काळा पैसा तयार होवू नये म्हणून

      सध्या संपूर्ण देशाला अर्थसंकल्पाचे वेध लागले आहेत. त्याचा परिणाम हा शेअरमार्केटमध्ये दिसतो आहे. शेअरबाजारातील चढउतार हा त्याचाच परिणाम आहे. पण सर्वात महत्वाचे म्हणजे नव्या आर्थिक वर्षापासून काय नवे बदल होतात याची उत्सुकता प्रत्येकाला आहे.
  येत्या एप्रिल महिन्यापासून आयकर विभाग एक नवीन नियम लागू करणार आहे. त्या आधारे रोख ठेवी, शेअर्स, म्युच्युअल फंड खरेदी, जंगम मालमत्तेची खरेदी-विक्री, मुदत ठेवी आणि परकीय चलन देवाणघेवाणी सारखे मोठे व्यवहार तुम्हाला किंवा तुमच्या वकिलांना इनकम टॅक्स डिपार्टमेंटपर्यंत पोहोचवतील.
    समजा निश्चित रक्कमेपेक्षा जर तुम्ही अधिक पैसे बँक, कंपनी किंवा वकील-सीएसारख्या कोणत्याही प्रोफेशनलला देत असाल तर त्याची माहिती आयटी डिपार्टमेंटला देणे आवश्यक आहे. त्यासाठी नवीन फॉर्मेटचा फॉर्म ६१ ए लागू करण्यात आला आहे. त्याची माहिती आत्तापासूनच घेणे गरजेचे आहे.
     दुसरी गोष्ट अशी की, ३० लाखांपेक्षा अधिक खरेदी-विक्रीची माहिती रजिस्ट्रार ऑफिसला द्यावी लागणार आहे. म्हणजे पूर्वी अशा व्यवहारात फक्त प्रॉपर्टी, मालमत्ता, घर जमीन याबाबत होते. पण आता कोणताही मोठा व्यवहार केला तर त्याची माहिती ही नोंदणी अधिकार्‍याला द्यावी लागणार आहे.
    आपण कोणत्याही सेवेबद्दल म्हणजे वकील, सीए यांना दोन लाखांपेक्षा अधिक रक्कम देणार असाल तर त्याची सूचना इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंटला देणे बंधनकारक राहणार आहे. ही तरतूद फारच महत्वपूर्ण आहे असे म्हणावे लागेल. कारण आपले आर्थिक व्यवहार पाहणारे सनदी लेखापाल, वकील यांना आपण नेमके कसे पैसे देतो, ते कसे हिशोबात लावले जातात हे कोणीही सांगत नसतो.
   आपली कोणत्याही बँक- पोस्ट ऑफिसची एफडी मुदत ठेव असेल तर त्याबाबत आपल्याला खबरदारी घ्यावी लागणार आहे. ती म्हणजे खात्यात वर्षभरामध्ये १० लाखांपेक्षा अधिक रक्कम जमा होत असेल तर बँक त्याची माहिती आयकर खात्याला देईल. मुदत ठेवीसाठीसुद्धा १० लाखांचीच मर्यादा ठेवण्यात येणार आहे.  मात्र, एफडीच्या रिन्युअलवर हा नियम लागू असणार नाही.
   क्रेडिट कार्ड ही एक फॅशन आणि गरजही झालेली आहे. त्यामुळे याबाबतही काही नियम केले गेले आहेत. क्रेडिट कार्डच्या माध्यमातून १ लाख किंवा त्यापेक्षा अधिक बिल पेमेंट किंवा दुसर्‍या कुठल्याही माध्यमातून १० लाखांपेक्षा अधिक पेमेंट जमा केले तर त्याची माहिती आयकर खात्याकडे पोहोचेल याची सरकारने व्यवस्था केलेली आहे.
  नव्या वर्षात बँकेतून ड्राफ्ट काढला तरी त्याबाबत आपल्याला नियोजन करावे लागणार आहे. वर्षभरात १० लाख किंवा त्यापेक्षा अधिक रक्कमेचे ड्राफ्ट बनवले तर बँक त्याची माहिती सरकारला देईल. म्हणजे व्यापारी, व्यावसायिक यांच्या उलाढालीचा पत्ता यातून आयकर खात्याला लागणार आहे हे निश्‍चित.
  साधारणपणे बँकांमधील चालू ठेव किंवा करंट अकौंट हे व्यापार आणि व्यवसायासाठी वापरले जाते. त्यामुळे एका वर्षात कुण्याही व्यक्तीच्या खात्यात ५० लाख रुपये किंवा त्यापेक्षा अधिक रक्कमेची ठेवीची नोंद असेल तर किंवा विड्रॉअल केली असेल तर त्याची माहिती ती संबंधीत बँक इन्कम टॅक्स खात्याला देईल.
    भांडवली बाजारावर काही बंधने येत्या वर्षात येताना दिसणार आहेत. शेयर,  म्युचवल फंड, बॉण्ड यामध्ये कुणीही व्यक्ती कोणत्याही कंपनीचे शेअर, म्यूचुअल फंड, बॉण्ड किंवा डिबेंचरमध्ये एका वर्षात १० लाखांपेक्षा अधिक गुंतवणूक करत असेल तर त्याची माहिती इनकम टॅक्स डिपार्टमेंटला द्यावी लागेल.
      सरकारने या वर्षात काळ्या पैशाला लगाम लावण्याचे धोरण आखले आहे हे यातून स्पष्ट होते. अनेक लोकांचे व्यवहार अजून इन्कम टॅक्स खात्यापर्यंत पोहोचत नाहीत. त्यामुळे काळा पैसा, बेहिशोबी पैसा मोठ्या प्रमाणावर तयार होताना दिसतो. या सरकारने सत्तेवर येण्यापूर्वी परदेशातील काळा पैसा परत आणू असे आश्‍वासन दिले होते. तो आणायला जमले नसले तरी नवा काळा पैसा तयार होणार नाही याची खबरदारी मात्र घेतलेली दिसते.