरलेले असताना भारत नेहमीच शांततेच्या बाजूने दिसला आहे. जगाचे भवितव्य शांतता आणि सहिष्णुतेच्या तत्त्वांवर आधारित असेल, तरच सर्व देश लोकांच्या कल्याणासाठी, सुरक्षिततेसाठी आणि समृद्धीसाठी एकत्र काम करू शकतील, असा पंतप्रधान मोदींचा दृष्टिकोन आहे. त्यामुळेच अनेक देशांचे राष्ट्रप्रमुख भारताकडे आशेने पाहत आहेत.

मोदी सरकारने केंद्रात आणि एनडीए शासित राज्यांमध्ये एका नव्या राजकीय संस्कृतीला जन्म दिला आहे, ज्याचा मूळ मंत्र म्हणजे सुशासन, पारदर्शकता, जबाबदारी आणि गरीबांचे कल्याण. विकसित भारत, डिजिटल इंडिया आणि आत्मनिर्भर भारत यांसारख्या मोहिमांमधून लोकसहभागाला प्राधान्य दिले आहे. दिल्ली निवडणुकीतील भाजपचे यश हे पुरावे आहे की लोकांना आता केवळ मोफत योजनांवर अवलंबून राहायचे नाही, तर ठोस विकास आणि राष्ट्रीय सुरक्षा, आधुनिक पायाभूत सुविधा यांसारख्या मुद्द्यांसह विश्वासार्ह नेतृत्व आणि राजकारणातील कामगिरीला ते प्राधान्य देत आहेत.

२०२४च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला मागील दोन निवडणुकांच्या तुलनेत कमी जागा मिळाल्या, त्यामागे संविधान आणि आरक्षणाबाबत विरोधकांनी पसरवलेला संभ्रम होता. विरोधकांचे नकारात्मक राजकारण देशाच्या विकासात अडथळा आहे हे जनतेला निवडणुकीनंतर लगेचच समजले आणि हरियाणा, महाराष्ट्र आणि आता दिल्लीतील जनतेने दिलेला जनादेश याची साक्ष देतो. जनता आता खूप जागरूक झाली आहे आणि आपल्या उज्ज्वल भविष्यासाठी मतदान करत आहे, हे यातून स्पष्ट होते.

आज भारत हा केवळ ग्राहकच नाही तर तंत्रज्ञानाच्या क्रांतीत अग्रगण्य योगदान देणारा देश आहे. फ्रान्समध्ये नुकत्याच झालेल्या एआय परिषदेत भारताच्या सहभागाने हे स्पष्ट झाले की, कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या क्षेत्रात भारत निर्णायक शक्ती म्हणून उदयास येत आहे. या परिषदेत भारत आणि फ्रान्समधील एआय आधारित संरक्षण आणि सायबर सुरक्षा भागीदारी नवीन उंचीवर नेण्यावर सहमती झाली.

पंतप्रधान मोदींचा त्यानंतरचा अमेरिका दौरा ही केवळ द्विपक्षीय बैठक नव्हती, तर भारताच्या राजनैतिक शक्तीचा विस्तार करण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल होते. त्या भेटीदरम्यान, मोठ्या अमेरिकन कंपन्यांनी भारतात ५० अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक करण्याची घोषणा केली. संरक्षण क्षेत्रातील भारत-अमेरिका भागीदारी आणखी मजबूत करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण करारांवर स्वाक्षºया करण्यात आल्या.

यावरून हे स्पष्ट होते की, भारत-अमेरिका संबंध आता केवळ व्यापारापुरते मर्यादित राहिलेले नाहीत, तर त्यांनी धोरणात्मक युतीचे स्वरूप धारण केले आहे. इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात चीनच्या वाढत्या प्रभावाचा समतोल राखण्यासाठीही ही युती महत्त्वाची आहे. पंतप्रधान मोदींच्या अमेरिका दौºयादरम्यान यूएस-इंडिया ट्रस्ट इनिशिएटिव्हची घोषणाही करण्यात आली होती.

संरक्षण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सेमीकंडक्टर, जैवतंत्रज्ञान, ऊर्जा आणि अंतराळ यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये महत्त्वपूर्ण तंत्रज्ञानाच्या वापरास प्रोत्साहन देण्यासाठी दोन्ही देशांमधील सहकार्याला चालना मिळेल. या अंतर्गत वर्षाच्या अखेरीस  AI पायाभूत सुविधांना गती देण्याचे वचनबद्ध करण्यात आले आहे. भारत येत्या दोन वर्षांत केवळ तंत्रज्ञान क्षेत्रात ४४ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्याच्या योजनेवरही काम करत आहे, ज्यामुळे तरुणांना रोजगार तर मिळेलच पण एआय क्षेत्रात भारत जगात आघाडीवर होताना दिसेल.

अशाप्रकारे, भारत सरकारच्या डिजिटल इंडिया मिशन आणि एआय-मशीन लर्निंग संशोधनाला चालना दिल्याने भविष्यात भारत एक ग्राहक तसेच तंत्रज्ञानाचा जागतिक पुरवठादार बनेल असे सूचित करते. गेल्या दशकात भारताने केवळ आर्थिक आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातच नव्हे तर मुत्सद्देगिरी आणि जागतिक राजकारणातही आपले प्रभावी अस्तित्व नोंदवले आहे.

कॉप-२६ मधील हवामान बदलांना तोंड देण्यासाठी २०७०पर्यंत निव्वळ शून्य कार्बन उत्सर्जनाचे उद्दिष्ट असो किंवा २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात $८०० अब्ज पेक्षा जास्त निर्यात, हे स्पष्ट आहे की, जागतिक व्यापारात भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत होत आहे. संरक्षण क्षेत्रात स्वावलंबनाच्या दिशेने पावले उचलली गेली आहेत, ज्यामुळे ते आता जगातील शस्त्रास्त्र निर्यात करणाºया देशांमध्ये सामील होत आहे.

मोदी सरकारची आर्थिक धोरणे, तंत्रज्ञान क्षेत्रातील प्रगती, मुत्सद्दी कौशल्य आणि राष्ट्रीय सुरक्षेबाबतची बांधिलकी यामुळे भारताला नवी दिशा मिळाली आहे, हे स्पष्ट आहे. आगामी काळात भारत केवळ एक उदयोन्मुख शक्तीच राहणार नाही तर एक प्रस्थापित जागतिक शक्ती म्हणून आपले स्थान आणखी मजबूत करेल.