पुरवठा साखळीतील व्यत्यय आणि कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमतींमुळे उद्भवलेल्या भौगोलिक राजकीय आव्हानांना न जुमानता भारतीय अर्थव्यवस्था २०२४ मध्ये जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था राहिली आहे. तांत्रिक प्रगती, तंत्रज्ञान, बँकिंग, नवीकरणीय ऊर्जा आणि आत्मनिर्भर भारत यांसारख्या धोरणात्मक उपाययोजनांद्वारे भारत जागतिक आर्थिक क्षेत्रात एक प्रमुख खेळाडू म्हणून आपले स्थान टिकवून ठेवण्यात यशस्वी झाला आहे.
मजबूत परकीय चलन साठा आणि विदेशी गुंतवणुकीचा विक्रमी प्रवाह भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी इंजिन म्हणून काम करत असताना, वाढती चलनवाढ, घसरणारा खप, आर्थिक कर्ज आणि घटलेला जीडीपी वाढीचा अंदाज यामुळेही मोठी चिंता निर्माण झाली आहे. २०४७ पर्यंत विकसित राष्ट्राचा दर्जा मिळविण्याच्या दिशेने वाटचाल करण्यासाठी भारताला सध्याच्या आर्थिक परिस्थितीत २०२५च्या धोरणांवर लक्ष केंद्रित करावे लागेल.
ग्रामीण भागातील गुंतवणूक, उपभोग आणि सुधारणांमुळे २०२५ मध्ये भारतीय अर्थव्यवस्थेचा मजबूत आधार निर्माण होईल. जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेला देश म्हणून २०२५ पर्यंत देशांतर्गत मागणी मजबूत राहील. शहरी तसेच ग्रामीण भागातून मागणीत सकारात्मक कल दिसून येत आहे.
जून २०२४ मध्ये भारताच्या जीडीपीमधील खासगी अंतिम उपभोग खर्च ५७.९ टक्क्यांवरून ६०.४ टक्क्यांपर्यंत वाढला आहे. २०२३ मध्ये ग्रामीण भागातील ग्राहकोपयोगी वस्तूंची मागणी २.२ टक्क्यांवरून ६.२ टक्क्यांपर्यंत वाढली आहे. सांख्यिकी मंत्रालयाच्या मते, शहरी-ग्रामीण मासिक दरडोई खर्चातील अंतर २०११-१२ या आर्थिक वर्षातील ८४ टक्क्यांवरून २०२२-२३ मध्ये ७१ टक्क्यांवर घसरले. २०२३-२४ मध्ये हे प्रमाण ७० टक्क्यांपर्यंत खाली आले आहे. ग्रामीण भागातील उपभोग वाढीमुळे ग्रामीण आणि शहरी दोन्ही भागात असमानता कमी झाली आहे.
चालू आर्थिक वर्षाच्या दुसºया तिमाहीत म्हणजेच जुलै-सप्टेंबरमध्ये झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकांमुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेची वाढ ५.४ टक्के झाली, जी पहिल्या तिमाहीतील ६.७ टक्के वाढीपेक्षा कमी आहे. तिसºया तिमाहीत अर्थव्यवस्था पुन्हा वाढण्याची अपेक्षा आहे. सीआरआयएसआयएलच्या ताज्या अहवालानुसार, चालू आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये भारताचा विकास दर ६.५ ते ७ टक्क्यांच्या दरम्यान असू शकतो. याचे मुख्य कारण म्हणजे सध्या भारताकडे काम करणाºया तरुणांची सर्वात मोठी फौज आहे.
२५ ते ५४ वयोगटातील महिलांमधील श्रमशक्तीच्या सहभागाचे प्रमाणही वाढले आहे. तथापि, प्रोडक्शन लिंक्ड इन्सेंटिव्ह स्कीम आणि मेक इन इंडिया मोहिमेसह अनेक सरकारी प्रोत्साहने असूनही, उत्पादन क्षेत्राला अपेक्षित लाभ मिळवण्यात यश आलेले नाही. यासाठी आपल्याला उत्पादन क्षेत्राच्या दीर्घकालीन स्वरूपाकडे अधिक लक्ष देऊन संरचनात्मक सुधारणांकडे वाटचाल करावी लागेल.
