आता अंत नका पाहू!

मराठा आरक्षणाचा मुद्दा आता निर्णायक टप्प्यावर येऊन ठेपलेला आहे. मागासवर्गीय आयोगाने गुरुवारी आपला अहवाल राज्य सरकारला सादर केलेला आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने आता मराठा समाजाचा अंत न पाहता तातडीने आरक्षणाचा निर्णय घेतला पाहिजे. गेले काही दिवस मराठा समाज ज्याची आतुरतेने वाट पाहत आहे, त्या आरक्षणाच्या निर्णयाची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पंधरा दिवसांत करून आता हा विषय संपुष्टात आणला पाहिजे. गेली चार वर्षे या समाजाची एकप्रकारे छळवणूकच केल्याचा प्रकार झाला आहे. आरक्षणाबाबत आधीच्या सरकारने निर्णय घेतलेला असतानाही राज्य सरकार या निर्णयाविरोधात न्यायालयात गेले आणि मागासवर्गीय आयोगाच्या अहवालाचा मुद्दा उपस्थित केला गेला. ही अत्यंत वाईट आणि मराठा समाजाची नाराजी पत्करणारी गोष्ट होती. तरीही मराठा समाज शांत बसला. पण आता या समाजाचा आणखी अंत न पाहता राज्य सरकारने तातडीने निर्णय घेतला पाहिजे. आजपर्यंत मराठा समाजाचा वापर सर्वच राजकीय पक्षांनी करून घेतला. पण त्यांना आरक्षण देण्याच्या मुद्दय़ाबाबत एकजूट न दर्शवता या राजकीय पक्षांनी या मुद्दय़ाचा राजकीय लाभासाठी वापर करण्याचा प्रयत्न केला.त्यामुळे मराठा समाजाच्या जखमेवर मीठच चोळण्याचा प्रकार एकप्रकारे झालेला दिसून येतो. म्हणून आता अधिक विलंब न लावता तातडीने मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या मुदतीत याबाबत निर्णय घेतला पाहिजे. मराठा समाजाला आरक्षण कशाप्रकारे देता येईल यासाठी आघाडी सरकारच्या काळात माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे यांच्या नेतृत्वाखाली राणे समितीची नेमणूक केली होती. या समितीने प्रचंड अभ्यास करून, कायद्याचा कीस पाडून, ठिकठिकाणच्या तरतुदी पाहून कशाप्रकारे आरक्षण देता येईल याबाबत सकारात्मक भूमिका घेतली होती. या समितीने केलेल्या पाहणीत राज्यात मराठा समाजाची एकूण ३२ टक्के लोकसंख्या आहे असे दिसून आले होते. समितीने केलेल्या सर्वेक्षणात हा समाज आर्थिक-शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास असल्याचे उघड झाले आहे. त्यामुळे मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण देण्याची शिफारस मराठा आरक्षण समितीने आपल्या अहवालात केल्याची माहिती राणे समितीचे अध्यक्ष नारायण राणे यांनी विधान परिषदेत दिली होती. त्यावेळी विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते विनोद तावडे यांनी मराठा समाज आरक्षण समितीचा अहवाल सभागृहात मांडावा, अशी मागणी केली होती. सभागृहाला अंधारात ठेवत शासन निर्णय घेत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला होता. त्यावर बोलताना समितीचे प्रमुख नारायण राणे म्हणाले होते की, समितीप्रमुख या नात्याने मी हा अहवाल मुख्यमंत्र्यांकडे सुपूर्द केला आहे.मुख्यमंत्र्यांना देण्यापूर्वी तो सभागृहात मांडणे बंधनकारक नाही; विरोधक मराठा आरक्षणाची कळकळ असल्याचा कांगावा करत आहेत. तुम्हाला मराठा समाजाची एवढीच आच होती, तर युती शासनाच्या काळात आरक्षणाचा निर्णय का घेतला नाही, असा सवाल करून तत्कालीन विरोधकांना नारायण राणे यांनी चांगलेच फैलावर घेतले होते. आज तोच भारतीय जनता पक्ष सत्तेत आल्यानंतर वास्तव समोर आले. तेव्हा आरक्षणाबाबत आक्रमक असणारे आज विलंब करत आहेत, अडथळे निर्माण करत आहेत हे गेल्या साडेचार वर्षात दिसून आले. म्हणूनच आता अधिक ताणून न धरता या समाजाचा अंत पाहू नये ही अपेक्षा आहे. त्यावेळी राणे समितीचे अध्यक्ष नारायण राणे यांनी ठणकावल्यावर विनोद तावडे यांनी नरमाईची भूमिका घेतली होती. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यास भाजपचा विरोधी नाही. हा निर्णय प्रलंबित राहू नये म्हणून वस्तुस्थिती जाणून घेण्यासाठी माहितीची मागणी केल्याची सारवासारव त्यावेळी विनोद तावडे यांनी केली होती. त्यामुळे या समाजाचा वापर करणे यापलीकडे आजवर राजकीय पक्षांनी कधीच काही केले नव्हते. म्हणून आज मराठा समाजातील युवावर्ग आक्रमक झालेला आहे. मराठा आरक्षण समितीने राज्यातील साडेचार लाख मराठा कुटुंबांचा तसेच १८ लाख मराठा व्यक्तींचे सर्वेक्षण केले होते. त्यामध्ये मराठा समाज शैक्षणिक-आर्थिकदृष्टय़ा मागास असल्याचे उघड झाले होते. यावरूनच राणे समितीने याबाबत शिफारस केली होती. आपल्या अहवालात या समितीने सरकारला आरक्षणाची शिफारस केली होती. मराठा आरक्षण समितीचा अहवाल २४७ पानांचा आहे. मराठा समाजाला आरक्षण का देण्यात यावे. त्याविषयीचे ठोस पुरावे त्यासोबत जोडण्यात आलेले असून मराठा समाजाला नोक-या आणि शिक्षणामध्ये स्वतंत्रपणे आरक्षण देण्यात यावे, अशी त्यामध्ये शिफारस या अहवालात केलेली होती.या शिफारशीनुसार कोणताही कायद्याचा अडसर या आरक्षणात नव्हता. राज्यघटनेचे कलम १५ आणि १६ (४) अन्वये आर्थिक मागास समाजाला आरक्षण देता येते. तामिळनाडूने तसा निर्णय घेतला आहे. सर्व कायदेशीर बाबी तपासूनच आरक्षणाची शिफारस केली असून तामिळनाडू पॅटर्नप्रमाणे कोर्टातही महाराष्ट्राचाही निर्णय टिकेलच, अशी ग्वाही त्यावेळी नारायण राणे यांनी दिली होती. त्यावेळी आपली भूमिका अत्यंत स्पष्टपणे आणि खंबीरपणे नारायण राणे यांनी मांडलेली होती. हा अहवाल सादर करताना त्यांनी तत्कालीन विरोधकांना न्याय करायला हिंमत लागते, अशा शब्दांत सुनावले होते. त्याचप्रमाणे मराठा आरक्षणात कोणतेही नाटक चालणार नाही हेही ठणकावून सांगितले होते. चांगल्या कामांना साथ देणे माणसाचा धर्म आहे याची जाणीव त्यांनी त्यावेळी सरकार आणि विरोधक दोघांनाही करून दिली होती. त्याचवेळी दिवाकर रावते यांचे वक्तव्यही त्यांनी खोडून काढले होते. सव्‍‌र्हेमध्ये मराठा समाज मागास असल्याचे स्पष्ट झाल्यामुळे आरक्षणाचा निर्णय घेण्यात यावा असे स्पष्टपणे राणे यांनी सांगितले होते. त्याचप्रमाणे वेळ आलीच, तर न्यायालयात मराठा समाजाचे मागासलेपण सिद्ध करू, असेही त्यांनी म्हटले होते. यावरून तत्कालीन सरकारने जून २०१४ मध्ये आरक्षण लागू केले होते; परंतु विद्यमान सरकार याविरोधात न्यायालयात गेले आणि मराठा समाजाला डिवचले. मागासवर्गीय आयोगाच्या शिफारसींवर हे आरक्षण अवलंबून केले गेले. त्याचवेळी गेल्या दीड वर्षात कोपर्डीतील बलात्कार प्रकरण झाले आणि मराठा समाज आक्रमक झाला. आपल्या हक्कासाठी आता रस्त्यावर उतरणे गरजेचे आहे हे लक्षात घेऊन त्यांनी राज्यभर मोर्चे काढले. शांततेच्या मार्गाने मोर्चे काढूनही सरकार ढिम्मच होते. त्यामुळे या सहा महिन्यांत मराठा समाजाची आक्रमकता वाढली. आता मागासवर्गीय आयोगाचा अहवालही सरकारला मिळालेला आहे. त्यामुळे मराठा समाजाचा अंत न पाहता आणि सरकारने दिलेल्या आश्वासनाप्रमाणे आरक्षणाचा निर्णय नोव्हेंबर अखेपर्यंत जाहीर करावा एवढीच अपेक्षा आहे.