अर्थसंकल्प की जाहीरनामा?

अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात शुक्रवारी महाराष्ट्राचा २०१७-१८ या वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर केला. एकूणच या अर्थसंकल्पाकडे पाहिल्यावर त्यात औपचारिकता जास्त जाणवली.या अर्थसंकल्पातून प्रत्यक्षात हाती काय पडेल यावर संपूर्ण राज्याचे भवितव्य अवलंबून आहे. पण, यातील घोषणा किती आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणी किती यावर या अर्थसंकल्पाचे यशापयश मोजावे लागेल. त्यामुळे ब-याच अंशी हा अर्थसंकल्प आहे की, निवडणुकीचा जाहीरनामा आहे, असा प्रश्न पडल्याशिवाय राहात नाही. याचे कारण जे काही करणार असे सरकारने म्हटले आहे, त्याठिकाणी प्रत्यक्ष नियोजन कसे करणार आहेत, तो निधी कसा निर्माण होणार आहे किंवा गुंतवणुकीच्या माध्यमातून नेमके काय होणार, याचे चित्र स्पष्ट होत नाही. या संकल्पित योजना पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक आर्थिक तरतुदीचा मेळ हे सरकार कसे घालणार आहे, हेही अनुत्तरीत असल्यामुळे हा अर्थसंकल्प जाहीरनामाच जास्त वाटतो. अरबी समुद्रातील शिवस्मारकासाठी ३०० कोटी आणि इंदू मिलमधील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्मारकासाठी १५० कोटींची तरतूद केली आहे. ही तरतूद जर सरकारने केलेली असेल, तर या वार्षिक अर्थसंकल्पाप्रमाणे येत्या वर्षभरात ही दोन्ही स्मारके मार्गी लागणे अपेक्षित आहे. त्याचे किती टक्के काम पुढील अर्थसंकल्पापर्यंत झालेले असेल याचे नियोजन समजणे आवश्यक आहे. आता ३०० कोटी किंवा १५० कोटींची तरतूद करायची, वर्षभरात थोडे-फार काम करणार आणि पुन्हा पुढच्या आर्थिक संकल्पात वाढीव निधीची घोषणा करायची, याला काही अर्थ राहणार नाही. त्यासाठी नियोजनबद्ध असा कालक्रम ठरविला पाहिजे. हे प्रकल्प ठरावीक काळात ते पूर्ण होतील याची शाश्वती आज मिळणे आवश्यक आहे. कोकणाकडे एकूणच पर्यटन म्हणून हा अर्थसंकल्प पाहतो. वेंगुल्र्यात येणारी पाणबुडी, गणपतीपुळे येथील पर्यटनासाठी मंजूर केलेला निधी हे पर्यटकांना आकर्षित करण्यासाठी आहे. पण, यामुळे कोकणात काही प्रमाणात कशाप्रकारे रोजगार उपलब्ध होईल हेही स्पष्ट होणे गरजेचे आहे. सिंधुदुर्गात २० कोटी रुपये खर्चून मल्टिस्पेशालिटी हॉस्पिटल उभारणार असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले आहे. पण, सरकारी रुग्णालयांची राज्यभर असलेली दुरवस्था, अपु-या सोयी, यंत्रणांअभावी रुग्णांना घ्यावी लागणारी खासगी सेवा याबाबत शासकीय रुग्णालयांच्या अद्ययावतीकरणासाठी काहीही तरतूद राज्य सरकारकडून दिसत नाही. आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या १०० शाळा उभारणार असल्याचे सांगून त्यासाठी नवीन मंडळ स्थापन केले जाणार आहे. त्यासाठी ३६ लाखांची तरतूद आहे. सरकारी शाळांची अवस्था बघवत नाही, त्यांच्या इमारतींचा प्रश्न आहे, त्याबाबत काहीच धोरण दिसत नाही. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे गेल्यावर्षी धान्य साठवणुकीचा प्रश्न निर्माण झाला होता. गोदामे नसल्यामुळे शेतीमालाची नासाडी झाली. सरकारी गोदामांची अवस्था अत्यंत वाईट होती. त्याबाबत कसलीही तरतूद या अर्थसंकल्पात दिसत नाही. भाऊचा धक्का ते अलिबागपर्यंत एप्रिलपासून जलवाहतूक सुरू करणार आहे. या जलवाहतुकीचा नेमका फायदा किती नागरिकांना होणार, त्याच्यापासून उत्पन्न कसे मिळणार, रस्ते आणि लोहमार्गावरील बोजा यामुळे किती कमी होणार, याची माहिती मिळणे आवश्यक आहे. या धक्क्याचा वापर आमच्या कोळी बांधवांना, मच्छीमारांना होऊन त्यातून किती जलद मत्स्य उत्पादन बाजारपेठेत येईल आणि त्याचा लाभ मत्स्योत्पादकांना मिळणार, त्याचा निर्यातीला किती फायदा होणार, हे स्पष्ट होणे आवश्यक आहे. मिहान प्रकल्पासाठी ४०६६ कोटींचे सामंजस्य करार केले आहेत. करार केल्यानंतर प्रत्यक्षात इथे गुंतवणुकीद्वारे प्रकल्प, कारखानदारी, रोजगाराची निर्मिती कधी होणार हा खरा प्रश्न आहे. आज प्रत्यक्षात ‘कधी’ हा प्रश्न जनतेचा आहे. जनतेला रिझल्ट हवा आहे. महापुरुषांची माहिती वेबपोर्टलवर देण्यासाठी ४ कोटींची तरतूद आहे. ही तरतूद नेमक्या कोणत्या आणि किती महापुरुषांसाठी केलेली आहे, हे स्पष्ट होणे गरजेचे आहे. त्याचप्रमाणे चक्रधर स्वामींच्या नावाने अध्यासन केंद्र सुरू करणार असल्याचे अर्थसंकल्पात म्हटले आहे. त्यासाठी किती तरतूद आहे, ते कुठे होणार आहे, त्या अध्यासन केंद्राचे स्वरूप काय असेल हे समजणे आवश्यक आहे. सगळय़ात महत्त्वाचे म्हणजे समृद्धी महामार्गाच्या भूसंपादनाची ६४ टक्के प्रक्रिया पूर्ण झाल्याचे अर्थमंत्र्यांनी म्हटले आहे, पण या समृद्धीला होत असलेला विरोध मावळला आहे काय, ज्यांची जमीन संपादित केलेली आहे त्यांचे योग्य पुनर्वसन आणि त्यांचा मोबदला यासाठी किती निधी लागला किंवा अजून लागणार आहे, याबाबत स्पष्ट उल्लेख दिसत नाही. एप्रिल २०१८ पासून समृद्धी महामार्गाचे काम सुरू होणार असे मंत्री म्हणतात, पण तो किती दिवसात होणार, हे सांगणे आवश्यक आहे. तो रखडत केला तर दरवर्षी त्यावर नवी तरतूद करावी लागेल. मानव विकास मिशनसाठी ३५० कोटींची तरतूद केलेली आहे. गेली १२ र्वष हे मानव विकासचे काम १२ जिल्ह्यांसाठी सुरू आहे. त्यात दरवर्षी तरतूद केली जाते, पण त्यात नवीन जिल्ह्यांची वाढ आहे का, हे समजले पाहिजे. १२ वर्षातील या योजनेचा लेखाजोखा मांडून तो अन्य ठिकाणी राबवण्याची गरज आहे वा नाही याचे उत्तर मिळायला पाहिजे. राज्यात वनशेतीस प्राध्यान्य देण्यासाठी १५ कोटी आणि कोकणातील पाटबंधारे प्रकल्पासाठी ६० कोटी रुपयांची तरतूद केल्याचे हा अर्थसंकल्प सांगतो. सिंचनावर हजारो कोटी खर्च करण्याची आणि शेतजमिनी पाण्याखाली आणण्याची गरज असताना कोकणसाठी असलेली ही ६० कोटींची तरतूद अत्यंत तुटपुंजी आहे. एसटी बस स्थानकांच्या डागडुजीसाठी १४२ कोटींची तरतूद केली आहे. गेली अनेक वर्षे राज्यातील महत्त्वाची बसस्थानके पाडून त्याची कामे सुरू आहेत. यामध्ये गर्दीची आणि महामार्गावरील असलेल्या पनवेल आणि कराड बसस्थानकांचा प्रश्न फार मोठा गंभीर आहे. कारण, अनेक र्वष ही कामे रेंगाळलेली दिसतात. त्याचे नियोजन अगोदर करण्याची गरज आहे. याशिवाय प्रत्येक जिल्ह्यात स्पर्धा परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र स्थापणार आणि राज्यात ६ कौशल्य विद्यापीठांची स्थापना करणार असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. त्याचा कालबद्ध कार्यक्रम जाहीर करून ही ६ विद्यापीठे नेमकी कुठे कुठे स्थापन होणार, हे स्पष्ट होणे गरजेचे आहे. गेल्यावर्षी असेच प्रत्येक जिल्ह्यात एक मेडिकल कॉलेज काढणार असल्याचे सांगितले होते. ते अद्याप झालेले नाही. जलयुक्त शिवारासाठी १५०० कोटींची तरतूद केली आहे. शेतीसाठी केलेली कोणतीही तरतूद ही वाया जाणारी नाही. त्या निधीचा योग्य वापर केला तर दुष्काळापासून राज्याला कधीच फटका बसणार नाही. पण, दरवर्षी नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणा-या नुकसानीला सामोरे जाण्यासाठी अगोदरच तरतूद केली तर बरे झाले असते. याबाबत कायम केंद्रावर अवलंबून राहावे लागणार का, असा प्रश्न निर्माण होतो.