धोरणकर्त्यांना गुंतवणुकीत वैविध्य आणण्यावर भर द्यावा लागेल, कारण आतापर्यंत गुंतवणूक ही मुख्यत: स्टील, यंत्रसामग्री, रसायने यांसारख्या अवजड उद्योगांमध्ये झाली आहे. वैविध्यपूर्ण उद्योगांना चालना दिल्याने देशांतर्गत मागणीही झपाट्याने वाढेल. नवोन्मेषाची संस्कृती, शैक्षणिक-उद्योग भागीदारी आणि जागतिक बाजारपेठेतील प्रवेशाचा विस्तार करून भारत २०२५ मध्ये स्वत:ला जागतिक इनोव्हेशन पॉवर हाऊसमध्ये बदलू शकतो.
सन २०२४ मध्ये सेन्सेक्स आणि निफ्टीने विक्रमी उच्चांक गाठल्यामुळे भारताची वित्तीय बाजारपेठ जागतिक गुंतवणूकदारांसाठी आकर्षणाचे केंद्र बनली आहे. ही तेजी २०२५ मध्येही कायम राहू शकते, यासाठी परकीय चलन बाजारात स्थिरतेवर काम करताना आपल्या मालाची निर्यात वाढविण्यावर अधिक काम करावे लागेल. तसेच, गुंतवणूकदारांचा विश्वास टिकवून ठेवण्यासाठी वित्तीय शिस्तीकडे विशेष लक्ष द्यावे लागेल.
सन २०२५ मध्ये सरकारचे प्राधान्य चलनविषयक धोरणात किरकोळ शिथिलता देऊन महागाईचा दबाव कमी करणे हे असेल. भांडवल निर्मितीला प्रोत्साहन दिल्याने कमी आणि मध्यम उत्पन्न गटांच्या क्रयशक्तीला चालना मिळेल. जन धन, आधार आणि मोबाइल अंतर्गत उघडलेल्या खात्यांमध्ये २.३२ लाख कोटींहून अधिक रक्कम जमा आहे. सध्या ई-व्यवहार १३४ अब्ज रुपयांपर्यंत वाढले आहेत, जे सर्व जागतिक डिजिटल पेमेंटच्या ४६ टक्के इतके आहे.
२०२५ पर्यंत भारतीय अर्थव्यवस्था जपानच्या अर्थव्यवस्थेला मागे टाकून जगातील चौथी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनेल अशी अपेक्षा आहे. एका दशकापूर्वी भारतीय अर्थव्यवस्था ही जगातील ११ वी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था होती. जपानमधील संभाव्य व्याजदरात वाढ, अमेरिका आणि चीन यांच्यातील संभाव्य टॅरिफ युद्धासह जागतिक भू-राजकीय तणाव भारताला जागतिक व्यापार आणि उत्पादन क्षेत्रात मध्यवर्ती खेळाडू बनण्याच्या नवीन संधी उघडू शकतात.
झपाट्याने बदलत असलेल्या भू-राजकीय परिस्थितीत पुरवठा साखळी वैविध्यपूर्ण करण्यासाठी धोरणात्मक उपायांवर लक्ष केंद्रित करून, चायना प्लस वनचा धोरणात्मक फायदा घेणे, कुशल मनुष्यबळाचा वापर करणे इ. यासाठी मुक्त व्यापार करार आणि रुपयाचे आंतरराष्ट्रीयीकरण झपाट्याने पुढे नेण्याच्या उपाययोजनांवर विशेष लक्ष केंद्रित करावे लागेल. एकंदरीत, शहरी उपभोगातील वाढ, सेवा क्षेत्रातील वाढ आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्रातील गुंतवणुकीकडे सततचा कल यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्था २०२५ मध्ये मजबूत वाढीसाठी सज्ज आहे. ही भारताची कामगिरी अत्यंत समाधानकारक असणार आहे. देशाचा नावलौकिक वाढवणाºया या कामगिरीला पुढे नेण्यासाठी नवीन वर्षात विरोधकांनी शत्रुत्व सोडून सरकार बरोबर सहकार्याची भूमिका घेतली तर आपण आणखी पुढे जाऊ.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा