केंद्र सरकार व्यापारपासून शेतीपर्यंत सगळीकडेच फेल ठरले असून महागाईचे तेल आणि त्यात राफेल असा सरकारचा मागच्या वर्षाचा प्रवास राहिला. मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, राजस्थान या तीन राज्यांतील भाजपची सरकारे जनतेने उखडून फेकली होती. २०१८ हे परिवर्तनाची नांदी नोंदवणारे वर्ष ठरले असून २०१९ हे संपूर्ण परिवर्तनाचे वर्ष ठरेल का, असा प्रश्न शिवसेनेने उपस्थित केला आहे. पण ही अप्रत्यक्षपणे शिवसेनेची स्वत:च्या अपयशाची कबुली आहे असेच दिसते. कारण शिवसेना ही सत्तेत आहे, राज्यात आणि केंद्रात सहभागी आहे. सरकारचाच एक भाग असताना सरकार फेल म्हणजे शिवसेना फेल झाली आहे काय असा निष्कर्ष यातून स्पष्टपणे निघतो. थोडक्यात शिवसेना आपल्या उद्देशापासून, कर्तव्यापासून भरकटली आहेच, पण नेमके काय बोलावे याचे भान राहिले नाही, असा आंधळा कारभार सेनेचा होताना दिसतो आहे.नववर्षाच्या मुहूर्तावर शिवसेनेने मोदी सरकारच्या धोरणावर टीकास्त्र सोडले. रसातळाला गेलेली अर्थव्यवस्था हा मावळत्या वर्षातील सर्वात तापदायक विषय ठरल्याचे शिवसेनेने म्हटले आहे. देशात सर्वत्र मंदीच असून उद्योग-व्यवसाय, व्यापार, शेती, रोजगारनिर्मिती अशा सगळ्याच क्षेत्रांना याचा फटका बसल्याचा दावा शिवसेनेने केला. मग सरकारमध्ये राहून शिवसेना फक्त हो ला हो म्हणते का? सरकार म्हणून आपली काही जबाबदारी असली पाहिजे, सरकारमधील घटक पक्ष असताना सरकारला सल्ला देण्याची, मते मांडण्याची भूमिका शिवसेनेने आवश्यक असताना ते काहीच शिवसेनेने केले नाही असेच यातून दिसून येते किंवा शिवसेनेला काडीची किंमत भाजप देत नाही, असे यातून स्पष्ट होते. असे असेल तर निर्लज्जपणे लाचारीने शिवसेना सरकारमध्ये का आहे हे शिवसेनेने स्पष्ट केले पाहिजे. सरकारची धोरणे जर चुकीची आहेत, तर सरकारशी चर्चा करायला शिवसेनेला कोणी बंदी घातली आहे हे शिवसेना का स्पष्ट करत नाही हा सर्वसामान्यांना पडलेला प्रश्न आहे. आपले पाप झाकण्यासाठी शिवसेना सरकारवर तोंडसुख घेत असली तरी शिवसेना सरकारचा एक भाग आहे हे जनता विसरलेली नाही. त्यामुळे सरकारच्या अपयशाचा पाढा जर शिवसेना पक्षप्रमुख वाचत असतील, तर तो त्यांच्या अपयशाच्या कबुलीचा पाढाही आहे हे लक्षात घ्यावे लागेल. त्यामुळे अशा परिस्थितीत कांगावा करणा-या सेनेवर मतदार बिलकूल विश्वास ठेवणार नाहीत हे नक्की आहे.शिवसेना म्हणते, मावळते वर्ष देशवासीयांसाठी उत्पन्नाच्या दृष्टीने गमावणारेच ठरले. डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचे विक्रमी अवमूल्यन झाले. तसेच रिकाम्या तिजोरीमुळे रिझव्र्ह बँकेच्या गंगाजळीवर डल्ला मारण्याचा प्रयत्नही केंद्र सरकारने केला. हे सगळं होत असताना शिवसेना सरकारमध्ये राहून बघ्याची भूमिका का घेत होती? जाहीर टीका करण्यापूर्वी सेनेने कधी सरकारशी चर्चा का केली नाही? सरकार आणि त्याचे घटक पक्ष हे कुटुंब असते. कुटुंबाचे वाद किंवा चर्चा हे चव्हाटय़ावर आणले जात नाहीत. कुटुंबातील प्रश्न कुटुंबप्रमुखच सोडवत असतात. ते त्यांच्याशी चर्चा करून सोडवायचे असतात. शेजारी किंवा बघे यांना घरातील लफडी, भांडण, मतभेद सांगितल्याने काहीच साध्य होत नाही. बाकीच्यांची फक्त त्यातून करमणूक होते. आज शिवसेना हा भारतीय राजकारणातील करमणुकीचा कार्यक्रम करते आहे. कोणते वक्तव्य कुठे करायचे, कोणती मागणी कधी कुठे करायची, कोणती मागणी कोणाकडे करायची हेच समजत नसेल, तर सरकारमध्ये बसलेले शिवसेनेचे मंत्री, खासदार, आमदार हे काय फक्त जागा आडवायला निवडून आले आहेत का?शिवसेना म्हणते की, राम मंदिरासाठी शेकडो हिंदूंनी बलिदान दिले, पण हा सर्वोच्च विषय मात्र सरकारने गुंडाळून ठेवला आहे. यातून शिवसेना आणि त्यांच्या नेत्यांचे अज्ञात प्रकट होते. अशी सुमार वक्तव्ये करून शिवसेना फक्त आपली निष्क्रियता दाखवून देते आहे. याचे कारण शिवसेना केंद्रात २०१४ पासून सत्तेत सहभागी आहे. पण २०१८च्या दस-यापर्यंत शिवसेनेला राम मंदिर आणि अयोध्येतील राम का आठवला नाही? आता लोकसभा निवडणुका जवळ आल्यावरच शिवसेनेला हे शहाणपण सुचले म्हणून शरयू, गंगा, चंद्रभागा यांच्या पूजा सुरू केल्या का? शिवसेना म्हणते साधू-संतही आता राम मंदिर नाही, तर २०१९ मध्ये मोदी पण नाही, असा शंखनाद करत आहेत. पण पहिले मंदिर, फिर सरकार ही घोषणा साधुसंतांची नाही, तर शिवसेनेची आहे. साधुसंतांना हाताशी धरून आपला स्वार्थ साधण्याचा संधीसाधूपणा शिवसेनेने चालवला आहे. पण गेल्या चार वर्षात हा मुद्दा शिवसेनेला का आठवला नाही, हा खरा प्रश्न आहे. सत्तेवर आल्यावर अगोदर राम मंदिराचा श्रीगणेशा करू असे त्यांनी मोदींना का सुचवले नाही? पण वस्तुस्थिती अशी आहे की, भाजप किंवा मोदी सरकारने राम मंदिराचा मुद्दा सोडलेला नाहीच आहे. पण न्यायालयाचा निर्णय आल्याशिवाय पुढचे पाऊल टाकता येणे शक्य नाही, असे असताना शिवसेनेला ही वस्तुस्थिती माहिती नाही का? हे माहिती असूनही शिवसेना मतदारांची फसवणूक का करते आहे, हे शिवसेनेने जाहीर केले पाहिजे. राम मिंदराच्या नावाखाली ही फसवणूक शिवसेना करते आहे याचे कारण त्यांच्या मंत्र्यांनी गेल्या साडेचार वर्षात काही केलेच नाही, त्यामुळे मतदारांना सामोरे जाण्याची भीती वाटत असल्यामुळे आता त्यांना दिशाभूल करायला राम आठवला का, असा प्रश्न जनता विचारते आहे.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा