सांस्कृतिक प्रदुषण

•  मुंबई महापालिकेने मुंबई व परिसरात हुक्का पार्लरवर घातलेली बंदी सुप्रीम कोर्टाने उठवली आहे. ही अतिशय खेदजनक आणि दु:खद घटना म्हणावी लागेल. त्यामुळे मुंबईत पुन्हा एकदा अधिकृतपणे हुक्का पार्लर सुरु होणार आहेत. ज्या ठिकाणी व हॉटेलात स्मोकिंग झोन आहेत त्याठिकाणी हुक्का पार्लर चालवायला काय अडचण आहे असे सांगत महापालिकेचा सरसकट हुक्का पार्लरवरील बंदी उठवली आहे. ही बंदी उठवण्यापूर्वी ती बंदी घालणे कसे योग्य आहे याबाबत कोणी अभ्यास केलेला दिसत नाही. त्याचे परिणाम काय होवू शकतात याबाबत आपले म्हणणे पालिकेने, राज्य सरकारने व्यवस्थित मांडलेले नाही. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाला तसा निर्णय घ्यावा लागला. पण ही अतिशय चिंतेची बाब आहे. 
• जुलै 2013 मध्ये महाराष्ट्र सरकारने मुंबईतील डान्सबारवर बंदी घातली होती. ती सर्वोच्च न्यायालयाने उठवली. राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात डान्सबारवर बंदी घालणे का आवश्यक आहे याबाबत आपले म्हणणे योग्य पद्धतीने मांडले नव्हते. त्यामुळे ती बंदी उठली.
•  डान्सबारप्रमाणेच तरुणांना व्यसनाधीन बनवण्याचे प्रकार ‘हुक्का पार्लर’च्या माध्यमातून होत असल्याचे आढळून आले होते. त्यानंतर हुक्का पार्लर संस्कृतीतून बाहेर काढण्यासाठी व तरूण मुला-मुलींना व्यसनापासून रोखण्याच्या हेतूने मुंबई महापालिकेने तीन वर्षापूर्वी यावर बंदी घातली होती. आता मात्र, सुप्रीम कोर्टाने त्यावरील बंदी उठवली आहे. यामुळे तीन वर्ष दडपून ठेवलेला धूर आता एकदम उफाळून येईल. मुंबईसह महाराष्ट्राचे वातावरण प्रदुषित करेल यात शंका नाही. अर्थात यामुळे होणारे प्रदुषण हे काही हवा प्रदुषण नसेल तर ते प्रदुषण सांस्कृतिक प्रदुषण असेल. भारतीय, मराठी संस्कृतीला कुठे तरी विकृत करण्याचे प्रयोग यामुळे यशस्वी होतील. सर्वोच्च न्यायालयानेच हा निर्णय दिल्यामुळे त्या वाईट प्रकारांना कायदेशीर पाठबळ दिल्यासारखे होईल, ही चिंतेची बाब आहे. 
• हुक्का पार्लरवर बंदी असतानाही मुंबईसह राज्यातील प्रमुख शहरांत हुक्का पार्लर सुरू असल्याचे निष्पन्न होत होते. बंदी असतानाही ते चालूच राहायचे. सरकार व प्रशासनाच्या पातळीवर दुर्लक्ष होत असल्याने तो राजरोस सुरू होते. तरीही हुक्का पार्लर बंद करण्याच्या विरोधात मुंबईतील काही व्यावसायिक सुप्रीम कोर्टापर्यंत गेले होते. अखेर सुप्रीम कोर्टाने हुक्का पार्लर व्यावसायिकांच्या बाजूने निकाल दिला आहे. त्यामुळे मुंबईसह राज्यात पुन्हा एकदा हुक्का पार्लर संस्कृती येणार असून, तरूणाई व्यसनाधिनेतकडे ओढली जाण्याची भीती आहे.
• आपल्याकडे कोणत्याही चांगल्या निर्णयाचे स्वागत होताना दिसत नाही. पंधरा वर्षांपूर्वी आघाडी सरकार सत्तेवर आल्यावर तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी गुटखा बंदी करण्याचा निर्णय घेतला होता. पण हा निर्णयही सहा महिन्यांपेक्षा जास्त टिकला नाही. गुटख्यावरची बंदी उठवलीच पण त्या गुटखा कंपन्यांनी सामान्य माणसांना आकर्षित करतील अशी अनेक प्रॉडक्ट तयार करून त्या कंपन्यांचे नाव चर्चेत ठेवले. गुटखा उत्पादनाबरोबर मिनरल वॉटर, खाद्यतेलाच्या पिशव्या या गुटखा कंपन्यांच्या नावाने बाजारात आल्या. माणिकचंद मिनरल वॉटर, स्टार ब्रँड रिफाइंट खाद्य तेल. अशी अनेक उत्पादने बाजारात आली. त्याचबरोबर गुटख्यामध्ये असणार्‍या घटकांचे विभाजन करून दोन वेगळ्या पुड्या विकल्या जावू लागल्या. कोणतीही एक पुडी ही गुटखा नाही. पण दोन पुड्या एकत्र केेल्यावर तयार होतो तो गुटखा. त्यामुळे अशा विक्रीवर बंदी राहणार नाही याची शक्कल या कंपन्यांनी लढवली होती.
• गुटख्यामुळे बरबाद झालेले लोक हजारो लाखोंच्या संख्येने आहेत. गुटख्यामुळे कॅन्सरसारख्या रोगाला बळी पडलेले हजारो लोक आहेत. याशिवाय गुटखा खाऊन इतरत्र सार्वजनिक ठिकाणी थुंकून घाण केल्यामुळे किती त्रास होत असतो. तरीही त्याला परवानगी दिली गेली. आज स्वच्छता मोहीम भारतभर सुरू आहे. मोदींनी हे उचलेले पाऊल निश्‍चितच स्वागतार्ह आहे. पण सफाई करण्याबरोबरच कचरा आणि घाण कमी करण्याची सवय लागायला नको का? त्यासाठी ही बंदी अत्यंत आवश्यक होती. पण ती बंदी उठवली गेली. त्यामुळे गुटखा खाणारांची संख्या वाढली.
• 2 ऑक्टोबर 2008 पासून सार्वजनिक ठिकाणे, हॉटेल, सभागृह, मंगल कार्यालय, शासकीय कार्यालये यांच्या आवारात कुठेही धूम्रपान करता येणार नाही असा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. पण हा निर्णय आठवडाभर काही टिकला नाही. हॉटेलमध्ये सिगारेट ओढणार्‍या ग्राहकाला 200 रूपये दंड आणि हॉटेल मालकाला 1 हजार रूपये दंड आकारण्याचे धोरण सरकारने आखले. पण यामुळे फक्त हॉटेलमध्ये नो स्मोकींगची स्टिकर लागली. पोलिसांनी ग्राहकांना पकडू नये म्हणून पोलिसांना मॅनेज करण्याचे प्रकार हॉटेलचालकांनी केले. त्याची भरपाई ग्राहकांच्या बिलातून होवू लागली. त्यामुळे हॉटेल चालकांनी त्याचा फायदा उठवला. सरकारचा निर्णय हा बासनात गुंडाळला गेला.
• ज्या निर्णयांची अंमलबजावणी करता येत नाही असे निर्णय सरकार घेतेच का? केवळ काही लोकांना खूष करण्यासाठी? की काही लोकांना असे निर्णय घेवून तुमच्या धंद्यावर पाय आणू म्हणून धमकावण्यासाठी हे निर्णय घेतले जातात? कशासाठी असे निर्णय घेतले जातात? ज्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी आम्ही आग्रही नसू तर आमचे सरकार असे निर्णय कोणासाठी घेते? अशा प्रकारची बंदी घालणे अत्यंत आवश्यक आहे हे ठामपणे सरकार न्यायालयाला का पटवून देवू शकत नाही? सरकारच्या अशा चुकीच्या वागण्यामुळे न्यायालयाची बदनामी होत आहे. न्यायव्यवस्थेवरचा सामान्य माणसांचा विश्‍वास उडतो आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे. डान्सबारवरची बंदी न्यायालयाने उठवली. हुक्का पार्लरवरची बंदी न्यायालयाने उठवली. गुटखा सुटला, सिगारेट सुटली. यातून सामान्य माणसाला काय वाटते याचा कधी विचार केला जाणार आहे की नाही?
• सर्वोच्च न्यायालयाने बंदी उठवली आता आम्ही काही करू शकत नाही म्हणून हात झटकून कसे चालेल? एखाद्या गुन्हेगाराला फाशीची शिक्षा झाली असेल आणि ती सर्वोच्च न्यायालयाने कायम केली असेल तर त्यालाही राष्ट्रपतींकडे दयेचा अर्ज करून शिक्षेत बदल करण्याची परवानगी मिळते. मग या जनहिताच्या निर्णयाविरोधात न्यायालयाने निर्णय दिला असताना त्यासाठी तो प्रश्‍न संसदेपर्यंत का पोहोचविला जात नाही? त्यावर का चर्चा होत नाही? तो प्रश्‍न राष्ट्रपतींकडे विचारार्थ का पाठवला जात नाही? त्याबाबत कायद्यात काही तरतूद करण्याची गरज आहे हे का समजून घेतले जात नाही?
• डान्सबारमुळे तरूण पिढी बिघडली. पैशांची उधळपट्टी झाली. त्यामुळे अनेक जण रस्त्यावर आले. अनेकजण व्यसनांच्या आहारी गेल्यामुळे आपले सर्वस्व गमावून बसले. यासाठीच या डान्सबारवर बंदी घालावी म्हणून शेतकरी कामगार पक्षाच्या आमदार विवेक पाटील यांनी रस्त्यावर उतरून आंदोलन केले. हजारोंच्या संख्येने आयाबहिणींना घेवून मोर्चा काढला. आर आर पाटील यांच्यापुढे हा प्रश्‍न नेला. त्यांना गृहमंत्री या  न्यायाने ही बंदी घालण्यास भाग पाडले. विधानसभेत याबाबत आवाज उठवला त्यामुळे ही बंदी घातली गेली. पण आमच्या सरकारने त्याबाबत योग्य भूमिका न घेतल्याने ही बंदी उठली. जुलै 2013 ला ही बंदी उठवली तेव्हाच काँग्रेस सरकारला सत्तेवरून घालवण्याचा इरादा सामान्य जनतेने केला होता. आता अशाच प्रकारे व्यसनांना प्रोत्साहीत करणार्‍या हुक्का पार्लरबाबत राज्य सरकार काही पाठपुरावा करणार नसेल, सर्वोच्च पातळीवरून या बंदीची आवश्यकता कशी आहे याबाबत कायदा करणार नसेल तर या सरकारचाही धूर हुक्का पार्लरमधून निघाल्याशिवाय राहणार नाही.
• काही दिवसांपूर्वी सुटी सिगारेट विक्री करण्यास बंदी घातल्याची घोषणा केली गेली. पण मुंबईच्या कोपर्‍या कोपर्‍यात सुटी सिगारेट विकली जाते त्याचे काय? त्याची अंमलबजावणी कोण करणार? सरकार फक्त बोलघेवडेपणाच करणार काय? प्रत्यक्ष कृती कोणी करायची? अशा प्रकारे चांगल्या निर्णयांवरची बंदी उठत असेल तर हे सांस्कृतिक प्रदुषण  आहे. ते वाचवण्यासाठी सामान्य जनतेला रस्त्यावर यावे लागेल.